नेपालमा संविधान र पर्यावरणीय चुनौतीहरू
भुपेन्द्र सुवेदी
नेपालको संविधानले राष्ट्रको संरक्षकको रुपमा काम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली, र समतामूलक समाजको स्थापना गर्नु हो । तर संविधान लागू भएको लामो समय भइसके पनि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न खाले विवाद उठिरहेका छन् ।
आजको समयमा नेपालले विभिन्न आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको छ । हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधीनता, र सामाजिक स्थिरता कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहसहरु भइरहेका छन् । खासगरी छिमेकी राष्ट्रहरु भारत र चीनको नेपालमा बढ्दो प्रभावका कारण हामी किन राजनीतिक रुपमा कमजोर हुँदै गएका छौं ? के हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय हितलाई बलियो बनाउन सकिरहेको छ ? यी प्रश्नहरु हाम्रा नीति निर्माता, नागरिक समाज, र आम नागरिकहरुका लागि विचारणीय बनेका छन् ।
नेपालको संविधान जारी भएको १०–११ वर्षपछि पनि के यसले आवश्यक सफलता, राजनीतिक स्थिरता, र राष्ट्रिय एकता सुनिश्चित गरिरहेको छ ? संविधानको निर्माण प्रक्रियामा जनताको वास्तविक सहभागिता र सहमति कसरी थियो ? यसको कार्यान्वयनका क्रममा के कस्ता कमजोरीहरु देखिएका छन् ? यी सबै प्रश्नहरुले हामीलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाउँछन् ।
संविधान निर्माणको बेला देशभरका विभिन्न क्षेत्रहरुमा खुला संवाद कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएका थिए । नागरिकहरुले आफ्ना धारणा राख्ने अवसर पाए । संविधानका धेरै पक्षहरुमा बहस भए पनि जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संकट जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु गहिरो छलफलमा आएनन् । नेपाल जस्तो भौगोलिक रुपमा संवेदनशील मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तन एउटा गम्भीर विषय हो । तर, राजनीतिक दलहरु यस विषयमा खासै ध्यान दिन सकेका छैनन् । नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु र राजनीतिक नेताहरु आफ्नो पार्टीको स्वार्थ र व्यक्तिगत फाइदाका लागि मात्र नीतिहरु बनाउने गर्छन् । जलवायु परिवर्तनको असर ग्रामीण क्षेत्रहरुमा बढी परिरहेको छ, तर यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न राज्य गम्भीर देखिँदैन ।
नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका प्राकृतिक विपत्तिहरु जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष परिणाम हुन् । उदाहरणका लागि, जाजरकोट र रुकुमको भूकम्पीय प्रभावले स्थानीय समुदायहरुलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ । एकातिर विकासको नाममा अनियन्त्रित सडक निर्माण र जलस्रोत दोहन भइरहेको छ, भने अर्कोतर्फ विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकहरुको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी नीति ल्याउन सरकारले कुनै ठोस पहल गर्न सकेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । यसका साथै, प्राकृतिक स्रोतहरुको संरक्षण, दीगो विकास, र वातावरणीय न्यायका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ । तर, व्यवहारमा यी विषयहरु उपेक्षित भइरहेका छन् ।
नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरुले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न सकेका छैनन् । सरकारी निकायहरुबीच समन्वयको कमी, स्रोतको दुरुपयोग, र कार्यान्वयनमा रहेको ढिलाइका कारण संविधानमा उल्लेख गरिएका वातावरणीय नीति केवल कागजमै सीमित छन् । नेपालमा वातावरण संरक्षणका लागि केही कानुनी प्रावधानहरु भए पनि, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौतीहरु छन् । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने कानुनी संरचना स्पष्ट छैन । विभिन्न मन्त्रालयहरुले आ–आफ्ना योजनाहरु ल्याउने गर्छन्, तर समन्वय नहुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन ।
स्थानीय तहमा वातावरण संरक्षणका लागि आवश्यक स्रोत र जनशक्ति पर्याप्त छैन । ग्रामीण क्षेत्रका जनता जलवायु परिवर्तनका असरहरुबारे जानकार भए पनि, दीर्घकालीन समाधानका लागि उनीहरुको उचित सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छैन । नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त गरे पनि, त्यसको पारदर्शी व्यवस्थापनमा प्रश्न उठिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संकट समाधानका लागि नेपालका युवाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ । युवाहरुले जलवायु संरक्षणका लागि आवाज उठाउनुपर्छ, स्वच्छ वातावरणका लागि जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ, र सरकारी निकायहरुलाई दवाव दिनुपर्छ ।
सरकारले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । विशेष गरी हरित ऊर्जा प्रवर्धन गर्न जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, र पवन ऊर्जाको प्रयोग बढाउने नीति ल्याइनुपर्छ । वन संरक्षण र पुनः वृक्षारोपणका लागि अनियन्त्रित वन फँडानी रोक्न प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिहरु स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रुपमा पुर्याउन सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र समाधानबारे अध्ययनलाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ ।
नेपालको संविधानले देशको सामाजिक, आर्थिक, र वातावरणीय भविष्य सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना, संविधानका धाराहरु केवल दस्तावेजमै सीमित रहनेछन् । जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संकट आज विश्वव्यापी समस्या बनेको छ । नेपाल जस्तो भौगोलिक रुपमा संवेदनशील मुलुकका लागि यो समस्या झनै गम्भीर छ । यदि हामी समयमै सचेत भएनौं भने, भविष्यमा नेपाल थप प्राकृतिक विपत्तिहरुको शिकार बन्न सक्छ ।
हाम्रो जिम्मेवारी भनेको जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय संकटको समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नु हो । शिक्षा, जनचेतना, नीति निर्माण, र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मात्र हामीले नेपालको प्राकृतिक स्रोतहरुको रक्षा गर्न सक्छौं । अब सबै नागरिक, विशेष गरी युवा पुस्ताले वातावरण संरक्षणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकार, नागरिक समाज, र स्थानीय समुदायहरुले समन्वय गर्दै वातावरणीय स्थिरता कायम राख्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्नका लागि दीर्घकालीन रणनीति र तत्कालीन कार्यान्वयनको आवश्यक छ । यस समस्यालाई समाधान गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य बढाउनु आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने मुलुकहरुमध्ये नेपाल पनि एक हो । यस्तो अवस्थामा, विश्वव्यापी रुपमा वातावरणीय न्यायको विषयमा बहस गर्नु नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
स्थानीय तहमा वातावरणीय सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रविधि र नवीनताको प्रयोग गर्दै वातावरणीय संरक्षणका उपायहरु अपनाउन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, प्लास्टिकको प्रयोगलाई न्यून गर्दै पुनः प्रयोग हुने सामग्रीहरुलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । यदि हामीले अहिले नै सही निर्णय लिएनौं भने, भविष्यका पुस्ताहरुले यसको ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । त्यसैले समयमै सचेत भई जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न हामी सबै लागिपरौं । यो केवल सरकारको होइन, हरेक नेपाली नागरिकको साझा दायित्व हो ।
