सार्वभौम जनता र मानव अधिकार

सुभाष न्यौपाने
जनता सार्वभौम त्यहाँ हुन्छन्, जहाँ कानुनी राज्य छ !
नागरिकको सम्मान त्यहाँ हुन्छ, जहाँ मानव अधिकार छ !!
आयिन्दा गल्ती नगर्नु भन्दै सरकारलाई घचघचाउँदै !
ग¥यो आदेश सर्वोच्च्ले सरकार न्याय मार्न नपाउने !!

सार्वभौम जनता भिड हैन भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले पुष्टि गरेको छ । जसको कारण राजनैतिक दलहरुले अपराधिक घटनाहरुलाई राजनैतिक दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको छ । आयिन्दा यस्ता प्रवृत्तिका अपराधिक घटनामा परेर सजाय भोगिरहेका कुनै पनि प्रचलीत कानुनअनुसार पीडितलाई संविधान नगरी कुनै पनि सरकारले जगन्य अपराध सम्बन्धी मुद्दामा सजाय पाइरहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई कनै पनि बहानामा आफू खुसी रुपमा सजाय मिनाहाको लागि आदेश वा सिफारिस गर्न नपाउने भन्दै सरकारलाई सजग समेत गराएको छ ।

सर्वोच्चको यस फैसलाबाट नेपाली जनता सार्वभौमिकताका मालिक हुन भिडभाड हैनन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ । सरकारले विगतदेखि वर्तमानसम्म गरेका आममाफिको निर्णय भनेको जानीजानी गरेको भ्रष्टाचार हो । सरकारको यस्तो प्रवृत्तिका घटनाहरुले सरकारले जानीजानी सार्वभौम नेपाली जनताको मानव अधिकार खोस्न खोजेको समेत प्रमाणित गरेको छ । नेपालमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको नाममा अपराधिक गिरोह र गुटहरु राजनैतिक आवरणको आडमा राज्यको आदेशबाट न्यायलयको निर्णयलाई निश्तेज गर्दै अपराधलाई लुकाउँदै उन्मुक्ति दिने क्रमले बढोत्तरी पाइरहेको छ । यस्तो हुनु भनेको मुलुक कानुनी राज्य र सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नेपाल जनताको मानव अधिकार माथिको आक्रमण हो ।

जनताको चाहनाअनुसार पीडितको पीडामा मलमहरुपट्टि लगाउने काम गरेकोमा सर्वोच्च अदालत सम्प्रभुता सम्पन्न नेपालीहरुको तर्फबाट धन्यवादको पात्र बनेको छ, आफ्नो साख जोगाउन सफल भएको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णय यदि मन नपरेको भए प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद् र उनका आसेपासेहरुलाई मन नपरेको हुन सक्ट किनभने उनीहरु लोकतन्त्रमा विशिष्ट श्रेणीका नागरिक बन्न चाहान्छन् तर नागरिक अधिकारले कसैलाई विशिष्ठता र कसैलाई कनिष्ठता प्रदान गरेको हुँदैन । बरु कनिष्ठको अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।

कुनै पनि बहानामा नागरिकको अधिकार राज्यले कुण्ठित गर्न र कुल्चोन खोज्यो भने राज्य विरुद्ध जनता ओर्लन अब धेरै कुर्नु पर्दैन त्यसैले अब रेशम चौधरी प्रकरणदेखि अगाडि मुलुकमा बहुदल स्थापना भए पश्चातका सबै अराजकर अपराधिक प्रवृत्तिका घटनाहरु जतिलाई राजनैतिक आवरणले छोपिएको छ ती सबै घटनाहरु यदि पीडितले न्याय माग्न आएका सरासर बल्झिने सम्भावना मात्र नभएर निश्चित भइसकेको छ ।

त्यसभित्र चाहे ओखलढुंगाका उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा आरोपित भइ सर्वोच्च अदालतलगायत तिनै तहका अदालतहरुबाट अपराध पुष्टिसहित आजीवन काराबास तथा सर्वश्वहरण सहितको काराबासको सजाय तोकेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल तथा गंगामाया अधिकारीका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या प्रकरणका अभियुक्तहरु होउन ती सबै जनाका आफन्तहरुले न्याय माग्न अब एक पटक अदालत पुगे भने खाली हात अर्थात्बिना न्याय पर्कनुपर्ने अवस्थाको सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेको छ ।

मान्नुस अब मुलुकमा कानुनी राज्य र मानव अधिकार परिभाषित भइरहेको छ । याद रहोस् न्यायको धज्जी उडाउँदै गैर न्यायीक निर्णय गर्ने सम्बन्धमा मुलुकमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि कुनै पनि राजनैतिक दलको नेतृत्वका सरकारहरु बाँकी छैनन् । यसमा विशेष भूमिका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको रहने हुँदा उनीहरु कारागार प्रमुखको सिफारिसको आधारमा सरकारले निर्णय गरेको भनेर उम्कन पाउने अवस्था छैन ।

यस्तै प्रसंगमा गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको उपलक्षमा सरकारले सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी कैद मिनाहा गरी रेशम चौधरीलाई आममाफि दिएका थिए । रेशमलाई आममाफि दिएपछि सो आममाफिका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर भइसकेको थियो तर कुन्नि किन यसको सुनुवाईमा ढिला भयो ।

गत असोज तीन गते यस्तै अपराधिक घटनामा कैद सजाय भोगिरहेका, योगराज ढकाल (रिगल) लाई संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारकै सिफारिसमा बाँकी ११ वर्ष कैद माफि मिनाहा गरी कैदमुक्त गरेपछि भारती मानन्धरले रिगललाई सरकारले गरेको कैदमुक्त र आममाफि सम्बन्धी गरेको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्चमा गरेको रिटका प्रशंगमा सर्वोच्चमा बहस छलफल भइ रिगलाई पुनः थुनामा राखी बाँकी सबै कैद जरिवाना भुक्तान गराउनु र आपन्दा सरकारले कुनै पनि व्यक्तिले घटाएको अपराधिक घटनाहरुलाई राजनैतिक आवरण लगाएर माफि, मिनाहा गर्ने कार्य नगर्नु नगराउन भन्दै परम आदेश जारी गर्न सक्ने अदालतले आजसम्म किन रेशम चौधरी र बालकृष्ण ढुंगेलका विरुद्धको रिटमा किन आदेश गर्न सकेन ? कतै सरकारले त न्यायमा प्रभाव पारेन ?

सरकारले अनुकुल परे न्यायमा समेत राजनीति गर्छ तर राजनैतिककर्मीले पनि बुझ्नु पर्छ भने न्याय कुनैपनि बहानामा मर्नु हुँदैन । संविधानलाई कुल्चेर वा मुठ्ठिमा राखेर जबसम्म मनपरी निर्णय वा आदेश गर्न तथा गराउन उद्देत रहन्छन् तबसम्म त्यस्ता मुलुकमा न त कानुनी राज्य स्थापित हुनसक्छ न त नागरिक अधिकारको नै रक्षा हुन्छ । जसको कारण न त राज्य नागरिक मैत्री बन्न सक्छ न त नागरिक सरकारका गतिविधिप्रति सन्तोष रहन सक्छन् । जसले गर्दा नागरिक सरकार विरुद्ध द्वन्द्व र आन्दोलनमा उत्रिन सक्छन् परिणाम फरक आउन सक्छ । सत्ता र व्यवस्था फेरिन सक्छ परिणती नस्तो आउला त्यसको अर्थ रहँदैन । त्यस्तो अवस्थामा सञ्चालन भएको नागरिकको मुख्य उचरच रहन्छ राज्यका सबै निकायलाई घुँडा टेकाउनु ।

त्यस्ता बेलामा भएको जनधनको क्षतिको कोही कसैले जिम्मेवारी लिँदैन ति सबै घटना र क्षतिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ । जब राज्यले विभिन्न बहानामा नागरिकमाथि आक्रमण गर्न थाल्छ तब जनता राज्य विरुद्धको प्रत्याक्रमणमा उत्रने गर्छन् । नेपालमा पहिले कांग्रेस, एमाले पनि बहुदलीय वेवास्था स्थापनासँगै केही अपराधिक घटनामा निशब्द आक्रमण त गरेकै थिए । त्यो क्रम मुलुकमा सशस्त्र युद्ध सुरु नै शान्ति प्रक्रियामा मुलुक अगाडि बढेपछि अपराधिक घटनाहरुलाई राजनैतिक आवरणले ढाक्ने क्रम अलि बढेको छ ।

किनभने हिजो सशस्त्र युद्धको समयमा निहत्या नागरिकलाई फरक मतको आधारमा होस वा चन्दा आदि व्यक्तिगत रिस, इवि साँधेर समेत व्यक्ति संकाय गर्ने हिंसात्मक र हत्या प्रवृत्तिका विरुद्ध पीडितहरुले किटानी जाहेरी दिँदा पनि कतिलाई गिरफ्तार नै गरेको छैन सरकारले भने कतिलाई माफि मिनाहा गर्दै छोड्ने गरेकाले पनि मुलुकमा अपराधिक घटनाहरु बढेका हुन् । सरकारको माफि मिनाहा कार्यक्रमलाई उत्साहित बनायो, निरुत्साहित गर्नुको साटो रिगल प्रकरणसम्म आइपुग्दा सरकारले आफ्नो तजविजमा आममाफि दिएर १ सय सत्तरी जना व्यक्तिलाई घर पठाइसकेको छ । त्यसरी कैद मिनाहा भएर घर जानेहरुमा ४० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म तोकिएको कैद सजाय भुक्तानी गरेका छन् ।

ति मध्ये माओवादी लडाकु तथा कार्यकर्ता भएर नागरिक हत्याको अभियोगमा कैद सजाय पाएर माफिमिनाहाबाट आममाफि पाएका व्यक्तिहरुले समुदायमा गइसकेपछि पनि अपराधिक घटना दोह¥याएर सजाय भुक्तानी गर्न पुनः कारागार पुगिसकेका छन् । यस्ता कुकर्म जसले गरे पनि यसको स्रोतको आधार माओवादी नै हो । जसले आफूलाई माआको माओवादको अध्ययताको रुपमा परिचय दिन चाहन्छन् जो निहत्या व्यक्तिमाथि अपराध गरिसकेका छन् । कानुनले क्षम्मे नदिने अपराधलाई एउटा रिगलको नाममा कांग्रेसको आडमा माओवादीले अपराधिक फाइदा उठाइ रहेको छ ।

त्यो बारेमा पार्टी नेताहरुले बुझ्नकी न बुझ्ने मन्त्री परिषदको निर्णयलाई अनुमोदन गराउन ल्याउँदा राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्ने कि नगर्ने ? मुलुकर नागरिकका विरुद्धमा आउने जस्तोसुकै विधेयक वा निर्णय होस् त्यसलाई राष्ट्रपतिले कार्यान्वयनको लागि मोहर लगाउनु हुँदैन ? नागरिकता सम्बन्धी विधेयक विद्यादेवीले फर्काइन, जनताले धन्यवाद दिए उनलाई कल्ले हात तानेर छाप लगाउन लगायो ? मुलुक र मुलुकबासीलाई स्वीकार्न नसक्ने कोही पनि न त सरकार प्रमुख स्वीकार्य छ न त राष्ट्रप्रमुख नै स्वीकार्य छ । सरकार र राजनैतिक दलहरुको औकात पनि त नेपाली जनताले देखिहाले ।

यदि नेपालकोसरकार र राजनैतिक दलहरुले गतिलो काम गरेको भयू दुर्गा प्रसाईले भेला बोलाउँदैमा अत्तालिएर प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र जोगाउन भन्दै आपतकालीन बैठक के का निम्ति बोलाएको ? यसबाट के पनि पुष्टि हुन्छ भने यिनीहरुले गणतन्त्रको नाममा बेसर जनता लुटेर खाएका रहेछन् । पछिल्लो पटकको अदालतको फैसलाले के पनि बुझाँछ भने आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्ने राजनैतिक दलहरुले एक आपसको चोधोमोचो मिलाएर पालैपालो सत्तामा गएर जनताको कानुनी अधिकारमाथि बलात्कार गरेको समेत पुष्टि भइसकेको छ ।

दुर्गा प्रसाईको भेलाको मुख्य उद्देश्य भनेको मुलुक र जनताको परिवर्तन गर्न मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ । के यति भन्दैमा सरकार र ठुला भन्ने दलहरु अत्तालिनुपर्छ ? समाचारमा आइरहेको छ उद्धारमा खटिएका राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरुले उद्धारका नाममा भूकम्पबाट पीडित नेपालीहरुको नगद र सुन चोर्ने काम गरेर यस सन्दर्भले राजनैतिक प्रशिक्षण र राजनैतिक चरित्र पनि प्रश्याउँछ । हरेक राजनैतिक दलहरुको शिक्षण सिकाई कार्यक्रमअनुसार दलका कार्यकर्ताहरु प्रशिक्षित भएका हुन्छन् ।

जनयुद्धको नाममा माओवादीले आफ्नो शिक्षण सिकाई कार्यक्रम अन्र्तगत असहमत पक्षमाथि सुरु गरेको व्यक्तिसफायको कार्यले अझैसम्म समुदायमा नकारात्मक सन्देश त दिएकै छ, त्यति मात्र कहाँ होर ति कार्यकर्ताहरु अझै पनि समुदायमा हतियारसहितको भौतिक आक्रमण गर्न पछि पर्दैनन् । हिजो व्यक्ति हत्याको स्कूलीङ गर्ने पार्टीले आज कसैले हत्याराभन्दा किन रिाउनु ? त्यो हत्या अभियानबाट न त उनीहरुको उद्यस्य पूरा भयो न त आन्दोलनले पूर्णरुपमा सार्थकता पायो । हत्या र राजनैतिक हिंसाबाट न त जनताको सार्वभौमिकताको रक्षा हुन्छ न त नागरिक अधिकारको रक्षा हुन्छ ? अहिलेको राजनैतिक अवस्था हत्या र हिंसामा आधारित भएकोले पनि नेपाली जनता आफ्नो स्वासधनता र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि पनि व्यवस्था र अवस्थाको परिवर्तन खोजेको बुझिन्छ ।

त्यस्तो परिस्थतिमा पनि राज्य फेरि कानुनलाई मिचेर अपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई राजनैतिक आवरणले ढाकेर नागरिक प्रतिको आफ्नो दायित्वलाई बिर्सेर नागरिकको नैसर्गिक अधिकार खोस्न सरकारको निर्णय भन्दै निरन्तर आक्रमण गर्दै राज्य आतंक मचाइरहेको बेलामा सार्वेच्च अदालतको गत हप्ताको रिगल प्रकरणमा गरेको फैसलाले पीडित नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्न सकेकोमा नेपाली जनता सर्वोच्च अदालतप्रति आभार प्रकट गर्दछन् भने सरकारमा बसेका र आफूलाई ठुलादलका ठूला नेता सम्झनेहरुको भने ओठ, तालु सुकेको छ । आफूले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक चरित्र निर्माण गर्न नसक्ने नागरिकले गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध औला ठड्याय भने लोकतन्त्र धरापमा प¥यो भनेर जनता गुहार्ने, कोठामा बसेर रुने ?