कांग्रेस विवाद छिनोफानो ढिलो आयो, राम्रो आयो

केपी सुवेदी

अन्ततः नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको इजलासमा पुगेर टुंगिएको छ । दलसम्बन्धी ऐन कानुन र निर्वाचनसंबंधी कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई भएकोले आफैले अधिकार सुम्पेर सम्पन्न बनाएको आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिनु आफैमा एउटा विरोधाभास देखिएको थियो ।

सर्वोच्च न्यायालयले त्यसलाई अनुपयुक्त प्रयास सिद्ध गरेपछि बिवाद किनारा लागेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई अनिर्णयको बन्दि बनाएर परिवर्तन अस्वीकार्य भएको चुनौती दिने नेतृत्व पंतिm आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने हो, यसको आकार स्पष्ट हुन केही समय लाग्नसक्छ ।

तर यता परिवर्तित कांग्रेसले १५ महाधिवेशनको तिथिमिति घोषणा गरेर पार्टीका सबै सदस्यको सदस्यता अध्यावधिक गर्ने र डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट आजीवन सदस्यको परिचय नं. सहितको आधुनिक प्रणालीका सदस्य बनाउने घोषणा कार्यान्वयन गर्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालनको संघारमा पुगेको बेला सर्वोच्च न्यायालयले द्विविधाको तगारो हटाइदिएकोछ ।

परिवर्तनलाई आत्मसात गरेका र त्यसैको मार्गचित्रमा मुलुक प्रजातन्त्र र पार्टीको भविष्य देखेका विनासर्त जोडिएर निर्वाचनमा होमिएको परिस्थिति हो । मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट अगाडि बढ्न बाध्य भएको, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार मुलुक नचलेको र संविधान बाहिरबाट सरकार गठन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति विकास भएको, संगिन मोडमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई जोड्न कांग्रेस बदलिनु पर्ने अनिवार्य थियो र त्यो अभिभारा पूरा गर्नु पनि अनिवार्य थियो ।

परिस्थिति यति धेरै प्रतिकुल बनेको थियो, कि नबदलिएको कांग्रेस जनताको बिचमा जानसक्ने अवस्था थिएन । यो कुनै अतिशयोक्ति होइन । सबैलाई लागिरहेको सत्य कुरा यही नै थियो कि कांग्रेस पुरानै नीति र नेतृत्व लिएर जनताको घर आँगनमा जानै सकिन्न । एकातिर निर्वाचनबिना लोकतन्त्र र संविधान खतरामा पर्ने अर्कोतिर निर्वाचनको वातावरण पार्टीको प्रतिकुल बन्दै जाने द्विविधाबाट निकास कांग्रेसले खोज्नै पथ्र्यो ।

त्यसैले नयाँ नीति र नेतृत्व लिएर जान विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य बनेको थियो तर पनि केन्द्रीय नेतृत्वले यो कुरा आत्मसात गर्न नसकिरहेको परिस्थितिलाई चिर्न विशेष महाधिवेशन माग गर्ने अभियान दोस्रो पुस्ताको नेतृत्वबाट सुरु गरियो । जसलाई टिका लगाएर नेता हुने प्रवृत्ति बाहेक सबैलाई स्वीकार्य थियो र आजपर्यन्त रहिरहनेछ ।

अझै पनि भ्रम छर्ने प्रयास हुँदै छ । भ्रम छर्न यतिखेर कांग्रेसको केही नेताहरु लागेको र विशेष महाधिवेशन वैधानिक छ भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो तर केहिले वैधानिक छैन भनेर दिएको रिट निवेदन खारेज गरिदिएपछि, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई सिकाउँदै आफ्नो भ्रमको खेती निरन्तर गरिरहेका छन् ।

अहिलेसम्म सर्वोच्चको निर्णय सबैलाई मान्य हुनेछ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका नेता पनि अनपेक्षित निर्णय भनेर कुरा चपाउने गर्दैछन् । उनीहरु एक प्रकारले समाजबाट बहिष्कृत हुने चरणबाट फर्केर राजनीतिक पुनस्र्थापना खोज्ने बेला निर्वाचन आयोग पनि मानिँदैन सर्वोच्च अदालत पनि मानिँदैन भनी राख्ने हो भने कांग्रेसमा अट्ने ठाउँ नभएको संकेत होइन ?

त्यही नेतृत्वले समयानुकुल सुधार्नु पर्ने कुरा सुधार्न नसकेर भएको हो भदौ २३–२४ को घटना । मुलुक र लोकतान्त्रिक संविधान समेतलाई भडखालोमा हालेर छमहिना कोमामा पु¥याउने काम तिनिहरुले गरेका होइनन् र ? उही पुस्ताले सधै सत्तामा हालीमुहाली गरिरहनु पर्ने ।

नेता प्रत्यक्षमा उम्मेदवार हुँदा नेतापत्नी समानुपातिक राख्नै पर्ने, प्रत्यक्षमा निर्वाचन हा¥यो राष्ट्रिय सभा वा फेरि समानुपातिक दिनु पर्ने, चुनाव लड्न आकांक्षीले नेतालाई ठूलो धनराशी भेटी चढाउनु पर्ने, घुस खान रोजिने ठाउँमा सरुवा माग्दा त्यसको छुट्टै हिसाब पहिल्यै र काम गर्दै जाँदा निश्चित कमिसन बुझाउनु पर्ने ।

यस्ता नमुना भ्रष्टाचार गर्ने तर जनताले के चाहान्छन् भन्ने कुरा कहिल्यै अनुमान गर्न भ्याइएन । अब उनीहरुलाई कांग्रेस कार्यकर्ताले प्रश्न गर्छन्, त्यही पुरानो प्रवृति यथावत राख्न विशेष महाधिवेशन अस्वीकार गर्नु परेको हो ? हो भने सुनुवाई हुने सम्भावनानै छैन ।

मेरो श्रेणी विशिष्ट हो, मेरो सदस्यता विशिष्ट हो भनेको पनि सुनिन्छ, पार्टीले त्यसको मूल्य तिरेको छ । विशिष्ट त्यो हुनुपर्छ जसले सबैभन्दा बढी त्याग गर्नसक्छ र परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन गरेर पद्धतिको रक्षा गर्न सक्षम हुन्छ । अहिलेका नेता जसले विशेष महाधिवेशन मान्दैनौँ भन्ने धेरैजनाले विशेष महाधिवेशन स्वीकार गरेको छ ।

विशेषबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको निर्ययअनुसार टिकट लिएर चुनावमा गएका नेताप्रति नैतिक प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । म चुनाव लड्दैन भनेर टिकट नलिएका जति केही हदसम्म नैतिकताको विषयमा ठिकै भए पनि अदालतको फैसला मान्दैन भन्नु लोकतन्त्र र विधिको शासन मान्नेलाई सुहाउँदैन ।

निर्वाचन कांग्रेसको अवस्था कमजोर हुनुलाई विशेष पक्षधरलाई जिम्मेवार भन्न खोजेको पाइन्छ । केही मात्रामा उसको जिम्मेवारी पक्कै हो त्यसलाई हालको नेतृत्वले स्वीकार गरेर सभापति त्याग्न खोजे, तर केन्द्रीय समितिले अस्वीकार ग¥यो सबैका सामु जग जाहेर छ ।

नयाँ नेतृत्वलाई फेल भएको देखाएर तुष्टिकरणको बाटो रोजेको कांग्रेसको निवर्तमान संस्थापनले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै कार्यकर्ताको भावनाअनुसार १५औँ महाधिवेशनको परीक्षामा सहभागी हुनु कांग्रेसको हितमा हुन्छ ।

कांग्रेसको अवस्था यति धेरै कमजोर हुनुमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरको समेत कमजोरीले सत्ताबाट बढारिँदा त्यसैको परिणाम गत निर्वाचनमा व्यहोर्नु प¥यो । जतिबेला कांग्रेसले निर्वाचनमा माओवादीसँग तालमेल गर्ने निर्णय ग¥यो त्यतिबेला गगन विश्वले निर्णयलाई बहिष्कार गरेर हिडेको भए कांग्रेस सुधारको बाटो पहिल्यै समातेको हुन्थ्यो ।
भलै साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निस्किन पर्दो हो तर आज मुलुक यहाँको राजनीति र कांग्रेसको अवस्था अर्कै हुन्थ्यो । जुन कुरा आज स्वीकार गरियो त्यो पहिल्यै सच्चिएर अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो । जे भयो राम्रै भयो भन्नुपर्छ । पार्टीलाई पेवा सम्झिने नेतालाई जनताको नजिक नपुगेरै नेता बन्ने नीति सधैको लागि बन्द गरिनुपर्छ ।

सदस्यता अध्यवधिक गरेर मात्र पुग्दैन जनताको बिचमा पुगेर आफ्नो नेतृत्वको औचित्य सिद्ध गर्नुपर्छ त्यसैगरी नेतृत्व पनि अध्यावधिक हुन्छ । विवाद छिनोफानो हुँदा देरसे आय और दुरुस्त आए भन्ने हिन्दी उखान स्मरण भयो ।