सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवा दिन्छ भने गाडी थन्क्याउन तयार छौ : हमाल

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अहिले देशको अवस्था ठप्प जस्तै छ । जसका कारण यातायात, शिक्षा, उद्योगलगायतका कारण नियमित चल्न सकिरहेका छैनन् । लामो समयसम्म यातायात व्यवसाय ठप्प हुँदा व्यवसायीसँगै मजदुरहरु समेत समस्यामा परेका छन् ।

लामो समयदेखि समस्या भोग्दै आएका व्यवसायीहरुले असोज १ गतेदेखि लामो दूरीमा यातायात सेवा चलाउने बताउदै आएका छन् तर सरकारले भने चलाउन दिने पक्षमा छैन । यो अवस्थामा लामो दूरीमा यातायातका साधनहरु कसरी चलाउने भन्ने विषयमा त्रिसिद्धेश्वरी राप्ती यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष सुरेश हमालसँग गोरक्षकर्मी लिलाधर वलीले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।

असोज १ गतेदेखि लामो दूरीमा पनि सार्वजनिक यातायातका गाडी चलाउने भन्नुभएको छ, साच्चिकै चल्छन त गाडीहरु ?

दाङमा सोमवारदेखि गाडी चल्न सुरु गरेका छन् । अन्य केही जिल्लाहरुमा पनि छोटो दूरीका यातायातका साधनहरु चल्ने गरेका छन् । तर लामो दूरीका यातायातका साधनहरु गएको चैत महिनादेखि बन्द रहेका छन्, चल्न सकेका छैनन् । यसबाट यातायात व्यवसायी तथा यातायात मजदुरहरु धेरै मर्कामा परेका छन् ।

कतिपय मजदुरहरुको घरमा चुल्हो बल्न समस्या छ, व्यवसायीको उठिवास लाग्ने अवस्था आएको छ, त्यसैले पनि हामी अव ग्यारेजमा राखेर होइन चलाउने पक्षमा छौँ । राज्यले हाम्रो माग सुन्छ÷सुन्दैन थाहा छैन तर हाम्रो कोरोनाका कारण भोकले मर्ने अवस्था हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो ।

यसैले अब हामी कुनै पनि वहानामा गाडी रोक्ने पक्षमा छैनौँ । असोजको १ गतेदेखि लामो दूरीका सवारीसाधन पनि चलाउने छौँ । पहिले जसरी होइन बरु सीमित गाडीहरु पूर्ण सावधानी अपनाएर दाङ बाहिर काठामाडौं, बुटलवल, नेपालगञ्ज, रोल्पा, सल्यान, प्यूठानलगायतका जिल्लाहरुमा पठाउने तयारीमा छौँ ।

त्यसका लागि यात्रुहरुलाई अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न लगाउने छौँ । गाडीमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र यात्रुहरुलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर बसालेर चलाउने पक्षमा छौँ ।

तपाईंहरु लामो दूरीमा यातायातका साधनहरु चलाउने तयारीमा लाग्नुभएको छ तर सरकारले अझै लामो दूरीमा यातायातका साधनहरु चलाउने पक्षमा देखिँदैन । यो विषयमा सरकारसँग कुरा भएको छ कि नाई ?

हो, तपाईंले भनेजस्तै सरकार अझै लामो दूरीमा यातायातका साधनहरु चलाउने पक्षमा छैन । यातायात व्यवसायीको टोलीले सरकारसँग नियमित यातायात सञ्चालनका लागि कुरा गरिरहेका छौँ । तर सरकार व्यवसायी तथा मजदुरका समस्या सुन्ने पक्षमा छँदै छैन, न त जनताको समस्या सुन्ने पक्षमा नै छ ।

हो, अहिले विश्वव्यापी रुपमा पैmलिएको कोरोना भाइरसका कारण साच्चिकै समस्या छ । तर यो समस्या यातायातका साधनहरु नचल्दा पनि बढेकै छ । त्यसैले हामीले गाडी चलाउँदैमा समस्या बढ्ने होइन । बरु सबैले सावधानी अपनाएर रोगका विरुद्धमा लड्ने हो । अहिले कोरोना रोगले भन्दा पनि भोकले जनता मर्ने अवस्था आइपुगेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले यातायात व्यवसायीका समस्या सुन्नुपर्छ र देशभर यातायात सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्छ ।

यातायात व्यवसायी महासंघ र तीनवटा मजदुरहरुको संगठन यातायात चलाउने पक्षमा पुगेको छ । यसैले हामीले असोजको १ गतेदेखि चलाउने तयारीमा छौँ । राज्यले गाडी रोके त्यसको सामना गर्न यातायात व्यवसायी तयार हुने छौँ । कोरोनाको संक्रमणले त सञ्चो हुन्छ, तर खानै नपाएपछि यातायात क्षेत्रका मज्दुरहरु भोकै मर्ने अवस्था छ । यो विषयमा सरकारले सोचोस् वा हामीलाई ‘सिस्टम’ले चल्न देओस् भन्ने मात्रै हाम्रो माग हो ।

 तपाईंले भनेजस्तै लामो दूरीमा कसरी यातायातका साधनहरु चलाउने, कुनै योजना वा भनौ खाका कोर्नुभएको छ ?

कोरोना भाइरसका कारण सम्पूर्ण व्यवसाय ठप्प छ । रोग सर्न नदिन यातायात व्यवसायीहरु पनि सचेत छन् । त्यसका लागि हामी पहिलेजस्तै सबै गाडीहरु चलाउनेभन्दा पनि थोरै गाडीहरु पूर्व सावधानी अपनाएर चलाउने पक्षमा छौँ । अहिले तपाईंहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साना गाडीहरुले १२÷१२ जना मानिसहरु राखेर पूर्व–पश्चिम गुडिरहेका छन् ।

कोरोना संक्रमणको त्रास देखाएर जनतासँग महँगो भाडा अशुलेका छन् । तर यसमा राज्यको ध्यान नै छैन । साना निजी गाडीहरुले मानिसहरु बोक्दा कोरोना सर्ने डर नै छैन ।

तर सार्वजनिक गाडीहरु चलाउँछौँ भन्दा सरकार कोरोना सर्छ भन्छ । यो कसरी सम्भव छ ? त्यसैले हामीले कोभिड भाइरसबाट जोगिनका लागि मास्क प्रयोग गर्ने, साबुन–पानीले हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर सवारी साधन चलाउने तयारीमा छौँ । त्यसका लागि थोरै गाडीहरु चलाउने र सावधानी अपनाएर सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउने पक्षमा छौँ ।

लामो समयसम्म यातायातका साधनहरु नचल्दा व्यवसायी तथा मजदुरहरु समस्यामा परेका छन्, यस्तो अवस्थामा राज्यले सहुलियतका कार्यक्रम किन ल्याउन सकेको छैन ?

यो सरकार जनताको पिर–व्यथा सुन्नै चाहँदैन, झन यातायात व्यवसायीको त कसरी सुन्न सक्छ । विगत ६ महिनादेखि सार्वजनिक यातायातका साधनहरु चल्नसकेका छैनन् । किस्ताम किनेका व्यवसायीहरु गाडी चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्नुभएको छ ।

यातायात व्यवसायी भनेका गरिखानेवर्गका मानिसहरु हुन् । गरिखानलाई बाटो नहुँदा यातायात व्यवसायी धारासायी अवस्थामा पुगेका छन् । यो अवस्थामा मजदुरीको झन कमजोर अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले यातायायत व्यवसायी तथा मजदुररुका लागि कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक थियो तर राज्यले व्यवसायीलाई कुनै प्रकारको सहुलियत दिन सक्दैनौँ भन्दैछ ।

व्यवसायीसँग कर अशुल्ने तर व्यवसायीलाई समस्या पर्दा सहयोग गर्न सक्दैन भन्ने सरकारसँग व्यवसायीलाई अब कुनै आश गर्ने बाटो नभएपछि हामीले गाडी चलाउने पक्षमा पुगेका हौँ ।

अहिले पनि विदेशबाट मानिसहरु आइरहनुभएको छ । यातायातका साधनहरु चलेको भए उहाँहरुले महँगो भाडा तिरेर आउनुपर्ने अवस्था थिएन । सार्वजनिक सवारीसाधनहरु नचल्दा काठमाडौंको होल्डिङ सेण्टरहरुमा रहेका मानिसहरु महँगो भाडा तिरेर घरसम्म जानुपर्ने अवस्था छ । तर यसमा राज्यको ध्यान नै छैन ।

राज्यले नदेखेझैँ गरिरहेको छ । त्यसैमा निजी सवारीसाधनले महँगो भाडा लिएर जनतालाई लुट्दा पनि जनता बोल्न नसक्नुले यातायात व्यवसायीप्रति जनताको पनि सहानुभूति रहेनछ भन्ने लागेको छ ।

 जिल्लामा कसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ, यातायातका सवारीसाधन ?

 अहिले सामन्य अवस्था छैन । त्यसैले सबै गाडीहरु चल्नसकेका छैनन् । त्यसैमा भीडभाड नहोस् भनेर प्रशासनले सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर–विजोर प्रणाली लागू गरेको छ । यातायात व्यवसायीहरु पनि सुरक्षा सावधानी अपनाएर सार्वजनिक सवारी साधनहरु चलाउने गर्नुभएको छ ।

गाडीमा बस्दा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र दूरी कायम गरेर मात्र यात्रुहरु राख्ने गरेका छौँ । जिल्लामा पछिल्लो समय समस्या छैन । सबै ठाउँमा गाडीहरु चल्नथालेका छन् । साच्चिकै भन्ने हो भने देशभरकै तुलनामा दाङमा सहज रुपमै सार्वजनिक सवारी सधानहरु चल्ने गरेका छन् ।

अहिले त्रिशिद्धेश्वरी राप्ती प्रालिसँग साढे ६ सय र अन्य विभिन्न प्रालि गरी १५ सय बसहरु रहेका छन् । तर सबै सवारीसाधनहरु चल्नसक्ने अवस्था छैन ।

मजदुरहरु कोरोनाको रोगले भन्दा पनि भोकले भर्ने अवस्था देखिएको छ, यो अवस्थामा यातायात मजदुरलाई पनि तपाईंले सम्बोधन गर्ने होइन र ?

 हामीले यातायात मजदुरहरुलाई सक्ने सहयोग गरिरहेका छौँ । तर लामो समयसम्म यातायात सेवा बन्द हुँदा मजदुरसँगै व्यवसायी समेत समस्यामा पुगेका छौँ । त्यसैले अब मजदुर र मालिक दुवैलाई बचाउनका लागि राज्यले यातायात सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउन आवश्यक छ ।

नत्र राज्यले सार्वजनिक यातायातका साधनहरु चल्न नदिएर व्यवसायीसँगै मजदुर मार्ने काम रोक्नु पर्छ ।

जब सार्वजनिक यातायात सेवा नै चलायमान हुनसकेको छैन भने यातायात प्रालिका नाममा राज्यले कर लिन उपयुक्त हुन्छ कि हुन्न ?

यो राज्यको यातायात व्यवसायमाथि गरेको विभेद हो । गाडीहरु ६ महिनादेखि चल्नसकेका छैनन् । तर राज्यले व्यवसायीहरुबाट कर अशुलिरहेको छ । संकटको समयमा राज्यले व्यवसायीलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो तर राज्यले व्यवसायीहरुलाई त्यो समेत गर्नसकेको छैन ।

यो भन्दा विभेद के हुन्छ, तपाई आफै भन्नुहोस् त ! यो व्यवसायीलाई डुबाउने र मार्ने वाहेक अर्काे काम पनि सोच्न सक्नुपर्छ । अहिले व्यवसायीहरु धेरै पीडित भएका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारले आप्mनै लगानीमा पनि यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने अभ्यास थालेको सुनिन्छ नि ?

 हामीले त्यो पनि धेरै प्रतीक्षा ग¥यौ, तर राज्यले काठमाडौंमा सन्चालन गरेको साझा यातायात पनि हेरिरहेका छौँ । सरकारले यातायात क्षेत्रलाई आफै सञ्चालन गर्ने अवस्था मैले देख्दिन ।

सरकारले यातायात व्यवसायीको सहयोगबिना चल्नसक्ने अवस्थामै छैन । यदि सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवा आफ्नै मातहतमा चलाउन सक्छ भने हामी गाडी ग्यारेजमा थन्क्याउन राजी छौँ ।