अमरराज आचार्य
दाङ, २९ पुस । घोराही उपमहानगरपालिकाले सरसफाइ व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को नीति कार्यक्रमबाटै सरसफाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने नीति लिएको थियो । सोही अनुसार निजी क्षेत्रलाई सरसफाइ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिन थालेको घोराही उपमहानगरपालिका सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख लक्ष्मण अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसका लागि २०८१ भदौ ५ गते घोराही उपमहानगरपालिकाले सरसफाइका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । घोराही उपमहानगरपालिकाले तोकेको दररेटमा उठेको राजस्व रकमको १५ प्रतिशत नघट्ने गरी उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने शर्त राखेर टेण्डर आह्वान भएको थियो ।
पाँच आशय पेस भएकोमा उपमहानगरपाालिकालाई सबैभन्दा धेरै २९ प्रतिशत दिने गरी टेण्डर हालेको सगरमाथा मल्टी सर्भिस÷देव सरसफाइ सेवा जेभी काठमाडौँले ठेक्का पाएको सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख अधिकारीले बताए । सबैभन्दा धेरै रकम दिनेलाई ठेक्का दिने भनिए पनि सम्झौता भने भई नसकेको शाखा प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए । ‘छिटै नै सरसफाइ व्यवस्थापनका लागि सम्झौता हुन्छ’, उनले भने, ‘सम्झौता भएसँगै ठेक्का पाउनेले काम सुरु गर्नेछ ।’ माघको दोस्रो सातासम्म सम्झौता हुने उपमहानगरपालिकाले बताएको छ भने सरसफाइको राजस्व समेत फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीले उठाउनेछ । सम्झौता भएसँगै ठेक्का पाउने कम्पनीले तीन वर्षसम्म काम गर्ने गरी सम्भौता गरिने शाखा प्रमुख अधिकारीले बताए ।
नगर क्षेत्रमा बढ्दो जनघनत्व र फोहोरको परिमाणमा वृद्धि भइरहेकाले सवारी तथा जनशक्ति वृद्धि गर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व तथा उठ्नुपर्ने जति राजस्व नउठेका कारण र खर्च आम्दानीको अनुपात नमिलेकाले सरसफाइको काम ठेक्कामा लगाइएको उपमहानगरपालिका स्रोतले जनाएको छ । ‘घोराही उपमहानगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ अनुसार पिपिपीको अवधारणा अनुरूप निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ’, उनले भने, ‘घोराही उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० तथा ०८०÷०८१ को नगरसभाको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने नीति अनुसार ठेक्कामा दिन लागिएको छ ।’
सरसफाइ व्यवस्थापनमा नगरबासी सबैको सहभागिता बढाउन र स्थानीय सरकारको आर्थिक भार कम गर्न निजी क्षेत्रको सहयोगमा सरसफाइ व्यवस्थापनको काम हुन थालेको शाखा प्रमुख अधिकारीले बताए । ‘घोराहीमा सरसफाइको काम व्यवस्थित गर्दै जाऔँ र नगरको पनि आर्थिक भार कम गर्ने तथा सबैको सहभागिता हुने हिसाबले काम होस् भनेर ठेक्का टेण्डर भएको हो । यसबाट उपमहानगरमा स्रोत जम्मा पनि हुन्छ’, उनले भने, ‘ठेक्का नगल्ने फोहोरका लागि हो । गल्ने फोहोर ग्यास प्लान्टमै जानेछ ।’ करको दायरामा नआएका व्यवसाय तथा सूचीकृत नभएको घरका सरसफाइ राजस्व नआएकाले अब सरसफाइ व्यवस्थापनमा सबैको सहभागिता हुने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । ठेक्कामार्फत् फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्दा उपमहानगरपालिकालाई करिब एक करोड आर्थिक लाभ हुनेछ । जुन गाडी मर्मत र इन्धनको खर्चमा खर्चबाट मात्र हुने शाखा अधिकृत अधिकारीले बताए ।
घोराही उपमहानगरपालिकाको सरसफाइ व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत हेल्पर, स्विपर, सवारी चालकदेखि शाखा प्रमुखसम्म ३९ जना कर्मचारी तथा १५ वटा सरसफाइ व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने गाडीको खर्च बढी हुने गरेको थियो । अपेक्षित राजस्व सङ्कलन गर्न नसक्दा सरसफाइको काममा कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्रै धेरै खर्च हुने गरेको छ । इन्धन खर्च ५०÷६० लाख र त्यत्तिकै मात्रामा मर्मत खर्च हुँदै आएको थियो । तीन करोड बढी खर्च हुने घोराहीको सरसफाइ व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आम्दानी भने एकतिहाइ कम भइरहेको सरसफाइ शाखाको रेकर्डले देखाएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाको बजेट तथा राजस्व व्यवस्थापन शाखाको तथ्याङ्कले पनि खर्चको कम मात्रै राजस्व उठेको देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ मा सरसफाइ शुल्कबापत घोराहीले एक करोड २४ लाख ६२ हजार दुई सय १९ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ७१ लाख २२ हजार एक सय सात र आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा ९३ लाख ८७ हजार सात सय २७ रुपैयाँ सरसफाइ शीर्षकमा घोराहीको आम्दानी थियो । सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख अधिकारीले नगरपालिकाले अहिले तोकेकै दरमा नगरपालिकाकै रसिदमा कर उठाउने गरी ठेक्का दिने तयारी भएको बताए । उनले महँगो पर्ने वा नागरिकलाई करको भार थपिने गरी ठेक्कामा दिन नलागिएको उनले बताए । ‘नगरपालिकाले तोकेअनुसार नै सरसफाइ शुल्क उठाउने गरी सम्झौता गरिनेछ’, उनले भने ।