शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घीय–स्थानीय शक्ति संघर्ष

यादव गिरी
प्रारम्भ
सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गत नेपालको राज्य संरचना विकेन्द्रीकरणतर्फ उन्मुख भई स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने उद्देश्य राखिएको भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घीय र स्थानीय तहबिच नीतिगत द्वन्द्व क्रमशः प्रकट हुँदै गएको देखिन्छ ।

संविधानले ‘सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय’ को सिद्धान्तलाई मार्गदर्शक मान्दै अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड गरेको भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा असमझदारी उत्पन्न भएको छ । विशेषतः सङ्घीय सरकारले शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा केही स्थानीय तहहरुले सोभन्दा अगावै शैक्षिक गतिविधि प्रारम्भ गर्ने सूचना जारी गर्नुले अधिकारको व्याख्या र प्रयोगमा अन्तरविरोध रहेको संकेत गर्दछ ।

यस्तो प्रवृत्तिले केवल प्रशासनिक असहमति मात्र होइन, दीर्घकालीन रुपमा शिक्षा प्रणालीमा नीतिगत अस्पष्टता, व्यवस्थापकीय असन्तुलन तथा संस्थागत द्वन्द्व सिर्जना गर्ने सम्भावना बोकेको छ । साथै, यसले नीति कार्यान्वयनमा एकरुपताको अभाव, सरोकारवालाबिच विश्वासको कमी र राजनीतिक सन्देशको बहससमेत उत्पन्न गर्दछ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी शासन सुनिश्चित गर्न सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबिच स्पष्ट कार्यविभाजन, नियमित समन्वय संयन्त्र तथा उत्तरदायित्वयुक्त निर्णय प्रक्रियाको विकास अपरिहार्य देखिन्छ ।

संवैधानिक अधिकारको सीमा

नेपालको संविधानले शिक्षा क्षेत्रलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रुपमा परिभाषित गर्दै अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँड सुनिश्चित गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय सरकारलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माण, मापदण्ड निर्धारण तथा समग्र मार्गदर्शन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ भने स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

यद्यपि व्यवहारिक अभ्यासमा यी तहहरुबिच अधिकारको व्याख्या र प्रयोगमा भिन्नता देखिँदा नीतिगत अस्पष्टता र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । विशेषगरी, शैक्षिक सत्रको सुरुवात जस्तो विषय, जसमा राष्ट्रियस्तरमा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक हुन्छ, त्यस्तो निर्णय सङ्घीय तहबाट भए पनि केही स्थानीय तहहरुले आफ्नो अधिकारको आडमा फरक निर्णय लिने प्रवृत्ति देखिनु संवैधानिक मर्म र समन्वयको सिद्धान्तसँग मेल नखाने देखिन्छ ।

यस प्रकारको असमझदारीले शिक्षा प्रणालीमा व्यवस्थापकीय जटिलता, कार्यान्वयनमा असन्तुलन तथा सरोकारवालाबिच भ्रम सिर्जना गर्ने जोखिम बढाउँछ । त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै स्पष्ट कार्यविभाजन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

निर्णय उल्लंघनका कारण

नेपालको संविधानले शिक्षा क्षेत्रलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रुपमा परिभाषित गर्दै अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँड सुनिश्चित गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय सरकारलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माण, मापदण्ड निर्धारण तथा समग्र मार्गदर्शन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ भने स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

यद्यपि व्यवहारिक अभ्यासमा यी तहहरुबिच अधिकारको व्याख्या र प्रयोगमा भिन्नता देखिँदा नीतिगत अस्पष्टता र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । विशेषगरी, शैक्षिक सत्रको सुरुआतजस्तो विषय, जसमा राष्ट्रियस्तरमा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक हुन्छ, त्यस्तो निर्णय सङ्घीय तहबाट भए पनि केही स्थानीय तहहरुले आफ्नो अधिकारको आडमा फरक निर्णय लिने प्रवृत्ति देखिनु संवैधानिक मर्म र समन्वयको सिद्धान्तसँग मेल नखाने देखिन्छ ।

यस प्रकारको असमझदारीले शिक्षा प्रणालीमा व्यवस्थापकीय जटिलता, कार्यान्वयनमा असन्तुलन तथा सरोकारवालाबिच भ्रम सिर्जना गर्ने जोखिम बढाउँछ । त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै स्पष्ट कार्यविभाजन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

नीतिगत जटिलताहरु

सङ्घीय र स्थानीय तहबिच उत्पन्न असमझदारीले शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत जटिलता सिर्जना गर्ने प्रमुख आयाममध्ये शैक्षिक क्यालेन्डरको असमानता हो । देशभर एउटै तहका विद्यार्थी फरक–फरक समयमा अध्ययन प्रारम्भ गर्ने अवस्था बनेमा समग्र शैक्षिक प्रणालीमा एकरुपताको अभाव देखिन्छ ।

यसले राष्ट्रिय स्तरका परीक्षा, आन्तरिक तथा बाह्य मूल्याङ्कन प्रक्रिया, तथा सिकाइको प्रगतिलाई तुलनात्मक रुपमा मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई जटिल बनाउँछ । परिणामतः शैक्षिक उपलब्धिको मापनमा असन्तुलन उत्पन्न भई नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा समेत प्रभाव पर्न सक्छ ।

दोस्रो महङ्खवपूर्ण जटिलता पाठ्यक्रम कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । सङ्घीय सरकारले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम, समयसीमा तथा सिकाइका लक्ष्यहरु स्थानीय तहका फरक निर्णयहरुसँग मेल नखाँदा शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियामा असन्तुलन देखापर्छ । कतिपय स्थानमा पाठ्यक्रम पूरा नहुने, भने अन्यत्र हतारमा सकिने प्रवृत्ति देखिन सक्छ, जसले सिकाइको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । यसले विद्यार्थीको विषयगत समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता तथा दीर्घकालीन सिकाइ उपलब्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ ।

तेस्रो पक्ष शिक्षक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जटिलता हो । शिक्षक सरुवा, तालिम, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा पारिश्रमिक व्यवस्थापनजस्ता विषयहरु सङ्घीय र स्थानीय तहबिचको समन्वयमा निर्भर हुन्छन् । जब यी तहहरुबिच स्पष्ट समझदारीको अभाव हुन्छ, तब प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल बन्न पुग्छ । शिक्षकहरु कार्यसम्पादनका मापदण्ड, जिम्मेवारी तथा अधिकारबारे अन्योलमा पर्न सक्छन्, जसले उनीहरुको पेसागत मनोबल तथा कार्यक्षमतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ ।

चौथो रुपमा, यस्ता नीतिगत असमानताले विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक अवस्थामै असर पार्ने सम्भावना रहन्छ । एउटै देशका विद्यार्थी फरक–फरक शैक्षिक तालिकामा सञ्चालन हुँदा उनीहरुबिच तुलना, प्रतिस्पर्धा तथा अवसरको असमानता अनुभव हुन सक्छ । यसले आत्मविश्वासमा कमी, अन्योलता तथा अध्ययनप्रतिको रुचिमा गिरावट ल्याउन सक्छ । दीर्घकालीन रुपमा यसले शैक्षिक उपलब्धि र व्यक्तित्व विकासमा समेत असर पार्न सक्छ ।

स्थानीय तहका फरक–फरक निर्णयहरुले निजी तथा सामुदायिक विद्यालयबिच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि बढाउँछ । शैक्षिक सत्र, भर्ना प्रक्रिया तथा शिक्षण तालिकामा असमानता हुँदा विद्यालयबिच प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ रुप लिन सक्छ । यसले अभिभावक र विद्यार्थीमा भ्रम उत्पन्न गर्नुका साथै समग्र शैक्षिक वातावरणलाई अस्थिर बनाउने जोखिम रहन्छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा स्थायित्व, गुणस्तर र समानता कायम गर्न नीतिगत स्पष्टता, तहगत समन्वय तथा एकरुप कार्यान्वयन प्रणाली अपरिहार्य देखिन्छ ।

प्रभाव

सङ्घीय र स्थानीय तहबिचको नीतिगत असमझदारीले शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन, समग्र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय संरचनामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

विशेषतः नीति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुन तहको निर्णयलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा विद्यालय प्रशासन अन्योलमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ । यससँगै, फरक–फरक मापदण्ड र कार्यप्रणालीका कारण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सक्दैन, जसले शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा बाधा पु¥याउँछ ।

साथै, जब नीतिगत असफलता देखा पर्छ, तब त्यसको जिम्मेवारी कसले वहन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्दै जान्छ, जसले जवाफदेहिताको संकट निम्त्याउँछ । यसरी प्रशासनिक अस्पष्टता र जिम्मेवारीको अन्योलले समग्र प्रणालीको कार्यक्षमता र विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना बढाउँछ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा, प्रस्तुत अवस्थाले नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा केही संरचनात्मक कमजोरीहरु पनि उजागर गरेको छ । पहिलो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच आवश्यक स्तरको नियमित संवाद, सहकार्य तथा समन्वयको अभाव स्पष्ट रुपमा देखिन्छ, जसले नीतिगत एकरुपता कायम गर्न कठिन बनाएको छ ।

दोस्रो, सङ्घीय तहबाट जारी गरिएका नीति तथा निर्देशन पर्याप्त स्पष्ट, व्यावहारिक र बाध्यकारी नभएको अवस्था देखिनु पनि समस्याको प्रमुख कारणका रुपमा देखा पर्छ । तेस्रो, स्थानीय तहमा नीतिगत निर्णय लिन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्राविधिक दक्षता, प्रशासनिक अनुभव तथा संस्थागत क्षमता अझै पूर्ण रुपमा विकास भइनसकेको अवस्था विद्यमान छ । यी कमजोरीलाई समयमै सम्बोधन नगरेमा सङ्घीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता तथा सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक संदेश

स्थानीय तहद्वारा सङ्घीय निर्णयको उल्लंघन गरिनु केवल प्रशासनिक प्रक्रिया वा व्यवस्थापकीय स्वतन्त्रताको अभ्यास मात्र नभई यसले गहिरो राजनीतिक सन्देशसमेत अभिव्यक्त गर्ने देखिन्छ ।

विशेषतः यस्तो प्रवृत्तिले केन्द्र सरकारको अधिकार, वैधता तथा प्रभावकारितामाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठाउने कार्य गर्दछ । स्थानीय तहहरुले आफ्नो निर्णयमार्फत् आफूलाई केन्द्रभन्दा कम शक्तिशाली नभएको सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको संकेत पाइन्छ, जसले शासन संरचनाभित्र शक्ति सन्तुलनको बहसलाई तीव्र बनाउँछ ।

साथै, सङ्घीयताको मूल मर्म ‘सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय’ भए तापनि व्यवहारमा यसलाई अत्यधिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको रुपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्तो चरम व्याख्याले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वयलाई कमजोर पार्दै शासन प्रणालीभित्र द्वन्द्वको सम्भावना बढाउँछ ।

अर्कोतर्फ, यस्ता निर्णयले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई समेत गहिरो बनाउने जोखिम बोकेको हुन्छ, विशेषतः सङ्घीय र स्थानीय सरकार फरक–फरक राजनीतिक दलद्वारा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा । यस्तो सन्दर्भमा नीतिगत असहमति राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र शक्ति प्रदर्शनमा रुपान्तरण हुन सक्छ, जसले सहकार्यको वातावरणलाई बाधित बनाउँछ ।

साथै, यसले सर्वसाधारण जनतामा पनि भ्रमको स्थिति उत्पन्न गराउँछ, जहाँ कुन तहको निर्णयलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने स्पष्टता नहुँदा शासन प्रणालीप्रति विश्वास कमजोर बन्न सक्छ । दीर्घकालीन रुपमा यसले राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सुशासनका आधारभूत मान्यतामै असर पार्ने सम्भावना रहन्छ, जसका कारण राजनीतिक स्थायित्व र संस्थागत विश्वसनीयता चुनौतीमा पर्न सक्छ ।

दिर्घकालीन प्रभाव र समाधान

सङ्घीय र स्थानीय तहबिचको नीतिगत असमझदारी दीर्घकालसम्म निरन्तर रहिरहेमा यसको प्रभाव शिक्षा प्रणालीमा गहिरो र बहुआयामिक रुपमा देखिन सक्छ । विशेषतः शैक्षिक अवसर, स्रोत र व्यवस्थापनमा असमानता वृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ, जसले विभिन्न क्षेत्रका विद्यार्थीबिच सिकाइ उपलब्धि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अन्तर बढाउँछ ।

यसले समान शिक्षा पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने राज्यको मूल दायित्वलाई कमजोर बनाउने जोखिम उत्पन्न गर्दछ । यसका साथै, राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारण गरिएका मापदण्डको प्रभावकारिता क्रमशः कमजोर हुँदै जान सक्छ ।

जब विभिन्न तहले फरक–फरक ढंगले नीति कार्यान्वयन गर्न थाल्छन्, तब एकरुपता कायम राख्न कठिन हुन्छ र समग्र शिक्षा प्रणालीको दिशा निर्देशन अस्थिर बन्छ । परिणामतः दीर्घकालीन योजना, पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा समेत असन्तुलन देखा पर्न सक्छ, जसले समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ, यस्ता प्रवृत्तिहरुले नीति निर्माण प्रक्रियाप्रति सरोकारवालाको विश्वास कमजोर पार्न सक्छ । जब नीतिहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुँदैनन् वा बारम्बार उल्लंघन हुन्छन्, तब शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थीमा नीतिगत विश्वसनीयताप्रति शंका उत्पन्न हुन्छ ।

यसले राज्यका निर्णयप्रतिको सम्मान घटाउँदै शासन प्रणालीप्रतिको विश्वासमा समेत गिरावट ल्याउन सक्छ, जसले सङ्घीय संरचनाको स्वीकार्यता र स्थायित्वमा दीर्घकालीन चुनौती खडा गर्न सक्छ । यस समस्याको समाधानका लागि सर्वप्रथम सङ्घीय तहबाट स्पष्ट, बाध्यकारी तथा कानुनी रुपमा सुदृढ नीतिगत निर्देशिका जारी गरिनु आवश्यक देखिन्छ, विशेषतः शैक्षिक क्यालेन्डरजस्ता विषयमा ।

साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच नियमित संवाद, समन्वय र सहकार्य सुनिश्चित गर्न संस्थागत संयन्त्रको विकास अपरिहार्य हुन्छ । यस प्रकारको संयन्त्रले नीतिगत स्पष्टता कायम गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा देखिने द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।

त्यसैगरी, सङ्घीय नीतिमा स्थानीय सन्दर्भ र आवश्यकतालाई सम्मान गर्ने लचिलोपन समावेश गर्नुपर्छ, तर त्यसको स्पष्ट सीमा र मार्गदर्शन निर्धारण गरिनु जरुरी हुन्छ । साथै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नियमित तालिम र स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अन्ततः, कुनै पनि तहले नीतिगत निर्णय उल्लंघन गर्दा त्यसको स्पष्ट जवाफदेहिता निर्धारण गर्ने प्रणाली विकास गरिनु आवश्यक छ, जसले सुशासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउँदै शिक्षा प्रणालीको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।

अन्त्यमा

सङ्घीय सरकारले निर्धारण गरेको शैक्षिक सत्रको मिति उल्लंघन गर्दै स्थानीय तहहरुले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय लागू गर्नु नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीका सन्दर्भमा गम्भीर संकेतका रुपमा देखिन्छ । यस प्रकारको प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत जटिलता सिर्जना गर्नुका साथै शासन प्रणालीभित्र समन्वयको अभाव, पारस्परिक विश्वासमा कमी तथा प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

सङ्घीयता केवल शक्ति बाँडफाँडको संरचना मात्र नभई सहकार्य, सहअस्तित्व र साझा उत्तरदायित्वमा आधारित प्रणाली हो भन्ने मूल मर्मलाई व्यवहारमा आत्मसात् गर्न आवश्यक देखिन्छ । यदि विभिन्न तहहरुले आफ्नो अधिकारलाई एकपक्षीय रुपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर रहिरह्यो भने यसले समग्र शासन संरचनालाई कमजोर बनाउँदै संस्थागत स्थायित्वमा समेत असर पार्न सक्छ ।

त्यसैले वर्तमान सन्दर्भमा स्पष्ट, बाध्यकारी तथा व्यावहारिक नीतिगत व्यवस्था, प्रभावकारी अन्तरतह समन्वय तथा साझा दृष्टिकोणको विकास अपरिहार्य बनेको छ । विशेषतः शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यको संस्कारलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ, जसले मात्र दिगो, समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्दै सङ्घीयताको वास्तविक मर्मलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सक्ने आधार तयार गर्दछ ।