महामारी कसरी थेग्ने
के.पी.सुवेदी
सत्तारूढ दलभित्र पद र प्रतिष्ठाको लडाईं चलिरहेकै छ । दुई ठूला दल मिलेर पूणर्वहुमतको सरकार पूरा कार्यकाल चलाउने र अस्थिरताबाट लथालिङ्ग विकास निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने, जनजीविकालाई सहज बनाउँदै समृद्ध राष्ट्रको परिचय दिने महत्वाकांक्षी नीति सार्वजनिक गरेर एकीकृत भएको नेकपाको आन्तरिक लडाईँले पार्टी मात्र नभई र लोकतान्त्रिक प्रणाली समेत धरापमा परिसक्यो ।
जनयुद्ध जस्ता आँधिवेहरी पार गरेर बल्लतल्ल तङ्ग्रिन लागेको बेला एकातर्फ महामारी र अर्कोतर्फ कर्थित क्रान्तिकारी सत्ताधारीको कुर्सीको लडाईँले फेरि पनि विगतको घाउ कोट्याएको अनुभव हुन थालेको छ । आज परिवर्तनको मसिहा भनेर फलाकिरहेका र पूर्ववर्ती शासनको खिलाफमा धेरै समय खर्चेका पार्टीको एकीकृत रुप नेकपाले जनताको जीउधनसँग यसरी खेलवाड गर्नसक्छ भनेर कसरी सोच्ने ?
तर कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा सरकार सफल भएको भनेर आत्मप्रशंसा गरिरहेको बेला नागरिकलाई कोरोनाका सिकिस्त विरामीको उपचार निजी अस्पतालमा गएर गराउन दैनिक शुल्कको दर तोकिदिएपछि सरकार कति इमानदारीपूर्वक जनताको जीउधनको रक्षामा लाग्यो भन्ने ? र सरकारको सफलताको गाँथा गाइरहनु सुहाउने अवस्था पनि देखिएन ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेका प्रयासहरु पर्याप्त रहेनछन् । पर्याप्त तयारीमा ध्यान दिन माग गरेर नागरिकले भोक हड्ताल गरिरहेका छन् । खुला स्थानमा अनसनमा बसेको तीन साता बित्न लाग्दा पनि थाहा छैन ।
आमरण अनसनमा कुनै नागरिक बसिरहनुपर्ने अवस्था यो देशमा कहिलेसम्म रहन्छ ? यदि नाजायज माग राखेर सरकारको वदनाम गरिरहेको छ भन्ने हो भने त्यसलाई पक्रेर थुन्न सक्नुपर्ने हो । तर यसो गर्नु सम्भव किन भएन भने सरकारलाई आफैले दाबी गरेको अवस्थाप्रति ढुक्कसँग प्रतिवाद गर्ने आँट छैन ।
जसले आज सरकारको कमजोरीले आवश्यक सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको महशुस गरिआएका छन्, उनीहरु साक्षी छन् । त्यसैले अनसनकारीको समर्थनमा दिनदिनै बढोत्तरी भइरहेको छ । प्रतिपक्षी दलहरुको समर्थन रहँदै आएको पनि छ । र, सरकारको समर्थनमा रहेर यसको बचाउ गर्न प्रतिवाद गर्नेहरुले समेत उसको माग सम्बोधन गर्न सुझाउँदै छन्।
रोगको महामारी समुदायमा पुगिसकेको दाबी सरुवा रोगसम्बन्धी विज्ञहरुले गरिरहेका छन् । उनीहरुका मतमा पनि विविधता भएकोले सरकार अल्मलिएको छ । सुरुमा विज्ञहरुको सुझाव लिने प्रयास नगरेको र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री जुटाउन इमानदारीपूर्वक नलागि अनियमित रुपमा सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदन तयार गरी विभागीय मन्त्री र सरोकारवालासँग स्पष्टिकरण लिइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै पटक जनताका नाममा सन्देश वाचन गरिसके र सुनकाण्ड, वाइडबडी, विमान खरिद काण्डजस्तै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार ढाकछोप गरेर भ्रष्टाचारीको बचाउ गर्दै कुनै प्रकारको अनियमितता नभएको भनिरहेकै छन् । जब-जब आफ्ना प्रिय मन्त्रीहरुबाट अनियमितता गरेको चर्चा हुन थाल्छ तब प्रधानमन्त्री ओलीबाट जनताको नाममा सम्बोधन हुन्छ ।
अहिले विज्ञहरुकै मतैक्यता नभइरहेको बेलामा सरकारले बढ्दै गएको महामारी नियन्त्रण र संक्रमितहरुको उपचार थेग्न नसक्ने संकेत गरिरहेको छ । यो अहिले मात्र नभएर लकडाउनकै अवधिमा जब होम क्वारेन्टाइन र होम आइसोलेशन भनेर संक्रमितलाई समुदायमा जानसक्ने बाटो खोलिदियो त्यसले समुदायमा भुसको आगोझैँ भित्रभित्रै सल्किने सम्भावना बढेको हुन सक्छ ।
समुदायमा संक्रमण फैलिनमा सरकारका अन्य कमजोरी पनि जिम्मेवार छन् । संक्रमितको नाम सार्वजनिक नगर्ने निणर्य पनि एक किसिमको जोखिम बढाउने निणर्य बन्न सक्ने देखियो । किनभने नाम सार्वजनिक नभएपछि समुदायमा रोग लुकाएर घुलमिल गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तै संक्रमित हुनु अपराध त होइन । समाजले थाहा पाइहाल्ने तर सरकारले नाम बताउन नहुने गरिरहँदा पनि संक्रमितको मनोदशा हीनताबोधले ग्रस्त भएको पाइएको छ ।
कोरोना महामारीका सम्बन्धमा द्विविधा र विरोधाभाषी कार्यहरु धेरै छन् । जस्तै आफ्ना मानिसहरु नजिक जानबाट रोकियो, कोही आफ्नो प्रियजन भेट्नबाट वञ्चित गरिरहँदा, त्यस्तै मृत्यु भइहालेमा मलामी जानबाट रोकिँदा, केही संक्रमित लक्षण नदेखिएको भनेर विना परीक्षण घरमै पठाउने निणर्य गरियो ।
कहिले जटिल समस्या बनाउने र समान अवस्थालाई सामान्यीकरण गरिदिँदा यो रोगको बारेमा बुझाउने सर्वमान्य शिद्धान्त अनुशरण गर्न नखोजिएझैँ लागेको हो । हुन त यसबारे विश्व स्वास्थ्य संगठन पनि अहिलेसम्म यसको सफल अनुसन्धान गरेर विश्व समुदाय समक्ष आफ्नो गरिमा पस्किन सकेको छैन । कोरोना पहिचान भइसकेको दश महिनाको अवधिमा कोरोना भाइरसको लक्षण, त्यसको जीवनचक्रसँग सम्बन्धित सर्ने प्रक्रियादेखि त्यसको अवधिको बारेमा पनि अन्योल कायम नै रहेको कारण यसबाट सधैँका लागि छुटकारा पाउन असम्भव भएको विशेषज्ञहरुको मत छ ।
कोरोना सदावहार हुने नै हो भने यसबाट बच्न रोग प्रतिरोधक क्षमतमा ह्रास हुन नदिन खानाबाट पुर्याउनुपर्ने हुन जान्छ । यस वाहेक खोपबाट दिइने औषधिको प्रयोग वाहेक सजिलो र विश्वासिलो विधि अरु हुन सक्तैन । किनभने गरिब मुलुकका मानिसहरुले सन्तुलित आहारको जोहो गर्नु सजिलो उपाय हुन सक्तैन । औषधि वा खानाकै कुरा गर्दा अरुको आशा गर्नुपर्ने छ । यससँगै व्यक्तिगत सरसफाई सबैभन्दा महत्वपूणर् उपाय हो भनेर बुझ्नु पर्छ ।
सकेसम्म आफ्नो उत्पादनबाट प्राप्त हुने स्वस्थकर खानालगायत जीवनशैलीमै परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । यदि सरकारले आवश्यक औषधि उपचार उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने दैनिक पन्ध्र हजार तिरेर निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने अवस्था हामी सर्वसाधारण नेपाली जनताको छैन ।
