घोषणापत्रका फेहरिस्त जनपक्षीय कि जनप्रिय

भुवन पोख्रेल
लोकतन्त्रमा जनता नै जनार्दन हुन् । यस व्यवस्थामा मात्रै विकल्प सहितको छनोटको व्यवस्था र अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । कसलाई चुन्ने र कसलाई नचुन्ने भन्ने अधिकार पनि नागरिकमा निहित हुन्छ । मतदाता गोप्य भए पनि कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने भन्ने अभियान गोप्य हुँदैन । सामाजिक सञ्जालमा चलाइएको ‘नो नट अगेन’ अभियानमा संलग्न विरुद्ध आयोगले जसरी विज्ञप्ति निकालेर विद्युतीय कारोबार ऐनको एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान सम्झाउँदै धम्काएको छ ।

यसले आयोगले नागरिकको वाकस्वतन्त्रतालाई चुनौती दिँदै संविधान प्रदत्त हक कुण्ठित गर्दै पुराना दलका नेताहरुको सिण्डीकेटलाई निरन्तरता दिन खोजेको त होइन ? भन्ने आशंका जन्मेको छ । संवैधानिक निकायले सदासर्वदा लोकतन्त्रको श्रीवृद्धितर्फ मात्र कदम चाल्नुपर्ने होइन र ! नागरिकलाई सुसूचित गर्न जुनसुकै अभियान पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्ता अभियानमा निर्वाच्न आयोग द्विविधामा पर्न जरुरी छैन । उम्मेदवार विरुद्ध जस्तोसुकै प्रचारप्रसार गर्न कदापि पाइँदैन । कोही विरुद्ध पनि घृणा, द्वेष फैलाउन निःसन्देह पाइँदेन । त्यस्तो गरेको पाइएमा आयोगले कारबाही गर्नसक्छ ।

वर्तमान दूरावस्थाका लागि जिम्मेवार पुराना अनुहारलाई हराएर नयाँ जोश, जाँगर सहित आएका नयाँ युवा अनुहारलाई जिताएर एक पटक अवसर दिएर हेरौँ त भन्न त मज्जाले पाइन्छ । लामो समय अवधिदेखि शासनसत्ताको चाभी हातमा दिँदा पनि देश र जनताका हितमा काम गर्न नसकेकाहरुलाई यसपटक नजिताऔँ भन्ने अभियान नागरिकले मज्जाले चलाउन सक्छन् । यसले कदापि स्वच्छ, स्वस्थ र निष्पक्ष निर्वाच्नको मर्ममाथि प्रहार हुँदैन ।

फेरि पनि प्रदेश र संघीय चुनाव संघारमै छ । मुलुक चुनावमय बनिसक्यो । हाम्रो लोकतन्त्रमा नेतृत्व चुन्न नागरिकलाई पाँच वर्षमा एकपटक अवसर आउँछ । त्यसर्थ यो अवसरमा हामी चुक्यौँ भने पाँच वर्षसम्म पछुताउनुको विकल्प रहँदैन । चुनावमा कसलाई मत दिने, यो निश्चय नै हरेक मतदाता नागरिकको स्वविवेकको निर्णय हुनुपर्छ तर त्यस्तो निर्णय गर्नु अगाडि हामी सबैले विवेकपूर्ण तरिकाले पार्टीहरुको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विगत पाँचवर्षे अवधिमा कुन पार्टीले सरकारमा पुगेर वा प्रतिपक्षमा रहेर कस्तो कस्तो भूमिका खेल्यो भनी वस्तुगत समीक्षा अनिवार्य छ ।

विगतमा निर्वाच्न जितेर तानाशाही र अधिनायकवादी भूमिका खेलेका पार्टी वा नेताले २०७९–०८४ को अवधिमा चमत्कारपूर्वक सुशासन स्थापना गर्ने र लोकतन्त्र कलियो पर्ने अपेक्षा खासै व्यावहारिक हुँदैन । यदि कुनै पार्टीले हामी त्यसरी बदलिन्छौँ भन्ने वाचा गर्छ भने त्यसलाई पत्याउने आधार के भनेर उसलार्य नागरिकले ¥याक¥याक्ती पार्न सक्नुपर्छ । चुनाव भनेको नेतृत्व चयनको उत्सव हो । बेकम्मा उम्मेदवारलाई किनारा लगाइ कर्मशील, विवेकशील व्यक्तित्वहरुलाई शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर हो ।

शीर्ष नेतृत्ववर्गले चुनावी प्रक्रियालाई अलोकतान्त्रिक कालोबजारी गरी सकेसम्म आ–आफ्ना दलका तस्कर, ठेकेदार, व्यापारी, बिचौलिया र अपराधीहरुबीच मात्रै चुनाव गर्न दिने दुष्चक्र रचेर नागरिकको असल प्रतिनिधि छान्ने बालिक मताधिकारलाई नै खुम्च्याइदिएका छन् । सार्वभौम जनताको लोकतन्त्रको धज्जी उडाइएको छ । सार्वभौम जनता मकदर्शक र निष्कृय भोटर बन्ने परिदृश्य लोकतन्त्रमा कदापि शोभनीय हुँदैन । आफूलाई जनवादी र लोकतन्त्रवादी भनाउँदा नेतृत्ववर्गले जनताको सार्वभौमसत्ता खोसेर अधिनायकवादी प्रवृत्ति लादेर उनीहरुले छनोट गरेका उम्मेदवारलाई जनताले वाध्य भएर मतदान गर्नुपर्ने भएको छ ।

सभापति वा अध्यक्षका कोटका खल्तीमा परेका नाम लिस्टबाट छानिएका उम्मेदवार जनताको रोजाइका होइनन् । यस्ता उम्मेदवारसँग जनताले कुनै आशा र अपेक्षा राख्न सक्दैनन् । ती उम्मेदवारले पनि जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन पनि सक्दैनन् । न त कुनै जनप्रिय एजेण्डा लिएर अघि बढ्न सक्छन्, नीति, मुद्दा र सपनाविहीन हावादारी समृद्धिको नारा बोकेका अनुहार हेरेर मतदान गर्नु भनेको लोकतन्त्रलाई गिज्याउनु हो ।

यसरी लोकतान्त्रलाई धरापमा पार्नु नै मुुकमा देखिएको राजनीतिक त्रासदी हो । आफ्नो दलभित्र र आफ्ना जनवर्गीय वा भ्रातृ संगठनमा समेत आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नगर्ने र आफ्नो नेतृत्व आफै छनोट गरी चुन्ने अधिकार लागू गर्न नदिनेहरुले जनतालाई स्वतन्त्र रुपमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न कसरी दिन सक्छन् ?

राजनीतिक पार्टीहरु विचारधाराका आधारमा होइन, व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थका आधारमा अघि बढ्नुलाई अहिलेको विडम्बना ठान्नुपर्छ । जनआन्दोलनबाट स्थापित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पनि आफ्नो वर्ण, जातजाति समुदायकै आफन्त नातेदार समेट्ने अस्त्रका रुपमा दुरुपयोग गरेका छन् ।

कोही फेरि युवा छँदैमा, नयाँ अनुहार छँदैमा, स्वतन्त्र हुँदैमा पुरातन दृष्टिकोण पश्चगामी दिमागबाट मुक्त हुन्छ भन्ने आशा राख्न सकिँदैन । सनातन नेतृत्ववर्गप्रतिको अनास्था, आविश्वास र विद्रोहको परिणाम यस्तो अलोकतान्त्रिक नेतृत्वले फैलाएको दलदलबाट उम्किएर केही स्वतन्त्र केही बागी, विद्रोही, केही बौद्धिक युवा जनमतबाट संसदमा पुग्न सक्ने सम्भावनालाई इनकार गर्न सकिँदैन । अबको युगमा यस्तो आन्दोलन वा आन्दोलनको जरुरत छ, जसले भूइँ तहका जनजीवनका मुद्दा उठाओस् । जसले आफ्नो जनजीवनका मुद्दा उठाओस् ।

जसले आफ्नो जीवनलाई लोकतान्त्रिक गर्ने संस्कृति थालोस् । जसले सनातन अलोकतान्त्रिक नेतृत्वभन्दा भिन्न लोकतान्त्रिक र मानवीय रेखा कोरोस् । सत्ता र राजनीतिक शक्ति आजर्नमै केन्द्रित दलहरुले राजनीतिक वैचारिक बहसलाई निस्तेज पार्दै विचार र दृष्टिकोणलाई नै तिलाञ्जली दिइसकेपछि सिद्धान्तको राजनीति र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ओचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेहरुको जमात बलियो हुँदै गएको छ ।

चुनाव जित्नका लागि मात्र दलहरु जनता सामू विभिन्न वाचा र प्रतिबद्धता गर्छन् जनचुनाव जितेर सत्तामा पुग्छन् तब नागरिकको समू गरेका प्रतिबद्धता भुलेर अनुहारसम्म पनि देखाउँदैनन् । जब–जब चुनाव नजिकै जान्छ तब–तब मतदातालाई आकर्षित गर्नका लाग नयाँ–नयाँ योजना, प्रतिबद्धता र घोषणा गर्दछन् तर चुनाव जितिसकेपछि कार्यान्वयनको पाटो फितलो बन्दै जान्छ । अहिले चुनावको मुखमा आएर दाङबाट उम्मेदवारी भोषणा गरेका नेताहरुले समृद्धिका सपना बाँड्न थालेका छन् ।

दाङमा सिंचाइ बहरहरु, फोरलेन सडक, सडकको स्तरोन्नति, अस्पतालको स्तरोन्नति, विमानस्थल, युवा स्वरोजगारी, कृषिमा आधुनिकीकरणजस्ता जनप्रिय चुनावी नारा बोकेर जनताको घरदैलोमा पुगेको देखिन्छ । ५ वर्ष अघि गरेका शान्ति, समृद्धि र विकासका नारा लिएर चुनाव जितेर शासन सत्तामा पुगेको दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले पनि राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्नुको सट्टा राजनीतिक अस्तिरता देखियो । जनता अहिले निराश छन् । मतदाताले आगामी चुनावमा दलका नेताहरुले देखाएको विकास र समृद्धिका घोषणा नारामा मात्र सीमित बन्ने त होइनन् ? भनेर सशंकित छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको उचित पालनपोषण गर्दै मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन परम्परागत राजनीतिक दलहरु चुकेको सत्य हो तर यही बहानामा राजनीतिक विचार, दृष्टिकोण र रोडम्याप नभएकाहरु, आफूलाई भावि प्रधानमन्त्रीको रुपमा दाबी गरेर शिरमा भादगाउँले टोपी, काँधमा नेपालको नक्सा र रामनवमी ओढेर राष्ट्रप्रेमी भइँदैन ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदैमा यी वैचारिक स्वतन्त्र नभएका व्यक्तिगत धङधङीबाट माथि उठन नसकेकाहरुले कसरी सामाजिक न्याय र समावेशी समाजको निर्माण गर्न सक्छन्, कुनै खास राजनीतिक अभियान ? योगदान र निश्चित वैचारिकताबिना चुनावी मैदानमा उत्रिएका अधिकांश विकल्पहरु उत्तम विकल्प कदापि होइन । बहुदलइय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवार उदाउनुलाई दलहरुप्रतिको वितृष्णा वा विद्रोह त होइन ?

यो विद्रोह व्यक्ति केन्द्रित नायकत्वको बैसाखी टेकेर, कुलीनतन्त्रको कुण्ठा पालेर शिरमा ढाकाटोपी, काँधमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, गलामा रामनवमी भिरेर शक्तिपिठ र देवीदेवताका मन्दिर धाउँदै गरेको वर्तमान दलहरुको विकल्प निर्दलीय व्यवस्था त होइन भनेर झस्किन पनि सकिन्छ । नेपाली राजनीतिमा यस्ता स्वतन्त्र वैकल्पिक उम्मेदवारीको लहर बढ्नु भनेको मुलुक, नागरिक र लोकतन्त्रका लागि घातक हो ।

गाउँसहरको विकासका लागि योग्य र राम्रा उम्मेदवार जिताएर पठाउने अवसर निर्वाचन हो । जसलाई जिताएर पठाए पनि चुनाव जितेपछि फर्केर नआउने गरिब–दुःखीलाई कसैले नहेर्ने गरेको देखिन्छ । कुन संसद वा विधायकले कुन विधेयक वा मस्यौदा पारित गर्न कस्तो भूमिका निर्वाह ग¥यो अथवा कतिवटा निजी विधेयक ल्याउन प्रयास ग¥यो आदि विषय उसलाई मतदाताले गर्ने मूल्यांकनको आधार बन्दैनन् । यसकारण संसद विकासकोषतर्फ खर्च गर्ने विकृति चरम ढङ्गले मौलायो । सांसदहरुले विधेयकमाथि छलफल गर्नुको औचित्य देखेनन् ।

निर्वाचनमा होमिएका प्रमुख दलहरुको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने रीत पु¥याइरहेका छन् । चुनावको मुखमा दलहरुले घोषणाका फेहरिस्त जनतालार्य चुनाउनु स्वाभाविकै हो । दलहरुले झारो टार्ने, कर्मकाण्ड गराएर, वैतर्नी पार लगाउने पुराण वाचनशैली प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीका घोषणापत्र आइरहेका छन् । दलहरुले केही विज्ञ खेताला लगाएर घोषणापत्रहरु लेखाएका छन् । मुलुकका जटिल समस्यालाई उजागर गर्ने र तिनको समाधान सुझाउनेमा सबै दलका घोषणापत्रहरुले टालटुले र चिल्ला कुरा मात्र गरेर उम्कने रणनीति लिएको बुझ्न कठिन छ । दलहरुले जस्तै लोकप्रिय घोषणापत्र ल्याए पनि सुशासन, समृद्धि र विकास मुलुकका चुनौती हुन् ।

चुनाव घरदैलोमै भित्रिँदा पनि अझै चुनावी माहोल तान्न सकेको छैन । दलहरुका घोषणापत्र औपचारिकतामा सीमित छन् । चुनाव जित्न घोषणापत्र भन्दा अरु पक्ष प्रधान मानी त्यही पक्षको तयारी गरिरहेको देखिन्छ । भोषणापत्रका ठेलीभन्दा पैसाका बिटाले चुनाव जिताउने विर्ता वास्तविकताका बीच घोषणापत्रको झमेलामा दलहरु नफसेको देखिन्छ ।

नेपालका बौद्धिक समुदायले चुनावको घोषणापत्रलाई अध्ययन नगरी निजी लाभलाई टेवा दिने दलको पक्षमा मतदान गरिरहेका हुन्छन् । बुद्धिजीवीवर्ग शासक र दलका पिछलङ्ग भएर हडिेर गरेका कारण आम जनतामा सञ्चार गर्न गाह्रो भएको छ । वैचारिक बहसमा बुद्धिजीवी लोसो भएका छन् । शासक दलले लगाम लगाएका बुद्धिजीवीमा वैचारिक शून्यता छ । यस्तो परिस्थितिमा मुलुकको राजनीति र लोकतन्त्रलाई कहाँ पु¥याउला ?