calander

February 2025
S M T W T F S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

Goraksha

National Daily

पाँच घाटमा उत्खनन्को सिफारिस, आफै घाटगद्दी गर्दै राप्ती

खेमराज रिजाल
देउखुरी, १३ मंसिर । जिल्ला अनुगमन समितिले राप्ती गाउँपालिकामा पर्ने राप्ती नदीका पाँचवटा घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण समितिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गतका आइइई गरिएका ६ वटा घाटको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । ती घाटहरूको स्थलगत अनुगमन गरिसकेपछि राप्ती गाउँपालिकामा जिल्ला अनुगमन समितिका प्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा बसेको अनुगमन समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
अनुगमनमा ती क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि उचित हुने ठहर गर्दै ओभर–डम्पिङ भएका ती घाटबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि चुरेमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘हामीले स्थलगत अनुगमन गरी वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदनका आधारमा ओभर–डम्पिङ भएका ती घाटमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र सङ्कलनका लागि चुरेमा सिफारिस गर्ने छौँ, विवादित एउटा घाटमा हामीले तत्काल उत्खनन्का लागि सिफारिस गर्ने छैनौँ’, स्थलगत अनुगमनपछि अनुगमन समितिका संयोजक शर्माले भने । समितिले तीन सीमाना घाटमा भने आइइई प्रतिवेदन तयार भए पनि पछि छलफल गरेर अघि बढ्ने उनले बताए । उनले नदीको वहाव परिवर्तन, सिँचाइ कुलाका मुहानमा असर गर्ने तथा नदी गहिरिने गरी कुनै पनि स्थानमा उत्खनन्का लागि सिफारिस नगरिने बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजबन्धु सुवेदीले पनि सिफारिस भएका स्थानमा मात्र उत्खनन् र सङ्कलन गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्ड र तोकिएको परिमाणमा मात्र उत्खनन् गर्न उपयुक्त हुने भन्दै विवादित क्षेत्रका विषयमा पछि छलफल हुने बताए । ‘अब नदीमा स्थानीय सरकारले मात्रै उत्खनन् र घाटगद्दी गर्ने छन्, स्वीकृत घाटमा तत्काल काम थालेर स्थानीय सरकारको ढुकुटी बलियो बनाउन हाम्रो आग्रह हो’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले स्थलगत अनुगमनकै क्रममा पालिकालाइ सुझाव दिए ।
स्थानीय सरकारले आफै घाटगद्दी गरेर नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्न सके राप्ती नदीमा मात्रै करोडौँको राजस्व उठ्न सक्ने बताए । नदीजन्य पदार्थमा ठेक्का लगाउँदा यसबाट आउने प्रतिफल बिचौलियाले मात्रै पाइरहेको उनको प्रतिक्रिया थियो । उनले फेरि पनि स्थानीय सरकार आफैले नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन गरी घाटगद्दी गरेर मात्रै ठेक्का लगाउन आग्रह गरेका छन् ।
जिल्ला अनुगमन समितिले मङ्गलवार राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ६ बगरापुर घाटमा कम्तिमा ६ हजार घनमिटर, राप्ती गाउँपालिका—३ मा रहेका बसन्तापुर ‘क’ घाटमा रहेका साढे १९ हजार घनमिटर, बसन्तापुरकै ‘ख’ घाटमा करिब ६ हजार घनमिटर, राप्ती गाउँपालिका—३ मा रहेको खुरहरिया घाटमा ४२ हजार घनमिटर र राप्ती गाउँपालिका—२ कै कँटाहा घाटमा २७ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि चुरेमा सिफारिस गर्ने समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयका जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका र अनुगमन समितिले उचित ठानेका स्थानमा मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र सङ्कलनका लागि चुरेमा सिफारिस गरिने बताए ।
जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको राजस्व उठाउनु एउटा चुनौतीपूर्ण विषय रहेको र यसबाट अपेक्षित राजस्व नउठेको निष्कर्ष सहित सातौँ जिल्ला सभामा अबदेखि नदीमा ठेकेदार प्रवेश निषेध गर्ने र स्थानीय सरकार आफैले नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन गरी घाटगद्दी गरेर राजस्व बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा राप्ती गाउँपालिका आफैले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र सङ्कलन गरिसकेपछि मात्रै बिक्रीका लागि टेण्डर गरिने राप्ती गाउँपालिकाको तयारी छ । ‘हामी आफैले उत्खनन् र सङ्कलन गरी नदीजन्य पदार्थको राजस्व बढाउने अभ्यासमा छौँ, सम्भवतः चुरेबाट स्वीकृति पाउनासाथ हामीले नदीजन्य पदार्थको उपयुक्त राजस्व लिएर बिक्री वितरण गर्ने छौँ’, राप्ती गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर वलीले भने ।
राप्ती गाउँपालिकाले कुनै पनि घाटमा नदीजन्य पदार्थका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने छैन । जिल्ला सभाको निर्णयलाई सो पालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वलीले आफूहरूले अन्तिम स्वीकृति पाउनासाथ नदीजन्य पदार्थको समुचित व्यवस्थापन गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि गाउँपालिकाले तयार गरेको आइइई प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको तीन सीमाना घाटमा भने उत्खनन्को सिफारिस गरिएको छैन । तीन जिल्लाको सीमा विवाद भएको भन्दै सो स्थानमा उत्खनन्का लागि हाल सिफारिस नगरिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शर्मा नेतृत्वको अनुगमनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख रामबहादुर केसी, अनुसन्धान कार्यालय दाङका प्रमुख केशवकुमार न्यौपाने, डिभिजन वन कार्यालय लमहीका प्रमुख राजु क्षत्री, जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदी, प्रदेश सडक पूर्वाधार कार्यालयका इन्जिनियर प्रशान्त इसार, सशस्त्र प्रहरी बलका डिएसपी दीपक बलाम, राप्ती गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर वली तथा सो पालिकाका प्राविधिकलगायतको टोलीले गाउँपालिका क्षेत्रका विभिन्न घाटको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
यसअघि नै जिल्ला अनुगमन समितिले लमही नगरपालिकामा पनि ५ वटा घाटमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । राप्ती नदी अन्तर्गतकै लमही नगरपालिका ४ सेम्रहवा घाट, सोही वडाको बुट्कह्वा घाट, लमही नगरपालिका वडा नं २ को राजपुर मठिनिया घाट, सोही वडाकै रनियापुर घाट र छिघटपुर घाटमा नदीनज्य पदार्थ उत्खनन् र सङ्कलनका लागि चुरेमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्थानीय सरकारको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा बिचौलियाले प्रत्यक्ष लाभ लिएको र जिल्ला तथा समग्र प्रदेशमै यसबाट आउने राजस्वमा व्यापक गिरावट आएको भन्दै जिल्ला सभाले नदीमा ठेकेदार प्रवेश निषेधको निर्णय गरेसँगै नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा पालिकाहरू अझै पनि दोधारमा छन् । केही पालिका खुलेर घाटगद्दीको काममा तयारी गरिरहेका छन् भने केही पालिकाले जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयलाई मान्न तयार छैनन् । केही पालिकाका जिम्मेवार व्यक्तित्वले पालिकाले घाटगद्दी गर्नु अवैज्ञानिक र अस्वाभाविक भएको भन्दै यसलाई सच्याउन र स्थानीय सरकारले गरेको निर्णयानुसार काम हुने पनि बताउँदै आएका छन् ।
जिल्ला अनुगमन समितिले चुरे क्षेत्रमा पर्ने राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, लमही नगरपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका तथा बबई गाउँपालिकाका केही क्षेत्रमा मात्रै अनुगमन गर्ने छ । चुरेले नछोएका घोराही उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बंगलाचुली गाउँपालिकाका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र सङ्कलनको आइइईका आधारमा स्थानीय सरकारले नै अनुमोदन गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र सङ्कलन गर्ने छन् । ती पालिकामा जिल्ला अनुगमन समितिले चुरेमा सिफारिस गर्नु पर्ने छैन ।