लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित
गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १९ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । बुधवार बसेको प्रदेश सभाको छैठौँ अधिवेशनको १७औँ बैठकले उक्त बजेट पारित गरेको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सोही बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले गरेका हुन् ।
पारित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख छ हजार रुपैयाँ (कुल बजेटको ३०.८ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्चतर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ (कुल बजेटको ६०.३२ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट वैज्ञानिक, आवश्यकता र औचित्यमूलक
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२ ÷०८३ का लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशन अन्तर्गत १६ औं बैठकमा समुहगत छलफल भएको छ ।
बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बजेट कुनै हावादारी आधारमा नभई वैज्ञानिक विश्लेषण, आवश्यकता र औचित्यमाथि आधारित भएर ल्याइएको बताए ।
प्रदेश सरकार गम्भीर रूपमा छुटेका योजनाहरू समेट्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता दोहो¥याए । सुझावहरूलाई सरकारले ग्रहण गर्ने, नमिलेका बिषयलाई मिलाउनेगरी सरकार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘के यो बजेट प्रदेशको विकासमा योगदान गर्दैन ?’
उनले भने ‘कुन मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजना छोडेको छ ? सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । छुटेका भनिएका योजनाहरू समावेश गर्दा कमजोरी मान्न मिल्दैन ।’
प्रशासनिक सुधार र संस्थागत निर्माण
प्रदेश सरकारले हालसम्म ८० वटा ऐन, ३० वटा नियमावली र ११ वटा निर्देशिका पारित गरी प्रदेश सरकारको कानुनी तथा संस्थागत संरचना बलियो बनाएको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ६ वटा नयाँ ऐन निर्माण भएका छन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा ऐन र नियमावली संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत हालसम्म २ हजार ९ सय २३ पदमा विज्ञापन गरी कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
चालु वर्षमा मात्र ५ सय ९५ पदमा विज्ञापन भई ५ सय ४६ पदको सिफारिस भइसकेको छ । स्थानीय तहमा पनि तहबृद्धि, मिलान, पदपूर्ति तथा सरुवा प्रक्रिया व्यवस्थित गरिएको छ । सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले पाँच वर्षे रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
