लोकतन्त्रभित्रको कर्मचारीतन्त्र

सुभाष न्यौपान
प्रजातन्त्र आयो देशमा छायो रे स्वतन्त्रता ।
स्वतन्त्राको परिभाषा के हो अलि राम्रोसँग भन त ??
स्थायी सरकारको रुपमा चिनिने राष्ट्रसेवक ।

यिनकै सुझावमा नेतृत्वकर्ता बन्छ अविवेकी ।।
निजामती सेवा दिवस बर्सेनि मनाउँछन् ।
न्यायीक अनुशासित बनी सेवा दिने बताउँछन् ।।
तर कर्मका क्रममा उनको प्रवृति फेरिन्छ रे ।
अन्तमा राष्ट्रसेवक फेरि भ्रष्ट बन्छ रे ।।

मुलुकको विकास निर्माणदेखि न्याय सेवा तथा सुरक्षा प्रशासन आदि सबै प्रदाता राष्ट्रसेवक नै हुन् । उनीहरु आ–आफ्नो कार्यसम्पादन प्राब्धान अनुसार कार्यमा खटिएका हुन्छन् । हरेक भाद्रको बाइसमा नेपालमा निजामती सेवा दिवस मनाउने गर्दै आएको छ । त्यस निजामती समूहमा काम गर्ने राष्ट्रसेवकहरु अत्यन्त सजग चेतनशील र कर्तव्य निष्ठ मानिन्छन् ।

जुन समूहमा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मका राष्ट्रसेवकहरु कार्यरत रहन्छन् । उनीहरु चाहे मन्त्रालय, विभाग वा जिल्ला इलाकामा खटिएका किन न होउन् । निजामती सेवा दिवस मनाइरहँदा नेपाल सरकारले यस वर्ष पनि गत वर्ष जस्तै सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार सरकारले बाँढ्न सकेन अर्थात त्यो सर्वगुणले सजिएका राष्ट्रसेवक सरकारले भेटाउन सकेन, कस्तो हाँसो लाग्दो कुरा । ती सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त गर्ने राष्ट्रसेवकले दिने सेवा के–के छ सरकार ? उनले पनि अरुले जस्तै आफ्नो कार्यालय समयभित्र रहज र छिटो तरिकाले पारदर्षिताका साथ सम्पन्न गर्ने हैन र ?

सामान्यतया कार्यालय समयभित्र गरिने कार्यको नियमित गरिने कार्यको मूल्याङ्कन गरेर पहिला हुने राष्ट्रसेवकले प्राप्त गर्ने पुरस्कार त होलानी सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार ? कति वर्ष पहिलादेखि सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रसेवक पुरस्कार वितरण गरिएको छैन भनेर धेरै नखोजौँ तर पोहर र अहिले चाही उक्त पुरस्कार प्राप्त गर्न लायक राष्ट्रसेवक सरकारले भेटाएन । अब भन्नुस यो घटनाले कस्तो सन्देश दिन्छ ? यसले राष्ट्रसेवकहरुदे आठघण्टा पनि इमान्दारिताका साथ आफ्नो दायित्व बहन गर्दैनन् ? यस प्रश्नको जवाफ मन्त्री परिषद्ले दिने वा मुख्य सचिवले दिने वा कर्मचारी ट्रेड युनियनले दिने ?

मुख्य सचिवलाई सेवा निवृत हुन तीन दिन बाँकी हुँदा अख्तियार लगाएर सरकार उनलाइ निलम्बीत गर्न लगाउँछ, के उनले अख्तियार दुरुपयोग त्यसै दिन गरेका थिए र ? उनको त्यस्तो कार्यकाल अवधिभरी चुप लागेर सेवा अवधिको अन्तिम दिनमा अपराधी मुकरार गर्ने जुन कार्य सरकारले ग¥यो त्यसबाट कुनै पनि राष्ट्रसेवक उच्च मनोबलका साथ प्रस्तुत हुन सक्ने अवस्था रहेन । ट्रेड युनियन भन्नेहरु पनि त्यस्तै छन् मुद्दा जायज नाजाज हैन आफ्नो र अर्को संगठनको सदस्यको आधारमा आवाज उठाउँछन् । त्यही विचारको आधारमा न्यायाको छान लगाउँछन् । अनि उनीहरु कसरी उच्च मनोबल लिएर प्रस्तुत हुन सक्छन् ?

हो, मुख्य सचिव भन्ने पनि तिनै राष्ट्रसेवकको अगुवा हो अगुवा नै बाटो हगुवा भयो भने अरु के होला ? भन्ने धारणा आम जनसाधरणमा उठ्नु पनि स्वभाविकै हो । विगत लामो समयदेखि वितरण हुनबाँकी सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रसेवक पुरस्कार यसवर्ष त झन छलफल मै आउन सकेन । किनभने निजामतीको मियो भर्खर मात्रै ढलेको थियो । के यही प्रशंग नउठोस् भनेर ने होत सरकारले निजामीत सेवा दिवसको उत्तरार्धमा मुख्य सचिवको निलम्बन ? यस घटनाले निजामती सेवा र निजामती राष्ट्रसेवकको आत्मबलमा कतिको उठान र बसान गर्छ भन्ने कुरा सार्वजनिम हुन५ ।

हरेक सरकार नेपालका राष्ट्रसेवकलाई दास बनाएर राख्न चाहन्छन् उनीहरु मध्येको नाइकेलाई हा लिन सकियो भने सिंगो निजामती राष्ट्रसेवकलाई नै हात लिन सकिन्छ भन्ने उसले बुझेको छ भने उनीहरलाई तर्साउन उनीहरुको अघुवाको हात खुट्टा भाच्न सक्यो भने हरु बुझेको छ । त्यसैले बेला–बेलामा सरकारले राष्ट्रसेवक तर्साउने काम गर्छ । भइराखेको मुख्य सचिव अवकाश हुन तीन दिन बाँकी हुँदा अख्तियारले अपराधी बनाउँछ, चौधो वरियताको सचिवलाई मन्त्री परिषदको निर्णयबाट सरकारले मुख्य सचिवमा नियुक्ति गर्छ, उनीभन्दा ज्येष्ठ अन्य सचिवहरुले क्रभर राजीनामा दिइरहेका छन् ।

यही प्रवृतिको बढुवा पद्धति हो भने के काम छ सरकारले वृद्धि विकासको लागि प्रचलनमा ल्याएको कासं.मु (कार्य सम्पादन तथा मूल्याङ्कन) पद्धति ? कुनै पनि अधिकारीले आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई मूल्याङ्कन गरेर दिएके नम्बर को के अर्थ छ ? बिना जवाफदेहिताको लोकतन्त्र हुन्छ ? बिना दायित्वको लोकतन्त्र हुन्छ ? त्यसोत लोकतन्त्रको पनि केही अर्थ हुन्छ ? यस्तो लोकतन्त्रलाई जनताले के भनेर बुझ्ने कसरी बुझ्ने ? सुरक्षाधिकारी तथा न्यायधिकारी समेत राष्ट्रसेवक बन्न नसकेको यो मुलुकमा कसरी शिक्षक र कर्मचारी राष्ट्रसेवक बन्न सक्छन् ?

चौथो नम्बरको सचिवबाट मुख्य सचिवमा बढुवा भएका एक नारायण अर्थातलाई सायद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिले कुनै विधान विपरित कार्य गर्न लगाएका थिए कि ? त्यही गुणको बदला गुणको ऋण तिरेका पनि हुन सक्छन् प्रधानमन्त्री ओलीले । प्रधानमन्त्री ओली लगायत उनका दलका मन्त्री तथा अन्य समर्थकहरुले त त्यसको विरोध गर्न सकेनन् तर गठबन्धनको नेतृत्व गरेका नेपाली कँंग्रेसका मन्त्रीहरुले पनि किन त्यो अस्वभाविक सिफारिसको वा प्रस्तावको समर्थन गर्न पुगे ?

ठिक छ मन्त्रीपरिषदमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पारित हुन्छ रे तर पारित नै भए पनि अवस्थाको बारेमा बहस र विमति अथवा सहमतिका आधार र निर्णयको आधारको बारेमा सार्वजनिक गर्न किन चुप रहे ? के अझै पनि नेपाली कांग्रेस त्यही अनियमितता निम्त्याउन खोज्दै छ ? के राजनैतिक दलहरु अझै कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रसेवक बन्न दिने पक्षमा छैनन् ? धन्य लोकतन्त्र धन्य प्रजातन्त्र । गठबन्धन र बिना आयुको सरकार स्थायी सरकार भन्नेहरुलाई आफ्नो झोला बोकाउँछ आफ्नो प्रसिद्धि बढाउँछ र खाल्डो खन्दै जान्छ जहिले मान्छे अटाउने खाल्टो अनिसक्छ अनि आफू ठिकमा बसेर ती स्थायी सरकार भन्नेहरुलाई त्यही खाल्टोमा जकाई दिन्छ, त्यति कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि समाजको चेतनशील भन्ने स्थायी सरकार अथवा राष्ट्रसेवक भन्नेहरु तिनकै पछि लम्पट भएर लाग्नु भनेको मति बिग्रकै हो ।

हैन भने किन मुख्य सचिवदेखिका सम्मका कर्मचारी राजनैतिक आवरणको झोला बोक्न तयार हुन्छन् ? यदि असल मति हुन्थ्यो भने असल कर्ममा उनीहरुको मन जान्थयो आफू अपमानिनत भइन्छ तिरस्कृत भइन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि किन अपमानको बाटो रोज्थे अपमानिनत भएर बस्न चाहन्थे ? यो सबै मति भ्रम र भ्रष्टको आधार हो नेपाललाई बहुदलीय व्यवस्था आइसके पछि शिक्षक कर्मचारीहरु राजनैतिक दलका प्यादा बने, तिनीहरु जतिसुकै गफ गरे पनि दलका प्यादा भएको कारणले पनि निजामीत र शिक्षकहरुको अहिलेसम्म पनि आफ्नो पहिचानको नाममा आफ्नो शिर उचो राख्न सकिरहेका छैनन् ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र आइसकेपछिका मुख्य सचिवहरुमध्ये मैले कमाण्ड र समन्वयको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा एउटा मुख्य सचिव हुन विमल कोइराला जसले आफ्नो नेतृत्व सम्मान र वृद्धि विकासको लागि उचित तथा न्यायीक परिस्थितिको लागि पहल गरे भने केही हदसम्म लागु पनि गर्नसके भने मन्त्रीपरिषदको बैठकको एजेण्डा समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदबाट आउने विशेष ऐजेण्डा बाहेक राज्य सञ्चालनका सम्बन्धका सरकारकोतर्फबाट उनले प्रस्तुत गरेका विष्याहरु मुस्किलले कहिले काही विशेष परिस्थितिमा विमल कोइरालाले ड्राफटगरेका बुँदाहरु सच्चिएका हुन सक्लान् हैन भने उनले पेस गरेको ड्राफटका बुँदा सरासर मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय पुस्तिकामा समेत लेखिन पुग्थे ।

त्यही सरकारमा कतै मन्त्रीले अनुकुलको ठानेर आफ्नो भन्दै सचिव सरुवा गरेर ल्याउँछन् त्यही सचिव र मन्त्रीकै बिचमा टकराव उत्पन्न हुन्छ घुस भ्रष्टाचार कै सम्बन्धमा । मन्त्रीले सके सचिव फेर्ने, सचिवले सके मन्त्री फेर्ने जस्तो विडम्बना पूर्ण अवस्था पनि नेपालमै आयो । राजनैतिक परिवर्तनसँगै फेरिनु पर्ने जनताको जीवनस्तरसँग कुनै चासो राखिएन उल्टै जनतामाथि हाबी हुने प्रपन्च राजनीति गर्ने र चेतनशील वर्गले रच्न थाले । उनीहरु सबैप्रतिको आशा र अपेक्षा मात्र हैन जनताको उनीहरुप्रतिको मोह नै दिनानु दिन रुखलित हुँदै गइरहेको छ चने अब त्यो अवस्थामा सुधार आउने सम्भावना पनि कमै छ ।

मुलुकमा बहुदल आइसकेपछि राजनैतिक पहुँच र ट्रेड युनियनको पहुँचको आधारमा धेरै राष्ट्रसेवकहरुमा बढ्दै गइरहेको विछ्रीखलता ०६२÷०६३ को आन्दोलनसँगै प्राप्तीको गणतान्त्रिक लोकतन्त्रले त झन कुरै नगरौँ कति हो कति अनुशासन हिनता र विछ्रीखलता ल्याउ कुनै नगरौँ । खरदार सुब्बाले सिडिओ माथि आक्रमण गर्ने सिडिओले उनीहरुलाई दोषि मुकरार गर्न नसक्ने यस्तोसम्मको पनि निजामती सेवा रह्यो, कसैको कसैप्रति विश्वासको अवस्थामा अहिले त झन कति हो कति अविश्वास बढ्दै गएको छ । काम राम्रो र उत्कृष्ट गर्न सक्ने राष्ट्रसेवहरुको चरित्र राम्रो देखिएन भने चरित्रले मात्र के गर्ने कार्य क्षमता भएन भने ?

यस्तै राजनैतिक अवस्था कै कारणले पनि हाम्रो निजामती सेवा दिवसले विगत लामो समयदेखि निजामतीमा उत्कृष्ट कर्मचारी छान्न सकेको छैन । यसले के बुझाउँछ भने मुलुकमा गर्ने गरउाने कोही ठिक छैनन् भन्ने सन्देश जनता समक्ष पुगेको देखाउँछ । यस्ता गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निजामतीतर्फका समकक्षी तथा समान तहका कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने सम्मेलन तालिम गोष्टी तथा सभाहरुमा भाग लिने अवसर पनि प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थ हुन आउँछ, जुन विषय स्वयम् राष्ट्रसेवक र राज्यको लागि आवश्यक विषय पनि हुनसक्छ ।

अवकाश पाउन बाँकी रहेका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई अख्तियार लगाएर भ्रष्टाचारको आरोपमा निलंवन गरी सोही तहको अर्को विभाग तयार पारेर व्यवस्थापन गर्नु तथा चौथो वरियतामा रहेका एकनारायण अर्यालाई मुख्य सचिवमा बिनाकारण पदोन्नती गर्ने सरकारले राष्ट्रसेवकको कसरी मूल्याङ्कन गर्ला भन्ने विषयमा जानकारी लिन जनताले कसैसँग सोधपुछ गर्नै पर्दैन । यो प्रवृतिबाट नोक्सान त तिनै राष्ट्रसेवक भनाउँदालाई नै छ । उनीहरु गतिला भइदिए जनताले उनीहरुको पक्षमा आवाज उठाउँथे होलान् ?

उनीहरु पनि जनता भारानै भएकोले पनि चाहे बैकुण्ठ माथिको अन्याय होस् वा एकनारायणलाई सरकारले सम्मानका साथ गरेको पदोन्ती र पदस्थापनको सम्मान होस् । यो विषय त खुद एक नारायणले बुझ्नु पर्ने होकि म जनताको नजरमा कति सम्मानित छु मेरो पदोन्नतीले ? म प्रति जनताको मानसिकता के छ धारण के छ र कस्तो रहला ? त्यसको हेक्का राख्नु पर्ने होकी हैन ? जति नै स्टाफ कलेज र प्रशिक्षण विभाग सञ्चालन गरे पनि नैतिक चरित्र निर्माण हुन सक्दैन भने ती शिक्षालयहरुको के अर्थ छ ?