सामुदायिक वन : संरक्षण र विकासको आधार
भुपेन्द्र सुवेदी
वन नै राष्ट्रिय धन सबै मिली जोगाऔँ,
भू–क्षय रोक्न बोटबिरुवा लगाऔ ।
नाङ्गा पाखा हरियाली भए न्याउली गाउलान्
डाँफे, मयुर त्यही वनमा मायाप्रीति लाउलान् ।
नेपालमा बन संरक्षण र व्यवस्थापनको सुरुवात २०४५ सालमा तत्कालीन सरकारले बन विकास गुरुयोजना लागू गरेपछि भएको हो । यो योजना २१ वर्षका लागि तयार पारिएको थियो, जसले सामुदायिक बनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो । स्थानीय समुदायलाई संलग्न गराई बन व्यवस्थापन गर्ने यो अवधारणाले दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलनमा ठोस योगदान पुर¥याएको छ ।
सामुदायिक बन व्यवस्थापनमा स्थानीय उपभोक्ता समूहहरुको सक्रियता र बन उपभोक्ता महासंघको सहकार्यले यसको सफलता सुनिश्चित गरेको छ । सामुदायिक बनले वन संरक्षण, स्थानीय विकास, र आर्थिक समृद्धिमा महङ्खवपूर्ण योगदान पुर¥याएको छ । उदाहरणस्वरुप, सामुदायिक बनले शिक्षा क्षेत्रमा समेत योगदान पुर¥याउँदै विद्यालय सञ्चालनका लागि शिक्षकहरुको तलब व्यहोर्ने कार्य गरेको छ ।
तर, नेपालमा वातावरणीय समस्या जटिल हुँदै गएको छ । हिमालको हिउँ पग्लिनु, नदी सुकेर जानु, र खोलानालाहरुमा पानीको मात्रा घट्नु यसका मुख्य समस्या हुन् । हिमाली क्षेत्रहरुमा हिउँदमा पानीको अभाव र वर्षात्मा बाढीको समस्या बढ्दो छ । साथै, जंगल फँडानी, काठ तस्करी, र चुरे पहाडको विनाशले वातावरणीय संकट थप जटिल बनाइरहेको छ । यसले कृषि उत्पादन, जनजीवन, र जैविक विविधतामा प्रत्यक्ष असर पुर¥याएको छ ।
सरकारले सामुदायिक बन व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौतीहरु छन् । बन ऐनका परिमार्जनले केही सुधार गरे पनि बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनका नाममा रुख कटान र व्यापारिक स्वार्थले बन क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ । बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनको अवधारणा स्थानीय समुदायको हितभन्दा व्यापारिक लाभमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसले सामुदायिक बनको मूल भावना क्षीण गर्ने खतरा रहेको छ ।
दिगो बन व्यवस्थापन भनेको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षहरुलाई समान महङ्खव दिई बनको दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित गर्नु हो । यसले स्थानीय समुदायको अधिकारलाई सुदृढ पार्दै रोजगारी सिर्जना र जलवायु परिवर्तनमा अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिन्छ । यस्तो व्यवस्थापनका लागि सरकारी निकाय, समुदाय, र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ ।
सामुदायिक बनले केवल घाँस, दाउरा, र काठ मात्र होइन, स्वच्छ हावा, खानी पानी, र कृषिका लागि सिंचाइका स्रोतहरु पनि उपलब्ध गराउँछ । बनक्षेत्रमा हुने अनियन्त्रित फँडानीले बाढी, पहिरो, र भू–क्षयजस्ता समस्या निम्त्याएको छ । यो स्थितिमा सुधार ल्याउन सामुदायिक बनले सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छ । तर, यी स्रोतहरुको महङ्खव नबुझेर यसको विनाश गर्नाले दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । यसैले सामुदायिक बन संरक्षणमा सबै पक्षको योगदान आवश्यक छ ।
नेपालको सामुदायिक बन कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा वन संरक्षण र व्यवस्थापनको नयाँ परिभाषा दिएको छ । सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहहरुले बन क्षेत्रमा हुने चोरी निकासी रोक्न, स्थानीय विकासका कार्यहरु ञ्चालन गर्न, र सामुदायिक सशक्तीकरणमा ठूलो भूमिका खेलेका छन् । यद्यपि, सरकारी नीतिहरुमा देखिने असंगति र कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरीका कारण सामुदायिक बनको प्रभावकारिता घट्ने सम्भावना रहेको छ ।
चुनौतीहरुको सामना गर्न दीर्घकालीन सोच, पारदर्शिता, र समुदायको सशक्तीकरण आवश्यक छ । सरकारले सामुदायिक बनको महङ्खवलाई बुझेर सही नीतिहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतहरुको दीर्घकालीन संरक्षण, समुदायको स्वामित्व, र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सामुदायिक बन कार्यक्रम अपरिहार्य छ । बनले दिने सेवाहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा पानी, अक्सिजन, कृषि उत्पादनका लागि उपयुक्त माटो, र जैविक विविधताको संरक्षण समावेश छ । तर, जनचेतनाको अभाव, सरकारी कमजोरी, र समुदायको कम सहभागिताका कारण यी स्रोतहरुको दीर्घकालीन फाइदा लिन सकिएको छैन । बनको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीतिहरु र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ ।
आजका चुनौतीहरुको सामना गर्न सामुदायिक बनको दिगो व्यवस्थापन आवश्यक छ । यसका लागि सरकार, समुदाय, र निजी क्षेत्रले सहकार्य गरी स्थानीय स्रोतहरुको संरक्षण र उचित प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दिगो व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र बन संरक्षणको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
