खेती गर्ने किसानलाई राहत

युवराज शर्मा

नेपालमा खेती गर्ने किसानहरु दुईथरिका छन् । प्रथम आफ्नो जमिन आफै जोत्छन् र अन्नबाली उत्पादन गर्छन् । दोस्रो आफ्नो जमिनलाई शर्त बन्देजमा किसानहरुलाई निश्चित अवधिका लागि खेती गर्न दिने वर्ग छन् । त्यसमा पनि बगैचा, खबरदारी, घाँसवारी र घरघडेरीहरु पनि छन् । वर्तमान समयमा घरघडेरीको संख्यात्मक बृद्धिले गर्दा खेतीयोग्य जमिनहरु टुक्रिन गए ।

यस्तो कर्याका लागि बैंकहरुले अत्यधिक लगानी बढाए । बैंकलाई आर्थिक संकट बढायो भने अर्थतन्त्रमा नराम्रोसँग प्रभाव पा¥यो । त्यस्ता घटडेरीहरु विक्री भएनन् । केही जमिनका घडेरीहरु बाँझो भयो । यसरी बाँधmो जमिन बढ्न गयो । त्यस्तावर्ग सहकारी संस्था र सहकारी समूहमा छन् । तर अर्काको जग्गा जोत्नेहरु कुनै प्रकारको समूहमा छैनन् ।

कतिपय जग्गाधनीहरु जो आफ्नो जमिन अरुलाई जोताएर खेतीपाती गराउँछन् उनीहरु नै प्रधानमन्त्री धानबाली कार्ययोजनामा संलग्न छन् । वास्तवमा आफ्नो जग्गा आफै जोत्नेहरु र अर्काको जमिनलाई शर्तमा जोत्नेहरु नै वास्तविक किसानहरु हुन् । उनीहरु माटो, पानी, हिलो, धुलोमा जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरुले यद्यपिसम्म कृषि विकासको राहत पाएका छैनन् ।

यस्तो वातावरणमा खेतीमा निर्भर भएका किसानहरुको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेन । उनीहरु सदैव भोक, रोग, शिक्षा र स्वास्थ्यसँग जीवन संघर्षरत भएका छन् । यस्तो वअसथामा भएका किसानहरुलाई राहत दिने तरिका सरकारी निकायहरुले अपनाउन सकिरहेका छैनन् । गर्न पनि चाहन्नन् । खेती गर्ने व्यक्तिहरुलाई प्रेरणा दिन पनि सकेनन् ।

खेतीपातीमा निर्भर भएका किसानहरुलाई २००७ सालदेखि बनेका सरकारहरुले कुनै प्रकारको राहत बाँडेका छैनन् । वर्तमान सरकारको भूमिसुधार गरिबीनिवारण सहकारी मन्त्रालयले खेती गर्ने र खेती गराउने किसानहरुको लगत राखेको छैन । कृषि मन्त्रालयमा पनि त्यस्तो रेकर्ड पाइन्न । तर सहकारी संस्था र सहकारी समूहहरुको लगत मात्र देखाउँछन् ।

नेपालमा आफ्नो जग्गा आफै जोत्ने र अर्काको जमिन शर्तमा जोत्नेहरुको गाउँस्तरीय लगत छैन । वर्तमान समयको प्रदेश सरकारमा पनि त्यस्तो रेकर्ड छैन । स्थानीय तहको सरकारले पनि त्यस्ता किसानहरुको लगत राखेको छैन । त्यहाँ पनि सहकारी संस्था र समूहको लगत मात्र छ । सहकारी र कृषि समूहमा त्यस्ता किसानहरु स्थानीय तहको कृषि तथ्यांकमा रेकर्ड छैनन् ।

कुनै पनि पालिकाहरुमा किसान भनेको सहकारीको सदस्य अथवा कृषि समूहको सदस्यलाई भन्छन् । उनीहरुलाई अर्बौं रकम बाँड्छन् जहाँ दलका कार्यकर्ता, नेताका भाइभतिजा र उनीहरुका आसेपासे मात्र अर्बौंको रकमका हिस्सेदार बन्छन् । यस्तो वातावरणमा वास्तविक किसानहरु पर्दैनन् । सरकारी राहतबाट विमुख भइरहेका छन् । नेपालमा जतिपटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि किसानहरुको जीवन स्तरमा परिवर्तन भएको छैन । त्यसकारण किसानहरले सरकारी राहत माग्न छोडेका छन् । नेताहरुका भाषण सुनेर निराश छन् ।

नेपाललाई कृषिप्रधान देश भने पनि खाद्यमा आत्मनिर्भर बनने वातावरण बनेन । खाद्यमा परनिर्भरता बढ्दै छ । रोजगारको वातावरण बनाउँछौँ भन्दै नेताहरले भाषण गर्दै हिडे पनि कुन क्षेत्रमा रोजगार बढाउने भन्ने विषय छनौट गर्न सरकारले सकेको अवस्था छैन । कोभिड–१९ ले बढाएको भाइरसले नागरिक हताहतमा छन् ।

यो रोगले पीडितहरु धनी र गरिब देश दुवैले भोगिरहेका छन् । विश्व व्याप्त सरुवा रोग कोरोना भाइरसले गर्दा कतै शान्ति पाउने अवस्था छैन । त्यसकारण विदेशी मुलुकहरुमा कामका लागि रोजगारी गर्न गएकाहरु धमाधम घर फर्किरहेका छन् ।

उनीहरुलाई काममा लगाउनका लागि ठूलो क्षेत्र कृषि व्यवसाय नै हो । जसले नेपालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । यसका लागि खेतीपातीमा र कृषि व्यवसाय अन्तर्गत्का पशुपक्षी, फलफूल, तरकारी घरेलु सना उद्योगजस्ता विषयमा राहत दिने नयाँ प्रविधि अपनाउनु पर्छ । जसबाट खेती गर्ने किसानहरु लाभान्वित होऊन् ।

खेतीपाती गर्ने किसानहरुलाई दिइने मल, वीऊ, ओखती र कृषि उपकरणहरुमा पचास प्रतिशत सरकारी अनुदान र पचास प्रतिशत किसानले रकम बुझाउने गर्दा राहत महशुस गर्ने छन् । जब कि अहिले पूरै रकम तिरेर सामग्री खरिद गर्नुपर्छ । खेती गर्ने गर्दा उत्पादन खर्च बढ्न गएको छ । विक्री उत्पादन हुँदैन । खाई खेतीमा सीमित किसानहरु छन् ।

त्यो पनि खेती गर्दा खरिद गरेर खाए सरह हुन्छ । यस्तो वातावरणको अन्त्य पचास प्रतिशतको राहत व्यवस्थाले उनीहरुमा खेती गर्ने झुकाव हुन्छ । यस्ता सामग्रीहरु खरिद गर्न किसानलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो जमिन आफै जोतेर खेती गर्ने र अर्काको जमिन शर्तमा जोतेर खेती गर्ने उल्लेख भएको परिचय पत्र दिएको हुनुपर्छ । सो आधारमा राहत दिनुपर्छ ।

पशुपंक्षी व्यवसाय गर्नेलाई पनि दानाको मूल्य, ओखती र उपकरणहरुमा पचाश प्रतिशत सरकारी अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई स्थानीय सरकारबाट पशुपंक्षी व्यवसायी भनी परिचय पत्र हुनुपर्छ । फलफूल, करेसाबारी, तरकारीबारी जस्ता व्यवसायबाट लामो समयपछि मात्र उत्पादन आउँछ र आर्थिक व्यय भार हट्छ ।

त्यस्तो अवधिसम्म सावाँ रकममा काम गर्ने अवसर स्थानीय सरकारले मिलाइदिनुपर्छ । यसबाट सिंचाई भएका जमिनमा अन्न उब्जने छ । पशुपंक्षी थाल्ने किसानहरबाट दूध, घ्यू, पनिर बन्ने छन् । मासुजन्य पशुपंक्षीबाट मासुको आपूर्ति हुने छ । यस्ता विषयमा आत्मनिर्भर देश हुने छ । साना उद्योगहरु घरेलु व्यवसायमा निर्भर हुन्छन् । यसता उदोगहरु प्रायः कृषि उपजहरुमा निर्भर रहन्छन् ।

कच्चापदार्थ पनि कृषि उपजहरुबाट प्राप्त हुन्छ । यसबाट घरेलु सीपको विकास गरेका व्यक्तिहरु रोजगारमा दिन बिताउँछन् । जसमा घरेलु तान उद्योगहरु पर्छन् । स्वदेशको कपडा प्रयोग गर्ने वातावरण नेपालमा विकास गरियो भने त्यस्तो कपडाको प्रयोगले नेपालीको शिर उच्च पनि हुन्छ । यस्ता उद्योगहरुलाई कच्चापदार्थ आयात गर्दा र उपकरणहरु आयात गर्दा भन्सार महशुल छुट दिनुपर्छ । जसबाट रोजगार गर्ने व्यक्तिहरु प्रेरित बन्छन् ।

नेपालीले आफ्नो देशमा बनेको, बुनेको कपडा शरीरमा लगायो भने स्वाभिमानी नेपाली बन्छ । कपडाहरु निर्यात गर्न सकिन्छ । नेपालीमा साहस बढ्छ । समयको सदुपयोग र सीपको विकास गर्ने अवसर पाउँछन् । देशमा स्वरोजगारको वातावरण बन्छ ।

संघीय सरकारले कृषि विकासका लागि अर्बौं रकम राहत बााडेको सुनिन्छ । तर वास्तविक किसानहरुका नामबाट अरुहरुले आर्थिक फाइदा उठाउने गरेको वातावरण बन्यो । अहिले देशमा धेरै नागरिक बाहिरी देशबाट रोजगार छोडेर घरमा आइरहेका छन् । उनीहरु नेपालका नागरिक हुन् । देशमा रोजगार नपाएर विदेशिएका थिए ।

उनीहरुलाई कृषि व्यवसायमा लगाउनु पर्छ भने उनीहरुले जानेको सीपलाई सदुपयोग गर्ने मार्गहरु प्रशस्त पार्नुपर्छ । युवारोजगारलाई कृषि व्यवसाय र कृषि कार्यहरुमा राहतका कार्यक्रमहरु किसानहरुका घरमा पुग्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । यस्ता कार्यक्रमहरु पालिकाहरु मार्फत् चलाउनु, रेखदेख गराउनु पर्छ । खेती गर्ने किसानलाई राहत पुगने कायृक्रम भए मात्र खेती गर्ने किसानको मनोबल बढ्ने छ । आत्मनिर्भर बन्ने छन् । देश विकास र समृद्धिको बाटो लाग्ने छ ।

यसमा कृषि मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायहरुले ध्यान दिनुपर्ने समय भएको छ । तब मात्र विकास र समृद्धिको अनुभव नागरिकले गर्ने छन् । खेतीपाती गर्ने किसानहरुको आत्मबल हुने छ । खेती गर्ने किसानहरुले राहतको महशुस गर्ने छन् ।