समाधान कसले दिनेहो सरकार
के.पी.सुवेदी
नेकपालाई क्रान्तिकारी भनेर सार्वजनिक बहस गर्ने नेकपाका सक्रिय कार्यकर्ता, वर्तमान सरकारका रक्षा कवच बनिरहेका स्थानीय तहका नेताहरु आफ्नै सरकारको नेतृत्वप्रति र उनीहरुका विवादास्प्रद वचनप्रति ससंकित हुनथालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका बेला–बेलामा समस्या सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति कार्यकर्ताको लागि टाउको दुखाई बन्नेगरेको हुनुपर्छ ।
किनभने आफ्नै शीर्ष नेताको अभिव्यक्ति समस्याको कारण बनिसकेपछि विपक्षबाट स्थानीय स्तरमा उठाउने प्रश्नको जवाफ उनीहरुले दिनुपर्ने हुन्छ । तर आफैलाई अनुचित लागेको कुराको बचाउ गरेर प्रतिवाद गर्नु कम कठिन कुरा होइन । जब शीर्ष तहबाट समस्या सिर्जना गरिन्छ भने अनभिज्ञता प्रकट गरेर पञ्छिन कसैलाई छुट हुँदैन । चाहे जुनसुकै विचारको अनुयायी किन नहोस् । पार्टीभित्रका भ्रष्टाचारीलाई बचाउने सवालमा, सरकारी जग्गा बेच्ने दलाललाई बचाउने सवालमा या बालुवाटारको शक्तिलाई भँजाएर विभिन्न कमिशन एजेन्ट छनोट गर्ने सम्बन्धमा ।
कामै नगरेर समाचार बनिरहने गलत परम्पराको थालनी पनि यही सरकारको पालामा भइरहेको छ । यसबारेमा धेरैले कुरा उठाउँदा त्यसको सम्बोधन हुने गरी केही बोल्नु जिम्मेवारीबोध गरेको हुन्छ भने त्यसको आशय नै बङ्ग्याएर अर्काेतिर मोड्नु गैह्रजिम्मेवार प्रवृत्ति मान्नु पर्छ । किन यति धेरै गैह्रजिम्मेवार बन्न खोजिरहेका छन्, हाम्रा प्रधानमन्त्री ? यसको जवाफ उनको पार्टीका अन्य नेताहरुसँग पनि छैन । किनभने उनको पार्टीमा समेत समस्या बनेर तेर्छिएका छन्, प्रधानमन्त्री ओली यतिखेर । त्यसैले उनको राजिनामा मागिएको छ पार्टि र सरकार दुवैबाट ।
राजिनामा त प्रमुख प्रतिपक्षले माग्नुपर्ने हो । यति गम्भीर समस्या बनेर उभिँदा पनि प्रतिपक्षी दल यति उदार किन बनिरहेको छ ? तर कम्तिमा राजिनामा आफ्नै पार्टीबाट भए पनि मागिएको छ र देखाउनका लागि मिलोमतोमा मागिएको छ, राजिनामा । यदि होइन भने सम्झौतामा नटुङ्गियोस्, जसरी पनि कार्यान्वयन भएर निकासको बाटो खुलोस् । जनअपेक्ष विपरित विकृतिहरुको डंगुर थुप्रिन थालेको महशुस सर्वत्र भइरहेको बेला पार्टी फुटाउने कानुन बनाउन बाटो खोल्ने अध्यादेश नै प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको आवश्यकता थियो तर त्यसलाई टाल्न कोरोना संकट सहायक अश्त्र बन्यो ।
किनकि महामारी ओझेलमा पारेर सरकार फेरबदलमा लाग्दा विकराल समस्या निम्तिनसक्ने खतरा हुन सक्थ्यो । हुन त महामारी नियन्त्रण सरकारबाट संतोषजनक रुपमा हुन सकेन । त्यसबेला गर्न सकिने जति गरिदिएको भए धेरैले विदेशी भूमिमा कष्ट काटेर मृत्युसँग लड्नुपर्ने थिएन र संक्रमण अहिलेको भन्दा ज्यादै कम हुन सक्थ्यो । जे होस् पशुपतिनाथको कृपाले चलेको देश भनेर कहिलेकाहीँ सरकारका गम्भीर गल्तीमा दुर्घटना हुनबाट बचेको खुशीमा भन्ने गरिएको उक्ति यहाँ पनि लागू भयो ।
सरकारले एउटा खड्गो पार गरे पनि परिस्थिति सुधारात्मक हुन सकेन । किनभने नियतमै शंका थियो र त्यस्तै भयो । निकटस्थ कमिशन एजेन्ट राख्ने र भजनलाल तयार गर्ने काममा सुधार गरिएन । शुभचिन्तकहरुले गरेको प्रयासलाई लामो समय टिकाउन सकेनन् । पार्टीभित्रको बेमेलको पाटो पदको बाँडफाँडमा समस्या देखिएको हुनसक्छ । त्यहाँबाट पार्टी एकीकरण देखिका थाँती रहेका असन्तुष्टिहरुको विष्फोर्टन हुन सक्छ । पार्टी अध्यक्ष होस् या प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट तल ओराल्ने ताकत अरु कसैसँग छँदा पनि छैन ।
किनकि उनी आफ्नै वहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्छन् । त्यसैले आफ्नै पार्टीले मात्र दुवै पदबाट हटाउने क्षमता राख्छ । तर द्विपक्षीय र वहुपक्षीय वार्ताका समाचार बनेकाबन्यै छन् । जुन अभिव्यक्तिले संकटको पुनरावृत्ति गरेको थियो त्यसले ल्याएको कटुता कम गर्दै भारतसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा सुधारको प्रयास गर्न छोडी अर्को पटक विवादास्प्रद प्रवचन दिए । स्वास्थ्यमा विज्ञको भूमिका आफै लिन खोजेकोमा आलोचना भइरहेको बेला संस्कृति र पुरातात्विक विषयमा विद्वत्ता प्रदर्शन गर्न खोजे ।
युगौँ अघिको सांस्कृतिक सम्पदामा अन्योल उत्पन्न गराउँदै छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्धमा थप विवाद निमत्याए । भारतमै वर्षौं धार्मिक लडाईंको कोपभाजनमा परेर किनारा पछ्याउन थालेको अयोध्या नगरिको विषयमा त्यहाँका हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको आस्थामा चोट पु¥याउने गरी बोल्नु कुनै पनि अर्थमा सही होइन ।
कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्साको औचित्य के र कसरी हो भन्ने बारेमा सहमत गराएर भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने कूटनैतिक क्षमताले राष्ट्रवादी राजनेता बन्नुपर्ने बेलामा निम्न स्तरीय भाषामा छिमेकी चिढ्याउनु झनै ठूलो गल्ती हो । लाखौँ नेपाली छिमेकी मुलुकमा बसोबास गरिरहेका र लाखौँले रोजगारी गरेर जीविका गरिरहेका छन् । एउटा रोजगारदाता छिमेकीसँग आँठोका बारेमा झगडा हुँदा सबै सम्बन्ध बिगार्नु राम्रो होइन । भनिन्छ अरु कुरा फेर्न सकिन्छ तर छिमेकी फेर्न सकिँदैन । जसरी पनि सम्बन्ध सुधार्नै पर्छ ।
काँडेतारले बारे पनि सम्बन्धमा सुधार ल्याएर त्यहाँ बसेर नेपाललाई माया गर्नेहरुको आस्थाको सम्मान गर्नुपर्छ । सरकार र पार्टीको अध्यक्ष छोड्न आफूमाथि परेको दबाब कम गर्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यो उपाय एउटा अचूक अश्त्र मानेर अपनाएका होलान् । दक्षिण छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारेर भए पनि उत्तरी छिमेकीसँग नजिकिन र उसको बलियो समर्थन भएमा आफूमाथिको विरोध पहिलेजस्तै साम्य हुने बुझाई भएजस्तो देखिन्छ । पार्टीभित्रका र बाहिरका सबैलाई देखाउन सडकमा आफ्ना समर्थक उतारेको पनि देखिन्छ ।
आफ्नै पार्टीले राजिनामा माग्ने र सरकारको नेतृत्वकर्ताले सडकमा समर्थन गरेको जुलुस लगाउन पठाउने अनि प्रमुख प्रतिपक्ष तमासा हेरेर बस्ने ? सडकमा कामविशेषले निस्केका र एम्बुलेन्स बाहेक सवारी साधन नपाएका नागरिकले लकडाउनको आदेश पालना गरिरहनुपर्ने तर सरकारका समर्थकलाई कुनै आदेश पालना गर्नु नपर्ने ? लोकगणतन्त्र सरकारको तजविजमा परिभाषित हुने हो ?
