हाम्रो लोकतन्त्र

सुभाष न्यौपाने

संक्रमण र अतिक्रमणको चपेटमा देश छ ।
नक्साको लिपुर पुर्जाको सुस्ता चर्चिने अर्कै छ ।।
सत्ता पक्ष कुरा नमिल्दा बोली बाराबार छन् ।
प्रतिपक्ष पद बाँडेर पार्टी निल्ने तयार छन् ।।

असल शासन भन्ने शब्द अहिले हाम्रो लोकतन्त्रमा हराउँदै जान थालेको जस्तो देखिन्छ । लिपुलेक र सुस्ता हाम्रो नक्सा र पुर्जामा समाहित भएजस्तै असल शासन अहिले मुलुकको नीतिमा उल्लेख होला तर कार्यक्रममा चाहिँ छैन । कार्यक्रम भन्नाले सरकारले पेश गरेको नीतिसँगैको कार्यक्रमलाई नबुझ्न अनुरोध छ ।

यसमा भनेको कार्यक्रम सरकारको कार्यान्वयन पक्ष हो । लोकतन्त्रमा जनताको जीवन र जीविकामा सरकारको महत्वपूणर् भूमिका र दायित्व हुने गर्छ भन्छन् नागरिक अधिकारको बारेमा जानकार भन्नेहरु । लोकतन्त्रको पर्यायको रुपमा आफूलाई चिनाउन खोज्ने मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफूभित्र नै लोकतन्त्र नभएको पुष्टि गर्दै छ ।

महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिना अर्थात् साठी दिन भित्र गठन गरिसक्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको भइ तापनि अर्को महाधिवेशन अर्थात १४औँ महाधिवेशनको मिति निर्धारण भइसकेपछि पार्टी पनि कामचलाउ हुने । पार्टीको नेतृत्वलाई नयाँ विभाग गठन गर्ने अधिकार पनि निलम्बन भइसकेकोले वर्तमान कामचलाउ सभापतिसँग यसरी विभिन्न विभागहरु गठन गरी पदाधिकारीहरु तौक्ने नैतिक अधिकार नभएको भन्दै एक दर्जन केन्द्रीय सदस्इहरुले उक्त सबै नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै विरोध गरेका छन् ।

उता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर विभाग सिर्जना गर्दै विभागीय सदस्यहरुको नाम मनोनित गर्दै छन् । आफूले मनोनित गरेका ती विभागीय सदस्यहरु कुन-कुन हदसम्मका कांग्रेस हुन् भन्ने समेत पार्टी सभापतिलाई थाहा छैन । हाल मनोनित गरिएका ती पार्टीका विभागीय सदस्यहरुमध्ये अधिकांश कांग्रेस त हुन् तर कांग्रेस भित्र पनि कुनै पनि तहमा आफू मनोनित हुन या नेतृत्वको जान पाए कांग्रेस होइन भने कांग्रेस भाँडमा जाय हुन् ।

बिना नीति र बिना नैतिकता यदि कुनै पनि राजनीतिक दल र त्यस्ता नेताले नेतृत्व गरेको दलदलमा फस्नलाई कुनै जोखना हेर्नु पर्दैन । जस्तो सरकार उस्तै प्रतिपक्षी कस्तो मिलेको । सरकारले पनि विचौलिया, भ्रष्टाचारी देख्नै नहुने, नुहाई धुवाई गरेर चोख्याइदिहाल्नुपर्ने । प्रतिपक्षी दलका सभापति पनि आफूले महाधिवेशनमा पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ आसेपासेहरुले जे-जे भने त्यही त्यही गर्ने ।

विधान, विधि र प्रक्रिया न त शेरबहादुर बुझ्न थाल्छन् न त संवैधानिक निकायको नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै लाज मान्छन् । त्यसको पछिललो उदाहरण हो लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा सुशील भट्टको नियुक्ति प्रकरण । जसको विरुद्धमा परेको निवेदन उपर बहस गर्दै उच्च अदालत पाटनले निषेधाज्ञा जारी गर्दै सुशील भट्टलाई तत्काल पद वहाल नगर्न र नगारउन आदेश दिएको छ ।

जुन नियुक्ति प्रक्रिया गलत भएको, सुशील भट्टको १० वर्षे कार्यानुभव नभएको भन्दै अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले उच्च अदालत ललितपुरमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसभित्र हाल गठन गरिएका विभिन्न विभाग र त्यसमा मनोनित गरिएका सदस्यहरुको नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा पार्टीका न्यायिक विभागले यदि त्यस विषयलाई सच्याउनेतर्फ ध्यान दिएन वा दिन चाहेन भने नेपाली कांग्रेसभित्र सदस्य मनोनित प्रक्रियाको मुद्दा पनि अदालतमा जानसक्छ ।

त्यसैले पार्टी नेतृत्वले तत्काल बुझ्नुपर्ने कुरा अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरेर कामचलाउन सभापतिले गरेको नियुक्ति बदर गराउनेसम्मका निणर्य हुनसक्छन् । वर्तमान ओली सरकारको गतिविधि देखेर शेरबहादुरजीले पनि पार्टीभित्रका परक मतलाई पेलेर अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो देखियो । नियुक्ति मनोनयन मात्र नभएर नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गठन गरेका बीस वटा विभागले नेपाली कांग्रेसलाई चलायमान त गर्नै सक्तैन ।

कांग्रेसका शुभचिन्तकहरुले पनि देखिरहेका छन् भनिरहेका छन् कि यदि विभाग गठन गर्नु नै थियो भने हिजो स्थानीय निर्वाचनको प्रचार प्रसार तयारी गर्नको लागि गर्नु पर्दथ्यो । संघ र प्रदेशको निर्वाचनको लागि पार्टी चलायमान हुने गरी गर्नु पर्दथ्यो तर महाधिवेशनको मुखमा आएर पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ गठन गरिएका विभागहरुको बारेमा न्यायिक छिनोफानो हुनु जरुरी छ ।

यदि होइन भने आफू र आफ्नो मान्छे उम्मेद्वार हुँदा मात्र रुखमा भोट हाक बहुसंखयक झुण्ड वर्तमान मनोनित समूहमा देखिन्छन् । तत्काल पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले विभाग गठन गर्न खोज्दा आपत्ति जनाउने शेरबहादुरले आज त्यो भन्दा पनि घिनलाग्दो तालले गठन गरिए यी विभागहरु । यसले के बुझाउँछ भने शेरबहादुरजी पार्टीलाई राम्रोसँग चलाउन सुध्रिएर आउनै पर्छ ।

शेरबहादुर जी र असेपासेहरुलाई पनि थाहा होला । आँखाले देखेका होलान् । यो मुलुकको वहुमतको सरकार कसरी चलिरहेको छ ? थाहा होला नि वहुमतको नाममा गरिएका निणर्यहरु कति पास र कति फेल भएका छन् ? त्यसको बारेमा पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वपंक्तिले ख्याल राखेर अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।

होइन भने नेपाली कांग्रेस पनि वहुमतका नामको सरकार जस्तै बन्न सक्छ । वहुमतले नेतृत्व गर्ने हो भन्दैमा गणितीय संख्यामा केही सामान्य अंकको मतान्तरमा चुनिएको नेतृत्व त असहमत पक्षलाई समेट्दै सुसंगठनको नमुना बन्न सक्नुपर्छ । मैले तँलाई जितेर आएको हुँ भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने हो भने त्यसको असर त तिम्रो असहमत पक्षले नेतालाईभन्दा पार्टी कार्यकर्तालाई पर्छ ।

अनि पार्टी जोगाउने खास कार्यकर्ताहरुको प्रश्नको उत्तर अलि कठिन पनि होला नि ? हुन त कांग्रेसमा शेरबहादुर र कम्युनिष्टमा केपी एउटै प्रवृत्तिका नेताको रुपमा परिचित भइरहेका छन् । उनीहरु आफू हुञ्जेल सबै ठीक छ । यदि आफ्नो नेतृत्व हुँदैन भने देश र दल केही चाहे जहाँ जाओस् केही मतलव छैन ।

गत स्थानीय निर्वाचन सँगसँगै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिलाई अरु राजनेतिक दलको बैसाखी बनाएर पार्टीलाई लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्रबाट विमुख पार्दै अगाडि घचेटिरहेका छन् । आज आफू नेतृत्वमा रहँदासम्म जसरी उनलाई उचालेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नेहरु भोलि शेरबहादुर पदबाट बाहिरिएपश्चात कुनै आरोप वा लाञ्छना लाग्यो भने उनीहरु नै भन्ने छन् कि जसले जस्तो कर्म गर्‍यो त्यस्तै फल पायो ।

त्यसैले नेपाली कांग्रेस सभापति कहिले पनि वर्तमान वा भविष्य जहिल्यै पनि कलंकित बनेको देख्न र सुन्न नपरोस् भन्ने चाहना राख्दछन् । राजनैतिक दलले यदि जनपक्षीय गतिविधि र जनसहयोगका कार्य गर्दै जाने हो भने कार्यकर्ता आफै खुशी साथ परिचालित हुन्छन् । उनीहरुलाई खुशी पार्न अन्य अवाञ्छनीय क्रियाकलाप गर्नै पर्दैन । उनीहरुलाई परिचालन गर्ने नीति बनाएर सोही अनुसार जिम्मेवारी दिएर खटाइयो भने कार्यकर्ता त्यसै खुशी हुन्छन् ।

राजनीतिमा हरेक दलमा गुट भन्दा गिरोह हाबी छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस पनि गिरोहको जालमा त फसेको छ नै तर पनि पार्टीको असहमत पक्ष पनि त्यति गत्तिलो चाल चल्न सकेका छैनन् । संस्थापन पक्षले उनीहरुले भनेको सबै विषय अर्थात् सबै कुराहरु मान्नै पर्छ भन्ने केही छैन । नेतृत्वकर्ताले आफ्नो इच्छा अनुसारका केही निणर्य त सबै दलमा गरेको पाइन्छ तर त्यस्तो निणर्यले संगठन नै तहसनहस पार्ने वातावरण तयार पार्नु हुँदैन ।

प्रतिपक्षी दलको अर्को खेमा पनि हिम्मत बिनाको लुते छ । पार्टी सभापतिले छलफलमा पेश गरेका विषयहरुमा उनीहरु खालि सहमत र असहमत मात्र जनाउँछन् । बहसमा गएर तर्क राखेर सहमत र असहमतको धारणा पेश गर्दा राम्रो हुन्छ । उनीहरुले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक विधिमा लैजान खोजेका रैछन् भन्ने प्रष्ट धारणा कार्यकर्तालाई जानकारी गराउन किन सक्तैनन् ।

सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गर्दा तर्क पेश गर्नेहरुले पार्टीको बैठकमा किन ती तर्कहरु राख्न नसक्ने ? बैठक वा छलफलमा बस्दा आफ्ना भन्नेहरुमध्ये दुईजना मान्छे पनि राख्दिहाल्छ कि भनेर लोलोपोतोमा बैठक सिध्याउने, बाहिर आएर कराउने । दलभित्रको फरक मत पक्ष पनि धेरै टाउका भएको रुञ्चे समूह छ । जसको कारण पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गलत प्रवृत्ति तथा चरित्र प्रदर्शन गर्दै असहमत पक्षमाथि स्वनिणर्यको पेलान गर्ने नाममा नेपाली कांग्रेसलाई लुलो, लंगडो र दृष्टि अपांग गराउने गरी राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढिरहेका छन् ।

यही रबैया अगाडि बढिरह्यो र शेरबहादुले नेपाली कांगे्रसको जिम्मा अरुलाई लगाउनुपर्ने अवस्था आउँदासम्म पार्टी शून्य गतिविधिमा पुन्ग सक्छ । राजनैतिक दलहरु पनि मुलुकको कानुन अनुसार नै गठन र सञ्चालन भएका हुन् । उनीहरुले पनि संविधान सम्बत तरिकाले नै आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने वा संगठनका निमित्त कार्य गर्ने छुट त संविधानले नै दिएको छ । नेपालका सबै राजनैतिक दलहरुले नेपालको कानुन प्रतिविम्बित हुने गरी कार्य, कार्यविभाजन र नेतृत्वपंक्तिको राजनैतिक गतिविधि हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

जसले गर्दा राजनैतिक दलका गतिविधिहरुले नेपालको भूगोल र राष्ट्रियतालाई झल्काउन सकोस् । तर यो देशमा दलीय गतिविधि भनेको आफू र आफ्ना आसेपासे मोटाउने, असहमत पक्ष भोकाउने खालको देखिएको छ । समावेशीता र हरेक ५ वर्षमा दलको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यात्मक अवस्था रहँदारहँदै पनि त्यसलाई उछिन्ने पहिलो पहिलो पर्टी नेपाली कांग्रेस नै हो । सचेत मतदाताले ती कुराहरुको पनि अध्ययन गर्छन् ।

त्यो त पार्टीको शाख जोगाउने होयन शाख ढलाउने कुरा आइराखेको छ भने कसरी शाख उठाउने हुन्छ ? रुन्चे समूह ढोका बाहिर बसेर रुन्छ । देख्दा समूह भए पनि उनीहरु पनि समूहगत नभएर आ-आफूले आ-आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने दाउँमा छन् । अहिले नेपालको राजनीतिक शैली नेपाली कांग्रेस र नेकपाको एउटै छ । उता नेकपामा पनि एउटा समूहमा माकुने, प्रचण्ड, झलनाथ र नाराणकाजीहरु देखिएका छन् ।

उनीहरुमा पनि विश्वास छैन, फेरि अर्को कोही पनि बामदेवजस्तै मत तटस्थ भन्ने विज्ञप्ति निकाल्न जान्छ कि भन्ने डर छ । अनि प्रधानमन्त्री ओलीले बोली फेर्दै पटक-पटक आफ्ना मनका तुरुपहरु फालिरहेका छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसमा भएको समूहको पनि त्यही हाल छ । उनीहरु त किन चाउरिएको मरिचभन्दा आफ्नै रागले भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैले शेरबहादुरले पनि यसो उसो गर्दै अल्झाउने, बल्झाउने पासा फालिरहेका छन् । भलै राजनीतिमा त्यसले सकारात्मक सन्देश नदेला ।

आसेपासे त खुशी भए क्रियाकलाप न्ययिक नभए पनि । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको पछिल्लो मनोनित प्रकरणले लोकतान्त्रिक मुलुकको लोकतान्त्रिक पार्टीका सभापतिले यसरी विभिन्न समितिहरु गठन गरी विभिन्न व्यक्तिहरुलाई पदाधिकारी र सदस्यमा गरिएको मनोनित प्रक्रिया गलत र लोकतन्त्रको उपहास गर्ने चरित्रको भएको हुँदा उक्त गठित विभिागहरु गिठन गरी पार्टीलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट सञ्चालन गर्न लोकतान्त्रिक मान्यताबाट पार्टीलाई विमुख हुनबाट जोगाउँदै पार्टीको लोकतान्त्रिक शाख जोगाउन आग्रह गर्दै नेपाली कांग्रेसका एक दर्जन बढी केन्द्रीय सदस्य तथा अन्य नेताहरुले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् ।

हिजो सुशील कोइराला सभापति हुँदा महाधिवेशनको दुई वर्षपछि विभाग र पदाधिकारी गठन गर्दा राजनैतिक संवैधानिक अड्चन देखाउँदै संस्थापन पक्षले गठन गरेको विभाग र त्यसका सदस्यहरुलाई संस्थापन इतर पक्षका नेता शेरबहादुर देउवाले आफू निकट सदस्यहरुलाई राजिनामा समेत गर्न लगाएका थिए ।

यसरी नजिर बसिसकेको विषयमा पनि किन होला पार्टीका नेताहरुले घटना दोहोर्‍याउन खोज्छन् ? के हाम्रो संविधानमा राजनैतिक कानुन छैन ? संविधानले राजनीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्तैन ? हुनसक्छ प्रधानन्यायाधीश समेत गैरन्यायको मार्गमा अगाडि बड्न खोजेको देखेर हो कि कांग्रेस सभापति देउवाले आफूले बसालेको नजिरलाई आफैँ लत्याउँदै अगाडि बढ्न खोजेको ?