सत्ता स्वार्थले महँगिएको चुनाव
के.पी. सुवेदी
नयाँसंविधान बनेपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो आम निर्वाचन यही आउँदो मंसिर ४ गते हुन गइरहेको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेहरुले करिब एक महिनाअघि उम्मेदवारी दिएका थिए र निर्वाचनमा औपचारिक सभा समारोह कार्तिक १७ गतेबाट मात्र सुरु गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले तोकेको समय भएकाले त्यसपछि चुनावी कार्यक्रमले रफ्तार लिन थालेको देखिन्छ । तर, भित्रभित्रै आफ्नो कार्यकर्ता फकाउने, फसाउने र नगद तथा उधारो जागिर वा जिनिस बाँड्ने काम उम्मेदवारी दर्ता सदर भएसँगै सुरु भयो ।
समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेखिएको संविधान मुलुकमा लागू भइसकेपछि राजनीतिक परिवर्तनको दशकौँदेखि चलिरहेको आन्दोलन विसर्जन भइ आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लागेको मुलुकलाई सही दिशामा डो¥याउन को भन्दा को कम भन्ने भावावेषमा प्रथम पटक प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरुको राजनीतिक संस्कार भने परिवर्तन हुन सकेको थिएन । विभिन्न नामका गठबन्धन बनाएर आपसमा अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा पुरानै शैलीमा चल्यो र अन्त्यामा बामपन्थी संसद्मा बहुमत भएको संघीय संसद् र प्रदेश २ बाहेक ६ वटै प्रदेशमा बामपन्थी गठबन्धनको बहुमतको सभा गठन भयो । यसरी बहुमतको केन्द्र तथा प्रदेश सरकार कम्युनिस्टकै बन्यो ।
केन्द्र तथा ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिस्टको एकल बहुमतको सरकार बनेको त्यो ऐतिहासिक र अविस्मरणीय क्षेणको स्मरण गर्दा लाग्छ आजको अवस्था अकल्पनीय हो । कुनै पनि अर्थमा कुनै पनि शर्तमा यो दिन एकपटक आउनैपथ्र्याे । किनभने कम्युनिस्टहरु बहुमतमा हुँदाहुँदै पनि देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीले हुन दिएनन्, जुट्न दिएनन् भन्ने झुठो आरोप वेनामी शक्तिलाई थोपरेर जनताबाट सहानुभूति लिने ढोङ र पाखण्डको कटाक्षेप भएको छ ।
देशैभरि कम्युनिस्टको बहुमतको सकार बन्दा यो देशको अर्थतन्त्र ओरालो मात्र लागेन धरासायी भएको कुरा आज हामीले व्यहोरिरहेको मुद्रास्फिति र आर्थिक मन्दीले बताइरहेको छ । पुग–नपुग साढेतीन वर्ष चलेको कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार पद र पैसाको भागबण्डामा कुरा नमिलेर सबै सरकार विघठन हुन पुगे । अन्तिममा सरकार चलाउन तेस्रो दलको सहायता लिन जानुपर्ने भयो । जसलाई पचास वर्ष निषेध गर्ने घोषणा गर्नुपर्छ भनियो जसको सहभागिता होइन रोहबरमा यो मुलुकको समृद्धिको हावादारी गफ गरिएको खुलासा हुनपुग्यो ।
दोस्रो निर्वाचनको संघारमा आइपुग्दा मुद्दा र वहाना फेरिएको छैन तर गठबन्धनको समीकरण फेरिएको छ । उनै पुरानो कुरा संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, समृद्धि, सुशासन जस्ता उनै पाँच वर्षअघि जे गर्न भनेर आफ्नो दलविशेषको जितको औचित्य एवम् राष्ट्रिय आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो आज पनि उही कुरा गरिरहेका छन् । राजनीतिक चिन्तन र राजनीतिक संस्कार झनपछि झन स्खलित भएको महसुस भइरहेको छ । स्वार्थ समूह खडा गरेर केवल सत्ताको कुर्सीलाई केन्द्रमा राखेर कुनै पनि तर्क र विश्लेषणले औचित्य पुष्टि नहुने गुट उभ्याइएको छ । जहाँ पार्टीको विधान र देशको संविधानको बर्खिलाप हुने गरी गठबन्धन भएका छन् ।
हाम्रो देशका शीर्ष भनिएका नेताहरुले गाउँमा बसेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने आत्मनिर तथा स्वाभिमानी नागरिक अपठित मूर्खहरुको जमात मात्र रहेको ठानी उनीहरुबाट समर्थन प्राप्त हुने अपेक्षा राखेका उनीहरुको व्यवहारले देखाइरहेको छ तर परिस्थिति त्यसको विपरीत हुन्छ किनकि कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता नभएर पनि शुभचिन्तक र समर्थकहरु पार्टीलाई निर्णायक स्थान दिलाउन ठूलो योगदान गरिरहेका हुन्छन् । त्यसमा विद्वान्, विज्ञ वा विभिन्न विषयगत विद्वत्ता हासिल गरेका नागरिक पनि मतदाताको लहरमा हुन्छन् भन्ने हेक्का यी राजनीतिक दलहरुलाई छ जस्तो लाग्दैन । यदि हुन्थ्यो भने जनभावनाको कदर हुने गरी जनमत लिने प्रक्रिया अपनाइँदो हो ।
व्यवस्था परिवर्तनका लागि लामो संघर्ष गरेको इतिहासप्रति गर्व गर्ने नेतृत्व पनि सत्ताको सुविधाले लठ्ठ परेर इतिहास बिर्सिँदैछन् । महामानव वीपी कोइरालाले भनेजस्तै हरेक मानिसमा अटल आस्था र विचार हुनुपर्छ तर आज त्यसलाई जबर्जस्ती कुल्चिने प्रयास हुँदैछ । यो लोकतन्त्र होइन अधिनायकतन्त्रमा मात्र यस्तो गर्न सम्भवहुन्छ । दलीय व्यवस्थामा दल शक्तिशाली हुनुपर्नेमा व्यक्ति शक्तिशाली हुने वा गुट शक्तिशाली हुने अस्वस्थ स्प्रधा त्याहाँ हुन खोजिरहेको छ । त्यसको परिणाम प्राप्त उपलब्धिमाथि धावा बोलिरहेका छन् ।
नेतालाई जसरी पनि चुनाव जित्नु पर्नेछ, चाहे जेसुकै गरेर होस् । उम्मेदवार चयन गर्नेदेखि सरकार बनाउने बेलासम्म पार्टीको नीति, विधि, विधान र विचारको वास्ता नगरेर नगद तथा जिन्सी आश्वासन बाँडेर, मासुभात खुवाएर बढीभन्दा बढी पैसा खर्चेर भए पनि चुनाव जित्ने प्रत्याभूति जसले गर्छ त्यसले उम्मेदवारको सिफारिस पाउने हुन थाल्यो ।
स्थानीय चुनावमा करोडौँ खर्च गरेर जितेको र कसैले करोडौँको प्रतिष्पर्धामा हारेको समाचार आइरहँदा यतिखेर अझ धेरै खर्चको व्यवस्था नगरी चुनाव जित्ने सम्भावना छैन । निर्वाचन पैसाले होइन उम्मेदवारको योग्यता र पार्टीको नीतिगत स्पष्टताले जित्ने परिस्थिति निर्माण नगरे सर्वसाधारणको सहभागितामूलक राजनीति आकासको फल सावित हुनेछ । सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा नहुने निर्वाचन प्रक्रियाले लोकतन्त्रको सुरक्षा गर्न सक्तैन ।
