ट्रेड युनियन अधिकार शैक्षिक सुधारको बाधक : डा. कृष्णराज डिसी
चालिस वर्ष लामो सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण पेसाको अनुभव बटुलेर नेपालको संविधानले अनिवार्य अवकाश दिएका एकजना शैक्षिक गुरु अझै पनि आफ्नो पेसााबाट थकित छैनन् । दुईवटा विषयमा एमए विएड अध्ययन पूरा गरिसकेपछि पनि उनले पेसामा रहेकै बेला राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेका फुटकर कविताको समीक्षामा विद्यावारीधि समेत पूरा गरे । यी अभियन्ता हुन् डा. कृष्णराज डिसी ।
जुनसुकै शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिले चिन्ने नाम हो कृष्णराज डिसी । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण पेसाबाट उनी वि.स. २०७९ मंसिर ६ गते सेवा निवृत्त भए । त्यस लगत्तै उनी फेरि जीवनको अर्को क्षणलाई संस्थागत विद्यालयमा जोडेका छन् । हाल उनी गुरुकुल एकेडमी घोराहीमा प्राचार्यको जिम्मेवारीमा रहेका छन्, विसं २०७९ सालदेखि नै । उनै शैक्षिक गुरु कृष्णराज डिसीसँग गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
सबैभन्दा पहिले तपाईको अध्यापनको पाटोका विषयमा केही बताइ दिनुस् न ?
सबैभन्दा पहिले त तपाईलाई जानकारी गराउँ मेरो अध्यापनको पेसा चार दशक नाघेको छ । यसबीचमा मैले सबैभन्दा पहिले मैले अध्यापन सुरु गरेको २०३९ सालमा श्री प्रावि बागचौरदेखि हो, जुन सल्यान जिल्लाको हो । त्यसपछि २०४४ मा सोही जिल्लाकै वागचौर नपा २ थारमारेमा जनकल्याण उमाविमा केही समय शिक्षक पेसा गरेँ, त्यसपछि २०४५ मा दाङ जिल्लाको भरतपुरस्थित पद्मोदय पब्लिक नमुना उमाविमा । त्यहाँ मेरो अनुभव त्यो बेला दुई वर्ष रह्यो । २०४७ सालमा फेरि बालकन्या मावि कोटबारा सल्यान मै मेरो सरुवा भयो । २०५० सालमा फेरि जनकल्याण उमावि सल्यान मै ।
घोराहीको गोग्लीमा केही समय अध्यापन गरेसँगै फेरि फर्किएँ भरतपुरकै पद्मोदय पब्लिक उमाविमा । त्यसपछि गत साल २०७९ मंसिर ६ गते मेरो अनिवार्य अवकाश थियो, उमेरका हिसाबले तर म शैक्षिक क्षेत्र बाहेकको विकल्प खोजिन । फेरि शैक्षिक अभियानलाई नै निरन्तरता दिने सोच बनाएपछि २०७९ मंसिर २३ गते गुरुकुल एकेडमी घोराहीको प्रिन्सिपल भएँ सञ्चालकको आग्रहले । अहिले उमेरका हिसाबले म ६१ वर्षको रनिङमा छु तर जोस जागर भने कत्ति पनि कमजोर भएको मलाई अनुभूति छैन ।
सबैभन्दा पहिले त सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि एकजना विद्यार्थी बराबर सरकारले प्रतिवर्ष सम्पूर्ण हिसाबले करिब एक लाख रुपैयाँ बर्सेनि खर्च गर्दै आएको छ तर पनि सामुदायिक विद्यालय दिन प्रतिदिन रित्तिने अभ्यास देखिएको छ नि ?
हो, सामुदायिक विद्यालय हरेक वर्ष रित्तिदै गएका छन् । तपाईले भने जस्तै राज्यले लगानी घटाएको छैन, बरु बढाएको बढाएै छ । यसै अभियानमा विभिन्न समयमा विभिन्न दात्रि निकायले पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार सुधार्न धेरै लगानी समेत गरेको मैले स्मरण गराउन चाहन्छु । त्यसोत सामुदायिक विद्यालयमा केही समयदेखि नीयुक्त हुने शिक्षक पनि कुनै सोर्षफोर्सले आएको होइनन् । शैक्षिक योग्यतामा परफेक्ट भएर आएका हुन् । उनीहरूमा कार्यदक्षतामा कुनै प्रश्न छैन तर पनि उनीहरू जब सामुदायिक शिक्षण पेसामा जोडिन्छन्, त्यसपछि उनीहरूलाई पुरानै शिक्षकले आनीबानी सिकाउँछन् ।
दलको सङ्गठनमा आवद्ध गराउन आतुर हुन्छन्, अनि उनीहरूको शैक्षिक क्षमतामा क्रमश एक दुई महिनामै ह्रास आउन थाल्छ, अनि पुरानै शैली अनि कुनै राजनीतिक सङ्गठनको कर्मठा कार्यकर्ता बनाइन्छन् उनीहरू । त्यसमा स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकारका शिक्षा शाखा तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेतले शैक्षिक गुणस्तरमाभन्दा पनि आफ्नो सङ्गठन बनाउने अभ्यासमा हुन्छन् । त्यसैले विचरा त्यस्ता फ्रेस शिक्षक पनि पुरानै गोरुको शैलीमा झोले भइदिनु पर्ने बाध्यता सामुदायिक विद्यालयमा रहेको छ । अध्यापनमाभन्दा पनि सङ्गठनमा अभ्यस्त बनाउन शिक्षकलाई चौतर्फ दबाब अनि चौतर्फि प्रलोभनको अवस्था छ ।
त्यसो भए शैक्षिक सुधारको चुरो भनेकै शिक्षकलाई दिइएको ट्रेड युनियन अधिकार हो त ?
हो, मैले यो विषयमा बोरिहन कुनै समस्या छैन । शिक्षक कुनै पार्टीको सदस्य हुनु हुँदैन, भ्रातृ सङ्गठनको पनि सदस्य हुनु हँुंदैन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नोकर पनि शिक्षक होइन, अनि स्थानीय सरकारका नेताकार्यकर्ताको मनोमानी पूरा गर्ने पेसा पनि शिक्षकको होइन, त्यही कारण मैले पहिले पनि भन्दै आएको कुरा के हो भने, सामुदायिक विद्यालयमा ट्रेड युनियन अधिकारको खारेजी हुनु पर्दछ । यसो भन्दैमा शिक्षकको सङ्गठन नै चाहिन्न भनेको होइन, शिक्षक महासंघ मात्रै भए पुग्छ तर यहाँ त बाउन्न पार्टीका चौवन्न सङ्गठन शिक्षकका छन् । यही कारण विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि हरेक विषयलाई राजनीतिक रूपमा उठान गर्ने अवस्था देखिएको छ ।
कुनै कारण करारमा शिक्षक राख्दा होस् वा शिक्षक सरुवा गर्दा जहाँ पनि राम्रो शिक्षकलाई ल्याउने कत्ति पनि अभ्यास छैन । राम्रो शिक्षक नल्याउदासम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा छटपटि रहिरहन्छ । किनकि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनको अवधारणा नै गलत छ, यो क्षेत्रमा शिक्षा बुझेकाभन्दा पनि राजनीति बुझेका हाबी भएका छन् । यही अवस्थाले सामुदायिक शिक्षामा राज्यले गरेको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ । यो कुरा माथिल्ला तहमा नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीदेखि तल्लो तहका व्यवस्थापन समितिलाई समेत राम्रै जानकारी छ तर पनि उनीहरूले शिक्षकलाई आफ्नो पार्टीको गोरुका रूपमा जोत्न चाहन्छन् । यही राजनीतिक अभियानमा फस्न दक्ष शिक्षक समेत बाध्य छन् । ।
सामुदायिक शिक्षाको सुधारका विषयमा तपाईले यति गम्भीर कुरा राख्नु भो, के नेपालको शिक्षा मन्त्रालयको ब्युरोक्रेसी पनि केही बोल्न सक्ने अवस्था छैन ?
होत नी, सबैभन्दा बिग्रिएको ब्युरोक्रेसीबाटै त हो नि । त्यसमा पनि निजामती ब्युरोक्रेसी त झन खतमै सावित भएको छ । यही कारण एउटा प्राध्यापक तहको शिक्षकले समेत खरिदारको जागिर रोजेको अवस्था पनि हामीले पाएका छौँ । कारण के हो भने, शिक्षण पेसामा जतिसुकै राम्रो पढाए पनि अतिरिक्त कमाउने स्थान हुन्न, अर्थात् घुस खाने अवसर शिक्षण पेसामा हुँदैन ।
त्यसैले त निजामती सेवा शिक्षण पेसाभन्दा अलि आकर्षक मानिन्छ । किन भन्नु हुन्छ भने निजामतीको सचिवले पाउने तलव र एउटा प्राध्यापक तहको शिक्षकले पाउने पारिश्रमिक त एउटै हो नि ? तर पनि ब्युराक्रेसीले शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्न उत्प्रेरित गरेको अवस्था छ । किनभने सरुवा हुनका लागि झोले शिक्षक नभइ हुँदैन, प्रधानाध्यापक हुन पनि राजनीतिक पार्टीको झोले शिक्षक बनिदिनु पर्दछ ।
यही दाङ जिल्लाका दशवटै शिक्षा शाखाका गतिविधि, स्थानीय सरकारको सरुवा बढुवामा हुने रवैयाका विषयमा तपाईले स्पष्ट रूपमा बुझ्न पनि सक्नु हुन्छ नि ? कसै न कसैको झोला नबोक्ने शिक्षकको अन्तर जिल्ला सरुवा हुन्छ ? अन्तरपालिका सरुवा हुन्छ ? हो, यही कारण मैले भन्न खोजेको के हो भने शिक्षण पेसालाई सम्मानित एवम् गुणस्तरीय बनाउनका लागि यो क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनु पर्दछ, अनि शिक्षा ऐन र नियमावली र मापदण्डलाई पूर्णरूपमा पालना गरेर शिक्षक सरुवा हुनु पर्दछ, बढुवा हुनु पर्दछ अनि मात्र सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा सुधारको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।
शिक्षकलाई राजनीति मुक्त क्षेत्र बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिले शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी, प्रदेश शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी एवम् स्थानीय सरकारका शिक्षा शाखा प्रमुख पनि ढुक्क भएर राजनीति मुक्त वातावरणमा सामुदायिक शिक्षा अभियानमा जुट्ने आधारशिला बनाउनु मात्रै सामुदायिक शैक्षिक सुधारको एउटा गतिलो विकल्प हो ।
तपाई लामो समयसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गरेर फेरि जीवनको अर्को अध्याय निजी विद्यालयबाट सुरु गर्दै हुनु हुन्छ, कस्तो लागेको छ, संस्थागत विद्यालयको अनुभव ?
मलाई लाग्छ, सामुदायिक विद्यालय राजनीतिक पार्टीको भक्त बन्न झोला बोक्ने संस्था हो, निजी विद्यालय भनेको दक्षता, कार्यकुशलता र क्षमता प्रदर्शन गर्ने र विद्यार्थीबाट पनि सिक्ने थलो रहेछ । मैले करिब–करिब एक वर्ष निजी विद्यालय गुरुकुल एकेडमीमा प्रिन्सिपलको भूमिकामा रहँदा सिक्ने र सिकाउने दुवै अवसर पाएको छु । किनकि संस्थागत विद्यालय गुणस्तरीय विद्यार्थी उत्पादनमा जोड दिँदा रहेछन्, सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीलाई कक्षा उत्तीर्ण गराउन मात्रै लाग्दा रहेछन् भन्ने पनि मलाई आत्मानुभूति भएको छ । पारिश्रमिकको कुरा गर्नु हुन्छ भने पनि मलाई चित्त बुझ्ने छ ।
किनकि निजी विद्यालयले कम तलबमा शिक्षक राख्छन् भन्ने पनि आरोप छ तर त्यसो होइन । कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले जबर्जस्त यति पैसामा काम गर भनेर शिक्षक राख्ने गरेको अवस्था छैन । पारिश्रमिक त दिने र लिने बिचको सहमतिको कुरा हो । त्यसपछि आत्मसन्तुष्टि र लगनशिलताको कुरा पनि आउँछ । मलाई जीवनको उत्तरार्धमा पनि निजी विद्यालयको प्राचार्यको नेतृत्व लिने अवसर प्राप्त भइरहँदा फेरि म पनि एउटा विद्यार्थीको अनुभूति गरिरहेको छु । सिकाउने अभ्याससँगै मैले पनि विद्यार्थीका भावि चाहना, उनको सपना सबै बुझ्ने क्रममा छु । यही कारण मलाई गुरुकुलको प्राचार्य भएकोमा पनि गौरवान्वित महसुस हुन्छ ।
सरकार अझै पनि चर्को शुल्क लिएको भनेर निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउने अभ्यास मै देखिन्छ नि ?
सरकारका अधिकारी जो बोल्छन् उनीहरूले नै संविधानको मर्म र भावना बुझेका छैनन् । नेपालको संविधानमा हरेक नागरिकलाई राइट टु च्वाइसको अधिकार छ । हरेक नागरिकले चाहेको गाडीमा यात्रा गर्न पाउनु पर्दछ, चाहेको एयरवेजमा यात्रा गर्न पाउनु पर्दछ, चाहेको होटलमा खाना खान पाउनु पर्दछ, अनि चाहेको स्कुलमा पढ्न पाउनु पर्दछ तर सरकारका जनप्रतिनिधिले जबर्जस्त रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई पढाउन उर्दी गर्नु त संविधान विपरित हो नि ?
हो, कसैले जबर्जस्त रूपमा विद्यार्थीलाई अपहरणको शैलीमा निजी विद्यालयमा ल्याएर भर्ना गरेको अवस्था छ भने तपाई मिडियाले लेख्नुस्, कही त्यस्तो छ र ? कसैलाई गुरुकुलमा पढ्न मन लाग्ला, कसैलाई गोरखामा, कसैलाई ज्ञानज्योतिमा त कसैलाई दिपशिखामा । यो अधिकारबाट राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई रोक्न मिल्दैन । आफ्नो बुवा निजामती कर्मचारी वा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक भएकै आधारमा उसका सन्तानले सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गर्नु पर्दछ भन्ने नेपालका कुनै पनि संविधानले व्याख्या गरेका छैनन् । त्यो त अहिलेका राजनीतिकर्मी वा जनप्रतिनिधिको बेइमानी चरित्र मात्रै हो । शिक्षकलाई राजनीतिक दाश बनाउन मिल्दैन, विद्यार्थीलाई स्वेच्छाले चाहेको विद्यालयमा पढ्न पाउनु पर्दछ । सामुदायिक विद्यालय सुधार्न सबैभन्दा पहिले टे«ड युनियन अधिकार खारेज गरिनु पर्दछ ।
