सरकारले विभेदको शैली अपनाउनु ठीक होइन
के.पी. सुवेदी
स्वदेशमै रोजगारीको अवसर जुटाउन नसकेर रोजगारी गर्न विदेशीनुपरेको पीडा एकातिर थाँती राखेर विदेशी भूमिमा बनावटी सन्तोष कसैले देखाउन सक्छ । तर मातृभूमि छोडेर भेषभुषा, भाषा, संस्कृति र अन्य सबैखाले अनिश्चित व्यवहार सहेर बस्ने कसैको रहर हुन सक्तैन । सबैलाई आफ्नो परिवारसँगै बसेर दुःख–सुखमा सँगसँगै रहने इच्छा हुनु एउटा मानवीय स्वभाव हो ।
सबैखाले शासन प्रणालीमा जनताको जीवनस्तर उकास्ने ठूला भाषण नगरेका कुनै पनि शासक थिएनन् । पहिले–पहिलेका शासकहरुले जनतालाई नागरिकको हैसियतसम्म पनि दिन नचाहेको हाम्रो इतिहासले प्रस्ट पारेको छ । तर युगले नै मानिसलाई चेतनाले भरिदिएपछि शासकहरु समयानुसार बदलिए र बदलिन नसक्नेहरु स्वस्तः लोप हुने परिस्थिति आएको थियो र छ ।
नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सबैलाई सजिलो भएकै थियो र हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमा जनजीविका सरल बनाउने नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने क्रम आजका दिनसम्म भइरहेको छ । तर रोजगारी स्वदेशमा सिर्जना गरेर सबैले सानो–ठूलो कामको अवसर प्राप्त गर्ने अवस्था नबनुञ्जेल अहिलेको जस्तो जटिलता उत्पन्न हुँदा संवेदनाहीनता व्यहोरिरहनु पर्छ । किनकि यो संवेदनाहीन एउटा विवशताले जन्माएके हो । अलि–अलि भएको शैक्षिक योग्यता कोरा शिक्षा अर्थात् सीप र उद्यम केही नभएको शिक्षाले मानिस आत्मनिर्भर जीवन यापन कल्पना गर्न नसकिने रहेछ ।
शासनमा अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वले वेरोजगारलाई उपयोग गरेर अन्त्यमा उनीहरुको भविष्य अनिश्चित बनाउने काम मात्र गरेको छ । विभिन्न आन्दोलनको उपलब्धि गरिखानेका लागि भन्दा अवसरवादी चरित्रको उत्थान गर्ने गरी परिणाम दिन थालेपछि, देश बाहिर श्रम बेच्ने बाध्यताको सिर्जना भएको हो । अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया, जापान, सामान्यदेखि सम्पन्न मानिसहरु पनि छन् । तर भारतमा कामका लागि गएका मानिसहरु अधिकांश मजदुरी गरेर पेट पाल्ने मानिसहरु अत्यन्त ठूलो संख्यामा छन् । त्यसैगरी मलेसिया, कतार, दुवई, साउदीअरबमा काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु भारतमा गएकाजस्तै तर राम्रो ज्याला पाउने आशामा गएका हुन् । भारतभन्दा खाडीको रोजगारी सबै हिसाबले जोखिममा हुन्छ । किनभने त्यहाँ पासपोर्ट, भिसा सहित दलालको माध्यम नभई जान सकिँदैन ।
अहिले सरकारले रोजगारदाता मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई अलि सुरक्षित र सरल गरेको छ । केही मुलुकमा फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकटको व्यवस्था नीतिगत रुपमा गरेको भए तापनि व्यावहारिक रुपमा लागू हुनसकेको छैन । त्यसैले भिसा, टिकट, दलाललाई कमिशन दिएर काम गर्न जानुपर्ने र भनेको जस्तो ज्याला र काम नपाउने अवस्था एकातिर छ भने अर्काेतिर प्रतिकूल वातावरण हुने भएकोले जोखिम र कष्टपूर्ण हुने नै भयो ।
कोरोना भाइरसको महामारीले सबैलाई आक्रान्त बनएपछि सबैतिर बन्दाबन्दी भयो, उद्योग कलकारखाना बन्द गरिए महामारी नियन्त्रण गर्न बन्द नै पहिलो र प्रभावकारी उपाए ठानियो । यसले गर्दा सबैले गरिरहेका काम छोडेर बस्नुपर्ने भयो । यस्तो बेला सबैतिर बन्द भएर यातायात स्थल वा हवाई मार्ग समेत बन्द भएपछि सबैलाई स्वदेश आफ्नो घर फर्किन कठिनाई भयो । यस्तै बेलामा अरु देशका अलपत्र नागरिक आफ्नो देश फर्काउने गरिएको पाइयो । नेपालमा पनि चाइनामा पढ्न गएका विद्यार्थी सरकारी खर्चमै ल्याएर भक्तपुरको खरिपाटीमा क्वारेन्टाइनमा राखियो ।
उनीहरुको बस्न, खान पनि सरकारले सरकारी खर्चमै व्यवस्था मिलायो । तर भारतमा ज्याला मजदुरी गर्न गएका सर्वसाधारण नागरिक काम बन्द भएर घर फर्किन सीमानामा आएका, हप्तौँ लगाएर पैदल आएकालाई सीमानामा रोकियो । त्यतिखेर उनीहरु संक्रमित भइसकेका थिएनन् । महिनौ सीमानामा बसेर असुरक्षित क्वारेन्टाइन र संक्रमितहरुसँग नचाहेर पनि भीडभाडले नजिक हुनुपरेपछि धेरैजना संक्रमित हुन पुगे । अहिले देशमा तीव्र गतिमा देखापरेको संक्रमण तिनैहरुका कारणले भइरहेको गुनासो आइरहेको छ । यद्यपि उनीहरुको दोष होइन, किनभने न त रहरले उनीहरु पर्देशिएका हुन् न त जानी–जानी संक्रमित भएका हुन् ।
सरकारले देश बाहिर अलपत्र परेका भनिएका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्न कयौँ दिन लगाएर निर्णय ग¥यो । उद्धार गर्न निर्देशिका बनायो र तिथि–मिति तय ग¥र्यो । सबैभन्दा पहिले ल्याउनुपर्नेको सूची तयार गर्न सम्बन्धित मुलुकका राजदूताबासलाई निर्देशन दियो । त्यहाँ स्वदेश फर्किन इच्छुक व्यक्तिहरुले पहिलेदेखि नै राजदूताबासलाई गुहारिरहेका थिए । त्यहाँ प्राथमिकताको आधारमा उद्धार गर्ने सूची बनाएको सूचना सुनाइयो तर समन्वय राम्रोसँग हुन सकेन र मानिसहरुले फेरि दुःख पाए । उद्धार उडान भनिए पनि चर्को भाडा व्यहोरेर आइरहेका छन् ।
अरु देशका उड्ययन कम्पनीहरुले नेपालीलाई सस्तो दरमा ल्याउन के वाध्यता छ र ? तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई भइपरी आउने आपतकालीन अवस्थामा राहत दिने उद्देश्यले उनीहरुबाट पैसा उठाएर जम्मा गरिएको कोषको रकम उनीहरुको लागि खर्च गर्न सरकारले चाहेन । त्यही कोषबाट विभिन्न शीर्षकमा रकम झिकेर मन्त्री, सांसद र ठूला मानिसहरु विदेशमा सयर गर्ने तर जसको पसिनाको कमाई हो र त्यसको लक्षितवर्ग समुदाय त्यो सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने कस्तो अचम्मको नियम हो, हाम्रो देशको ? श्रम तथा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकले कोषको रकम उद्धारमा खर्च गर्न नसकिने ठाडो जवाफ दिए । यता श्रममन्त्रीको निर्देशन पनि प्रष्ट थिएन ।
जसको कमाईले देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ, राज्यको खर्च चलेको छ उसलाई विपत परेको बेला उसका लागि सरकारले केही गर्न सकेन भने सरकार कसका लागि हुन्छ ? पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्रीले दिएको जवाफ सुन्दा उदेक लाग्छ । नेपाल एअरलाइन्सको जहाजबाट ल्याउने भनिएकाहरुसँग बढी नै रकम अशुलिएको बुझिएको छ । सरकार गरिब र श्रमजीविहरुलाई राहत दिने र उद्धार गर्ने पक्षमा छैन भन्ने प्रष्ट हुन उसले अहिले अपनाएको रणनीति बुझे हुन्छ ।
उसले पैसा तिरेर आउन चाहने जहाँ–जहाँ छन् त्यहाँ नेपाल एअरलाइन्सको विमान पठाउँछ अनि जहाँ बेखर्ची मज्दुर उद्धारको बाटो हेर्दै छन् त्यहाँ प्राइभेट कम्पनीका जहाज वा विदेशी कम्पनीका जहाज पठाउँछ । यस्तो किन गरेको होला भने प्राइभेट कम्पनीले पैसा नलिन मानेनन् भनेर जवाफ दिन सजिलो हुन्छ । तर भाडा तिरेर आउन चाहनेले गुनासो नै नगर्ने भएकोले जवाफ दिइरहन परेन । यसरी कसैलाई सबै निःशुल्क र ती भन्दा निम्न स्तरलाई पक्षपात गर्नुले सरकारको कार्यशैली सामाजिक न्यायको शिद्धान्तविपरित देखिएको छ ।
