मूल्य समायोजन नभए आयोजना समर्पण : निर्माण व्यवसायी महासंघ [अन्तर्वार्ता]

विगत केही महिनादेखि जारी अमेरिका–इरान युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभावसँगै व्यापक मात्रामा मूल्य वृद्धिसमेत भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा ढुवानी भाडा मात्रै बढेको छैन, हरेक दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ ।  मूल्य वृद्धिको सबैभन्दा बढी असर निर्माण क्षेत्रमा परेको छ । विकास निर्माणका आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने छड, सिमेन्ट, डन्डीलगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको चर्को मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको बजेटमा आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । यहीबिच कतिपय आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गर्न नसकिने भनेर हात उठाइसकेको अवस्थासमेत देखिएको छ ।

चर्को मूल्य वृद्धिका कारण सङ्घीय आयोजना मात्रै नभएर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन भएका आयोजनाहरुसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिन्छ । यो विसम परिस्थितिमा मुलुकका विकासे आयोजनाको भविष्य के हुन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष उज्वल गौतमसँग गरेको कुराकानीको सार सङ्क्षेप ।

 हामी पेट्रोलियम पदार्थमा भएको चर्को मूल्य वृद्धिका कारण ‘थाङथिलो’ अवस्थामा छौँ । इन्धनको मूल्य मात्रै वृद्धि भएको छैन, यही कारण समग्र निर्माण सामग्रीहरूमा कम्तीमा ५० प्रतिशत मूल्य वृद्धि भइसकेको छ । हामीले सम्झौता अनुसारको बजेटबाट मात्रै यो अवस्थामा काम गर्दै जाने हो भने घरखेत बेचेर पनि आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था छैन । यही कारण कतिपय आयोजना सुस्तसमेत भएका छन् । यही अवस्था जारी रहे मुलुकका धेरै विकासे आयोजनामा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्नेछ । अन्य कारणभन्दा इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण यस्तो अवस्था आएको छ ।

 हो, कमजोरीको हिस्सा सरकारले पनि लिनुपर्छ र निर्माण व्यवसायीले पनि लिनुपर्छ । हामीले धेरै अघिदेखि उठाएको कुरा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको हो तर यसलाई यस अघिका सरकारले कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा निर्माण व्यवसायीलाई दण्डित गर्ने खालका यस्ता दफा उपदफाहरू छन् कि यस्तो अवस्था आयो भने निर्माण व्यवसायी टाँट पल्टने अवस्थासम्म आउन सक्छ । यसमा केही कमजोरी हामी निर्माण व्यवसायी साथीहरूको पनि छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको लो बिडिङको फाइदा उठाएर धेरै ठेक्का कब्जा गर्ने प्रवृत्ति हामी निर्माण व्यवसायीबाट भएका छन् ।

पर्याप्त स्रोत साधन हुँदा नहुँदै पनि ठेक्का हडपेर राख्ने प्रवृत्तिलाई निर्माण व्यवसायी साथीहरूले सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने महासंघको आग्रह छ । यी दुवै प्रवृत्तिका कारण नै मुलुकमा धेरै विकासे आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । यसमा दुवै पक्षले आत्मसमीक्षा गरेर आवश्यकता अनुसार समयानुकूल सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर अघि बढ्ने हामीले विकल्प देखेका छैनौँ ।

यसैलाई सुधार गर्नकै लागि निर्माण व्यवसायी महासंघले लो बिडिङलाई हटाउन प्रस्ताव गरेका छौँ । लो बिडिङकै कारण मुलुकका धेरै विकासे आयोजनामा तोकिएको गुणस्तरसमेत कायम हुन सकेको छैन । यसमा सरकारी पक्ष सबैभन्दा सचेत हुनु आवश्यक छ । सय रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ५० रुपैयाँले काम हुन सक्छ ? यो विषयमा राज्यले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन, नागरिक समाज बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ?

सबै पक्षबाट कमीकमजोरी भएका छन् । यसलाई क्रमशः समयानुकूल सुधार गर्दै जानु हामी सबैको साझा दायित्व हो । हामीले सुनेका छौँ कि सरकारको सयदिने कार्यसूचीमा ३० दिनभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि महासंघले केही शुभलाभहरू भौतिक पूर्वाधार मन्त्री इन्जिनियर सुनिल लम्साल र प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा बुझाइसकेको मैले यसै पत्रिकामार्फत् जानकारी गराउन चाहन्छु ।

 अमेरिका—इरानबिच जारी युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि मात्रै भएको होइन, निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएको छ । अमेरिका–इरान युद्ध सुरु हुनुभन्दा दुई दिन अघि डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ४० रुपैयाँ थियो, अहिले वृद्धि भएर दुई सय सात रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ ।

अलकत्रा प्रतिकेजी एक सय दुई रुपैयाँबाट बढेर अहिले एक सय ७५ रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको छ । सिमेन्टमा प्रतिबोरा दुई सय रुपैयाँका दरले मूल्य वृद्धि भएको छ । छड र डन्डीको भाउ प्रतिकिलो २० रुपैयाँका दरले वृद्धि भइसकेको छ । यसले निर्माण व्यवसाय यसरी थला परिसकेको अवस्था छ कि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । तैपनि हामीले धीरता गुमाइसकेका छैनौँ, यो विषयमा वर्तमान सरकार पनि गम्भीर बन्ने छ भनेर ।

मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू यति थिचिएका छन् कि अबको गन्तव्य के हुने भन्ने अन्योल छ । महासंघले समस्त निर्माण व्यवसायीको मूल्य समायोजनको मागलाई लिएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई दुई पटकसम्म भेटिसकेको यसै पत्रिकामार्फत् सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।

महासंघका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीको टिमले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री इन्जिनियर सुनिल लम्सालसँग भेट गरिसकेका छौँ । उहाँ पेसाले इन्जिनियर पनि भएकाले निर्माण व्यवसायीको पिरमर्का अवश्य बुझ्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । मन्त्रीज्यूले मूल्य समायोजनका विषयमा हामीलाई सकारात्मक सङ्केत गरिसक्नुभएको छ । उहाँले मूल्य समायोजनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने भनेर हामीलाई काम नरोक्न आग्रह गरिरहनुभएको छ ।

मूल्य समायोजनलाई अन्तिम रूप दिन एक महिनाभित्र मूल्य समायोजन निर्देशिका ल्याइने आश्वासन दिएकाले मात्रै हामीले जसोतसो आयोजना अघि बढाइरहेका छौँ । यदि मन्त्रीको आश्वासन अनुसार मूल्य समायोजनमा सरकार सकारात्मक देखिएन भने हामीले सरकारसँग बन्द, हडताल र चक्काजाम गरेर झगडा गर्ने होइन, हामीले जिम्मा लिएका सम्पूर्ण आयोजनासहित आत्मसमर्पण गर्न बाध्य हुनेछौँ । त्यो बेलाको अवस्था कस्तो होला सबैले परिकल्पना गरी पनि सकेका छन् ।

सरकार चलाउनेहरूले यस्तो अवधारणा ल्याउनलाई हामीले सकारात्मक रूपमै लिएका छौँ । मैले पहिल्यै भनिहालेँ, अहिले मुलुकको अवस्था हेर्दा तीन सिफ्टमा काम गर्न सकिने अवस्था छैन । यदि लो बिडिङको समस्या अन्त्य भयो र काम सम्पन्न गर्नासाथ सरकारबाट भुक्तानी पाउने अवस्था भयो भने निर्माण व्यवसायीले तीन सिफ्ट त होइन, दुई सिफ्टसम्म काम गर्ने हैसियतमा हुने छौँ ।

समस्या भने उही लो बिडिङकै छ । विकास निर्माणलाई चुस्त, प्रभावकारी एवम् गुणस्तरीय बनाउन सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको हामीले आश्वासन पाएका छौँ । हामीलाई पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यस सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव राख्न आग्रह गरेबमोजिम हामीले आवश्यक सुझाव सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिको कार्यालयमा बुझाइसकेका छौँ ।

मलाई लाग्छ, सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका साथै सबै प्रकारका विकासे आयोजनामा मूल्य समायोजन गर्नेछ । यदि मूल्य समायोजन भएन भने सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीले आयोजना समर्पण गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।