सरकार आवाज सुन

  •   
  •  

वर्तमान सरकार एउटा यस्तो भाग्यशाली सरकारका रूपमा देखापरेको छ, जसको विरोध गर्नेले रेलिङ तोड्दैनन्, सत्याग्रह गर्छन् । रेलिङ तोड्ने भनेको राष्ट्रको भौतिक क्षति पुर्‍याउने भन्न खोजिएको हो । यो सरकारमा रहेका नेताहरूमध्ये अधिकांश रत्नपार्कमा कुनै बेला रेलिङ तोड्न सक्रिय हुन्थे र प्रतिपक्षीको काम नै भौतिक क्षति सहितको प्रदर्शन हो भन्ने स्थापित गर्न दिनहुँ प्रयत्न गरिरहन्थे । अहिले सडकमा प्रमुख प्रतिपक्ष त देखा नै पर्दैन, स्वतःस्फूर्त रूपमा विरोध गर्ने र संगठित रूपमा विरोध गर्नेहरूले पनि सकेसम्म शिष्टता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सरकारका लागि यस्तो प्रदर्शनको सम्बोधन सहज हुन्छ । तर सरकार दमनमा उत्रेर अवस्थालाई झनै भयावह बनाउने मुडमा देखियो, जुन दुर्भाग्यपूणर् छ ।

सरकारको बेथितिविरुद्ध नागरिकले आन्दोलन गर्छन् । आन्दोलनका स्वरूपहरू फरक-फरक हुन्छन् । यो नागरिकको अधिकार क्षेत्रको विषय पनि हो । खालि हिंसात्मक हुनु भएन भन्ने मात्र हो । ‘इनफ इन इनफ’ अभियानले पनि आफ्नै शैलीमा आन्दोलन गर्दै छ । सरकारले सत्याग्रहलाई नसुनेपछि अभियानले अनशनसमेत थालेको छ । तर, सरकारले उनीहरूलाई सुन्न चाहिरहेको छैन । उनीहरूको शान्तिपूर्वकको विरोध प्रकटलाई सरकारले नसुनेपछि आन्दोलनले सत्याग्रहको रूप लियो । त्यो पनि नसुनेपछि अनशन । अनशनकारीको स्वास्थ्य नबिग्रँदासम्म सरकारले वास्तै गर्दैन । स्वास्थ्य धेरै बिग्रेपछि प्रधानमन्त्री अनशनकारीलाई भेटी साहनुभूति लिन खोज्छन् । यो आफैमा नसुहाउने कुरा हो । कोरोना संक्रमणकोे परीक्षण रिपोर्ट छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्ने, संक्रमण नभएको ठहर गरेर मात्र घर पठाउनुपर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै अस्वीकृत गरेको आरडिटी परीक्षण बन्द गरी सबैको पिसिआर गर्नुपर्ने जस्ता माग राख्नु भनेको सरकारलाई अहिलेको प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्न सघाउनु हो । त्यस्तै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारलगायतका बेथितिका बारेमा खबरदारी गर्दा सरकार सच्चिँदै अगाडि बढ्न सहयोग पुग्नुपर्ने हो । तर आन्दोलनकारीको आवाज सुन्नेभन्दा उनीहरूलाई दमन गर्ने बाटोमा सरकार हिड्न इच्छुक देखियो ।

सरकारले जतिसुकै आफू ठिक भएको दाबी गरे पनि, मन्त्रीले गुनासो गर्नेहरूलाई मोतियाबिन्दु लागेको भनिदिए पनि एउटा सत्य के हो भने कोभिड-१९ नियन्त्रणमा सरकार सफल हुन सकेको छैन । अवस्था झन भयावह हुँदै छ । यो वहानामा भ्रष्टाचार पनि प्रशस्तै भएकोमा कसैलाई शंका छैन । तर, सरकार अरुको सुन्दै नसुनेर मनमत्ता शैलीमा हिडिरहेको छ । आफ्नाप्रति नागरिकको धारणा कस्तो छ ? जान्ने चाहना नै राख्दैन । आन्दोलनहरूप्रतिको आफ्नो दायित्व के भन्ने कुरामा सोच्नै चाहँदैन । यस्तो निर्मम प्रस्तुती सरकारले देखाउँनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक सरकारले आलोचनाका स्वरहरू सुन्ने संस्कृति देखाउनु पर्छ । त्यो संस्कृति व्यवहारमा प्रदर्शित होस्, सरकार यसरी निर्मम नबनोस् ।