हाम्रो सुरक्षा निकाय र आम नागरिक

भुपेन्द्र सुवेदी
आशा गर्छु बिहानीको सपना देख्छु आफ्नै देशको,
म त आफू मर्छु चिन्ता मलाई देशबासीका पालन गर्छु कानुनको सेवक हुँ संविधानको
समाजको प्रदर्शक मन्त्र जप्छु सुरक्षाको,
जुध्नै पर्छ अड्चनसँग प्रभावकारी सेवा दिन
इमानदार हुनै पर्छ नागरिकको विश्वास जित्न
फूल सबैले रोप्नै पर्छ फुलबारी वनाउन,
विकुल अब फुक्नु पर्छ सामपन्तीको गित गुञ्जाउन

नेपालमा वन सम्पदाको समुचित संरक्षण तथा व्यवस्थापनको अभावमा वन जंगलको बिग्रिदो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि तत्कालीन सरकारले २०४५ सालमा जम्मामा २१ वर्षका लागि वन विकास गुरुयोजना लागु गरेको थियो । उक्त वन विकास गुरुयोजनाले निदृष्ट गरेका विभिन्न प्रमुख र सहायक कार्यक्रममध्य सामुदायिक वन तथा निजी वन कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकता कार्यक्रम थियो । वन विकास गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेको जनसहभागिता परिचालन गर्ने सिद्धान्त अनुसार तत्कालको वन ऐन तथा नियमावलीले सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको सफलता तथा अरु विकास निर्माण कार्यमा जनसहभागीताको अपरिहार्यता र समुदायमुखी कार्यक्रमको समेत सुरुवातमा पथ प्रर्दशनको भूमीका निर्वाहा गर्दै आइरहेको थियो ।

२०४५ साल देखियताको अवधिमा करिब ३०, ३२ वर्षको अन्तरालमा नेपालमा सामुदायिक वनले प्राप्त गरेको स्थानीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय लोकप्रियताको पछाडि कुनै एक पक्षको सहयोग तथा सक्रियताले मात्र नभएर सम्बन्धित स्थानीय समूहका उपभोक्ता समूह र यसको छाता सङ्गठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र सम्बन्धित वन कर्मचारी र अन्य स्थानीय सरकारी तथा गैरसरकारी सहयोगी निकायको अथक परिश्रम र लगानीले मात्र भएको हो भन्न जो कोहीे सरकार हिजोको कर्मचारी हिजोको पुरानो पुस्ताको उत्तिकै महत्व रहेको छ । प्राकृतिक रुपमा रहेका साल सिसौ र खयर वनदेखि वृक्षारोपण वनमा स्थानीय उपभोक्ता समूहको आफ्नै व्यवस्थापकीय एवम् निर्णय कक्षाताको आधारमा सामुदायिक वन कार्यक्रमको व्यापक सफलतालाई महत्व दिँदै आइरहेको हो ।

नेपालमा नेपाल सरकारले सामुदायिक वनको भावना तथा देश परिस्थिति अनुसार राजनीति परिवर्तनका बाबजुत नेपालको ताला चावि नलगाएको खुला राष्ट्रिय वन सम्पदाको व्यवस्थापन सही र सत्य हिसावले आजसम्मको हिजोको श्री ५ को सरकार र आजको नेपाल सरकारले खासै वन विकास माध्यमबाटै राष्ट्रको विकास हुन्छ र वन कुन पक्षको संरक्षणबाट जोगिन्छ र जोगिएको छ भन्ने वास्तविक मर्म बुझ्न सकेको छैन ।

बिच बिचको वन ऐन संशोधन र परिमार्जित अवस्थाले वन ऐन अनुसार उपभोक्ता समितिबाट प्रार्दशिता, प्रजातान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया, प्राप्त आएको न्यायोचित तथा उत्पादनमूलक प्रयोगमा, दुदर्शिता तथा सक्षम सामुदायिक नेतृत्वको क्षेत्रमा सुधार गरिँदै आएको छ भने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषबाटै दिगो वन व्यवस्थापनका माध्यामबाटै भौतिक विकास निर्माण, सामाजिक उत्थान र गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ, जस्तै दाङ जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वन समूहमध्ये धेरैले विद्यालयका शिक्षकलाई तलब दिएर सरकारको सहयोग गरी विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका हुन् ।

नेपालमा आजसम्म आम नागरिकले बुझ्नै नसेको महत्वपूर्ण विषय जल, जमिन, जंगल तथा वनको माध्यमबाट हुँदै आउको उपलब्धी र सेवाको महत्व नबुझेर खाली वन घास, दाउरा, काठ प्रयोजनको लागि मात्र वन हो भन्ने सोच्नेको जमात निकै बढी छ । वनबिनाको प्राणी जगको जीवन नै छैन भन्दा फरक नपर्ला, वनको माध्यमबाट प्राप्त हुने पक्ष समग्रमा के–के छन् भन्ने छुट्टाउनै नसक्ने धेरै पक्ष छन् ।

जस्तै हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने प्राण वायु हावा अक्सिजनदेखि हामीलाई पलपलमा आवश्यक पर्ने खानेपानी, कृषिको लागि प्रयोग गर्नु पर्ने सिँचाइ, जस्तो महत्वपूर्ण विषय हामीले वन जंगलमार्फत् प्राप्त गरेका हुन्छौ तर हामी स्वयम् अनविज्ञ छौ यसको महत्वको बारेमा धेरैले बेवास्था गरेर वनविनास र वन क्षेत्र अधिक्रमण, वन क्षेत्रक्रम हुने गरेका विकास निर्माणका कार्य हँुदै आएका छन्ु । जबसम्म मानवले वनको महत्व बुझ्दैन तबसम्म नेपालको विकासले गति लिन सक्दैन । पानीको मुहान संंरक्षण भइरहेको छैन ।

सन्दर्भ हालसम्म नेपाल सरकारले वनको महत्व नै नबुझे जस्तो गरेर वन नियमावलीमा वन मन्त्रालयको केही वन माफियाको कलमको इशारामा चल्दै आएको अवस्था छ । आज राष्ट्रिय वन वा सामुदायिक वन क्षेत्रमा तनाम काठ, गैर काठ बसेनि सुकेर, सडेर आगजनीबाट, चोरी निकाशीबाट राज्यकोषको अनगिन्ती आर्थिक स्रोत नोक्सान हुँदै आएको छ भने यता विदेशको काठ मगाएर कमिसनको कुम्लो कसेको अवस्थामा नेपाल सरकार छ ।

आज आम नागरिक समाज तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले उठाउँदै आएको जटिल विषय भनेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीका नाममा गरिँदै आएका क्रियाकलाप वनको व्यवस्थापनभन्दा पनि भएका रुख कटान गर्ने र काठ व्यापार गरी राजस्व आर्जन गर्ने वा व्यापारिक मुनाफा कमाउने उद्देश्य राखिएको हुन्छ ।

तत्कालीन साम्राज्यवादी मुलुकका सरकारले निजी कम्पनीमार्फत्ु ठु–ठुला प्राकृतिक वनको रुख कटानका लागि अफ्रिकी देशका साथै इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, व्राजिल जस्ता मुलुकमा यस्तो वन व्यवस्थापन पद्धति अपनाइएको छ भन्ने सुनिन्छ । तर, यस व्यवस्थापनबाट ठुलो वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक, क्षती भएकोले विश्वका प्रायः सबै मुलुकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति परित्याग गरिसकेका छन् । यस्तो प्रकारको वन व्यवस्थापनको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा सरकारी कर्मचारी, निजी कम्पनी र ठेकेदारको नियन्त्रण रहेको हुन्छ र समग्र प्रक्रियामा स्थानीय समुदायिक तथा सरोकारवालाको कुनै पहुँच रहेको हुँदैन ।

अब सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले उठाउँदै आएको संस्थागत नीतिमा दिगो वन व्यवस्थापन, विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रले समेत अबलम्वन गर्दै आएको दिगो वन व्यवस्थापन प्रणालीमा वन व्यवस्थापन गर्दा आर्थिक लाभका अतिरिक्त वन सुशासन र सामाजिक एवम् वातावरणीय हितलाई पनि यत्तिकै महत्व दिने गरी कार्ययोजना बनाएर वनको व्यवस्थापन गरिन्छ ।

नेपालको वन सम्बन्धित नीति र कानुनमा पनि दिगो किसिमले वनको व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा नै अबलम्वन गरेको छ । तर, कागजमा मात्र सीमित छ । यस्तो किसिमको वन व्यवस्थापन प्रणालीमा सरकारी निकाय समुदाय र निजी क्षेत्रको सन्तुलित पहँुच र सहभागीता रहेको हुनु पर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

अब वनको दिगो व्यवस्थापनः वन व्यवस्थापन गर्ने यो एउटा नयाँं र न्यायोचित अवधारणा हो । जस अनुसार वन व्यवस्थापन गर्दा आर्थिक सामानिक र वातावरणीय पक्षका अतिरिक्त, वन सुशासन, वन माथिको स्थानीय समुदायको अधिकार, विपन्न वर्गको रोजगारी, स्थानीय लघु उद्यमको विकास वन सम्बन्धित परम्परागत ज्ञानको संरक्षित र सम्मान, जलवायु परिवर्तनमा न्यूनीकरण र अनुकुलन जस्ता विषयलाई विशेष महत्व दिएर वन व्यवस्थापन योजना बनाई वनको दिगो व्यवस्थापनका काम गरिन्छ । यस्तो किसिमको वन व्यवस्थापन प्रणालीमा सरकार, समुदाय र सरोकारवाला, निजी क्षेत्रको सन्तुलित पहँुच सहभागीता र निर्णायक भूमिका रहेको हुन्छ ।

यस्तो सहज नीति र नियम कानुनको विपरित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कारण स्वयम् सरकारी कर्मचारी र समूहका उपभोक्ता तथा कार्यसमिति समेतले वन ऐन अनुसारको चरित्र निर्माण गर्न नसकेको अवस्था भित्रिएको थियो । विभिन्न आरोप तथा लान्छना खेप्न बाध्य भएको अवस्था छ र अबको आउँदो वन विकास कार्यक्रममा दिगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाटै वनको व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भनी न त कर्मचारीलाई अपजस आउला न त स्वयम् सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई अपजस आउला ? भएको वास्तबिक रुप लुकाएर गरिएको काम व्यवहारले स्वयम् सम्बन्धित क्षेत्रकै बदनाम हुनेबाट बचौँ र बचाऔँ ।