कोरोना सन्त्रासकै माझमा बालअधिकार

भूवन पोख्रेल
हामी माझबाट भर्खरै बालअधिकार दिवस ओझेल प¥यो । बालबालिकाको सहभागितामा राष्ट्रिय तथा विभिन्न संघसंस्थाले र विद्यालयले विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने बालदिवस अहिले महामारीबाट सुरक्षित हुनका लागि बन्दाबन्दीकै अवस्थामा सीमित भयो केवल नारामा मात्र ।

गत चैत महिनादेखि नै बालबालिका घरभित्र सीमित छन् । जसले गर्दा बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक पक्षमा संकटहरु निम्तिएका छन् । सञ्चार माध्यममा मोरोनाबाट संक्रमित हुनेहरुको संखया र मृत्यु हुनेहरुको संख्या सुनिरहँदा बालबालिका त्रसित छन् ।

मृत्यु र जीवनको अवधारणा राम्रोसँग समझदारीको विकास हुन नसकेका कलिलो मस्तिष्क भएका बालबालिकामा यसको कस्तो छाप परेको होला ? मृत्यु के हो ? जीवन के हो ? मानिस किन दुःखी हुन्छ भन्ने समझदारीको विकास बालमस्तिष्कमा भइसकेको हुँदेन ।

विद्यालय जान नपाएका बालबालिकको शिक्षक अभिभावक बनेर उनीहरुको जिज्ञाशा भेटाउनुपर्ने भएको छ । बच्चासँग बच्चाकैझैँ व्यवहारको अपेक्षा राख्नुपर्छ तर हामी अभिभावकले बच्चाबाट परिपक्व वयस्कको जस्तो व्यवहारको अपेक्षा गर्छौं ।

तसर्थ बच्चा पनि तनावमा र अभिभावक पनि तनावमा परिरहेका छौँ । बालबालिका अपरिपक्व, निर्दोष र अबोध हुन्छन् एवं वयस्कप्रति परनिर्भर हुन्छन् । उनीहरुको शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास राम्रोसँग भइसकेको हुँदैन ।

बालअधिकार भनेको जन्मपूर्व र जन्मिसकेपछि बालबालिकको आधारभूत आवश्यकता एवं मौलिक हकको व्यवस्था हुनु हो । बालविकास, बालबछावट, बाल संरक्षण र बाल सहभागिता, बालअधिकारका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । बालबालिकालाई विपनीबाट जोगाउने, जीवनरक्षा गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यबाट वञ्चित नगराउने राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।

नेपालले बालअधिकार महासन्धि अनुमोदन गरेको छ । जबसम्म एउटा मात्र बालक बालअधिकारबाट वञ्चित हुन्छ तबसम्म महासन्धि अनुमोदनको कुनै औचित्य रहँदैन । त्यसर्थ अमेरिकाले हालसम्म आफूले उक्त महासन्धि अनुमोदन नगरेको बताउँदै आएको छ । नेपालमा असंख्य बालबालिकाहरु अधिकारबाट वञ्चित छन् ।

बालबालिकाहरु कोही अनाथ आश्रममा छन्, कोही बालगृहमा त कोही सडकमा हुन सक्छन् । फौजदारी कानुन उल्लङ्घन गरेका बालबालिका बालसुधारगृहमा बसेका छन् । अहिले विश्व कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ । यसमा बालबालिकामा कोरोनाको असर देखिएको छ । नेपालका बालबालिकामा पनि शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक गम्भीर प्रभाव परिरहेको छ । अहिले महामारीको कहरकाबीच धेरैजसो परिवारको आयस्रोत ठप्पै छ ।

दैनिक गुजारा चलाउन सोचनीय अवस्था छ । अभिभावकलाई आफ्नोभन्दा बच्चाको बढी चिन्ता हुन्छ । उनीहरुलाई खुशी र प्रशन्न राख्न चाहन्छन् । सन्तानका लागि जीवनभर संघर्ष गर्छन् र पसिना चुहाएका हुन्छन् । बालबालिकाको पहिचानका लागि अनेकन गतिविधि सञ्चालन गरिन्छन् । जन्मेपछि न्वारन, पास्नी, ब्रतबन्ध गरिन्छ । यी उनीहरुको पहिचानको अधिकारलाई सम्मान् गर्न गरिने परम्परा हुन् ।

अहिलेको कोरोनाको कहरले बन्दाबन्दीको अवस्थामा बालबालिकाले प्रकृतिसँग र अभिभावकले सन्तानसँग नजिक हुने मौका वा अवसर जुरेको छ । सहरमा एउटा कोठामा चुनिन वाध्य बालबालिका विद्यालय जान नपरेपछि आफ्नै गाउँ फर्केर स्वच्छ वातावरणमा दौड्न, उफ्रन पाएका छन् ।

यस अवस्थामा बालबालिका औपचारिक पुस्तकीय ज्ञानबाट वञ्चित बन्नुपरे पनि अभिभावकबाट अनौपचारिक शिक्षा पाएर जीवन जिउने कला सिकिरहेका छन् । अहिलेको विषम परिस्थितिमा बालबालिकाको चाहनालाई दृष्टिगत गरेर अभिभावकहरु उनीहरु सँगसँगै खेल्ने, खेलौना माटो, काठ, कपडाबाट बनाइदिने, गीत गाउन, नाँच्न सँगै सिकाउने, कोठा सफा गर्ने, भाँडाकुँडा सफा गर्ने, कपडा धुने र खाना पकाउने स्वालम्बी र समाज सहयोगी सीपहरु अभिभावकले सिकाउनसक्ने हो भने कोरोनाको कहरसँग बाँच्न अभ्यस्त हुन्थे ।

सिकाइ भनेको किताब, कापी बोकेर विद्यालय धाउनु मात्र नभई आफूले स्वतःस्फूर्त रुपमा ज्ञान, सीपलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्नु हो । अक्षर पढ्न र लेख्न जान्नु मात्र सिकाइ होइन । सिकाइ भनेको अनुभवको पूर्ण संगठन हो । इन्टरनेटको पहुँच भएका बच्चाहरुले त मनोरञ्जन मात्र नभई व्यापक सिकाइ सिक्न सक्छन् । यो फुर्सदिलो समयमा बालबालिकाले आफ्ना बुबाआमासँग सामिप्यबोध गर्न पाउँछन् । पारिवारिक अवस्थाको जानकारी पाउँछन् । छोराछोरीले आफ्नो आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी पाउँछन् ।

नेपालले राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न ऐन, नियम, कानुन पारित गरिसकेको छ । त्यस्तै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न महासन्धिद्वारा पारित दस्ताबेजमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । विश्वसमुदायले मानवअधिकारका आधारभूत मान्यताहरुलाइृ आत्मसात गर्दै बालबालिकाको अधिकारका लागि सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा बालअधिकार महासन्धिलाई पारित गरेको र नेपालले पनि अनुमोदन गरेको थुप्रै वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले व्यवहारमा बालअधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । स्वास्थ्य, जीवनरक्षा, खेलकुद, न्याय, शिक्षा, मनोरञ्जनजस्ता अधिकार विभेदरहित वातावरणमा बालबालिकाले प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ ।

बालअधिकार सबैको सरोकारको विषय हो । यसका लागि सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट थुप्रै प्रयास भएका छन् । ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । बालअधिकारका लागि केही नभएको त होइन तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन चाहिँ सकेको छैन । कोरोनाको कहरमा राज्यले बालबचावट, संरक्षण र विकासको जिम्मेवारीबाट पञ्छिनु हुँदैन । सबै बालबालिकाले विभेदरहित वातावरणमा हुर्कन, बढ्न पाउनुपर्छ ।

बालकको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक विकासलगायतका सर्वाङ्गिण पक्षको विकासका लागि भेदभावरहित वातावरणमा हुर्कन पाउनुपर्छ । सबै बालबालिकालाई शिक्षामा समान अधिकार, गुणस्तरीय शिक्षा, बालमैत्री विद्यालय आजको आवशयकता हो । लैङ्गिक, जातीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रान्तीय कुनै पनि आधारमा बालबालिकालाई भेद्भाव गरिनुलाई कानुनी रुपमा दण्डनीय कार्य भनिन्छ ।

बालबालिकाहरुका रुचि, चाहना र आवश्यकतालाई सम्मान गरिनुपर्छ । बच्चाको आवाजलाई सम्बोधन गरिनु पर्छ । नीति निर्माताले बालकका हकअधिकारलाई समेट्ने गरी नीति बनाउनु पर्छ । बाल दुव्र्यवहार, बालशोषण, बालश्रम, बालिका बलात्कार जस्ता अमानवीय र निन्दनीय कार्य गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा ३९ मा उललेख भएका बुँदाहरु अक्षरस पालना गराउनतर्फ सरकोकारवाला चनाखो हुनुपर्छ नत्र कानुन बनाएर मात्र हुँदैन । आजका बालबालिका भोलिका भविष्यका कर्णधार हुन् । त्यसर्थ, उनीहरुलाई असल र सक्षम नागरिक बनाउन राज्यले पहलकदमी चाल्नु पर्छ ।

बालबालिकाहरु शारीरिक र मानसिक रुपमा सुकोमल हुन्छन् । उनीहरुले आफ्नो स्याहार र सुरक्षा आफै गर्न सक्दैनन् । आफने अधिकार कति हो भन्ने ज्ञान हुँदैन र अधिकारको उपभोग गर्न सक्दैनन् । बालबालिकाहरु आफ्नो अधिकारका लागि स्वयम् लड्न नसक्ने हुँदा बालअधिकारको संरक्षण गरिनु पर्छ ।

बालापनको संरक्षण गर्दै शिक्षा प्रदान गर्नु, स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनु, खेल, मनोरञ्जन र आराम गर्न दिनु, माया, स्नेह गर्नु, हेला, दुव्र्यवहार र शोषणलगायत कुनै पनि खाले हिंसात्मक एवं सशस्त्र गतिविधिहरुबाट जोगाउनु पर्छ । माया, स्नेह, शान्ति, समझदारी र सुरक्षापूर्ण वातावरणभित्र असल शिक्षा हासिल गर्दै स्वस्थ भएर आफ्नो बालापन बिनाउन पाउनु प्रत्येक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो ।

बालअधिकार भनेको बालबालिकाको बाँच्न पाउने, विकास गर्न पाउने, संरक्षण पाउने र आफ्नो बारेमा हुने गरिने नीति निर्माण र सामाजिक गतिविधिहरुमा सहभागी हुन पाउने अधिकारको समुन्य स्वरुप हो । बालबचावटको अधिकार, बालसंरक्षणको अधिकार, बालविकासको अधिकार र बाल सहभागिताको अधिकार बालअधिकारका मुख्य चारवटा क्षेत्र हुन् ।

बालक जन्मेपछि बाँच्नको लागि नभई नहुने आधारभूत अधिकारलाई बालबचावटको अधिकार भनिन्छ । बालालिकाहरुलाई विभिन्न क्रियाकलापमा सहभागी हुने, आफ्नो विचार अभिव्यक्ति गर्ने, धार्मिक तथा सांस्कृति गतिविधिमा भाग लिने सूचनाहरुको प्रकाशन गर्ने र संघसंस्था खोल्न पाउने अधिकार बालसहभागिताको अधिकार अन्तर्गत् पर्दछन् ।

नेपालमा वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको २०७७ सालको संविधानले विधिवत रुपमा बालअधिकारको वकालत गरेको हो । २०४७ सालको संविधानमा बालबालिकाको हकहितका लागि सबै नागरिकले पाउने मौलिक हकका अतिरिक्त राज्यले सकारात्मक विभेदयुक्त कानुन बनाएर विशेष संरक्षण गर्नसक्ने व्यवस्था समेत ग¥यो ।

त्यसैगरी संविधानले राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुमा पनि बालबालिकका निमित्त दृष्टि पु¥याएको पाइन्छ । २०४८ सालमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ बन्यो । उक्त ऐन नेपाल राजपत्रमा २०४९ जेठ १७ गते प्रकाशन गरियो र यस ऐन लागू २०५० सालमा बालबालिकासम्बन्धी नियमानवली निर्माण भई लागू भएको पाइन्छ ।

त्यसैगरी बालश्रम निषेध र निगमन गर्ने ऐन २०५६ तथा नियमावली २०६२ जस्ता विशेष कानुनहरु पनि जारी भइसकोका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले बालअधिकारलाई मौलिक हकअन्तर्गत समेटेर बालअधिकार संरषणका लागि महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार निर्माण गरेको थियो ।

वि.सं. २०७२ को संविधानको धारा ३९ मा १० वटा उपधारामा बालअधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ । ती कानुनलाई बालबालिकाको मौलिक हकका रुपमा कार्यान्वयन गराउनु सबैको दायित्व हो ।

बालकलाई पहिचानको अधिकार हुनुपर्छ । बालबालिकालाई भेद्भाव गरिनु हुँदैन । बालबालिकाप्रति क्रुर वा यातनापूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैन । यसो गरिएमा क्षतिपूर्ति भराइं पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने छ । बाबुआमा भिन्न बसेका भए पनि बालबालिकालाई आफ्नो बाबु वा आमासँग बाराबर भेटघाट गर्न दिनुपर्छ ।

बाबु पत्ता नलागेका बालबालिकाले बाबुबाजेको नाम लेख्नुपर्ने ठाउँमा आमा र आमाको बाबुको नाम उल्लेख गर्न पाउने छन् । कुनै पनि अपराध गरेवापत १० वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई सजाय गर्नु हुँदैन । १०–१४ वर्षसम्मकाले कैद हुने अपराध गरेमा बढीमा ६ महिनासम्म मात्र कैद हुन्छ ।

१४–१६ वर्षकालाई भने उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने सजायको आधार सजाय हुन्छ । यस्ता कार्यमा लागेका बालबालिकालाई जेलमा नभई बालसुधार गृहमा राख्नुपर्छ ।
बालबालिकालाई माग्ने काममा लगाउनु हुँदैन । त्यस्तै देवीदेवताको नाममा बालबालिकालाई चढाउनु हुँदैन । बालबालिकालाई अनैतिक पेशामा लगाउनु हुँदैन ।

१४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रमिकका रुपमा काममा लगाउनु हुँदैन । बालबालिकाको मुद्दा हेर्ने छुट्टै बालअदालतको गठन गरिने छ, सो नभएसम्म प्रत्येक जिलला अदालतमा बाल इजलास गठन गरिने छ । बाल इजलासमा न्यायाधीशका अतिरिक्त समाजसेवी, बालविशेषज्ञ वा बालमनोवैज्ञानिकलाई समावेश गर्न सकिने छ ।

कुनै पनि नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी, द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा ५४ वटा धाराहरु उल्लेख गरेको छ ।

धारा २८ मा शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकार र कम्तिमा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गराउनुपर्ने राज्यको दायित्व मानिएको छ । त्यस्तै धारा २९ मा शिक्षा बालबालिकाको व्यक्तित्व र बौद्धिक क्षमताको विकासतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने भनिएको छ ।