वादको पर्दाभित्र निर्विवाद खेल
के.पी.सुवेदी
निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ तर सरकार गठनको प्रक्रियामा दलहरुको सक्रियता बढेको देखिँदैन । कारण बहुमतको समस्या सबैजसो दलमा छ । दलमा भन्नाले सरकारमा जानका लागि तयारी गर्न पनि आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ । त्यसकारण दलभित्र सर्वसम्मत नेतृत्व लिने कसरतमा नेताहरु सहकर्मीलाई थमथमाउन लागिपरेका छन् । यही मौका हो पार्टीभित्र पदको मोलमोलाई गर्ने ।
जब नेतृत्वले मौका पाउँछ त्यतिखेर कसैको केही सीप चल्नेवाला छैन । यसपटक दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा समस्या नभएको जस्तो देखिन्छ । नेकपा एमालेमा भीमबहादुर रावल संसदबाट बाहिर रहेकाले त्यहाँ अध्यक्ष केपी वलीको विरुद्ध बोल्ने कोही हुन्न जस्तो देखिन्छ । उनका अगाडि कोही बोल्नसक्ने किन देखिन्न भने उनको अनुपस्थितिमा एमालेको अस्तित्व संकटमा पर्छ भन्नेहरुको बहुमत बनाएर केपी शर्मा ओली पार्टीमा एकछत्र राज गर्न सफल भएका छन् ।
त्यहाँ उनको विरुद्धको कल्पनासम्म गर्ने नेता तथा कार्यकर्ता ओलीको पार्टीमा अट्ने ठाउँ छैन । बरु उनलाई राजनेताको सम्मान सहित स्तुति गाउनेहरु धेरै छन् । सम्पन्न हुँदै गरेको निर्वाचनमा पार्टीमा योगदान गरेका तमाम कर्मठ कार्यकर्ता पाखा लगाएर पैसा र बाहुबल जुटाउन सक्नेलाई टिकट दिएपछि उनको शक्ति परीक्षण सफल भइसकेको छ । थप पछिल्लो निर्णयमा अझै प्रमाणित गर्न कसैको गुनासो नसुनेर अर्को महत्वपूर्ण कोटामा परिवार दलबाट एमाले छिरेका एकनाथ ढकाललाई ल्याउने चर्चाले पार्टीका अन्य नेताहरुको निरीहता प्रष्टसँग छल्किएको छ ।
दोस्रो ठूलो दलको कुरा अगाडि आइसक्यो, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टी जति कमजोर हुँदै गएको छ, आफू उत्तिकै शक्तिशाली बन्दै गएका छन् । पाँचवटा भन्दा छवटा जित्न नसक्ने संगठनले अठार स्थान जितेपछि उनी सर्वसम्मत हुने नै भए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले काँध थापेर बाह्र सदस्य प्रत्यक्षमा थप गर्न सफल भएपछि अब प्रधानमन्त्री कसरी हात पार्न सकिन्छ भन्ने दाउँ खोजिरहेका छन् । सम्भावना खोजी गरिरहेका केपी ओली र प्रचण्डले सरकार बनाउने सम्भावना प्रबल छ र उनीहरुका पक्षमा उभिएका छिमेकीहरुको जोड बलले परिणाम दिन पनि सक्छ ।
यतिखेर केपी शर्मा ओली अलिकति गम्भीर हुन खोजेका देखिन्छन् । तर प्रचण्ड बढी नै सक्रिय हुनथालेका छन् । खासमा ओलीलाई चुनावको नतिजा अनपेक्षित कम भएपछि उनको घमण्ड तोडिएको छ र अलिकति यथार्थको धरातलमा उभिएको रहेनछु कि जस्तो महसुस गर्दै होलान् । त्यसैले नतिजाको अन्तिम हुन नपाउँदै प्रचण्डलाई फोन गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । अब घमण्डको पारो प्रचण्डमा अलिकति बढेको छ ।
किनभने उनको अपेक्षाकृत नतिजा र यथार्थमा धेरै ठूलो भिन्नता छैन । यो कुरा लुकाउन खोज्दा पनि प्रचण्डबाट लुकेको छैन । प्राप्त परिणामले हौसिएका प्रचण्डले चाहे भने सोह्र वर्ष अघिको राष्ट्रपति हुने सपना पूरा हुनसक्छ । कार्यकारी राष्ट्रपति नभए पनि सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुने अवसर शेरबहादुर देउवाको निगाहमा जुर्नसक्छ । यता राष्ट्रिय दल बन्न नसकेर अर्धमुर्छित अवस्थामा रहेका माधवकुमार नेपाल आफूलाई राष्ट्रपतिको योग्य रहेनरहेको प्रतिक्रिया माग्दै हिड्न थालेको देखियो ।
यता सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनाउने हक जताइरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय दलमा सभापति देउवा र संस्थापन इतरको बीचमा राम्रै प्रतिष्पर्धा हुने सम्भावना छ । यदि शेखर कोइरालाले आफ्नो राजनीतिक इमान डगमगाउन दिएनन् र आफ्नो समूहमा सर्वसम्मति जुटाउने पहल गरे भने शेरबहादुर देउवाको उद्देश्यमा धक्का दिन सम्भव हुन्छ । यसपटक सरकारको नेतृत्व पाउनबाट रोक्न मात्र सके पनि कांग्रेसको गुमेको साख जोगाउने एक कदम उपलब्धि हुनसक्छ ।
तमाम निष्ठा र त्यागका प्रतिमूर्तिहरुलाई पन्छाएर आफ्नो श्रीमती र आफ्नो निकट मानिने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडकी श्रीमती मञ्जु खाँडलाई आरक्षण दिएर संसदमा समानुपातिक सांसद बनाउने देउवाको स्वइच्छाचारी कार्यको अझै निरन्तरता चाहनु अरुको पनि अवसानको यात्रा हुनेछ । शिद्धान्तविहीन अप्राकृतिक गठबन्धन र स्वइच्छाचारी निर्णयमा सहीछाप गर्ने सबैले जिम्मा लिनुपर्छ ।
कांग्रेस लोकतान्त्रिक अभ्यासको अन्तिम परीक्षामा प्रदेश नगरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतका सामू बदनाम भएको छ । यसले दिएको असैह्य पीडा सहन नसक्ने एक लाख बढी क्रियाशील कार्यकर्तालगायत दशौँलाखले रुख बाहेकमा मतदान गर्न अवज्ञा गरेका छन्, तिनको नेतृत्व देउवाइतरले गरिरहेको उनीहरुको ठम्याइ छ । उनीहरुको परीक्षा यहीँबाट सुरु हुनसक्छ ।
पार्टी फरक तर नीति र विधि लत्याउन परिवारवादी सत्ता चलाउन शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई समान दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने देखियो । प्रचण्डले पनि परिवारको संख्याले नपुगेका पदहरुमात्र अरुलाई दिन चाहन्छन् । सरकारी विभिन्न ओहदाहरुमा यसैगरी सुविधा दिलाउन खप्पिस प्रचण्डलाई शेरबहादुर देउवाको साथ मिलेपछि सबै इच्छा पूरा भए । यता देउवाको पार्टीकै विशाल जनमतको बलले आफ्नो अनुकूलको राजनीतिक भर्ती गर्ने असीमित अधिकार प्राप्त गरे ।
केही लोभी इमान बेच्न नहिच्किचाउने एकाध समर्थनले परिस्थिति देउवाको पल्ला भारी बनाउँदै आएको छ । यसपटक सांसद सशांक कोइरालाको अभिव्यक्ति देउवाको हौसला बढाउन अभिप्रेरित छ । चौधौँ अधिवेशनभन्दा अगाडि नबढ्ने हो भने कांग्रेस अझै अलोकप्रिय पार्टीमा दर्ता हुनपुग्छ । अहिलेसम्म जे गरिरहेका छन् त्यो न त पार्टी हितमा न त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हितमा, न त राष्ट्रको हितमा अनि त्यो प्रवृत्तिको समर्थनमा विवेकी परिपक्वता होला ?
