विकास, पहुँच र सशक्तिकरणमा अपाङ्गताका सवाल

विवेक खड्का
भूमिका :
प्रत्येक वर्षझैँ यस वर्ष पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाउँदै छौंँ । अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस पनि भन्न थालिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले यस वर्षको लागि दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरुमा अपाङ्गताको सवालको समावेशीकरणलाई मुख्य जोड दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको नारा तय गरेको छ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको नारा ‘दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिबद्धता अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नतृत्व र नेतृत्व सहितको ऐक्यबद्धता’ भन्ने छ ।

समग्र विश्वको समतामुलक विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न दीर्घकालीन कार्ययोजना र रणनीतिहरु लागु गर्दै आएको छ । यसै क्रममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरुको कार्यान्वयन पश्चात विश्वको दिगो विकासको लागि सन २०१५ को सेप्टेम्बर २५ मा राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्न १७ वटा दिगो विकासका लक्ष्य तय गरेको छ । दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यमध्ये ५ वटा लक्ष्य यस्ता छन् । जसमा अपाङ्गतालाई विशेष रुपमा सम्बोधन गरिएको छ भने बाँकी १२ वटा लक्ष्यमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरुले निकै महत्व राख्दछन् ।

विश्वव्यापी विकासका विभिन्न लक्ष्यहरुमा अपाङ्गताका सवालहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गरिएको यो सम्भवतः पहिलो पटक हो । यसरी हेर्दा दिगो विकासका १७ वटै लक्ष्यहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका विभिन्न सवालसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सम्बन्ध राख्छन् । हाम्रो देश तीव्र सहरीकरणको दिशामा छ । अबका सबै वन्ने सहरहरु पहुँचयुक्त बन्नु पर्ने जरुरी छ । यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको नदेखिने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम भएका बालबालिका जो सामान्य देखिन्छ छुट्याउन सकिँदैन उनीहरुको आनीबानीका कुराहरु देखे मात्रै छुट्टिन्छ । यसैगरी मानसिक रोगी जसलाई हामी मनोसामाजिक अपाङ्गता भन्छौँ उनीहरुको सन्दर्भमा पनि सम्बन्ध राख्छ ।

समावेशीकरण बहुआयामिक पाटो हो । समावेशीकरण परिवार, मूलधारका कार्यक्रमहरुमा, राज्यले बनाउने नीतिहरुमा, संस्थाहरुले बनाउने योजनामा, राजनीति, विकासका नीतिहरुमा हुन्छ । अब दीर्घकालको निर्माणमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले यसको गहिरो अर्थ राख्दछ । यो नाराले अब विशेष गरी अबका दिनमा हुने पुनर्निर्माणका क्रियाकलापहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि उनीहरुलाई समान पहँुच निर्माणका निमित्त उनीहरुलाई विशेष आवश्यक पर्ने विशेष आवश्यकताका कुराहरु सम्बोधन हुन्छन् कि हुँदैनन् ? तत्कालका लागि उपयुक्त अनुकूलनको व्यवस्था गर्ने र दीर्घकालका लागि पहुँचको व्यवस्था साथै अब बन्ने बाटोघाटो आदिमा उनीहरुको पहुँच एवम् अपाङ्गतामैत्री हुन्छ÷हुँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

विश्व अपाङ्ग दिवसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : 

विश्व अपाङ्गता दिवसलाई संयुक्त राष्ट्र संघले प्रवर्धन गरेको हो । राष्ट्र संघको साधारण सभाले सन १९८१ लाई अन्तराष्ट्रिय अपाङ्ग वर्षको रुपमा घोषणा ग¥यो र सन १९८२ मा अपाङ्गता सम्बन्धि विश्व कार्ययोजना पारित गरिसकेपछि सदस्य राष्ट्रहरुलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अवसर समानीकरणका लागि काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सन १९८३ देखि १९९२ को अबधिलाई विश्व अपाङ्गता दशकको रुपमा समेत घोषणा गरियो । उक्त विश्व अपाङ्ग दशकको अन्त्यमा अर्थात सन १९९२ मा पुनः राष्ट्र संघद्वारा डिसेम्बर ३ लाई विश्वभर अपाङ्गता दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरियो । सन १९९२ देखि यो दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमहरु साथ मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि वि.स. २०५३ सालदेखि हरेक वर्ष विश्व अपाङ्गता दिवस निरन्तर रुपमा मनउँदै आइएको छ । र यो दिवस अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, नागरिक समाज र आम सञ्चारलगायतको सहकार्य र समन्वय हुने गरेको छ ।

दिवसको महत्व औचित्य :

यस दिवस मनाउनुको महत्व निकै ठुलो रहेको छ । यस दिवसमा राज्य सरकार नागरिक समाज सबै क्षेत्रबाट विगतका दिनहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका क्षेत्रमा के÷के उपलब्धिहरु भए भन्ने वारेमा समीक्षा हुनुका साथै भविष्यमा गर्ने कामहरुको बारेमा प्रतिबद्धता गर्ने गरिन्छ । यस बाहेक यस दिवसले आम जनसमुदाय स्तरमा अपाङ्गताको सवालमा जनचेतना अभिवृद्धि गराउने काम गर्छ ।

यस दिवसको सन्दर्भ पारेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकारका विभिन्न सवालहरुमा बौद्धिक बहसहरु हुने गर्छ र नयाँ निष्कर्षहरु निकाल्ने गरिन्छ । डिसेम्बर ३ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलगायत संसारभरि नै हरेक देशका राष्ट्र प्रमुख वा कार्यकारी प्रमुखहरुले शुभकामना मन्तव्य सहित प्रतिबद्धताहरु व्यक्त गर्छन् । जसलाई आम सञ्चार माध्यमहरु महत्वका साथ प्रशारण र प्रकाशन गर्ने गर्छन् । यसलाई अपाङ्गताको वृत्तमा निकै महत्वका साथ रहन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि यो एउटा उत्सव हो । जसका कारणले पनि यसको महत्व निकै ठुलो रहेको छ ।

अपाङ्गता अधिकारका लागि सञ्चारको भूमिका :

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि सञ्चार माध्यमबाट अझै सशक्त रुपमा आवाज उठ्न सकिरहेको छैन । सञ्चार जगत वढी राजनैतिक मुद्दासँग केन्द्रित भएका कारण पनि अपाङ्गता भएका सवालहरु ओझेलमा परेका हुन । यसले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले गरेका र गर्न खोजेका सकारात्मक कामहरु ओझेलमा परेका छन् ।

शारिरीक कमजोरीकै कारण परिवार, समाज र राज्यबाटै उपेक्षित हुने वातावरणबाट अलग्याउन आम सञ्चारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक छ । सँगसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा भएको हिनताबोध र आत्मग्लानीबाट अलग गराई आत्मविश्वासका साथ अवसरको खोजी गर्न प्रेरित गर्न आवश्यक छ । सञ्चारले उनीहरुलाई अधिकारबार दीक्षित गर्न, प्रतिस्पर्धी बनाउन, आनीबानीमा परिवर्तन गर्न सहयोगीको भूमिका खेल्न सक्छ । यसकारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार स्थापित गर्नका लागि सञ्चारले आफ्नो भूमिकालाई व्यापक बनाउनु पर्छ ।

 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शसक्तिकरणका लागि विद्युतीय सञ्चार माध्यामले साप्ताहिक रुपमा दैनिक पत्रिकाहरुले हप्तामा एक दिन र
साप्ताहिक पत्रिकाहरुले महिनामा एक अंकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शसक्तिकरण्का विषयहरु प्रशारण÷प्रकाशन गर्नेे ।

 शब्दगठनमा शुद्धता ल्याउन छलफल चलाउने ।

 अपाङ्गता अधिकारको बारेमा सचेतना जागरण सम्बन्धी काम गर्ने । (विज्ञापन, पोस्टरिङ, होर्डिङबोर्ड)

 अधिकार प्राप्त गर्न वा सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सेवासुविधा लिनका लागि तोकिएको सम्बन्धित निकायमा समन्वयका लागि पहल गर्नेे ।

 आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न नसकेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सवै नागरीक संग प्रतिस्पर्धी वन्न सहयोग पु¥याई सम्बन्धित निकायमा अधिकार दिलाउन पहल गरिदिने ।

 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले अधिकार नपाएमा अधिकार दिलाउन वकालतमा समेत सहयोग पु¥याउने ।

अपाङ्गता अधिकारका लागि राज्य र नागरिकको भूमिका ः

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा अवसरको समानीकरण छैन । किन भने हरेक किसीमका अवसरहरुमा दौडन सक्ने र दौडन नसक्नेहरुलाई पनि एउटै रेसेङ ट्रयाकभित्र ल्याएर सिट्ठी फुक्ने काम राल्यले गरी रहेको छ, त्यही कुराबाट सुरु हुन्छ विभेद । शिक्षाका लागि उनीहरुले विषेश आवश्यक्ताका सामन्य पुनःस्थापनका सेवाहरु नपाउदा उनीहरु विद्यालय जान नसक्ने, शिक्षा पाउन नसक्ने अबस्था छ । उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने पाठ्यसामग्री तथा पाठ्यक्रमको विकास नगरिदिने, उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरु तयार नगरीदने गर्दा उनीहरुको पहिलो अवसरदेखि नै बाधा सिजएना गरिन्छ ।

त्यसपछि क्रमशः आउने रोजगारीका कुरा, सामाजिक जीवनमा आउने सहभागिताका कुरा, त्यसपछि आउने राजनैतिक वा निर्णायक ठाउँमा पुग्ने कुरा, यी सबै कुराको सहभागिताको वञ्चितीकरण नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मुख्य चुनौतीको कुराहरु हो । त्यसपछि पहिचनाका कुरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले के गर्न सक्छन र ? यो त के हो र ? यसलाई त हामीले दया गर्नु पर्छ, उसलाई त हामीले खान र लाउन दिएकै छ बाँचे त भयो भन्ने सम्मका धारणागत समस्या छन् ।

सँगसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तहरु अन्य नागरिकसरह अवसरमा समानीकरण नहुनु, त्यसमा व्यवधान हुनु, अन्य नागरिकसरह पहुँच नहुनु, सामाजिक सांस्कृतक सहभागिता कम हुनु, पहिचानको समस्या हुनु, उनीहरुमाथि विश्वास नगरिनु, उनीहरुका सफलताहरु असल अभ्यासको रुपमा नलिइनु वा नभनिनु, अभिभावकहरुको अनावश्यक दबाब झेल्नु, उनीहरुलाई आवश्यकता हुने खालका सेवा र सुविधाहरु राज्यको तर्फबाट वा अन्य निजी अथवा गैरसरकारी क्षेत्रबाट त्यस्ता सेवा सुविधाहरु समयमा आवश्यक रुपमा उपलब्ध नहुनु मुख्य चुनौतीका रुपमा छन् ।

कुनै एक व्यक्तिमा अशक्तता भए पनि समाजका संरचनाहरु समावेशी, समाजको धारणा तथा व्यवहारहरु सकारात्मक र उत्प्रेरणात्मक तथा राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरु अपाङ्गतामैत्री भएमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु अरु सरह सम्मानजनक रुपमा जीउन सक्छ । यसका लागि तपसिल

बमोजिमको कार्य तत्काल गर्न आवश्यक छ :

 अपाङ्गता हक हित र सशक्तिकरणकालागि वनेका कानुनहरु अपूर्ण छन भने कार्यन्यन पक्ष कमजोर छ यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मापदण्ड अनुसार विद्यमान कानुनमा थप र परिमार्जन गर्नु पर्ने ।

 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न परिायेजना सञ्चालन गरी त्यसतर्फ उन्मुख गर्नु पर्ने ।

 निश्चित कार्यक्रम बनाएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको क्षमता विकास गर्नु पर्ने ।

 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी सबै दस्तावेजहरुबारे सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराउनु पर्ने ।

 केन्द्र तथा जिल्ला स्थीति सवै सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवार वनाउन पहलन गर्नु पर्ने ।

 सबै सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको भवन अपाङ्गतामैत्री बनाउनु पर्ने ।

 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारीमा नियम अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने ।

 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पाउने सामाजिक सुरक्षामा सवैको पहुँच गराउनु पर्ने ।
निष्कर्ष ः
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुबारे विस्तृत र यकिन तथ्याङ्क र सूचनाहरु उपलब्ध छैनन् । यो नै नै नेपालको सबैभन्दा डरलाग्दो र दुःखान्त कथा हो । हाल उपलब्ध तथ्याङ्कहरुलाई हेर्दा २०५८ सालको जनगणनाले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कूल जनसङ्ख्याको ०.४७ प्रतिशत थियो भने २०६८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार १.९४ प्रतिशत देखिएको छ ।

दाङमा २.३३ प्रतिशत अर्थात् १२ हजार ८ सय ८१ (शारीरिक ४ हजार २ सय २९, दृष्टिसम्बन्धी २ हजार ५ सय १३, सुनाइसम्बन्धी २ हजार २ सय ३६, श्रवण–दृष्टिसम्बन्धी ६ सय ९६, स्वरबोलाइसम्बन्धी एक हजार ३ सय २८, मानसिकसम्बन्धी ६ सय एक र बहुअपाङ्गता एक हजार २ सय७८) देखिएको छ । तर विश्व स्वस्थ्य सङ्गठन र विश्व बैंकले सन् २०११ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वको कूल जनसङ्ख्याको १० देखि १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका र त्यसमा पनि अधिकांश (झण्डै ८० प्रतिशत) विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरुमा रहेको भनिएको छ । तथ्याङ्कमा आएका यस्ता विभेदीकरण अपाङ्गता क्षेत्रका लागि निकै दुःखलाग्दो पक्ष हुन् ।

अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार प्रवर्धनका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, सम्बन्धित सरकारी निकय र नागरिक समाजका जगरुक संस्था तथा व्यक्तिहरुको भूमिका सशक्त हुनु पर्छ । सामाजिक विकस र सुरक्षाको दायित्व राज्यको हो । समाजका हरेका वर्गको उत्थानमा राज्यले समान प्राथमिकता दिनु पर्छ । अपाङ्गतालाई कल्याणका दृष्टिले नभई अधिकर जन्य अवधारणाबाट हेरिनु पर्छ । त्यो अनुसार सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्न सके मात्र यो समुदायको विकास हुन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु पनि समाजका सक्रिय र अधिकार सम्पन्न व्यक्ति हुन भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन । उनीहरु भित्रको सम्भावना र क्षमताको उपयोग गर्न सके राष्ट्रिय विकास पनि मूलधारमा आउँछ । जनु समाजले विविधतालाई स्थान दिँदैन, बहुलवादलाई आदर गर्दैन अनि भिन्नतालाई स्वीकार गर्दैन, त्यो समाजमा सामाजिक न्याय पनि हुँदैन । यसैले दोहो¥याएर भन्ने हो भने सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि पछाडि पारिएका वर्गको भावनाको कदर गर्ने खालका सकरात्मक धारणा र दृष्टिकोणहरुको विस्तार गरी सामाजिक रुपान्तरण गर्नु पर्दछ ।