जेन–जीको आन्दोलन र नेपालमा राजनीतिक प्रणाली सुधारको अपरिहार्यता

किरण थापा

राज्य भन्नु नागरिकको विश्वास हो । जब नागरिकले आफ्नो राज्यको संरचनाप्रति विश्वास राख्छन्, तब कुनै पनि शक्ति त्यसलाई सहजै आक्रमण गर्न सक्दैन तर जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनले हामी कतै चुकेका छौँ कि भन्ने गम्भीर प्रश्न आज उठाएको छ, किनभने नागरिकको विश्वास डगमगाउन थालेपछि, बलियोभन्दा बलियो संरचना पनि असुरक्षित बन्न पुग्छ ।

ट्युनिसिया, बंगलादेश र श्रीलंकाका उदाहरणहरुले यसलाई प्रष्ट देखाएका छन् । ती मुलुकहरु आर्थिक तथा संस्थागत दृष्टिले नेपालभन्दा सबल भए पनि, जब नागरिकले आफ्नो राज्यप्रति विश्वास गुमाए र आक्रोशित भए, त्यहाँको संरचना समेत धराशायी गराए । नेपाल पनि अहिले त्यही अवस्थाको संघारमा पुगेको संकेत देखिन्छ । जुन घटना हाम्रो समाजमा घट्नु नपर्ने थियो, त्यो घटिसकेपछि राज्य संरचनाको कमजोरी र नागरिकको विश्वास ह्रास भएको यथार्थ उजागर भएको छ । अत्यन्त छोटो समयमा नेपालमा द्रुत राजनैतिक रुपान्तरण प्रकट भयो । २८ वर्षअघिदेखि तयार हुँदै आएको जेन–जीको प्रतिरोध आन्दोलनले ३० घण्टा पूरा गर्न नपाउँदै असामान्य परिवर्तन सम्भव गरायो ।

गत २३ भदौमा सुरु भएको यो संघर्षले २४ भदौको दिउँसोसम्म राज्यका तीनै स्तम्भ—कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकामाथि गरेको प्रहार सफल बनायो । २३ भदौमा सरकारद्वारा गरिएको बलप्रयोगका कारण २१ जना (काठमाडौं १८, सुनसरी २ र पर्सा १) युवाले जीवन गुमाए । प्रधानमन्त्रीलाई सैनिक हेलिकोप्टर चढेर उद्धार गर्नुप¥यो । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सेनाले सुरक्षित स्थानमा लगेरे रक्षा ग¥यो । यसैले आज उठेको प्रश्न केवल वर्तमानलाई होइन, भविष्यको मार्गलाई समेत निर्देशित गर्ने खालको गम्भीर चुनौती हो ।

जनताको आवाज, राष्ट्रिय आवश्यकता र विगतका कठोर अनुभवबाट समेत पाठ नसिक्ने, विवेकको सट्टा अन्धबुद्धि र नैतिकताको सट्टा भ्रष्टाचारमा रमाउने, अनि लोकतन्त्रको नाममा निरंकुशता चलाउने नेताहरुको अन्ततः पीडादायी पतन हुने यथार्थ अब लुकाउन सकिने स्थिति छैन । राजधानीदेखि देशका प्रमुख सहरी इलाकासम्म निरन्तर आन्दोलित रहेका जेन–जीले यो सत्यलाई केवल नारामै सीमित नराखी, आफ्नै आन्दोलनमार्फत् प्रमाणित गरिदिएका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनको जरो दुई प्रमुख कारणसँग जोडिएको छ । पहिलो, मुलुकमा दीर्घकालदेखि गहिरो गरी फैलिएको भ्रष्टाचारले नै समग्र विसंगति, अस्तव्यस्तता र गरिबीलाई जन्म दिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ, नातावाद, कुनियतवाद र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग मात्र होइन, व्याप्त भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, आर्थिक अनुशासनहीनता, अपारदर्शी गतिविधि, विचौलिया भनिएका दलालको संरक्षित गतिविधि र छाडापनको एकमुष्ट प्रभावले शासन–प्रशासनदेखि केन्द्रीय नेतादेखि पार्टीका तल्ला निकायसम्मलाई नै कमजोर बनाएको छ ।

यसरी संस्थागत तहमै जरा गाडेको भ्रष्टाचारले राष्ट्रको आधारभूत संरचनालाई खोक्रो बनाइदिएको छ । दोस्रो, यही भ्रष्टाचारकै प्रत्यक्ष परिणामस्वरुप समाजमा गहिरो असमानता स्थायी रुपमा विद्यमान छ । जेन–जी पुस्ताले यस असमानतालाई केवल आर्थिक दृष्टिले मात्र होइन, अवसर, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक प्रतिष्ठासम्म फैलिएको गहिरो अन्यायका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । त्यसैले, उनीहरुको आन्दोलन सामान्य असन्तोष होइन, बरु दीर्घकालीन राजनीतिक र सामाजिक रोगविरुद्ध उठेको संगठित आवाज हो ।

यसले स्पष्ट सन्देश दिएको छ– भ्रष्टाचार र असमानता जस्ता विद्यमान समस्यालाई सहेर बस्ने समय सकिएको छ, अब विद्रोहमार्फत् परिवर्तन सम्भव बनाउने जिम्मेवारी नयाँ पुस्ताले बोकेको छ । यसलाई प्रत्यक्ष देखाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको ‘निपोकिड’ प्रवृत्तिले नेताका सन्तान र सामान्य नागरिकका सन्तानबिचको जीवनशैलीमा रहेको गहिरो अन्तरलाई उजागर गरिदिएको छ ।

यो प्रवृत्तिले नयाँ पुस्तालाई बुझाएको छ कि देशको मूल समस्या नै भ्रष्टाचार हो, जसले गरिबीलाई अझ गहिरो बनाएको छ र त्यसकै परिणाम स्वरुप आर्थिक असमानताको खाडल बढ्दै गएको छ । आजको वास्तविकता के छ भने, नेताका सन्तानहरु अत्यधिक विलासी जीवन बिताइरहेका छन्, जबकि सामान्य परिवारका सन्तानहरु दुःख र संघर्षपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् । यो विरोधाभास केवल व्यक्तिगत जीवनशैलीको फरक मात्र होइन, बरु भ्रष्टाचारले जन्माएको संरचनागत अन्याय र गहिरो सामाजिक विभाजनको प्रतीक हो । नेपालमा भ्रष्टाचार दीर्घकालीन संरचनागत समस्या बनेको प्रमाण ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकाङ्कमा नेपाल निरन्तर उच्च स्थानमा रहिरहनु हो ।

जेन–जी आन्दोलनले नेपालमा राजनीतिक सत्ता संरचनालाई चुनौती दिँदै सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य बनाएको घटना ऐतिहासिक मान्न सकिन्छ । यद्यपि यसलाई पूर्ण परिवर्तनभन्दा पनि आंशिक उपलब्धि मात्र भन्न सकिन्छ, किनकि यसले भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र दुरुपयोगमा आधारित राजनीतिक संस्कृतिप्रति जनआक्रोशलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । भ्रष्टाचारमा लिप्त नेताको मनोविज्ञानमै हलचल पैदा गरेर उनीहरुलाई असुरक्षित महसुस गराउनु आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो । जेन–जी आन्दोलनले उग्र स्वरमा समस्या औंल्याए पनि, यसको दिगो समाधानका लागि राजनीतिक विकल्प, स्पष्ट विचारधारा र कार्यक्रमसहितको संरचनागत रुपान्तरण अनिवार्य छ ।

केवल छ महिनामा निर्वाचन गर्ने वा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाले मात्र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छैन । निर्वाचनले राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्छ तर संरचनागत सुधारको दृष्टिकोणबिनाको सरकार फेरवदलले यथास्थिति मात्र पुनः उत्पादन गर्छ । यसैले, नेपालको सामाजिक–आर्थिक रोगहरुको दिगो उपचारका लागि वैचारिकी, नीतिगत स्पष्टता र रणनीतिक दिशाबोध आवश्यक छ । जेन–जीले केवल विद्रोह गरेर सीमित उपलब्धि हासिल गर्ने होइन, बरु वैकल्पिक मार्गरेखा र नयाँ राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेर दीर्घकालीन समाधानको बाटो देखाउनु पर्ने आवश्यकता बढेको छ । आन्दोलनले उठाएको प्रश्नलाई व्यवहारिक र संस्थागत सुधारमा रुपान्तरण गर्ने क्षमता नै यसको वास्तविक सफलताको मापन हुने छ ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा बारम्बार भएको आन्दोलन, असन्तोष र युवा पुस्ताको विद्रोही स्वरले एउटा कुरा प्रष्ट देखाएको छ । अबको अवस्था यथास्थितिबादी राजनीतिक ढाँचाबाट चल्न सक्दैन । जनता थाकिसकेका छन्, युवापुस्ता निराश भएका छन्, र देशको भविष्य अनिश्चिततामा अल्झिएको छ । दलगत गुटबन्दी, कार्यकर्तामुखी राज्य संयन्त्र, र राजनीतिक नियुक्तिको संस्कृति नै अहिलेको असफलताको मूल कारण बनेको छ । यसैले अब राजनीतिक प्रणालीमा ठोस र संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य भइसकेको छ । सबैभन्दा पहिले, नेपालको राजनीतिक संरचनामा प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।

आजको प्रणालीले नेतृत्वलाई निरन्तर अस्थिर बनाइरहेको छ । बारम्बार सरकार बदलिनु, नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थमा देशको भविष्य बन्धक हुनु, र संसद कार्यकर्ताको फोरममा सीमित हुनु– यी सबै समस्याको जरा हो । त्यसैले कार्यपालिका बलियो बनाउन प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित कार्यकारी आवश्यक छ, जसलाई जनताले प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउन सकून् । यसका लागि सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा सांसदहरुको संख्या घटाउनु पर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको जस्तो ठूलो संख्याले जनताभन्दा बढी पार्टी र कार्यकर्ताको हितमा मात्र काम गरेको देखिन्छ । दोस्रो, राजनीतिक नियुक्तिको प्रथालाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्छ ।

आजका अधिकांश संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान र राजकीय कार्यालयहरु पार्टी कार्यकर्ताको आश्रयस्थल बनेका छन् । यसले क्षमता, योग्यता र निष्ठाभन्दा कार्यकर्ताको निष्ठा प्राथमिक भएको छ । यसले सेवा प्रवाहमा अक्षमता बढाएको छ र भ्रष्टाचारलाई मौलाएको छ । राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन दलगत भागबण्डा र राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य अत्यावश्यक छ । तेस्रो, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कानुनी व्यवस्था अनिवार्य छ । उच्च तहका नेतादेखि साना कर्मचारीसम्म गैरजिम्मेवार र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भए तुरुन्तै दण्ड दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले जस्तो आयोग बनाएर वर्षौँ मुद्दा अल्झाइराख्ने होइन, छिटो–छरितो र पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया चाहिन्छ ।

चौथो, शिक्षा र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आज नेपालका युवाहरु विदेशिन बाध्य छन्, किनकि यहाँ उनीहरुको सिप, योग्यता र परिश्रमलाई कदर गर्ने वातावरण छैन । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारी बजारअनुसार परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । हालका धेरै कोर्षहरु बजारको मागसँग मेल खान्नन्, जसले गर्दा विद्यार्थीले पढेको विषय रोजगारीमा उपयोग हुन सक्दैन । उदाहरणका लागि, सूचना–प्रविधि, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, निर्माणजस्ता क्षेत्रमा सीपयुक्त जनशक्तिको ठूलो माग छ, तर विश्वविद्यालय र कलेज अझै परम्परागत विषयमा केन्द्रित छन् । त्यसैले शिक्षा प्रणालीले बजार–उन्मुख र सीप–आधारित कोर्षहरु सुरु गर्नुपर्छ । यससँगै, सरकार र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य आवश्यक छ ।

शिक्षा संस्थाले मात्र डिग्री दिने होइन, उद्योगसँग साझेदारी गरेर प्रशिक्षण, इन्टर्नसिप र रोजगारीमा प्रत्यक्ष पहुँच दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यस बाहेक, नेपालमा रोजगार पाएका श्रमिकलाई पनि सम्मानजनक तलब र सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । कामदारलाई न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा तल राखेर शोषण गर्ने प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ, र यसलाई रोक्न राज्यले कठोर कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । रोजगार दिने निकायले कसैलाई तलब नदिने, ढिला गर्ने वा अनुचित व्यवहार गर्ने हो भने त्यसलाई कानून र दण्ड प्रणालीमार्फत् तुरुन्त नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

यस विषयमा कुनै पनि ठुला मान्छेको दबाब वा राजनीतिक प्रभाव नचल्ने गरी कडा कानुनी संरचना बनाइए मात्र श्रमिकको अधिकार सुरक्षित हुन्छ र उनीहरुले आफ्नो श्रमको न्यायपूर्ण मूल्य पाउनेछन् । पाँचौं, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम गर्नु अपरिहार्य छ । अहिले न्यायालय पनि राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा दलगत भागबण्डा, मुद्दा मिलाउने चलन र न्यायमा ढिलाइले न्यायालयमाथि जनताको विश्वास कमजोर भएको छ । त्यसैले न्यायपालिकालाई पूर्ण स्वतन्त्र, सक्षम र जनमुखी बनाउन गहिरो सुधार आवश्यक छ । नेपाल आज एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनले केवल तत्कालीन सरकारलाई चुनौती दिएको मात्र होइन, बरु सम्पूर्ण राजनीतिक संरचनाको कमजोरीलाई उजागर गरिदिएको छ । यो आन्दोलनले प्रष्ट सन्देश दिएको छ– अब यथास्थिति र दलगत स्वार्थमा आधारित शासन चल्न सक्दैन । नेपालमा अब भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कानुनी कदम, प्रत्यक्ष जनउत्तरदायी कार्यकारी, सांसद संख्यामा कटौती, राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य, श्रमिक अधिकारको सुनिश्चितता, शिक्षा र रोजगारीमा समान पहुँच, र न्यायपालिकाको पूर्ण स्वतन्त्रता जस्ता संरचनागत सुधार अनिवार्य भइसकेका छन् । यदि यस्ता सुधार गर्न ढिलाइ गरियो भने, देश फेरि अर्को ठूलो सङ्कटतर्फ धकेलिनेछ ।

जेन–जी पुस्ताले उठाएको विद्रोही आवाजलाई केवल नारामा सीमित नगरी, दीर्घकालीन नीतिगत सुधार र व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ बदल्न सके मात्र यो आन्दोलनको वास्तविक सफलता हुनेछ । नेपालले अब परिवर्तनलाई विकल्प होइन, अनिवार्यता मान्नैपर्छ—किनभने यही बाटोबाट मात्र जनताको विश्वास पुनःस्थापित हुनेछ र देश स्थायित्व, सुशासन र समृद्धितर्फ अघि बढ्नेछ ।

(लेखक गैरसरकारी संस्था सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका लागि युवा समूहका कार्यकारी निर्देशक हुन्) ।