किन आक्रमण हुँदैछ आस्थाकेन्द्रमा

के. पी. सुवेदी
नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरुको सङ्घर्षमय इतिहास गौरव गर्नलायक छ । यदि गणतन्त्र मान्दिन भन्छ भने त्यो भन्ने हक उसको कसैले खोस्न सक्तैन । किनभने नेपालको संविधानले यसको प्रत्याभूत गरेको छ कि सबै नेपाली नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान छन् तर घोषणा गर्दैमा सबै पुगेसरी हुन सक्तैनन् । त्यसको लागि राज्यले साधन र स्रोतको न्ययोचित वितरण गर्ने अर्थ व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । राणाहरुको जहानिया शासनमा जनताको स्थान थिएन ।

त्यसैले जनताको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने शासकहरुको दायित्व हुने कुरा कल्पनै गरिएन । त्यसको अन्त्य भएपछि प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि नागरिक हक कानुनद्वारा व्यवस्थित गरेर अर्थ व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने चरण पूरा हुन पाएन । यद्यपि प्रजातन्त्र निमोठ्ने निरङ्कुश राजाको शासनमा दुनियालाई देखाउन मात्र भए पनि प्रजातन्त्र शब्द गाँसिएको थियो तर आम नागरिकको अवस्था रैतीकै थियो ।

नागरिकलाई आफ्नो स्वतन्त्र विचार राख्ने र त्यसको अभ्यस गर्न विचार समूह बनाएर दलगत राजनीति गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थामा सुशासनको प्रत्याभूति दिने दलीय प्रतिस्प्रधाको अभ्यास प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि भएको थियो । अमुक दलको नीति कार्यक्रमलाई निर्वाचनबाट जनताले अनुमोदन गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु भएको छत्तीस वर्षको ओराली उकालीमा जनताप्रति उत्तरदायी र राष्ट्रप्रति वफादारी परिपक्व हुनै सकेन ।

आज नयाँ र पुरानाको बहस त्यसलाई मध्यनजर गरेर जोडतोडले उठाउन प्रयास गरिएको छ । एउटा स्थापित विश्वविख्यात दर्शन र विचारधारामा आधारित राजनीतिक संस्कृतिको अनुयायीमाथि विचार र दर्शनको कल्पनै नगरिएको एउटा क्लब जस्तो राजनीतिक दल वा साम्प्रदायिक भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने समूहले चुनौती दिने परिस्थिति कुनै पनि हालतमा शोभनीय हुन सक्तैन । कुरा सुशासनको र विकासको हो ।

जनताको भावनामा महत्वाकाङ्क्षा, कुण्ठा अथवा इष्र्या पनि हुनसक्छ, त्यसको ठाउँ दिने गल्ती तिनै राजनीतिक दल, जसले जनताकै लागि इतिहासको लामो कालखण्ड जनतासँगै उकालीओराली गरेर शताब्दी लामो सम्बन्ध बनाइसकेका छन् । तिनीहरु व्यक्तिगत सुविधामा मूल्य, मान्यता र आदर्शबाट च्युत भएकाले प्रश्नको झटारो सहिरहेका छन् र शील र अस्लिल भाषामा धिक्कार्ने काम तिनै विचारविहीन, नीति कार्यक्रम र दृष्टिकोणविहीन अराजकतावादीले गरिरहेका छन् । साथमा उनै मानिस पनि छन्, जसले निरङ्कुश राजतन्त्रको आडमा प्रजातन्त्रविरुद्ध विष ओकल्ने गर्थे ।

परिस्थिति दिनदिनै सङ्गीन बनिरहेको छ । यद्यपि लोकतान्त्रिक प्रणाली विकल्परहित प्रणाली हो । केही अप्रिय निर्णय ठुला राजनीतिक दलहरुले गर्न नसके अनिष्टका विभिन्न सङ्केतहरु देखा पर्नथाले । अहिले विस्तारै अराजकताको पोल्टामा पोखिँदै गरेको तरल राजनीतिक लहडमा प्रमाणत्र, सत्य कुरामा आँखा चिम्लेर अराजक तङ्खवको पछि लागेर वाहवाही गरिरहेको दृश्य वास्तवमै लज्जास्पद छ । प्रहरी प्रशासन, न्यायालय र कुनै पनि तहको सरकारप्रति जनताको विश्वास घटाउने र त्यसविरुद्ध विद्रोही मनोविज्ञान विष घोलेकै शैलीमा मन्दगतिमा घोलेर व्यवस्था र त्यसका संस्थापकलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र अगाडि बढेको छ । यो स्वतःस्फुर्त हो या अदृश्य शक्ति सम्मिलित छ ?

त्यसको पर्दा उघार्ने दिन आउने नै छ तर कल्पनै नगरेको राष्ट्रिय अस्मितामा खलल् पुग्ने हदसम्म पुग्यो भने सबैका लागि असैह्य हुनेछ । जसले औँलो उठाएको छ उसको योगदान जनताको भावनामा खेल्नेबाहेक केही छैन तर त्यसलाई चुनौती दिन कठोर एवम् निर्मम हुन सक्नैपर्छ । किनभने पद र पैसाको लोभमा लागेर गर्नैपर्ने र गर्न संभव भएका धेरै कुरा ओझेलमा पारिएको छ ।

खानेले मौका जुराएर खाएकै छ । दिनहुने या नहुनेबारे बहस हुनुपर्ने भएकै छैन । विशिष्ट तहमा पुगेर फेरि तल झर्न खोज्ने पूर्वपदाधिकारी र सुविधाखोरहरुले अझै खाने दाउँ गर्छन् । यस्ता गलत प्रवृत्ति रोक्न कानून बनाउनुपर्ने हो । सम्पत्ति राज्यलाई नबुझाएका विशिष्ट पदाधिकारीलाई अवकासपछि राज्यले पाल्ने जिम्मा लिनु राम्रो होइन । अगाडि लागेकाले विचार पु¥याउन नसके बिग्रिने त्यसपछि हो त्यसको सुरुवात यस्तै हुन्छ होला ।

राजतन्त्रले जनताको आवाज सुन्दैन किनभने उसले जनमतबाट अनुमोदित हुनु पर्दैन भनेर जनताबाट निश्चित अवधिमा अनुमोदित हुनुपर्ने प्रणाली ल्याउन जनताको त्याग र बलिदान भयो, त्यसको उद्देश्य परिपूर्ति सन्तोषजनक हुन नसकेपछि विस्तारै जनतामा निराशाको बादल छाउन थालेको हो । त्यसलाई पक्रेर अवसरवादी तङ्खवले खेल्न खोज्नु अस्वभाविक होइन । फेरि लोकतन्त्रमा निर्णय गर्न सबै नागरिक स्वतन्त्र र सक्षम हुन्छन् तर जब स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाउने गरी स्वच्छन्दताको अभ्यासमा रमाउन खोजिन्छ, त्यहाँ संस्कारहीन प्रवृत्तिको बोलबाला हुन थाल्छ ।

त्यतिबेला समाजमा द्वन्द्वको विजारोपण हुन्छ । त्यस्तो द्वन्द्वले कसैलाई नछोडी तहसनहस गरेर छोड्छ । कुनै पनि व्यवस्था आफैँ पूर्ण हुँदैन, त्यसलाई कानूनको राज एवम् विधिको शासनले सुसज्जित गर्ने काम गर्छ तर त्यसका लागि कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय र राज्य हाँक्ने नेतृत्व राजनीतिक सुझबुझले पूर्ण हुनुपर्छ । राजनीतिक इमान र राष्ट्रियताप्रति वफादार भएपछि नै व्यवस्थाप्रतिको दायित्व पूरा हुनसक्छ ।