राजनीति विकासले समृद्धि भएन
युवराज शर्मा
नेपालमा राजनीतिक लहर सम्वत् १९९७ सालबाट सुरु भयो । त्यस समयमा टेकप्रसाद आचार्यको राणा शासन विरुद्ध संघर्षबाट सुरु भएको थियो । उनले प्रजा परिषद् दलबाट आफ्नो राजनीति सुरु गरेका थिए । केही समयपछि अर्थात् सम्वत् २००६ सालमा नेपाल अखिल भारतीयका कांगे्रस नामको संस्था भारतमा खोलियो । अखिल भारतीयको विरोध
गणेशमान सिंह श्रेष्ठबाट भएपछि नेपाली कांगे्रस मात्र नाम रहेको राजनीतिक संस्था भयो । यसका अध्यक्ष सुवर्ण शमशेर थिए । त्यस्तै २००६ सालमा भारतको कलकत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भयो । त्यस गठनमा नरबहादुर कर्माचार्य, तुलसीलाल अमात्य, पुष्पलाल श्रेष्ठलगायतका धेरै नेताहरु थिए । राजनीतिको विकास भयो तर देशमा समृद्धि भएन– भन्छन् नागरिक । राजनीति गर्नेहरुका लागि एउटा समय बिताउने माध्यम भयो । धेरै राजनीतिक दलहरु वनमा च्याउ उम्रेजस्तै गठन भइरहेका छन् ।
राणा शासनपछि प्रजातन्त्र २००७ सालमा आयो । त्यो पनि राजदरबारमा सीमित भयो । त्यसबाट पञ्चायती व्यवस्था २०१७ सालमा राजा महेन्द्र शाहबाट ल्याइयो । नेपाली कांगे्रसको सरकार अपदस्थ भयो । नेता वीपी कोइराला, गणेशमान सिंह श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद भट्टराई जेल गए । उनीहरुलाई राख्न सुन्दरीजलमा आधुनिक कारागार बन्यो । यो व्यवस्था हटाउन २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर संघर्ष गरे । त्यस समयमा नेपाली कांगे्रस र बामपन्थी समूहको नेतृत्व शिरमा कफन बाँधेर गणेशमान सिंह श्रेष्ठले गरेका थिए । यसले राजा भएको लोकतन्त्र ल्यायो । नेपाली कांगे्रसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट अन्तरविरोध भएपछि दुईतिहाइको सरकार ढालेर मध्यावधि निर्वाचनमा गएको थियो ।
राजनीतिक विकास गरेर नेतृत्ववर्ग सत्ता हत्याउने काम गर्छन् तर नागरिकका समस्यातर्फ ख्याल गर्दैनन् भन्ने सन्देश दिँदै आएको अवस्था छ । नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक निर्माण, विद्युत वितरण, खानेपानी, रोजगार, कृषि व्यवसायको समुचित व्यवस्था पाउन समस्या छ । यसतर्फ यद्यपिसम्म सरकार केन्द्रित भएन । २०५२ सालदेखि नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व मच्चायो । यसको उद्देश्य पनि सत्ताकब्जा गर्ने देखियो । यसले दश वर्षसम्म हत्या, हिंसा लुटपाट जस्ता द्वन्द्वात्मक कार्य गरेपछि २०६३ सालमा भारतको दिल्लीमा शान्ति सम्झौता भयो ।
नेकपा माओवादीका तर्फबाट नेता पुष्पककमल दहाल प्रचण्ड र सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरु सत्तामा आएका थिए । २०६५ जेठ १५ गते राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताका नाममा राजगद्दी त्यागेर सामान्य नागरिक भएर नेपालमा नै बसेका छन् । राजालाई हटायौँ भन्नेहरुले संविधान सभाबाट २०७३ साल आश्विन ३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भयो ।
उक्त संविधान राष्ट्रपति रामवरण यादवले उक्त मितिमा जारी गरेका थिए । त्यस संविधानले नेपालमा संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रको शासन ल्यायो । संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको संरचना बनायो । अहिले नेपालमा पालिका, प्रदेश र संघीय संसद भयो । राजनीतिक विकास भयो तर नागरिकका समस्याहरु समाधान भएनन् । देशमा समृद्धितर्फ सरकार अगाडि बढ्न सकेन । नेतृत्ववर्गमा आत्मबोध र देश पे्रमको भावनाभन्दा व्यक्ति स्वार्थमा केन्द्रित बन्दै गए ।
राजनीतिले लाजनीतिको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नेतृत्ववर्गमा भएन । बिचौलिया, तस्कर र अपराधी व्यक्तिहरुको घेरामा नेतृत्ववर्ग छ । त्यसैले नेपालको अर्थनीति कमजोर बन्यो, राजनीतिले गलत बाटो अवलम्बन गरेपछि नेतृत्ववर्ग र कार्यकर्ताहरु स्वार्थी बने । उनीहरुमा धन कमाउने लहर ल्यायो । यसले भ्रष्टाचार दुरुचार र पापाचार बढ्दै गयो । अन्तरकलह बढ्दै गयो ।
नेतृत्ववर्ग खराब भएपछि राजनीतिक जानकारी नभएका व्यक्तिहरु स्वइच्छाचारी भएको देखियो । उनीहरुमा आदर्शता, नैतिकता, जिम्मेवारी, जवाफदेही र पारदर्शिता भएन । राजनीतिले लाजनीतिमा परिणत भएको सामाजिक वातावरण बन्यो । नागरिक समाजमा पुराना दलहरुको वचन र व्यवहारलाई समाजमा उपेक्षित भावना भएको पाइयो । यसले नेताहरुको बोलीवचन फिक्का भयो । उनीहरु सँगका भेटघाट, बोलीवचन सार्थक भएन । आपसमा विश्वासघात, अनियमितता सार्वजनिक दुरुपयोग भयो । यसबाट जनता निराश भएका छन् ।
नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको आशा र विश्वास थियो । उनीहरुले राजनीतिक विकास गरे पनि नागरिकको जीवनमा समृद्धि हुन सकेन । नेताहरुबाट नै नीति नियमहरुको पालना भएन । जबसम्म संघीय तहका नेताहरुमा सुदृढीकरण हुँदैन तबसम्म देशका नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक वातावरण सुव्यवस्थित हुन सक्दैन । ठूला र पुराना दलका नेताहरु स्वइच्छाचारी भएपछि देशमा भ्रष्टाचार, कमिशन, अनियमित कार्यहरु बढ्दै गए । उनीहरुले सुशासन, आर्थिक सुदृढीकरण र मितव्ययिता कायम गर्न सकेनन् ।
यसले नागरिकमा नयाँ दलहरुप्रति झुकाव बढ्यो । दलबदलको लहर चल्यो । राष्ट्रिय प्रजापरिषद् पार्टी पनि विलय भएर नेपाली कांगे्रस भएको इतिहास छ । अहिले सम्वत् १९९७ सालदेखि २०८० सम्म आउँदा नेपाली कांगे्रस र नेकपा दलका नेताहरुले राजनीतिक विकास भयो भन्छन् तर नागरिकको जनजीवनमा सुधार ल्याउन सकेनन् । आफ्नो र आफन्तहरुको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक सुधार मात्र गरे भन्छन् ।
गाउँले निसहाय नागरिकले अहिले नेपालीको अवस्था दिनहीन भएको छ भने बाँच्न पनि कठिन भएको छ तर पुराना दलहरुका नेताहरुमा ज्ञान, सचेतना र जनताको आवाज सुन्ने समय छैन । प्रतिशोध, अन्तरकलह र द्वन्द्वात्मक वातावरण सिर्जना भइरहेका दृश्यहरु सामाजिक सञ्जालनमा जनता देख्छन् । राजनीतिक विकासले जनतामा विकास भएन । नेता सधै रमाउने भए भने जनता आफ्ना दुःखमा पिल्सिरहने भए ।
