सरोकार कहाँ हुनु पर्ने कहाँ भयो ?
केपी सुवेदी
मुलुकमा १० वर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत बन्द गरेर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको गत मंसिर ७ गते १७ वर्ष पुगेर १८ वर्षमा लागेको छ । माओवादीद्वारा सुरु गरिएको सशस्त्र द्वन्द्व विस्तार विभिन्न स्वार्थ समूहबाट पनि चलिरहेका थिए । ति द्वन्द्वको जन्मदाता माओवादी हो भन्दा पनि फरक छैन । किनभने माओवादीले कथित जनयुद्धको सुरुवात २०५२ फाल्गुन १ गते सुरु गर्दा नेपालमा कुनै हतियारधारी समूह अस्तित्वमा थिएन । माओवादी द्वन्द्व देश व्यापी भएकोले यसले मुलुकका सबै नागरिकलाई प्रभावित गरिरहेको थियो ।
कुनैपनि द्वन्द्वले राज्यलाई भन्दा त्यहाँका नागरिकलाई धेरै प्रभावित गर्ने गर्छ, गाउँमा नागरिक द्वन्द्वको मारमा थिए । एकातिर विद्रोहीपक्ष जनतालाई ढाल बनाएर आधार क्षेत्र बनाउँदै त अर्कातिर राज्य पक्षबाट सञ्चालित संयुक्त सुरक्षा फौज माओवादीको आधार इलाका भत्काउने अभियान लिएर गाउँमा पुग्थे । दुवै थरीका बन्दुकको चेपुवामा नागरिकले सास्ति व्यहोरिरहेको दिनहुँ धेरै निहत्था, निर्दोष नागरिक मारिइरहेको अत्यस लाग्दो दिनबाट कहिले छुटकारा पाइएला कि नपाइएला भन्ने निकास बन्द अन्धकारमय अवस्थाको अन्त्य गर्न जसले पहलकदमी लियो त्यो महान थियो । त्यसको परिणाममा पु¥याउन जे–जस्ता प्रयास भएका थिए त्यो अत्यन्त सराहनिय काम थियो ।
द्वन्द्वकालभरि मानिस बाँच्ने कोसिस बाहेक अरु सोच्ने पनि फुर्सत भएन । भोलि दिन उदाउँछ पक्कै भन्ने आशावादी हुनु पनि ठूलो र असम्भव कुरा झै हुन्थ्यो तर सम्भावना सक्किसकेको रहेनछ । त्यसैले २०६३ साल मंसिर ७ गते विद्रोही माओवादी र तत्कालीन राज्यपक्ष हिंसात्मक द्वन्द्वको समाधान गरेर शान्ति स्थापना गर्न सहमतिसहित विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । त्यसपछि अन्धकार हटेर उज्यालो भयो । निसास्सिएको प्राणीले खुला आकाशमुनि विचरण गर्न पाए जस्तै उन्मुक्ति मिलेको महसुस सबैले गरे । त्यसपछि राजनीतिको नयाँ अध्याय सुरुवात भयो ।
सम्झौता कार्यान्वयनका चरणमा विभिन्न उतार–चढाव हुँदै संविधानसभा १–ले गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्न सफल भयो तर संविधान दिन असफल भयो । संविधानसभा २ गठ भएर राजनीतिक दिसा परिवर्तन भएपछि संविधान निर्माण सम्भव भयो । संविधानसभामा माओवादी ठुलो दलको रुपमा रहँदा कै अवस्थामा गणतन्त्र घोषणा भएकोले माओवादीलाई अलिकति भ्रम र अलिकति अहं हुन सक्छ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कानुन बन्दा नेपाली कांग्रेस ठूलो दलको हैसियतले सरकार र समग्र प्रक्रियाको नेतृत्व गरिरहेको परिस्थितिलाई नजर अन्दाज गरिहाल्न मिल्दैन ।
नेपाली कांग्रेसले एघारौँ महाधिवेशनबाट राजतन्त्रप्रति निरपेक्ष रहने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेपछि शासकीय स्वरुप तथा शासन प्रणालीको बारेमा वहस हुन थालेको भए पनि वहसले शासनतन्त्रको विरोधाभास प्रति एक पक्षीय हुँदै थियो । कार्यकारिणी अधिकार संविधानमा कसरी व्यवस्थित गर्ने, कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष जनमतबाट आउने कि संसदीय प्रतिनिधित्वबाट आउने भनेर लामो बहस भएको हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समय सापेक्षा मानव चेतनाले अवलम्बन गर्ने तन्त्र भएकोले यसको विकल्प खोज्ने बहस असान्दर्भिक हो जस्तो लाग्छ ।
बहसमा आउनु पर्ने विषय हो विकास र सम्वृद्धिको । त्यसको नेतृत्वको होड या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा । जनताकोबिचमा निर्वाचनको बाटोबाट विकल्पको खोजी गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ । धेरै कुरा लोकतान्त्रिक संविधानले दिएको छ । दिएको कुरा ग्रहण गरेर आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । आज नेतृत्वको विरुद्धमा, उनीहरुका गल्ती कमजोरी र ज्यादतिको विरुद्धमा बोल्ने अधिकार र चेतना दुबै कुरा लोकतन्त्रले दिएको हो । मन नपरेको वा अयोग्या ठानिएको पात्र को विकल्प खोज्न निर्वाचनको माध्यम नै सर्वमान्य माध्यम हो ।
यतिबेला सबैको मनमा प्रश्नको ज्वारभाटा उठेको छ, किनभने विकृतिले भण्डार भरिएको छ र संस्कृतिको अनिकाल देखिएको छ । विगतमा देखिएका अत्यस लाग्दा दिनहरु र त्यसबेला उन्मुक्तिका लागि स्वीकार गरिएका सर्तहरु नेतृत्वलाई सम्झाउन असमर्थ भएको कुरा पनि हामी सबैप्रतिको प्रश्न हो । किनभने हामी जसलाई जहाँबाट खबरदारी गर्नुपर्ने हो त्यहाँबाट चुकेको कुरा किन नस्वीकार्ने । विद्रोहको धम्कि दिन जति सजिलो छ, विद्रोह गर्न त्योभन्दा हजार गुणा गाह्रौ हुन्छ । विद्रोहीको मुलचरित्र केहो त्यसबारे विचार गरेर उसप्रति धारणा बनाउनु हरेक जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हुन्छ ।
सानो हेलचेक्र्याईले ठूलो दुरुत्साहन जन्माउने कुरामा सचेत हुनु पनि हाम्रो कर्तव्य हो । अहिले एकाएक चर्चामा उछालिएको कुरा नियोजित हो । कहिलेकाही स्वतहसिद्ध ढोँगीले उठाएको विषयलाई बढी महत्व दिँदा त्यसले अनावश्यक सहानुभूति पाउँछ । अहिले उसलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न दिने र आफ्नो कामको पुनरावलोकन गर्ने हो । नागरिकमा बढ्दै गएको निरासको मुल कारण पत्ता लगाए सबै प्रश्नको जवाफ दिन सकिन्छ ।
अब अलिकति चेतना फुर्छ कि नेतृत्वलाई कस्ता मानिसलाई साथ लिनु पथ्र्याे कस्तालाई जिम्मेवारी दिनु पथ्र्याे, कहाँबाट सुरु भयो गल्ती गर्ने शृङ्खला । त्यहाँबाट सच्याउन सुरु गर्ने हो भने सुधार हुन धेरै समय लाग्दैन तर अहिले पहिले नेतृत्व स्वयंले बिगा¥यो तर अहिले उनीहरुको आडमा बिगार्ने धेरै ठूलो जमात तयार भइसक्यो । केन्द्रदेखि बिग्रिँदै आज स्थानीयसम्म आइपुग्दा अर्थ व्यवस्थालाई निजी स्रोत झै बनाइएको छ । यस्तो गर्दा कसैको डर त लाग्दै होला तर लाज पनि मान्न छोडेको देखिन्छ ।
सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग गर्ने सेवा तथा सामग्रीमा भइरहेको नाफाखोर र कमिसनखोरी यति धेरै छ कि, त्योभन्दा तल ठाउँ छैन । राजनीतिलाई व्यापार नै बनाउनु थियो भने जनतालाई यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु भनेर आस्वासन नदिएको भए आशा पनि धेरै गर्दैनथे । मुलधारको राजनीतिले स्वार्थीतत्वको संरक्षणमा सार्वजनिक सरोकार राख्न थालेपछि । अरुले के गर्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो ।
