नेकपा विवाद : असक्षमताको प्रदर्शन
नेकपा भित्रको विवाद अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ । संसदीय पद्धति भएका देशहरूमा सत्तारुढ दलमा विवाद देखिनु स्वाभाविक मानिन्छ । सत्ता सञ्चालन र सञ्चालनको प्राथमिकतालाई लिएर त्यहाँ छलफल हुने गर्दछ र त्यो छलफलमा जब स्वार्थ मिसिन्छ तब विवाद सिर्जना हुन्छ । यो विवादलाई कतिसम्म आन्तरिक रुपमा राख्ने र त्यही भित्र हुने नियमित छलफलबाट निप्ट्याउने भन्ने कुरा नेताहरूको क्षमता र स्वार्थको मात्रामा भर पर्ने हो ।
नेपालमा यो भन्दा पहिला पनि सत्तामा जाने दलहरू भित्रको विवाद छताछुल्ल हुने गर्दथे । एउटा मन्त्री पाएर सत्ता साझेदार बनेका दलहरूमा समेत चरम विवाद देखिने र पार्टी फुट्नेसम्मका घटनाहरू नेपाली राजनीतिमा देखिइसकिएको छ । यो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेकपाको विवाद तिनै शृङ्खलाहरूको एउटा पाटो मात्र हो भन्न सकिन्छ ।
तर यति भनेर मात्र हुँदैन । सत्तारुढ दलको विवादले देशको स्थायित्व, विकासको यात्रा र जनताको उत्साहमा नकारात्मक असर पार्छ र त्यसले अन्ततः राष्ट्रलाई नै गिजोल्छ भन्ने तीतो अनुभव पनि नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अंकित भइसकेको छ । ०५१ सालमा संसद् विघटन नै गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । सत्तारुढ दलको आन्तरिक खिचातानीले निम्त्याएको त्यो घटनाका कारण नेपालको विकास र समृद्धिको वेगवान गतिमा नराम्रोसँग ब्रेक लाग्यो र अझै देशले राम्रोसँग पिकअप लिन सकिरहेको छैन ।
त्यसकारण सत्तारुढ दलभित्रको विवादको चरम रूपले त्यो दललाई मात्र क्षति पु¥याउँदैन, सिङ्गो राष्ट्रको एउटा प्रक्रियालाई नै नराम्रोसँग असर पु¥याउँद छ । अर्को कुरा, दलै व्यवस्थामा दलहरूभित्रको यस्तो बिघ्न अन्तरसंघर्ष हुनु भनेको दललाई कमजोर बनाउनु हो । दल कमजोर हुनु भनेको पद्धति नै कमजोर बन्नु हो । त्यसकारण नेकपाको विवाद आज नेकपा बाहिरको जमातका लागि पनि उचित र रुचिकर छैन । नेकपा सक्किएर हाम्रो पालो आउला भन्ने पर्खाइमा रहेका दलहरूका लागि पनि यो अवस्था मनभित्रबाट प्रिय लागिरहेको छैन ।
किनभने यो त रोग हो । रोगलाई निरन्तर राख्ने हो भने आफू पनि त्यो रोगबाट संक्रमित हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबैले पक्कै बुझेका छन् । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीले देखाउँदै आएको उन्माद र व्यक्तिवादी शैलीका कारण उनको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिकीकरणको प्रक्रियामा नै समस्या आउने आशंका भने सबैलाई छ । तर यसो भन्दैमा उनी विरुद्धको मोर्चाबन्दी पनि आन्तरिक विवादका रूपमा भन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकताका रूपमा पेश गर्न सक्नुपर्ने थियो । यो भनेको लोकतान्त्रिक विधिबाट लोकतान्त्रिक संरचनाहरूमा ओलीको कार्यशैलीका बारेमा छलफल हुनु पर्दथ्यो । निकास त्यहीँबाट खोजिनु पर्दथ्यो । यो एजेण्डालाई जनस्तरको बहस बनाउनु पर्दथ्यो । तर, उनलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री हुनका लागि झैँ गरेर थालिएको मोर्चाबन्दीका कारण ओलीको नेतृत्व कौशलताको समीक्षा जनस्तरमा रुचिकर बन्न सकेन र सक्दैन पनि ।
पार्टी फुट्नु पनि हुँदैन । जनादेशको सम्मान गर्दै पाँच वर्ष नेकपाको नेतृत्वमा सरकार चल्नु पनि पर्छ । पार्टीको उच्च र अधिकार प्राप्त संरचना, संसदीय दलको प्रावधान, अविश्वास प्रस्ताव जस्ता क्रमशः विधिसम्मत ढङ्गले नेकपाभित्र नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास हुनु स्वाभाविक नै मानिएला । तर व्यक्तिगत भागबण्डाका लागि झगडा गर्ने र त्यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा असर पु¥याउने कुरा किमार्थ उचित हुँदैन । जनतालाई निराश पार्ने र जग हँसाउने गरी भागबण्डामा टुङ्याउने गरी जसरी विवाद थालिएको छ, यो असक्षमताको अर्को प्रदर्शन हो ।
