जनउत्तरदायी सरकारको खोजी
भूवन पोख्रेल
प्रजातन्त्र स्थापनार्थ संघर्ष गरेको ७ दशक पुगिसक्दा पनि र गणतन्त्र प्रवेश गरेको चौध वर्ष पुग्दा पनि परिवर्तनको यात्रामा हामी जहाँको त्यहीँ छौँ । नेपाल र नेपालीले अझै जनउत्तरदायी सरकार पाएकै छैनौँ । सदैव राजनीतिक खिचातानीमै अल्झनुपर्ने नियति हामी र हाम्रो मुलुकले भोग्नु गरेको छ । हरेक राजनैतिक दलका नेतृत्वदायीहरुले नेपालीका निराश र रित्ता आँखा सुनौला सपना भर्दै आए तर कुनै सपना पनि फूल्ने फक्रने वातावरण बनेन, बरु सपनाहरु भत्कँदै र पुरिँदै गए । आश्वासनका ललिपप देखाउने चतुर राजनीतिज्ञहरुले पटक–पटक चुनाव जित्दै सत्तामा पुग्न सफल भए तर कहिल्यै जनमुखी सरकार बन्न सकेन ।
जनता सरकार खोजिरहेका छन् । दीपावली बालेर गणतन्त्रको उज्यालो रातमा अँध्यारो चिर्दै सरकार हामीले खोज्यौँ । अहँ ! हाम्रो सरकार कतै भेटिएन । सरकारको दीव्यज्योति प्रकट हुन्छ कि भनेर तीन महिना लामो लकडाउनको अवधिमा ध्यानमग्न भई सरकारको प्रतीक्षा ग¥यौँ तर अहँ सरकार अन्तरध्यान भयो ।
विश्वव्यापी महामारीको कालो बादलले मुलुक मडारिरहेको बेलामा सरकार तिमी वर्षा बनेर सबै नेपालीको मन र तनको मैलो पखालन सक्नु पर्दथ्यो तर सकेनौ । सरकार तिमीबाट त्यति ठूलो तामत्कारिक आशा त हामीले पनि कहाँ राखेका छौँ र ! महामारीले नेपाल नटेक्दै सीमानाकामा काँडेतार बनेर छेकवार बन्ला सरकार भन्नेमा आशावादी थियौँ हामी । महामारी अघि–अघि बढ्दै गयो तर सरकार पछि–पछि हट्दै गयो । यो नेपाल र नेपालीका दुर्भाग्यपूर्ण नियति ठान्नुपर्छ ।
वहुमतको बलियो सरकारले जनताको अन्धकारपूर्ण परिस्थितिमा उज्यालो जूनरुपी आशाका किरण छर्नुपथ्र्यो तर विपतको घडीमा जनताले आफूलाई अलपत्र वेवारिसे ठानिरहेका छन् । हामीले बलियो ठानेको सरकार त महामारी समक्ष हात उठाएर आत्मसमर्पण पो गरिरहेछ । महत्वकांक्षी सरकार र आशावादी सरकार महामारीसँग जुधिरहेका नेपालीको साथ छोडेर अहिले कहाँ बरालिरहेको छ ? वर्तमान परिस्थितिमा जनताको जीवन रषा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्दथ्यो तर सरकार तिमी त सांसद विकास कोषको खर्च कुम्लो बोकाएर नेता मोटो गराउनेतर्फ लाग्यौ ।
तिमी जनस्वास्थ्यका लागि सांसद विकास खर्चलाई उपयोग गर्न सकेको भए दूरदर्शी बन्ने थियो । कोरोना परीक्षणको दायित्वबाट तिमी पन्छियौ बरु मन्त्री, सांसद आदिका सुविधा र तलवभत्ता बढाउनतिर लाग्यौ । संकटको घडीमा सरकार निष्फिक्रिी छ । कोरोना संकटसँग जुध्न भारतमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको सुविधा ३० प्रतिशत अनि आन्ध्रप्रदेश, उडिसा, केरला र राजस्थान राज्यले तलवभत्ता १० देखि १०० प्रतिशतसम्म काट्ने निर्णय गरेका छन् तर नेपालमा चाहिँ उल्टै सुविधा बढाइरहेका छन् । सरकार, सत्तारुढ दल र अन्य पार्टीको ध्यान देशमा कुनै संकट नभएसरी अख्तियार, नागरिकता, अमेरिकी सहयोग, निजामति कानुन, वाह्य शक्तिबाट पार्टी प्रशिक्षण आदिको बहसमा मोडिएको छ ।
जब कि यसबेला प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतले चौबीसैघण्टाजसो विपत व्यवस्थापनमा मन लगाउनुपर्ने थियो । अहिले धेरै नेपाली अब के होला भन्ने डर, त्रास र संसयमा बाँचिरहेका छन् । संक्रमण दिनानुदिन उकालो लागिरहेको छ तर जनजीवन चाहिँ देशमा कोरोना भागिसक्यो जसरी अघि बढिरहेको छ । यस संवेदनशील घडीमा जनता सामू सरकार बलियो आधार बन्न सक्नुपर्दथ्यो । बन्दाबन्दीको समयमा रोकथामको तयारीमा जुट्नुपर्ने सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । सरकारको यही कमजोरीका कारण हजारौँको संख्यामा संक्रमणको फैलावट भएको हो ।
अहिलेसम्मको संक्रमण युवापुस्तामा बढी भएका कारण मृत्यु हुनेको संख्या कम देखिएको छ तर जब समुदायमा कोरोना फैलिएर प्रौढ, दीर्घरोगीमा संक्रमण बढ्छ मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि ह्वात्तै बढेर जाने छ । यसबेला बल्ल सरकार अधलिने छ । कोरोनाले स्वास्थ्य संकट, मानवीय संकट, सामाजिक संकट, आर्थिक संकट भित्रिएको छ । सरकारले सर्वप्रथम स्वास्थ्य संकटलाई सम्बोधन गर्न नसके मानवीय संकट व्यहोर्नुपर्ने छ र आर्थिक संकट पनि स्वभावैले बढ्ने छ । यसले सामाजिक संकट पनि निम्त्याउँछ । यी सबै संकट एक आपसमा जोडिएका छन् । यिनलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सरकार कमजोर सावित हुँदै छ ।
आफ्नो स्वार्थ अनुकुलका सन्धिसम्झौतामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी एक हुने तर जनहितका सवालमा कहिल्यै एकमत नहुने राजनीतिक परिवेशमा जनताले राज्य भएको र सरकार भएको अनुभूति कसरी गर्ने ? साच्चै कति कमजोर र निरीह रहेछ हाम्रो दुइतिहाईको सरकार तीन हजार जति संक्रमित देखिनासाथ अत्तालिएर अस्पतालका ढोकै बन्द गरिदिने, सामान्य संक्रमितका लागि । लाखौँको संयामा संक्रमित भए अवस्था कति भयावह बन्ला अनुमानसम्म गर्नसकेको छैन, हाम्रो बलियो सरकारले । कोरोनाकै नाममा राज्यको ढुकूटी अर्बौँ खर्चिएको सरकारले न परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छ न क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न न त आइसोलेशन र भेन्ट्रिलेटरको संख्या बढाउन सकेको छ ।
अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा सामग्री पर्याप्त पनि छैन । प्रभावकारी राहत वितरण पनि हुनसकेको छैन । यसरी जिम्मेवारीबाट पञ्छिने सरकारले त्यति ठूलो धनराशीकहाँ खर्चियो भनि आम नागरिकले प्रश्न गरी रहेका छन्, सरकार ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था जब सामान्य अवस्थामा थियो त्यो समयमा नागरिक स्वतः स्फूर्त रुपमा आफ्नो दैनिकी लागेका थिए । सरकारले जब विषम परिस्थिति आयो त्यस बेलामा आम नागरिकप्रतिको दायित्व वहन गर्न सक्नु पर्दथ्यो । यस्तै विषम परिस्थितिमा आम नागरिकले राज्यबाट संरक्षणकी र बलियो सरकारको परिकल्पना गरेका हुन्छन् । आम नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको एजेण्डाभित्र पर्दैन र तर यहाँ मर्मबोध भएको देखिँदैन ।
जसरी विषम परिस्थिति, त्रास, अन्योलका बेला धरमुलीको आवश्यकता पर्दछ परिवारमा त्यसरी नै मुलुकमा अप्ठेरो परिस्थितिमा आम नागरिकले सरकारको भरोषा राख्छन् । अहिले नेपालमा नागरिकले सरकारको उपस्थिति खोजिरहेछन्, महत्वाकांक्षी कार्ययोजना थाँती राखेर अहिलेको । विषम परिस्थितिमा सरकार नागरिकको जीवन रक्षामा जुट्नु पर्छ । आज नेपाल र नेपालीले जनउत्तरदायी सरकार खोजिरहेका छन् ।
महामारीले भौतिक र मानसिक रुपले थिल्थिल्याइरहेका चोटहरुमा मल्हम लगाइदिने जिम्मेवार सरकार खोजिरहेका छन्, आम नागरिकले । विदेशमा रोजीरोटी गुमेर पीडाले छटपटाउँदै आफ्नै भूमिमा बाँच्न फर्केकाहरु जी नेपाली भूमिमा रोग, भोक, प्यास र मानवीय व्यवहारको अभावमा जीवन गुमाउनेहरुको पीडामा खोजिएको छ सरकारको उपस्थिति । निरोगीलाई पनि रोगी बनाउने र अकाल मृत्यु केन्द्र बनिरहेका नाम मात्रका अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा खोजिएको छ सरकारको दरिलो उपस्थिति । यस्तो संकटको अवधिमा पनि सरकार लाचार बन्नु र जनताले सरकारको अनुभूति गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण नियति मान्न सक्नुपर्छ । नेपाली जनताले सरकार जस्तो जिम्मेवार सरकार खोजिरहेका छन् ।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संकट झनै गहिरिने क्रममा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सुरु भएको महामारीको प्रभाव मानवीय र आर्थिक संकटमा परिणत हुँदै छ । यसै कारण धेरै देशले राज्यको शक्ति कोरोना संकटसँग जुध्न लगाइरहेका छन्, तर नेपाल कतै रुमलिइरहेको वा निष्फिक्री जस्तो देखिन्छ । संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गए पनि सरकारकै नेतृत्वबाट कोरोना रुघाखोकीजस्तै हो वा नेपालीको रोग प्रतिरोधी शक्ति बलियो छ भन्ने तर्कमा जोड दिनुले कतै सरकार बेलैमा गम्भीर र संवेदनशील नहुँदा बढ्दो संकटका कारण लाचार सावित हुने त होइन ? भन्ने आशंका जनमानसमा बढिरहेको छ ।
अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्र र ब्राजिलजस्तो मुलुकका नेतृत्व कोराना विरुद्धको लडाइँमा लाचार बनेर घुँडा टेकिरहेको विषम परिस्थितिमा सरकारबाट यस्ता हल्काफुल्का अभिव्यक्ति आउनुलाई सरकार संवेदनशील बन्न नसकेको ठान्नु पर्छ । कोरोनाको त्रासले विश्व आतंकित भएको वर्तमान अवस्थामा सरकारले हाँस्यास्प्रद टिप्पणी गर्दा जनता आक्रोशित बन्न पुगेका छन् ।
अहिलेसम्म देखिएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन सेण्टरहरुको दूरावस्था हो । आर्थिक क्षति बढ्ने हुनाले पुनः मुलुक बन्दाबन्दीमा जान सक्दैन, अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेर अघि बढ्नुको विकल्प सरकारसँग छैन । बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै जनजीवन कोरोना भागिसक्यो जसरी सामान्य बन्दै छ । जनसमुदायमा सामाजिक रुपमा भौतिक दूरी कायम गर्ने र माक्स प्रयोगमा हेलचक्र्याइ गर्ने बढेको छ । यसले सरकारले भोलि ठूलै क्षति व्यहोर्नुपर्ने छ ।
कोरोनासँगै बाँच्नुपर्ने यथार्थसँग जुधेर सरकारले सबै क्षेत्रलाई क्रमशः सक्रिय बनाउनुपर्ने चुनौती पार गर्नु छ । संकट थपिँदै गए देश टाँट पल्टिनसक्छ, यसबाट जोगाउन सरकार संवेदनशील बन्नु पर्छ । संकटमा थिचिएका आम नागरिकलाई सरकारले अभिभावकीय भूमिका देखाई सरकार भएको महशुस गराउनु पर्छ ।
