अन्त्यहिन असारे विकासको मनोवृत्ति

भुवन पोख्रेल

मुलुकमा संविधान फेरियो, कानून फेरियो, नीति नियम फेरियो तर हाम्रो सोच र काम गर्ने शैली वा प्रवृत्ति जस्ताको त्यस्तै छ । कुनै काम गर्दा हाम्रो नेतृत्ववर्गको पहिलो प्राथमिकता उद्घाटनलाई दिएको हुन्छ ।

विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट असारको धर्कने झरीमा सक्नुपर्ने सधैँ चटारो नै हुन्छ । भदौ असोजमा रिबन काटेर उद्घाटन गरिएका विकास निर्माणका कामहरु असार कुरेर बसेको देख्दा यसलाई विडम्बना नै ठान्नु पर्छ । दलगत स्वार्थको चङ्गुलबाट न त संस्कारयुक्त नेतृत्व उम्कन सक्यो न त कुसल निर्माण व्यवसायी नै ।

आफ्नो पार्टीको सरकार भएको बेला विकास योजना काम उद्घाटन गराएर जस लिने होडबाजी देखिन्छ । तामझाममा फजुल खर्च गरेर आडम्बरी शैलीमा उद्घाटन गरिन्छ र उद्घाटनपछि त्यो विकास योजना अगाडि बढ्यो बढेन केही अड्चन पो आयो कि भनी फर्केर अनुगमन र्गे कसैलाई फुर्सद नै हुँदैन ।

असारको भेल जसरी उद्घाटन गरेर अल्झेका धेरै कामहरु बग्ने गर्दछन्, खाली पुँजीगत खर्च खर्चेको देखाउनुलाई । असारको झरीसँग बाटोहरु पिच हुन्छन् । पुँजीगत तर्फको विकास बजेट खर्च गर्ने वहानामा हतार हतार विकास निर्माणका काम गर्नुपर्दा गुणस्तरहीन हुन पुग्छन् ।

रातारात बजेट सिध्याउनकै निम्ति भएका विकास योजनाको नतिजा सकारात्मक निक्लँदैन । कतिपय कार्यक्रमको उपलब्धि त प्रत्यक्ष जनताले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । खाली उद्घाटन, चियापान र समापनका कार्यक्रममै सीमित हुने गर्दछन् । यो जनताका लागि विनियोजित बजेट फ्रिज हुने डरले हम्रा विकास योजनाहरुलाई हतार हतार असार मसान्तभित्र समापन गर्नुपनेृ बाध्यता आइलागेको हो ।

असारे चटारोमा बजेट सक्नु पर्ने बाध्यताले बजेटको दुरुपयोग भई लक्षित उपलब्धि हासिन हुन सकेको छैन । अब हामी दलीय स्वार्थभन माथि उठेर विकास निर्माणका कामहरु अघि बढाउनु पर्छ । नेतृत्ववर्ग सस्तो लोकप्रियतातर्फ होइन दिगो विकासतर्फ लाग्नु पर्छ ।

विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन हुनु हो । जस्तै पुलपुलेसा, बाटोघाटो निर्माण हुनु आदि । जसरी विकास हुन सकारात्मक परिवर्तनको खाँचो पर्दछ । त्यसरी नै विकास कार्यमा आबद्ध नेतृत्ववर्गको सोच र चिन्तन पनि सकारात्मक हुन जरुरी छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर काम सक्ने र भुक्तानी लिने दिने चटारो निर्माण व्यवसायी र सरकारी कार्यालयका कर्मचारी लागेका छन् । भुक्तानीका लागि बिल पेस हुने भएकाले अहिले सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुख र लेखापाललाई काम गर्न भ्याइ नभ्याइ छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा धमाधम विकासको लहर चलेको देखिन्छ । झमmझम पानी परेको असारे झरीका बेला पनि बाटो पिच, ढलान भइरहेको भन्दै कतिपयले यस्तो हतारको निर्माण कार्यलाई बजेट सक्ने मेलो भन्दै टिप्पणी गरेको पनि सुनिन्छ । यतिखेर सरकारलाई असारे विकासको चटारो छ । खेतीपातीको मौसम यता कृषकहरुलाई धानबाली लगाउने चटारो परिरहेका बेला उता सरकारलाई भने असारे विकास र बजेट सक्ने चटारो परेको हो ।

जुन असार लागेसँगै सरकारले गरिरहेको धमाधमको विकास निर्माण र सोको भुक्तानीले

देखाएको छ । सरकारले छुट्याएको पुँजीगत खर्चतर्फको बजेट कार्यान्वयनका लागि साउनदेखि चैत वैशाखसम्म मौन रहने तर जेठ असार लागेपछि भने धमाधम विकास निर्माणमा जुट्ने र अन्तिम अन्तिममा आएर ठुलो भुक्तानी गर्नुले भने उही पुरानै असार विकासको निरन्तरता देखिन्छ । सरकारको सुस्त परिपाटीकै कारण बर्सेनि असारे विकासको पुनरागमन भइरहेको देखिन्छ ।

मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा गई तीन तहको सरकार गठन भएको छ तर पनि बजेट खर्चको अनुपात भने सुधार हुन सकेको छैन । वर्षभरि हुन नसकेका कामहरु अहिले असार महिनामा सक्ने चटारो छ । आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा विशेषतः विकासे अड्डाहरुमा योजना फस्र्योट, रकम निकासा लगातका कार्यका लागि भिडभाड बढेको छ ।

संसदीय विकासकोषदेखि स्थानीय तहहरुले अधिकांश कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिरहेका छन् । त्यस कारण योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने रकमको भुक्रानी लिन सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा भिड बढेको हो ।

कृषिप्रधान देशका किसानलाई बढी असार लाग्नु पर्नेमा विकासका ठेकेदारहरुलाई अचाक्लीसँग असार लागेको छ । यतिखेर देशभरि जताततै विकासका कामहरुले तीव्रता पाएको छ । विशेष गरी सडक, सिँचाइ, कल्भर्ट, तटबन्ध र भवन निर्माणका काम यतिखेर जोडतोडका साथ भइरहेको देख्न पाइन्छ ।

आवागमनलाई नै अवरुद्ध पारेर सडकमै सडक निर्माणको काम हुँदैछ, लेखिएको बोर्ड तेस्र्याएर सवारी साधनलाई अन्यत्र डाइभर्ट गर्ने काम पनि धेरै ठाउँमा गरिएको देख्न र भोग्न पाइन्छ । हामो देशमा हरेक वर्ष किन असार लागेपछि मात्रै विकासको कामले तीव्रता पाउँछ भन्ने प्रश्नको उचित जवाफ हामी पाउन सक्दैनौँ तर यसमा आर्थिक अनियमिततता अथवा भ्रष्टाचारको गन्ध भने राम्रैसँग पाउँदै आएका छौँ ।

विनियोजित बजेट असार मसान्तभित्र खर्च गरिसक्नु पर्ने र ठेकेदार कम्पनीलहरुले पनि असार मसान्तभित्रै योजना सम्पन गरी भुक्तानी स्वकिृत गरिसक्नु पर्ने नियमले गर्दा असारमा रोपाइँको भन्दा बढी विकासको चटारो परेको देख्न पाइन्छ ।

योजना सम्पनन भएको बिल भरपाई पेस गरी भुक्तानी स्वीकृत गराउन असार महिनाभरि सरकारी अफिसहरुमा ठेकेदार कम्पनी, उपभोक्ता समिति र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको भिड लागेको देख्न पाइन्छ । विनियोजित बजेट फ्रिज हुनबाट जाडाउन निकै हतार र लटरपतर पाराले गरिने विकासे कामले दिगो विकासलाई पटक्कै सघाएको छैन ।

यसले बजेटको दुरुपयोग मात्र बढाएर हत्तपत्तको काम लतपत सावित भएको छ । वर्षको ११ महिना निदाएका ठेकेदार कम्पनीहरु पनि असार महिना लागेपछि भने जुर्मुराउँदै व्युँझिएका छन् र सरकारले पनि असार लागेसँगै विकासको काममा जाँगर देखाउँदै आएको छ । असारे विकास भनेको टालटुले कामको पर्याय मात्रै हो भन्ने आम बुझाइ छ ।

असारे विकास भनेको वर्षाको खहरे हो । जुन अहिले छ भरे छैन, यस्तै टालटुले कामले गर्द एउटा विकास कार्यका लागि पटकपटक बजेट विनियोजन गर्नपर्ने बाध्यता पनि दोहोरिएको छ । यस्तो प्रवृीत्तले आम उपभोक्ताले विकासको लाभ ापाउने तर ठेकेदार कम्पनी र तिनका मतियारहरुले मात्रै लाभ हासिल गर्ने परिपाटीले गर्दा वास्तविक विकास ओझेल परी असारे विकासले प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पनि जनतालाई विकासको काम भएको र आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेको देखाउन यही असार महिनालाई नै उपयुक्त महिना ठानेर बाटोघाटो, पुलपुलेसा आदि बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिन्छन् । अर्को कमजोर पाटो भनेको नेपालको सुस्त कर्मचारीतन्त्र र झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा बजेट स्वीकृत भएर आउन नै समय लाग्ने हुँदा विकासका काममा ढिलासुस्ती वा विलम्ब हुने देखिन्छ ।

टालटुले किसिमले काम सकाउने, जनताको आँखामा छारो हाल्ने र सरकारबाट भुक्तानी लिने पुरानै प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउन नसक्दा आम नागरिकले वास्तविक र दिगो विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । विनियोजित विकास बजेट वा पुँजीगत खर्चमा प्रगति देखाउन हतारहतारमा गरिने विकासको काममा गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न चिह्न खडा हुँदै आएको छ ।

यसप्रति अझै पनि न जनप्रतिनिधिको उचित ध्यान पुग्न सकेको छ न त सकारले उचित अनुगमन गरी गुणस्तरीयता कायम गराउने प्रयास गरेको छ । जताततैबाट बजेट फ्रिज हुन नदिने उद्देश्यले मात्रै विकासको कामलाई तीव्रता दिँदा गुणस्तरको सवाल सधैँ ओझेलमा पर्दै आएको छ ।

विकासका कार्यलाई दिगो बनाउने हो भने वर्षभरि कामलाई गति दिनुपर्छ । काममा गुणस्तर कायम गर्न पनि असारे विकासको चटारोलाई रोक्न पर्दछ । विकासको कामलाई प्रक्रियामा अल्झाउने सरकारी ऐन नियम र समय तालिका अनुसार काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको प्रवृत्तिले गर्दा विकासको कामले सधौ असार कुर्नुपर्ने नियति दोहोरिँदै आएको हो ।

यस्तै प्रवृत्तिले सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा समेत गुणात्मक सुधार आउन नसकेको हो । सरकारको यही खर्च गर्ने क्षमतामा गुणात्मक सुधार आउन नसक्दा विनियोजित पुँजीगत खर्चमा प्रगति हुन नसकेको र विकास तथा निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो ।

पुँजीगत र्च कम भयो, पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्दै टिप्पणी गर्दछौँ चर पुँजीगत खर्चको ठुलो हिस्सा ओगटेको सडक निर्माणको कार्यलाई असारको पानी कुरेर किन बस्छौँ ? पानी दर्कन थालेपछि काम सरु गर्दैछौँ, बाटो खन्न । असारे झरीमा पिच गरेको सडकमा एक महिनापछि साउने झरीले ठुलाठुला खाडल बनाउँछ भने दोष वर्षाको होइन, विकास परियोजनाकर्ताको हो ।

जुनसुकै विकास निर्माणको काम गर्दा नागरिक लाभान्वित हुने गरी गर्न जरुरी छ । विकास निर्माणमा देखिएका बेथितिलाई रोक्न जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउने व्यवस्था त भयो तर यति हुँदा पनि असारे विकासलाई रोक्न सकिएन । असारको झरीमा सडक भत्काएर असरल्ल छाडिदिएपछि आम नागरिकमा विकासप्रति नै निराशा उत्पन गराउँछ । अझै पनि हामील्े विकासको काम समयमै थाल्ने र समयमै सम्पन्न गर्ने परिपाटी हामील्े किन बसाल्न सकेनौँ ।

पहिला बाटो पिच गरिन्छ अनि त्यसको एक÷दुई महिनामै ढल निर्माण तथा खानेपानी पाइपको लागि भन्दै पुनः खन्ने वा सडक भत्काउने कम गरिन्छ । सडक भत्काउने कम बाँकी हुँदा पित गर्नुको औचित्य के हो ? लोकतन्त्रको संस्थागत हुन नसक्दा हाम्रा राजनीतिक दलमा हुर्केको विकृत भागबण्डाको कुसंस्कार विकास योजनामा पनि परेको भान हुन्छ ।

विकास गर्ने वहानामा अहिले जस्तो घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा हिलोको सास्ती हुनु हुँदैन । नेपालमा विकास निर्माण्का काम समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ भनने योजना बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसो हुनुको मुख्य कारण फितलो काून हो । यसका लागि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्दथ्यो ।

कागजमा काम देखाएर व्यवहारमा रकम सिध्याउने असारे विकास मौलाएको छ । जसले आर्थिक अनियमितता ह्वात्तै बढाएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको जसरी विकास निर्माण कार्यमा मोह देखिन्छ त्यसलाई कुनै पनि हिसाबले स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

जेठमा सम्झौता गरेर असारमा काम सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने जान्दाजाँदै पनि कर्मचारीले कमिसनकै लोभमा करोडौँ रकम निकासा गर्दछन् तर काम गुणस्तरीय हुँदैन । असारे भेलमा विकास बजेट बगाउने विवृतिलाई रोक्न जरुरी छ । असारे भेलमा गरिने निर्माणका कामको गुणस्तरमा सम्झौता गरिन्छ । यसले दिगो विकासलाई कमजोर बनाउँछ ।

कतिपय अवस्थामा पर्याप्त अध्ययनबिना नै बजेट विनियोजन गरिन्छ र बजेट आएपछि मात्रै अध्ययनको काम सुरु हुन्छ । जसले गर्दा कार्यान्वयनमा स्वतः ढिलाइ हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रक्रिया आफैँमा जटिल र लामो छ । बोलपत्र आह्वान, मूल्याङ्कन ठेक्का सम्झौता र अग्रिम भुक्तानीका लागि पनि लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

आयोजना कार्यानवयन गर्ने निकायहरुमा पर्याप्त र दक्ष प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जनशक्तिको अभाव पनि छ । विभिन्न सरकारी निकाय, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायबिच समन्वयको कमीले पनि आयोजना कार्यानवयनमा अवरोध सिर्जना गरेको पाइन्छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज हुने डरले सरकारी निकायहरुलाई हतारमा भए पनि खर्च गर्ने दबाब हुन्छ । फ्रिज भएको बजेट अर्को वर्ष पुनः प्राप्त गर्न गाह्रो हुने भएकाले पनि असारमा खर्च बढाउने, प्रवृत्ति मौलाएको हो । एक वर्षभित्र सक्नुपर्ने विकासका कतिपय काम अन्तिम समयमा मात्र गर्ने प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ ।

जुनसुकै विकास पनि दिगो हुनुपर्छ । विकास निर्माणका हरेक काममा सरोकारवाला निकाय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार बिच समन्वय हुन जरुरी देखिन्छ । बाटो बनाउँदा वा सडक पिच गर्नुभन्दा पहिला खानेपानीको पाइप, ढल, निर्माण, बिजुलीको तार सार्ने÷पुर्ने जस्ता सबै काम सक्नुपर्छ ।

यदि समन्वय भएन भने भर्खरै गरेको पिच फोड्नु पर्छ र घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे हुनुको सास्ती नागरिकले भोग्नुपर्छ । विनाशबिनाको विकास प्रक्रियामा सरोकारवाला सचेत हुनुपर्छ ।