मूल्यवृद्धिको धक्का : बजेट समायोजन नभए सङ्कटमा विकास
खेमराज रिजाल
दाङ, ६ वैशाख । रित्तै रोटेपिङ घुम्दै घोराहीमा आयोजना भएको व्यापारिक मेला आज मात्रै सम्पन्न भयो । अर्थात् चल्दै चलेन भने पनि हुन्छ । नयाँ वर्षको नयाँ उमंग यहाँ केही देखिँदैन । वैशाख पहिलो साता सडकमा सार्वजनिक यातायातको चहलपहल निकै कम देखिन्छ ।
निजी सवारीसाधन पनि अधिकांश ग्यारेजमै थन्किएका छन् । गृहिणीले भान्सा महङ्गी गएको गुनासो सुनाइरहेका छन् । सय दिनका सय कार्यसूची कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सरकारले दिन दिनैजसो मन्त्री परिषद्को नयाँ–नयाँ निर्णय सुनाउँदै गर्दा जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने इन्धनको मूल्य भने दिन दिनैजसो वृद्धि भइरहेको छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लगाउँदै आएको करमा पचास प्रतिशत छुट थियो, तर इन्धनको वृद्धि रोकिएन । अमेरिका इराजन युद्ध मत्थर भएसँगै मध्यपूर्वको स्टेट अफ हर्मुजबाट कच्चा तेल निर्यात सुरु भइसकेको छ र पनि नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाउने तयारी गरेको छैन । सीमा जोडिएको भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यभन्दा नेपालमा यसको मूल्य अत्यधिक हुँदा पनि सरकारले इन्धनको मूल्य घटाउने सन्दर्भमा एक पटक पनि ध्यान दिन सकेको छैन । यसको मार आम नेपाली उपभोक्ता बजारमा चर्को रूपमा पर्न थालेको छ ।
नेपाल दैनिक उपभोग्य कुनै पनि सामग्रीमा आत्मनिर्भर छैन । दैनिक रूपमा प्रयोग हुने हरेक वस्तु बाहिरबाट आयात गरिनु पर्ने बाध्यता छ । यही बिचमा पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धि भएका कारण उपभोक्ता बजार मात्रै सुस्ताएको छैन, सानादेखि ठुलासम्म विकाशे आयोजना समेत प्रभावित भएका छन् ।
स्थानीय पालिकाका अनुसार स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपुरक बजेटका आयोजना समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण बिचमै अलपत्र पर्ने अवस्थामा छन् । बबई गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री भन्छन् ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै निर्माण सामग्रीहरूको समेत चर्को मूल्यवृद्धि हुन थालेपछि समपुरक बजेटका आयोजना स्थगन हुन थालेका छन्, निर्माण व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षमा ती आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने छैनन् ।’
यो समस्या बबई गाउँपालिकामा मात्र होइन, तुलसीपुरमा पनि आइ पर्ने संकेत देखिएको छ । ‘भर्खरै विकास निर्माणका आयोजनाहरूले पिकअप लिन थालेका थिए, इन्धनमा तत्कालै भएको चर्को मूल्यवृद्धिले स्थानीय सरकारका प्राय सबै आयोजना सुस्ताएका छन्’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख पवन योगीले भने । जिल्ला दररेट अनुसार आयोजनाको काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था छैन ।
यसका लागि मूल्य वृद्धि अनुरूप आयोजनाहरूको मूल्य समायोजन हुनु पर्ने पनि उनको भनाइ छ । प्रचलित कानुनमा स्थानीय सरकारलाई पनि यो अधिकार भए पनि यसको नेतृत्व भने सङ्घीय सरकारबाटै सुरु हुनु पर्ने उनको अभिव्यक्ति थियो । दुई महिनाको अविरल वर्षात सकिएसँगै भएको जेन–जी आन्दोलन, आवधिक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका कारण गति लिन नसकेको विकास निर्माणले भर्खरै गति लिने थालेका थिए तर चर्को मूल्यवृद्धिले आयोजनालाई ठुलो धक्का लागेको छ ।
स्थानीय पालिका र प्रदेश सरकारका आयोजना मात्र नभएर जिल्लाकै गौरवको आयोजनाका रूपमा चालु आर्थिक वर्षमा स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको घोराही–तुलसीपुर चारलेन सडक स्तरोन्नतिको काम पनि सुस्त देखिन थालेको छ । इन्धनमा भएको निरन्तरको मूल्यवृद्धिले अत्तालिएको निर्माण कम्पनीले कामलाई तिव्रता दिन सकेको छैन ।
पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धिसँगै अन्य निर्माण सामग्रीहरूमा पनि मूल्यवृद्धिसँगै अभाव समेत देखिन थालेपछि काम प्रभावित हुने सम्भावना बढी देखिएको घोराही–तुलसीपुर चारलेन सडक स्तरोन्नतिको काम गर्दै आएको निर्माण कम्पनी दिवा वन्दना जेभिले जनाएको छ । ‘भर्खरै कामले गति लिने अभ्यासमा थियो, तर चर्को मूल्यवृद्धिका कारण काममा केही समस्या देखिन थालेको छ’, निर्माण कम्पनीका कन्ट्याक्ट मेनेजर इन्जिनियर सुनिल ढुंगानाले भने ।
इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिसँगै हरेक निर्माण सामग्रीहरूको मूल्यवृद्धि भएकाले आयोजनाको मूल्य समायोजनका लागि निर्माण कम्पनीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको कम्पनीका कन्ट्याक्ट मेनेजर ढुंगानाले भने ।
निर्माण सामग्रीहरूमा यति धेरै मूल्यवृद्धिसँगै अभाव भएको छ कि यसलाई सम्हाल्नेतर्फ सरकार लागेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले मूल्य समायोजन जुन अनुपातमा मूल्यवृद्धि भएको छ, त्यही अनुपातमा गर्नु पर्ने निर्माण व्यवसायीको आग्रह छ तर नेपाल सरकारले यस्तो अवस्थामा मूल्य समायोजन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको इण्डेक्सअनुसार गर्ने अभ्यास छ ।
यसका आधारमा गरिएको मूल्य समायोजनले आयोजना सञ्चालनमा हुने आर्थिक समस्या सम्बोधन हुन नसक्ने निर्माण व्यवसायीको धारण रहेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकको इण्डेक्स मात्र नभएर बजार मूल्य अनुसार नै मूल्य समायोजन गर्न पनि व्यवसायीको आग्रह छ । यसरी आयोजनाको बजेट मूल्यमा समायोजन नभए निर्माणका काम अलपत्र हुने चेतावनी निर्माण व्यवसायीले दिएका छन् ।
त्यसो त निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि यो विषयमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ । तत्कालै मूल्यवृद्धि अनुसार ठेक्का रकममा पनि समायोजन भएन भने मुलुकभरका विकाशे आयोजनाको काम ठप्प हुने अवस्थामा रहेको संघले जनाएको छ ।
‘जुन रेशियोमा निर्माण सामग्री एवम् इन्धनको मुल्यवृद्धि भएको छ, त्यही रेशियोमा मूल्य समायोजन भएमा मात्र काम गर्न सकिन्छ, अन्यथा तत्काल सबै आयोजनाको काम ठप्प हुने छ’, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बलिभद्र रानाले गोरक्षलाई भने ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको यो समस्या तत्काल सम्बोधन गरेमा मात्र विकास निर्माणका कामले निरन्तरता पाउने बताए । चर्को मूल्यवृद्धिको असर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय पालिकाका आयोजनामा समेत परेको उनको अभिव्यक्ति थियो ।
