अलमलिएको अपाङ्गता आन्दोलन
विवेक खड्का
म अपाङ्गता भएको व्यक्ति पनि हुँं । चलेल मैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति सरकार र समाजको दृष्टिकोणमा समयसापेक्ष परिवर्तन भएको देख्दैन । अपाङ्गता अधिकारको आन्दोलन पग्लियोे भन्ने मेरो बुझाइ हो । यसमा हाम्रा कमजोरी पनि प्रशस्तै छन् ।
खासगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार स्थापना गर्ने आन्दोलनले गति बहुदल पछि लिएको हो । बहुदल पछि सरकारी र गैरसरकारी दुवै क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारप्रति चेतना बढ्दै गएको हो । यसबिच विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सक्रिय सहभागिताले राज्य र सरकारमा तिनको पहुँच र प्रभाव पनि बढायो । अहिले राज्यले अपाङ्गता सम्बन्धी विषयलाई अधिकारमुखी दृष्टिबाट ग्रहण गर्न थालेको देखिएको छ ।
अपाङ्गता भएका अधिकांश व्यक्तिले भोग्दै आएका अवस्था भने म पटक्कै सन्तोष छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अपाङ्गताको परिचयपत्र सजिलो अझै सजिलो गरी पाउँदैनन् । अझ सहयोग बढी आवश्यक हुने अति अशक्त व्यक्तिले त यस्तो परिचयपत्र समेत पाउँदैनन् । अधिकांश विद्यालयका भौतिक संरचना र शिक्षक अपाङ्गता हुने विद्यार्थीका लागि उपयुक्त छैनन् ।
सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका कार्यालय तथा सर्रभीस प्रोभाइडर पनि उपयुक्त छैनन् । अझै पनि अपाङ्गता हुनेले परिवारबाटै भेदभाव सहनुपर्छ । आमाबाबुबाटै उपेक्षित व्यक्तिले समाज वा राज्यबाट पनि उचित व्यवहार पाउने सम्भावना बिरलै हुन्छ ।
यसको एउटै कारण हो अपाङ्गता अधिकारको आन्दोलनमा विकृृति उत्पन्न हुनु । अपाङ्गता हुने सबै व्यक्तिको हित हुनेभन्दा अधिकांश अपाङ्गता अधिकारकर्मीको ध्यान निजी स्वार्थमा केन्द्रिते छ । नयाँ अवधारणासहितको समय सापेक्ष ऐन बनाउने कार्य सरकारको मात्र हैन अधिकारकर्मीको पनि प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन ।
नेपालको अपाङ्गता अधिकार आन्दोलन मूलतः सीमित टाठाबाठाको स्वार्थको घेराबाहिर निस्कन सकेको छैन । यसैले अपाङ्गता सम्बन्धी सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम सबै नै ‘सुविधामुखी’ छन् । अव अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका विषयमा राज्य, समाज र परिवार सबैको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक छ त्यति मात्रै होइन अपाङ्गता आन्दोलनको प्राथमिकतामा पनि पुनः विचार गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
राज्यले अहिलेसम्म अपाङ्गताको रोकथामको महत्व बुझेको देखिएन । रोकथामलाई प्रभावकारी बनाउन सके पुनःस्थापना र सामाजिक सुरक्षामा गर्नु पर्ने ठूलो लगानी जोगिनसक्छ । सबैभन्दा पहिले अपाङ्गता हुनेको शिक्षा र स्वास्थ्यका आवश्यकतामा परिवार, समुदाय र राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी समाजले अवरोध खडा नगर्ने हो भने अपाङ्गता हुनेमध्ये धेरैले मर्यादित जीवनयापन गर्न राज्यको सहयोग लिनै पर्दैन । सार्वजनिक डिक वा भवनलाई अपाङ्गता हुनेका लागि अप्ठेरो नपर्ने बनाउन सकेमात्रै पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ । सरकारले भत्ताका लागि कोटा छुट्ट्याउने गरेको छ र दिइने रकम पनि जीविकाका लागि पर्याप्त छैन ।
राज्यसँग सामाजिक सुरक्षाको रकम धेरै गुणा एकैपटक बढाउने क्षमता पनि छैन । अपाङ्गता हुने बाहेक समाजका अरू कमजोर समूहलाई पनि सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । यस्तो अवस्थामा अपाङ्गता हुनेका लागि विनियोजित रकम कमाइ गर्नसक्ने र सामान्य अवस्थाको अपाङ्गता हुनेले लिनुभन्दा अति अशक्तलाई नै थपेर दिनु न्यायोचित हुन्छ ।
आरक्षण र भत्ता खोज्ने मानसिकताबाट अपाङ्गता हुनेको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैनन् । आरक्षण र भत्तामा जोड दिँदा पाक्दा हुने त पहुँच हुनेलाई मात्रै हो । यसैले त्यो अधिकारमुखी अवधारणा पनि हैन । अब नेपालको अपाङ्गता आन्दोलनलाई आत्मनिर्भरताको बाटो बाटोमा लैजानु पर्छ ।
