अब वर्तमान पर्याप्त छ

  •   
  •  

के.पी.सुवेदी

सरकारको समर्थनमा र विरोधमा यतिखेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एक्लै खटिरहेको छ । यस्तो विरोधाभाष उत्पन्न हुनु लोकतन्त्र हो या जोकतन्त्र ? यसको जवाफदेही स्वयम् सरकार नै हुनुपर्ने हो तर सत्ताधारी दल यसको जवाफदेही हुनुको सट्टा जवाफ माग गरिरहेको परिस्थिति भएकोले जनसाधारणले सरकारबाट चित्त बुझ्दो जवाफको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हो ।

सरकारका कमजोरी औल्याएर त्यसको सुधारको माग गर्नु सरकारलाई असफल देखाउने प्रयास हो भनेर मन्त्रीहरुले बारम्बार प्रतिवाद गरिरहेका छन् । सरकारले राम्रो काम गरेको नदेख्ने सबैलाई आँखाको रोग मोतियाविन्दु लागेको भनेर जनतालाई अन्धाको कोटीमा सुचिकृत गरिसके । यसको अर्थ सरकारले जतिसुकै भ्रष्टाचार र अनियमितता गरे पनि जतिसुकै कानुनको उपहास गरेर आर्थिक, नीतिगत वेथिति गरे पनि त्यसलाई सुल्टो गरी बुझेनौ भने तिमीहरुलाई अन्धो बनाइनेछ भनेको छ ।

यस्तो शैलीमा सरकार चलिरहनु वा चलाइनु एकप्रकारको धोका हो, जनताका लागि । जनताले यो देशको संविधान र कानुनअनुसार शासन गर्न दिएको आफ्नो अभिमत यसरी उपेक्षित र अपमानित होला भनेर सायदै कल्पना गरे होलान् । किनकि बाङ्गो रुखलाई सोझो नभने सजाय हुने राणा शासन भनेर बुझेका थिए, त्यस्तै बुझ्नुपर्ने भएको छ अहिले पनि ।

धेरै लामो राजनीतिक लडाइँ लडेर गणतन्त्र ल्याउँदा पनि शासकको शासकीय शैली तानाशाहको जस्तो हुँदा र विभेदकारी शासनको अनुभूति गरिरहेका जनताको नजरमा गणतन्त्र नसुहाएको देखिराखेका छन् । हामीले भोगिरहेको प्रणाली प्रधानमन्त्रीय पनि हो । किनकि प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुन्छ, कार्यकारी प्रमुखले स्वविवेकले सरकारको गठन, विगठन वा आवश्यकता हेरि पुनर्गठन गर्न सक्छन् ।

तापनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्मा वहुमतको नेता हुन् र संसदप्रति जहिले पनि जवाफदेही हुनैपर्छ । किनकि जनताको प्रतिनिधिले जनताको गुनासो वा प्रतिनिधिलाई गर्ने प्रश्न संसद्मार्पmत हुने हुँदा जुनसुकै परिस्थितिमा पनि जवाफदेही हुनैपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई छलेर कानुन बनाउन खोज्नु र संसद्को रोष्टमबाट जनताको प्रश्नको जवाफ दिन छोडेर राष्ट्रपति कार्यालय धाउने, राष्ट्रपतिलाई पार्टी र आफ्नो घिनलाग्दो दोहोरीमा मिसाउने गतिविधि गणतन्त्रिक संस्कृतिको विरुद्धमा छ । यहाँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका गतिविधि देख्दा देश संविधान र कानुनअनुसार चलेको छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखका कार्यालय नेकपाका कार्यालयजस्ता लाग्छन ।

एकातिर पार्टीसँग पदको मोलमोलाई र लेनदेनको हिसाब मिलाउन नसक्ने अवस्था र अर्कोतिर आर्थिक अनियमितताले बेरुजु बढिरहेको तथ्याड्ढहरुले देखाइरहेको अवस्थाले सरकार कामचलाऊ हैसियतमा ओर्लिएको देखिन्छ । नीतिहरु पारित गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले कोरोना महामारी नआइदिएको भए मुख लुकाउने ठाउँ नै नपाउने रहेछ । तर, कोरोनाले अर्को निर्वाचनमा एउटा वहाना जुराउने सम्भावना जुराइदिन सक्छ ।

यो वर्ष सरकारको साच्चै जय ! जयकार ! गर्न सकिने अवसर बन्न पनि असम्भव थिएन । तर अवसरलाई जुन तरिकाबाट मोडन खोजियो त्यसले जनताको नजरमा सरकार कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारजस्तो नभएर दलाल र कमिसनखोरहरुको झुण्डजस्तो देखिन पुग्यो । वर्षौंदेखि कम्युनिष्ट सरकार बन्यो भने यो देशमा कोही भोकै मर्न पर्दैन, बेरोजगार हुनुपर्दैन भन्दै ठूल्ठूला सपना देखेका जनताले कम्युनिष्टको पूणर्बहुमतको सरकार बनाउन सफल भए ।

इतिहास बदल्ने जनताको निणर्य केवल सरकामा बस्ने नेताको आर्थिक हैसियत मात्र बदलिदियो । अझै पनि जनतालाई ढाँट्न थुप्रै वहाना उत्पादन गर्नसक्ने सामथ्र्य नेकपासँग होला तर उनीहरु फुटेर टुक्रा-टुक्रामा जुन मुद्दा बलवान हुने गर्थे अब तिनीहरु रछ्यानमा मिल्किसकेको बुझ्दा फरक पर्दैन ।
नेकपाभित्र चलिरहेको विवाद गरिब किसान, मजदुर र श्रमिकवर्गले दुःख पाइरहेको, उनीहरुले पेटभरि खान नपाएका, नाङ्गो शरीर ढाक्न नपाएका निम्नवर्गका जनताको जीविकाको सम्बन्धमा होइन, अमुक गुटका पछि/अघि लुटपुटिनेहरु कसरी राम्रो स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने मतभेदबाट ग्रस्त छ । उदाहरण दिनुपर्‍यो भने इतिहास पुरुषको दिएर तिनीहरुको आदर्श नीतिको व्याख्या विश्लेषण गरेर भ्रम पारिरहने तर व्यवहार त्यसको विपरित गर्ने ।

आफ्नो संस्थापकप्रति पनि समान धारणा नभएको कुरा सार्वजनिक गरिसकेपछि नीतिमा अस्पष्टता र छलछाम गरेर सत्ता सुखभोग मात्र अन्तिम लक्ष्य रहेको स्पष्ट भएको छ । जनतालाई दोस्रो दर्जाको सम्झिनेहरुले कहिल्यै जनतालाई केन्द्रमा राख्दैनन् । सत्ता बाहिर रहँदा जनताको पक्षमा यिनीहरु मात्र हुन सक्छन् भन्ने भ्रम पार्न सफल भइरहेका थिए । तर जब पूणर् वहुमत लिएर सत्तामा गएको बेला महामारीले जनता आहत भइरहेका छन्, राहत वितरणदेखि औषधोपचारसम्ममा कमिशन र भ्रष्टाचार गरिसकेपछि केको आशा गर्ने यिनीहरुबाट ? कोरोना महामारी पनि आफूहरु सुरक्षित हुनुपर्ने भन्ने मात्र ध्यान छ ।

किनकि काठमाडौं बाहिरबाट जानेहरुमा निगरानी गर्ने कि सीमाबाट भिœयाउने अवैध घुसपैठ रोक्ने ? बाहिरबाट आउने नेपाली नागरिकलाई समयमा परीक्षण गरेर सुरक्षित बसाउने र गैह्रनेपालीलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने हो । के काठमाडौं बाहिरका नेपाली नागरिक र काठमाडौं भित्रकाको दर्जा फरक हो ? होइन भने अन्य रोग लागेर देशका विभिन्न ठाउँबाट औषधि उपचार गर्न काठमाडौं जानेलाई सास्ती भोग्न वाध्य पार्नु हुँदैन ।