Goraksha

National Daily

महसुल नतिर्ने सिमेन्ट उद्योग र विद्युत प्राधिकरणबिच ‘लफडा’

1 min read

लीलाधर वली
दाङ, २४ कार्तिक । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको महसुल नबुझाएका ग्राहकको विद्युत काट्ने अभियान चलाइरहेको छ । केही दिनदेखि विद्युत काटिदिने अभियान चलाएको प्राधिकरणले ठुला उद्योगका भने करोडौँ रकम बक्यौता रहँदा पनि विद्युत नकाटेर विभेद गरेको भन्दै प्राधिकरणप्रति जनस्तरबाट व्यापक गुनासो उठेको छ । महसुलवापत बुझाउनु पर्ने करोडौँ रकम नतिर्दा पनि किन काट्दैन त प्राधिकरणले, ठुला उद्योगका विद्युत ? यसको कारण प्राधिकरण र उद्योगबिच लामो समयदेखि चल्दै आएको लफडा हो ।

प्राधिकरणले दाङका तीनवटा सिमेन्ट उद्योगबाट दुई अर्ब बढी विद्युत महसुल उठाउन सकेको छैन । विद्युत महसुलवापतको घोराही सिमेन्ट उद्योग, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि र सम्राट सिमेन्ट उद्योगले दुई अर्ब ५३ करोड ३४ लाख १४ हजार दुई सय ५३ रुपैयाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने भए पनि बुझाउन अनाकानी गरिरहेका छन् ।

विद्युत महसुल रकम तिर्न पटक–पटक सिमेन्ट उद्योगलाई आग्रह गरे पनि लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई महसुल नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तीनवटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये घोराही सिमेन्ट उद्योगको सबैभन्दा धेरै विद्युत महसुल एक अर्ब ५३ करोड एक लाख ६१ हजार तीन सय ९० रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक इन्जिनियर नन्दलाल शर्माले जानकारी दिएका छन् । सहायक इन्जिनियर शर्माका अनुसार सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल्स प्रालिको ६५ करोड ३२ लाख १६ हजार ५ सय २८ रुपैयाँ र देउखुरीमा रहेको सम्राट सिमेन्ट उद्योगको ३५ करोड ३६ हजार तीन सय ३८ रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको छ ।

विद्युत प्रयोग गरेवापतको सिमेन्ट उद्योगले विद्युत महसुल प्राधिकरणलाई नियमित तिर्नु पर्ने भए पनि ‘डेडिकेटेड’ र ‘ननडेडिकेटेड’ लाइन विवादका कारण लामो समयदेखि ठुलो रकम तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । डेडिकेटेड लाइन भनेको उद्योगहरूलाई दिइएको विशेष विद्युत सुविधा हो भने ननडेडिकेट लाइन भनेको आम सर्वसाधारणले उपभोग गर्दै आएको विद्युतीय सुविधा हो ।
सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्दा विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनबाट चलेका उद्योगबाट प्रतियुनिट १६ रुपैयाँका दरले विद्युत महसुल उठाउने सम्झौता थियो तर दाङमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योग ननडेडिकेट लाइन अन्तर्गत प्रतियुनिट १० रुपैयाँका दरले विद्युत महसुल तिर्दै आएका थिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरण घाटामा रहेको समयमा उक्त नीति लिएको थियो । सिमेन्ट उद्योगले ननडेडिकेटेड शुल्क तिर्दै आएकोप्रति कसैको ध्यान गएन । पछि एकैपटक २०७५ सालमा यो कुरा थाहा भयो ।

त्यसपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएदेखिकै मिति राखेर डेडिकेटेड शुल्क लिने बतायो तर सिमेन्ट उद्योगहरू उक्त शुल्क तिर्न सहमत भएनन् । बरू अदालतसम्म सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधि पुगे । तत्कालीन समयमा सिमेन्ट उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड वा ननडेडिकेटेड कुनमा राखेर विद्युत महसुल उठाउने भन्ने विवाद अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । पछिल्लो समयमा भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सिमेन्ट उद्योगहरूसँग ननडेडिकेटेड लाइन अनुसार नै शुल्क लिन थालेको छ ।

डेडिकेटेड लाइन अनुसारको शुल्क तिर्न नमानेका सिमेन्ट उद्योगहरूले ननडेडिकेटेड अनुसारको शुल्क भने तिर्दै आएको सहायक इन्जिनियर शर्मा बताउँछन् । ‘सिमेन्ट उद्योगहरूले नियमित मासिक रूपमा आउने विद्युत महसुल बुझाउँदै आएका छन्’, सहायक इन्जिनियर शर्माले भने, ‘तर उद्योगहरूले स्थापनाकालदेखि २०७९ असारसम्मको डेडिकेटेड लाइन अन्तर्गतको विद्युत महसुल भने उद्योगले तिरेका छैनन् । जसले गर्दा उनीहरूको बर्सेनि शुल्क बढिरहेको छ ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही वितरण केन्द्रका प्रमुख दिवाकर प्याकुरेलले आगामी मंसिर ५ गतेसम्म डेडिकेटेड लाइनको महसुल बुझाउने समय नेपाल प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई दिएको र ठुला उद्योगलाई प्राधिकरणको केन्द्रीय तहबाटै हेरिने भएकाले आपूmहरूको क्षेत्राधिकारभित्र यो विषय नपर्ने बताए । ‘सिमेन्ट उद्योगहरूलाई हेर्ने भनेको प्राधिकरणको माथिल्लो तहबाटै हो, हामीले हेर्ने भनेको उद्योगले विद्युत खपत गरेवापत महसुल बझाउँछ कि बुझाँदैन भन्ने मात्रै हो’, नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही विद्युत केन्द्रका प्रमुख प्याकुरेलले भने, ‘त्यसैमा प्राधिकरणले केन्द्रबाटै डेडिकेटेड लाइनको महसुल तिर्ने अवधि मंसिर ५ गतेसम्मलाई दिएको छ ।’

मंसिरको ५ गतेपछि माथिको आदेशानुसर सिमेन्ट उद्योगको लाइन काट्ने वा नकाट्ने भन्नेबारे थाहा हुने प्याकुरेलले बताए । यता सिमेन्ट उद्योगले भने आफूहरू ननडेडिकेट विद्युतका उपभोक्ता रहेको भन्दै डेडिकेट उपभोक्ताको सूचीमा राख्नु प्राधिकरणको गल्ती भएको बताउँछन् । आफूहरूले ननडेडिकेट अनुसार शुल्क बुझाइरहेको भन्दै बक्यौता राखिनु गलत भएको घोराही सिमेन्टका अमर सुवेदीले बताए ।
घोराहीमा सात सय बढीको विद्युत लाइन काटियो

यसैबिच नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १० दिनको अवधिमा सात सय बढी ग्राहकको विद्युत लाइन काटेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही वितरण केन्द्र अन्तर्गत घोराही र बंगलाचुलीमा सात सय ३ जनाको घरमा लाइन काटेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही वितरण केन्द्रका सहायक इन्जिनियर नन्दलाल शर्माले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार ४५ लाख ९४ हजार आठ सय ९८ रुपैयाँ विद्युत महसुल सङ्कलन भएको छ । शर्माका अनुसार यो अवधिमा लाइन काटिएकामध्ये चार सय ९७ जनाले विद्युत महसुल बुझाएर पुनः विद्युत जडान गरेका छन् ।

विद्युत महसुल नियमित नबुझाउने ग्राहकलाई सिस्टममा ल्याउन अहिले अभियान नै चलाएर शुल्क उठाएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही विद्यतु केन्द्रका प्रमुख प्याकुरेलले यो अभियानलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तर रूपमा लैजाने बताए । ‘विद्युत प्रयोग गरेवापत पैसा तिर्नै पर्दैन भन्ने जसरी धेरैले वर्षाैँसम्म विद्युत नतिर्ने गरेको देखियो’, नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही वितरण केन्द्रका प्रमुख प्याकुरेलले भने, ‘जसले गर्दा केन्द्रबाटै अभियान चलाएर लाइन काट्नु प¥यो ।’ उनले आगामी दिनमा पनि घोराही वितरण केन्द्रले नियमित रूपमै अभियान चलाउने बताए । घोराहीमा अझै करिब १० हजार ग्राहक ६० दिनभन्दा बढी विद्युत महसुल नतिर्ने रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।
लमहीमा ४ सय बढीको लाइन काटियो

यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमही वितरण केन्द्रले १० दिनको अवधिमा चार सय २८ ग्राहकको घरमा लाइन काटेको छ । मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्युत महसुल नबुझाएका ग्राहकको घरमा लाइन काटेपछि यो अवधिमा करिब तीन सय बढी घरमा पुनः विद्युत जडान गर्दा २३ लाख ११ हजार एक सय २४ रुपैयाँ विद्युत महसुल सङ्कलन भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमही वितरण केन्द्रका सूचना अधिकारी पार्थिवराज न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार धेरैजसो विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकको घरमा लाइन काटिएको भन्दै ६० दिनभन्दा बढी समय विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकको आगामी दिनमा पनि लाइन काटिने बताएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमही वतरण केन्द्र अन्तर्गत ३० हजार बढी ग्राहक छन् । लमही वितरण केन्द्र अन्तर्गत देउखुरीका विभिन्न क्षेत्र पर्ने गरेका छन् । यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुर वितरण केन्द्रले पनि ६० दिनभित्र विद्युत महसुल नबुझाउने ग्राहकका लाइन काट्दै आएको छ । जसले गर्दा जिल्लामा छोटो अवधिमा धेरै विद्युत महसुल सङ्कलन भएको छ ।