विद्यार्थीहरूको पढ्ने रुचि छैन

युवराज शर्मा

नेपालमा शिक्षा प्राप्त गर्ने लहड विद्यार्थीहरुमा थियो । संस्थागत स्कूल–स्कूलको पढाईको महत्व दर्शाइरहेका थिए । अभिभावकहरुले स्कूलको पढाई नबुझेर स्कूलको भौतिक अवस्थालाई हेरेर राम्रो स्कूल भन्थे । एक्कासी कोभिड–१९ विश्वभर फैलियो । नेपालमा पनि भित्रिने डरले सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि एक्कासी लकडाउन ग¥यो । नागरिकले लकडाउन के हो ? थाहा पाएनन् । एसइई परीक्षा पनि एकाएक रुक्यो । चैत १० गतेदेखि बन्द गरियो । शिक्षण संस्थाहरु बन्द भए । सार्वजनिक यातायात पनि बन्द भए । यस्तो भयावहको वातावरण सरकारबाट बनाइयो ।

परदेशमा गएका मान्छेहरुलाई नेपाल छिर्न दिइएन घरमा आउन पनि परदेशीहरुले पाएनन् । सबैभन्दा बढी मात्रामा भारतमा रोजगारी गर्न गएकाहरुले दुःख भोग्नुप¥यो । उनीहरुले हावापानी खाना बसाई र सुताईमा भोग्नुपरेको समस्याले कोरोना पीडित बने र रोगी बन्दै नेपाल भित्रेपछि कोरानाको कारण क्वारेन्टाइनमा बस्दाबस्दै मृत्य वरणसम्म भोगेका छन् । सरकारले क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन र परीक्षण प्रविधिहरुमा व्यवस्थापन गर्न सकेन र सकिरहेको अवस्था छैन । अधिकांश दीर्घ रोगीहरुलाई कोरोनाको कारण जनाउँदै मृतकको संख्या बढाएको छ । उपकरणहरु खरिदमा अनियमितताको पर्दाफास हुँदा पनि मौन धारण गर्नुले देशका जिम्मेवार व्यक्तिहरु कति धेरै कमजोर रहेछन्, छर्लङ्ग भयो । मियो बिनाको दाइँ गर्ने गोरुहरु जस्तो अवस्था देशको भयो त्यस्तै देखिन्छ पनि । २०६५ सालदेखिको राजनीतिज्ञहरु छाडावादमा भए । देखिएन समाजवादको प्रजातन्त्र । यस्तो वातावरण भएपछि विद्यार्थीहरुको पढ्ने रुची हट्दै छ । भोलिका दिनहरुमा धन कमाउनेवर्गको महत्व हुन्छ, पढाईको महत्व हुन्न भन्छन् ।

शिक्षामा संस्थागत पनि दुईथरिका छन् । यी शिक्षण संस्थाहरुमा संस्थागत स्कूलहरुको उद्देश्य मोटो रकम अशुल्ने व्यापारिक ढाँचाको छ भने सामुदायिक संस्थाहरु पनि राजनीतिक नेताहरुका मान्छेहरुलाई भर्ना गर्ने भर्तीकेन्द्र र राजनीतिको खेल मैदान बनाएका छन् । जहाँ गरिब र विपन्न परिवारका केटाकेटीहरु मात्र पढ्छन् । अधिकांश शिक्षकहरु भन्छन्– सामुदायिक स्कूल पढ्ने केटाकेटीहरु विदेशी मुलुकहरुका मजदुर बन्ने हुन् । उनीहरुलाई राम्रो पढाई पढाउनु हुन्न । समय बिताउने मात्र हुन् । साक्षर भए पुग्छ । पैसा चिन्ने भए हुन्छ । त्यस्ता शिक्षकहरुलाई नेताहरुले केही शब्द भन्न सक्दैनन् । किनभने उनीहरु नै ती नेताहरुको चिर्वाचनमा चुनाव प्रचारक हुन् ।

त्यसैले होला सामुदायिक स्कूलका अधिकांश शिक्षकहरु नेतामुखी प्रकृति र प्रवृत्तिका छन् । कतिपय शिक्षकहरुले स्कूल नै नकुचेर तलव घरमा आइपुग्छ । यस्ता वातावरणको प्रभाव विद्यार्थीहरुमा पर्छ । त्यसकारण विद्यार्थीहरुमा पढ्ने रुची हुँदैन । त्यस्तै संस्थागत स्कूलमा पढाउने शिक्षकहरु धेरैजसो संस्थापकहरुका चाकडी र चप्लुसीमा निर्भर भएर पढाउँछन् । उनीहरुमध्ये अधिकांशको शिक्षण ज्ञान र सीपको विकास भएको हुन्न । आफ्नो पढाईका आधारमा रट्न्ते र घोकन्ते शिक्षणमा व्यस्त हुन्छन् । त्यस्तो शिक्षणको प्रभाव विद्यार्थीहरुमा पर्छ र उनीहरुमा बोधोपन बढ्छ । संस्थापकहरुले धनपैसा गन्छन् भने विद्यार्थीहरु पढ्ने इच्छा पर्दैनन् । पश्नोत्तर विधिमा शिक्षण कार्य सीमित हुन्छ ।

उनीहरु बौद्धिक क्षेत्रमा भाषागत सीपहरुमा धेरै पछि पर्छन् । अंग्रेजी भाषा माध्यम भने पनि अंगे्रजी शब्दोच्चारणमा कमजोर हुन्छन् । नेपाली भाषाका शब्दहरुलाई संयोजन गर्न र शब्दहरुको चयन गर्न सक्दैनन् । भाषिक ज्ञान र सीपको विकास भएको पाइन्न । बोलाई र खेलाईमा कमजोर विद्यार्थीहरु बन्छन् । त्यसकारण उच्च शिक्षा पढ्न कमजोर बन्छन् । अभिभावकहरु भन्छन्– छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कूलमा पढाएर के गर्ने ? सरकारी जागिरका लागि लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गर्नेहरु संस्थागतको स्कूलमा पढेकाभन्दा सामुदायिक स्कूलमा पढेका विद्यार्थीहरु तीखा दिमागका हुँदारहेछन् । अहिले स्कूलहरुमा पढाई नभएकोले विद्यार्थीहरुमा पढ्ने रुची घट्यो ।

सरकारले शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न पनि सकिरहेको छैन । अहिले बोर्डिङ स्कूलको मातहतमा सामुदायिक स्कूलहरु चलाउने बजेटमा सुनाइयो । यसले के देखायो भने निजी संस्थाहरुले सरकारलाई निर्देशन दिने र त्यसता दिर्नेशनमा सरकार चल्ने भनेको नागरिकले बुझेका छन् । सरकारमा बस्नेहरुले दुइतिहाईको सरकारको शिक्षा चलाउन नसक्ने अवस्थाको संकेत हो । त्यसैले होला कोरोनाको भाइरस सरकारमा पस्यो । सरकार चलाउनेहरुले परिवर्तन देखाउन नसक्ने भएर शिक्षालाई अस्तव्यस्त बनाउने वातावरण बनाउन लागेको आशंका नागरिक गर्छन् । कहिले स्थानीय सरकारको नियन्त्रण र निर्देशनमा स्थानीय सरकार मातहतमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा रहने भनिन्छ तर काम गर्ने निर्देशन पनि संघीय सरकारको स्थानीय सरकारलई दिएको वातावरण बनेन ।

कतै भारतमा ब्रिटिस शासनका समयमा अंग्रेजीको प्रभाव पारेर भारतीयहरुलाई रोजगारीका नाममा दासत्व स्वीकार्नुपर्ने वातावरण बन्यो । अहिले पनि भारतीयहरुले दासत्वको ज्ञान मात्र देखाउँछन् । उनीहरुले शिक्षाबाट पाएको दासत्व ज्ञान स.स्कारगत अवस्थाबाट हटाउन शिक्षा प्रविधिहरुमा सुधार गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यस्तै यहाँका दलालहरुको निजी स्वामित्वमा शिक्षालाई भीक्षा माग्ने ज्ञानको विकास गर्न लागेको आशंका गर्छन् शिक्षाविदहरु । यस्तो वातावरणमा धनको महत्व देशमा हुने र शिक्षाको ज्ञान हराउने हुँदा विद्यार्थीहरुको पढ्ने रुची छैन । रेडियो शिक्षा र इन्टरनेट शिक्षा दिने सरकार योजना कार्यान्वयनमा पछि छ । कतिपयका घरमा इन्टरनेट छैन भने कतिपय विद्यार्थीहरुको घरमा रेडियो पनि छैन ।

यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीहरुको पढ्ने रुची हुन्न । यो सुनाई शिक्षा बन्छ, पढाइ, लेखाइ र बोलाइ हुँदैन । भाषाको ज्ञान र सीपको विकास असम्भव छ । धनपैसाका लागि यस्ता कार्यक्रम चलाएको हुनसक्छ, किनकि वर्तमान समय धनको महत्व भएको समय हो । त्यसकारण पढेलेखेका र नपढेकाहरु दुवै मिलेर मुग्लान बस्ने रहर गर्छन् ।

शिक्षाको अभावमा सचेत बन्न, कोरोनाको ज्ञान गर्न र सुरक्षा कवज अपनाउन सकेको नागरिकमा ज्ञान छैन । पढाइ, अनुशासन र राम्रो बानी व्यवहार गर्नुपर्ने विषयमा अनभिज्ञ नागरिक देखिए । चेतनाको स्तरलाई हेर्दा नेपालको शिक्षा नीति कमजोर भएकोले स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव प्रशस्त मात्रामा देखियो । उनीहरुको अभाव भएको पाइयो । राम्रो शिक्षा विद्यार्थीहरुले पाउन सकेनन् भने डाक्टर बन्न र तल्लो तहको स्वास्थ्यकर्मी पढ्न पनि सक्दैनन् । यस्तो वातावरणमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास हुन सम्भव छैन । देश कमजोर बन्छ । त्यही कमजोरीका कारण नेपालमा संकलित स्वाब परीक्षण हुन सकेन ।

सरकारी अवस्था कमजोर भयो । क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई स्वाब परीक्षण बिना घर पठाउनु स्वास्थ्य मन्त्रालयको कमजोरी मानियो । यस्तो अवस्था देखिनु शिक्षाको कमजोरीपन हो । त्यसकारण पढ्ने विद्यार्थीहरुमा पढ्ने रुची हराउँदै छ । जब कि लकडाउन भनिन्छ तर व्यवहार अनलकको गरिन्छ । सरकारको विरोध गर्ने, माग गर्ने, समस्या दर्शाउनेहरुलाई दबाउन सरकारी नीति बनेको रहस्य बाहिरिँदै छ । त्यसैले होला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत आइतवार एउटा कार्यक्रममा भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खोजेको बताएका समाचारमा आयो । उहाँलाई प्रधानमन्त्री पदमा नेपाली जनताले पु¥याएका थिए ।

दुइतिहाईको सरकारका कार्यकारिणी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीलई अरु कुनै देशले वहाली र पजनी गर्न सक्दैन । राजा हटेको देश नेपालका प्रधानमन्त्री सरकारको मियो हो भने राष्ट्रपति संरक्षक हो । त्यस्ता अभिव्यक्तिले राष्ट्रलाई संकुचित बनाउँछ भने नेपालीको आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ । यस्तो वातावरण भएपछि विद्यार्थीहरुले पढेर के गर्ने ? विदेशबाट फर्केकाहरुले के रोजगार गर्ने ? कृषकहरुले आत्मर्भिरको खेतीमा सीमित हुनुका विकल्प देखिन्न । उनीहरुलाई सरकारी राहत यद्यपि छैन ।

शिक्षा ज्ञानको ज्योति हो । ज्योतिको अभावमा अन्धकार हुन्छ । वर्तमान समयका बालबालिकाले पढ्न नपाएमा देश अन्धकार बन्ने छ । विद्यार्थीहरुलाई पुस्तक बाँडेर मात्र पढाइको उद्देश्य पूरा हुँदैन । उनीहरुमा पढ्ने रुची जगाइन्न भने पढाइको महत्व रहन्न । यसतर्फ सरकारी ध्यान पुग्नु पर्छ । अन्यथा नेपालको शिक्षा पनि तीन वर्षपछि कमजोर देखिन्छ । दक्ष जनशक्ति आयात गर्नुपर्छ । देशले राम्रो स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने छैन ।