बहुमतले बढाएको सत्ता अहंकार
के.पी. सुवेदी
पार्टी भित्रबाट नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने माग पार्टीको शक्तिशाली निकायका बहुमत सदस्यले उठाएपछि ओली सरकार र नेकपाभित्र राजनीतिक आँधी उठाइदिएको छ ।
यस अघि यस्तै अवस्था आउनै लागेको बेला पार्टीको सचिवालय बैठकमा आत्नालोचना गरेर कमजोरी सुधार्ने वाचा गरेका ओलीले केही सुधार्न नसकेकै कारण उनी विरुद्ध पार्टीको वहुमत संख्या दुवै पदबाट राजिनामा गराउने निर्णयमा पुगेको हुनुपर्छ ।
आजसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले के गरे र के गरेनन् ? पार्टीको आफ्नो मूल्यांकन होला र त्यसमा उनी असफल भएका रहेछन् भन्ने उनका विरुद्ध पार्टीभित्र उठेको आँधीले संकेत गरिसकेको छ । उता जनताको मूल्याङ्कनमा यो सरकार जहाँसुकै फेल भएको आवाज धेरै पहिले उठिसकेको भए पनि संसद्मा आफ्नै पार्टीको संख्यात्मक वहुमत भएपछि विरोधको कुनै अर्थ नभएकोले त्यसलाई हावामा उडाउँदै उखान टुक्काले टार्ने काम गरिआएका थिए ।
पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा राख्न दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पास गराउँदा बाहिरबाट जतिसुकै विरोध भए पनि उनले सुनेका थियनन् । जब पार्टीले भन्यो त्यसपछि मात्र अध्यादेश फिर्ता ल्याएक थिए ।
काण्डैकाण्डको चाङ लाग्दा पनि नसुनैझैँ र नदेखेझैँ गरिरहेको पार्टीले ओलीलाई दुवै पदबाट हट्नुपर्छ भनेर स्थायी कमिटीको वहुमत र बरिष्ठ नेताजति सबै लाग्नुपर्ने अवस्था ओली आफैले सिर्जना गरेका हुन् । कोरोना नियन्त्रण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, बाहिरी मुलुकबाट उद्धारमा देखाएको उदासीनता र छिमेकी राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन नसकेको सरकारको कमजोरी भनेर औल्याइएको भए पनि उनीमाथि वहुमत सदस्य विपक्षमा बन्न जानु कुनै अर्को रिमोटले सञ्चालन गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
किनकि स्थायी कमिटीको बैठककै बीचमा हुँदाहुँदै छिमेकी मुलुक भारतका विरुद्ध बोलेको कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको विपक्षमा जाने वातावरण बनाउँदै उनको अपरिपक्व एवं विवादास्प्रद अभिव्यक्तिको कटू आलोचना सुरु भयो । प्रधानमन्त्रीले भारतीय सरकार निकट सञ्चार माध्यमको हवाला दिँदै बोलेर मित्रराष्ट्रसँगको कूटनैतिक सम्बन्ध बिगारेको आरोप देखावटी वहाना मात्र हो ।
पार्टीको प्रतिपक्ष ओलीविरुद्ध यसरी खनिनु वास्तवमा कुनै पनि वहानामा ओलीलाई हटाउनुपर्ने, वहुचर्चित अमेरिकी सहगोगमा ल्याउन थालिएको परियोजना एमसिसी पास गराउने दृढता देखाएकोले हो । प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध जो बोलेका छन्, दुवै पदबाट राजिनामा गर भनेका छन्, उनीहरु सबैजना एमसिसी यथास्थितिमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने नेताहरु नै छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष समेत भएका कारण ओली सर्वसत्तावादको अभ्यासमा नलागी खुरुक्क दुवै पदबाट राजिनामा गरिहाल्लान् भन्ने उनको शासनकालको साढेदुई वर्षको अनुभवले मान्न सकिन्न । सरकार बाहिरका दलले उनमा अहंकारी र घमण्डीपन हाबी छ भनेर पहिलेदेखि भनिआएकोमा अहिले उनकै पार्टीको अर्को पक्षले जोडदार रुपमा आरोप लगाउँदै वार कि पारको अवस्थामा पुगिसकेको भनिरहेका बेला राजिनामा माग्ने ठाउँ अर्थात् संसद्को नियमित वर्षे अधिवेशन अन्त्य गराएका छन् ।
संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रचलित परम्पराको बेवास्ता गर्दै आफ्ना निकट मन्त्रीको बैठकको निर्णयलाई वहाना मिलाएर राष्ट्रपतिबाट औपचारिक अन्त्य गराएका छन् । संविधानले दिए पनि, परम्परा, नैतिकता र स्थापित मान्यता विपरित गएकोले सर्वसत्तावाद भनेको यही हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै एउटा पदबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दा पार्टी फुटको संघारमा पुगेको विश्लेषण गर्न सुरु भएको बेला राष्ट्रपतिबाट उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपतिसँग गुहार मागेर मिलाइदिन भनेको कुरा चिनिया राजदूत नेताका घरघरै पुगेर रातारात मिलाउने काम गरेका थिए ।
यतिखेर पनि उत्तरको इसारा आयो र मिलेर जान दबाब दिइयो भने कुनै अनौठो मानिने छैन । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा उनी विरुद्ध निर्णायक घडी आउन सक्छ र त्यसको तयारी थियो भारत विरुद्धको रोष । ओलीलाई के थाहा छ भने एमसिसी परियोजना चीनलाई मन पर्दैन, तर आफूले त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने दृढता गरिसकेका छन्, यस्तोबेला फेरि पनि चीनको निगाहले सत्ता जोगाउन भारतलाई तथानाम भन्नैपर्छ, किनकि कुनै समय सरकार फेरबदलमा भारतीय हस्तक्षेप हुन्थ्यो भने नेकपाको नेतृत्वमा देश चल्ने भएपछि चाइनाको पोल्टामा परेको चर्चा हुन थालेको छ ।
यसलाई पुष्टि गर्ने गरी केही दिन अगाडि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एमसिसीको विपक्षमा धारणा राख्दै, एमसिसी परियोजना चाइनालाई घेराबन्दी गर्ने अमेरिकाको योजना भएकोले यसलाई संसद्ले अनुमोदन गर्नु हुँदैन भनेका थिए ।
यो भनाईलाई मन नगर्दा जब देशको लागि नहेरी अर्काको हितको लेखा राख्न थालिन्छ, त्यसबेला देशको स्वाधीनता कसरी बच्छ ? राष्ट्रवादको यस्तै परिभाषा गर्न खोज्दा देश अर्कैले चलाउन थाल्छ । कसैसँग लम्पसार कसैलाई तथानाम गाली गर्नु सही राष्ट्रवाद हुन सक्तैन, त्यो त ढोङ हो र पाखण्डवाद हो ।
यस्ता पाखण्डीहरु कम्युनिष्ट नै हुने गर्छन् भन्ने ओली सरकारले प्रष्ट पारेको छ । यो सरकार विवादको भुमरीबाट निस्किन र पार्टी एक भइरहन असम्भव भन्ने सुनिन्छ तर प्रधानमन्त्री ओली भने आफू दुवै पदबाट पछि नहट्ने संकेत संसद्को अधिवेशन अन्त्य गराएर संसद्मा आफूमाथि आउनसक्ने अविश्वासको ढोका बन्द गरेर सडकमा मन्डले प्रदर्शन गराउँदै गर्दा देखियो तर नेकपाभित्र ओलीलाई नेतृत्वबाट ओराल्ने ताकत रहेनछ ।
आखिरी ओलीको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद हल्लाउने तुफान केवल चियाको कपबाट निस्केको धुवाँजत्ति नै हुनपुग्यो, किनकि ओलीलाई पदबाट हटाउने जिम्मा दुईजना शीर्ष नेतालाई दिइयो । स्वयम् ओली र प्रचण्डलाई मिलेर समाधान खोज्ने अधिकार दिएपछि आफैले हटाउलान भनेर सोच्नेहरुसँग आफ्नो विवेक होला ? जब समाधान प्रधानमन्त्री ओलीले नै खोजेकोमा चित्त बुझाउनु थियो भने बालुवाटारमा रुवाबासी केका लागि चलेको हो ? राष्ट्रपतिको भूमिकालाई आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामा प्रयोग गरेर विवादमा ल्याउँदा पार्टी मुकदर्शक बनेको देखियो ।
विगतमा यो सरकारले वहुमतको आडमा जनहित र नागरिक हक कुण्ठित गर्ने कानुन पास गरेको छ । अस्ति भर्खर दल विभाजन गर्न सकिने कानुनको अध्यादेश सुटुक्क पास गरेका बेला केही गर्न नसकी अध्यादेश फिर्ता गर्न लगाए । संसदमा विपक्षीका जायज कुराको प्रधानमन्त्रीले खिल्ली उडाउँदा सबैले ताली पिटेको प्रचण्डलाई र उनको खेमामा उभिएका सबैलाई यादै होला । त्यस्तै अन्धसमर्थनले ओलीको अहंकार चुलिएको हो ।
अहिलेको अवस्था झन खतरनाक कदममा अघि बढ्न खोजेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई रोक्ने क्षमता नेकपाका नेताहरुमा नरहेको देखियो । वहुमतले केही गर्न नसकी उनको सहमतिबिना निकाश नहुने भए ओलीका आगामी कदम जसरी बढे पनि पार्टी मुकदर्शक बनेर तालीले स्वागत गर्ने छ ।
