आगामी बजेटको तयारीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार

अमरराज आचार्य
दाङ, ४ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आषमी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि बजेटको तयारी थालेको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई बजेटको सिलिङ पठाएसँगै प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको हो ।

सङ्घीय सरकारले केही ढिला गरी बजेटको सिलिङ पठाएको हो । सङ्घीय सरकारले बजेटको सिलिङ पठाएपछि बजेटको तयारीमा जुटेको लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद बास्तोलाले बताए । ‘केन्द्रबाट सिलिङ प्राप्त भएपछि बजेटको तयारीमा जुटेका छौँ’, सचिव बस्तोलाले भने ।

सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सामान्य वृद्धि गरेर सिलिङ पठाएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्बभित्र बजेट ल्याउने तयारी गरेको सचिव बास्तोलाले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूलाई २२÷२३ अर्बको सिलिङ दिएर बजेट तयारी गर्न लगाइने भएको छ । मन्त्रालयहरूलाई चैत मसान्तसम्म सिलिङ दिएर बजेट बनाउन र त्यसैका आधारमा मन्त्रालयले बजेट बनाउने सचिव बास्तोलाले बताए ।

मन्त्रालयहरूले आफूले पाएको सिलिङ अनुसार बजेट बनाएर अनलाईनमार्फत् पठाउने उनले भने । मन्त्रालयलाई दिएको बाहेकको अन्य रकम स्थानीय तहमा जाने अनुदान तथा सशर्त अनुसार पठाइएको क्षेत्र एवम् योजनामा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका गौरवका आयोजना, क्रममाङ्गत आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ ।

‘गौरवका आयोजना तथा क्रममाङ्गत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ, त्यसपछि नयाँ आयोजनामा बजेट गरिनेछ’, मन्त्रालयका सचिव बास्तोलाले भने । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट लयाए पनि स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसको कार्यान्वनमा चुनौती देखिएको छ । यसलाई सुधार गरेर लैजाने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशको वास्तविक अवस्था अनुसार तयार गरिने बताएका छन् । कार्यान्वन गर्न सकिने बजेट ल्याउन निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको बताए । जसमा पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामीे आर्थिक वर्षमा यसलाई घटाएर बजेट ल्याइने तयारी छ । बजेट ल्याएर मात्र नहुने भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वन गर्ने गरी बजेट तयारीमा जुटेको मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सङ्घीय सरकारलाई आर्थिक वर्ष ०८३÷०८४ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ लुम्बिनीलाई आठ अर्ब ५६ करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन सिफारिस गरेको छ ।

यसमा थप प्रदेश सरकारको राजस्व अनुमान गरेर बजेट निर्माण गरिने भएको छ । यतिबेला प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नु पर्ने हो तर त्यस अनुसार हुन सकेको छैन । बजेट निर्माणको काम ढिला भएको मन्त्रालय नै स्वीकारेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले लिएको राजस्व लक्ष्य अनुसार सङ्कलन हुन नसकेपछि कार्यान्वमा समस्या देखिएको छ । समयमै बजेट निर्माणको काम हुन नसक्दा हतारमा काम गर्नु पर्ने भएकाले पर्याप्त गृहकार्य तथा छलफल हुन नसक्ने देखिएको छ । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने हुन्छ । पर्याप्त छलफल नै नगरी बजेट ल्याउँदा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती हुने र संसद्बाट बजेट पास रोकिने गरेको इतिहास छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा बजेट असार १ गते पेस गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा पहिले नीति कार्यक्रम ल्याउने गरिन्छ । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ मा संसद्मा बजेट पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले भने असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यस भन्दा पहिले नीति कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् । बजेट ल्याउनुभन्दा पहिलो सबै क्षेत्र तथा विज्ञको सल्लाह, सुझाव लिएर बजेट ल्याउनु पर्ने भए पनि त्यस अनुसारको भएको पाइँदैन ।

सबै क्षेत्र र विज्ञको सल्लाह लिएर काम गर्दा बजेट प्रभावकारी हुने र कार्यान्वनमा सहज हुने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको सल्लाह सुझाव लिन पाइँदैन तर अनौपचारिकतालाई पूरा गर्न सल्लाह सुझाव दिन आग्रह गरेको पाइन्छ । जसका कारण सबै क्षेत्रलाई बजेटले समेटन नसक्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । नागरिकको आवश्कताभन्दा नेतृत्वको चाहना अनुसार बजेट आउने प्रवृत्ति छ । यसलाई सुधार गरेर नागरिकका माग अनुसार बजेट आए बजेट कार्यान्वनमा सहज हुने विकास विज्ञको भनाइ रहेको छ ।