संस्थागत विद्यालयको आन्दोलन : उठान गरिएका विषयवस्तु र सम्भावित परिदृश्य

यादव गिरी

नेपालमा संस्थागत विद्यालय निजी क्षेत्रको अग्रणी शैक्षिक संस्थाका रुपमा स्थापित छन् । यी विद्यालयले राज्यले पुग्न नसकेका दुर्गम क्षेत्रसम्म शिक्षा पु¥याएका छन् र हजारौँ विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर दिएका छन् । तर, पछिल्ला वर्षमा नीति तथा कानुनमार्फत् सरकारी नियन्त्रण कडा हुँदै गएपछि विद्यालय र राज्यबिचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको छ । यही असन्तोषको परिणाम स्वरुप हाल संस्थागत विद्यालयले आन्दोलनको बाटो रोजेका छन् ।

आन्दोलनमा उठाइएका प्रमुख विषयवस्तुमा शुल्क निर्धारणमा स्वतन्त्रता, शिक्षक पारिश्रमिकको दायित्व, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, विद्यालय स्वायत्तता र सरकारी, निजी विद्यालयबिचको असमान व्यवहार प्रमुख छन् । विद्यालयले सरकारले सहुलियत नदिई केवल दायित्व थोपर्ने गरेको गुनासो गर्दै व्यावहारिक नीतिगत सुधारको माग गरेका छन् । खासगरी, बढ्दो महँगीकाबिच शुल्क नियन्त्रणको कठोर नीति विद्यालयलाई अस्तित्व संकटमा धकेल्ने खतरा भएको उनीहरुको भनाइ छ । सम्भावित परिदृश्य हेर्दा, यदि सरकार र विद्यालयबिच संवादमार्फत् सहमति कायम भयो भने शैक्षिक क्षेत्रमा स्थिरता आउन सक्छ ।

यसले विद्यार्थीलाई निरन्तर शिक्षा, अभिभावकलाई निश्चितता, र विद्यालय व्यवस्थापनलाई आत्मविश्वास दिनेछ । साथै, निजी र सरकारी विद्यालय बिचको सहकार्यले सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीलाई दीर्घकालीन रुपमा सुदृढ बनाउन सक्छ तर संवाद असफल भए आन्दोलन चर्किदै जानेछ र यसले शैक्षिक सत्र नै प्रभावित गर्ने सम्भावना रहन्छ । विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चित बन्ने, अभिभावक निराश हुने, र दीर्घकालमा गुणस्तरीय शिक्षामा गिरावट आउने खतरा छ । साथै, आन्दोलनलाई राजनीतिकरण गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै प्रबल छ, जसले शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अझ ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ । यसैले समाधानको मार्ग सहकार्य, संवाद र व्यावहारिक नीतिगत सुधारमै देखिन्छ ।

नीति, नियममा असमान व्यवहार

संस्थागत विद्यालयले लामो समयदेखि आफ्नो योगदान अनुसार सम्मान र समान अवसर नपाएको गुनासो दोहो¥याउँदै आएका छन् । सरकारी विद्यालयलाई राज्यले ठूलो मात्रामा अनुदान, कर छुट र भौतिक पूर्वाधार सहयोग दिने परिपाटी छ, तर निजी विद्यालयलाई यस्ता सुविधा प्रायः प्राप्त हुँदैनन् । बरु तिनलाई कर, राजश्व र प्रशासनिक प्रक्रियामा मात्र कडाइ गरेर नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले निजी विद्यालयलाई राज्यले शिक्षा विकासको सहकारी साझेदार नभई, केवल नाफा कमाउने क्षेत्रका रुपमा मात्र हेरेको भान दिलाउँछ । यसरी असमान नीति व्यवहार गर्दा निजी विद्यालय वित्तीय रुपमा झन् दबाबमा पर्छन् ।

शुल्क निर्धारणमा नियन्त्रण, करको भार, र शिक्षकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने दायित्वले विद्यालयलाई व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना गरेको छ । अर्काेतर्फ, सरकारी विद्यालयले पाउने सुविधा र छुटले उनीहरुको सञ्चालन सहज बनाइरहेको हुन्छ । यसले अभिभावकबिच पनि भ्रम सिर्जना गर्छ कि निजी विद्यालय महँगो छन् , तर राज्यले तिनलाई कुनै सहयोग नगरेको यथार्थ कमैलाई थाहा हुन्छ ।

यदि यो असमानता निरन्तर रहिरह्यो भने दीर्घकालमा निजी विद्यालय निरुत्साहित हुने र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने क्षमतामा कमी आउने खतरा छ । परिणामस्वरुप, सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली कमजोर बन्नेछ र अन्ततः विद्यार्थी नै प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । त्यसैले राज्यले नीति बनाउँदा निजी र सरकारी दुवै विद्यालयलाई शिक्षा प्रणालीका बराबरी साझेदारका रुपमा व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ ।
शुल्क निर्धारणको स्वतन्त्रता
संस्थागत विद्यालयको अर्काे प्रमुख माग शुल्क निर्धारणमा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु हो । वर्तमान आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा महँगी निरन्तर बढ्दो छ, भवन भाडा, कर, सामग्री खरिद खर्च र विशेषगरी शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने दायित्व विद्यालयमाथि स्वाभाविक रुपमा पर्छ । यस्ता खर्च विद्यालय आफैंले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ, तर अभिभावकसँग लिनु पर्ने शुल्क नै सरकारले कठोर रुपमा नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाउँदा विद्यालयको आय। व्यय सन्तुलन बिग्रिने अवस्था आएको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापनको दाबी छ कि शुल्क निर्धारणमा कडाइ गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । कारण, शिक्षकलाई उचित तलब दिन नसक्दा उनीहरुको मनोबल गिरावट हुन्छ, तालिम तथा दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रभावित हुन्छन्, र शिक्षण– अध्ययनका लागि आवश्यक भौतिक सुविधा विस्तार गर्न कठिनाइ हुन्छ । नतिजा स्वरुप विद्यालय अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा मात्र सीमित हुन सक्छन्, जसले विद्यार्थीको शिक्षण गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्छ ।

यदि शुल्क निर्धारणमा व्यावहारिक स्वतन्त्रता दिइएन भने दीर्घकालमा संस्थागत विद्यालयको आत्मनिर्भरता कमजोर हुने, गुणस्तर खस्किने र अभिभावकमा असन्तोष बढ्ने सम्भावना छ । राज्यले पूर्ण स्वतन्त्रता नभए पनि खर्च, महँगी र पारिश्रमिक अनुसार शुल्क समायोजन गर्ने लचिलो नीति अवलम्बन ग¥यो भने विद्यालयलाई दिगो बनाउन मद्दत पुग्ने छ । यसरी मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित राख्दै विद्यार्थीलाई आवश्यक गुणस्तर प्रदान गर्न सकिन्छ ।

विद्यालय स्वायत्तता

संस्थागत विद्यालयको आन्दोलनमा विद्यालय स्वायत्तता प्रमुख मुद्दाका रुपमा उठाइएको छ । विद्यालयले आफ्नै व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम छनोट, र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा पर्याप्त अधिकार पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् तर पछिल्ला वर्षमा सरकारले अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति बढाएको भन्दै विद्यालयले असन्तोष प्रकट गरेका छन् ।

व्यवस्थापन निर्णयदेखि लिएर कक्षाभित्रको गतिविधिसम्म सरकारी हस्तक्षेप हुने हुँदा विद्यालयले आफ्नो मौलिकता र विशेषता हराउँदै गएको अनुभव गरेका छन् । विद्यालयको तर्क छ कि पाठ्यक्रममा विविधता ल्याउन, समयानुकूल विषय समावेश गर्न, र विद्यार्थीलाई व्यवहारिक जीवनसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वायत्तता अपरिहार्य हुन्छ तर सरकारी नीतिगत कडाइका कारण सह–पाठ्यक्रियात्मक गतिविधि, वैकल्पिक विषय छनोट वा नयाँ पद्धतिहरु लागू गर्न असहज भइरहेको छ ।

यसले विद्यालयलाई सिर्जनशीलताभन्दा केवल नियम पालना गर्ने संस्थामा सीमित बनाइरहेको छ । यदि विद्यालयलाई आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गरिएन भने गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने सम्भावना खुम्चिने छ । विद्यार्थी केवल सैद्धान्तिक ज्ञानमा सीमित हुने, विद्यालयले नयाँ प्रयोग र सुधार गर्न नसक्ने, र अभिभावकले अपेक्षा गरेको स्तरको शिक्षा उपलब्ध नहुने खतरा छ । त्यसैले सरकारको भूमिकाले नियमनभन्दा बढी सहजीकरण र साझेदारीको धार लिनुपर्छ, जसले विद्यालयलाई स्वतन्त्र तर उत्तरदायी ढंगले सञ्चालन गर्ने वातावरण दिन सक्छ ।

छात्रवृत्ति व्यवस्था

संस्थागत विद्यालयले उठाएको अर्काे महत्वपूर्ण विषय छात्रवृत्ति व्यवस्थासम्बन्धी हो । सरकारको प्रावधान अनुसार संस्थागत विद्यालयले वार्षिक भर्ना हुने विद्यार्थी संख्याको निश्चित प्रतिशतलाई निःशुल्क वा सहुलियत शुल्कमा शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ तर यो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निजी विद्यालयमाथि मात्र थोपरेको गुनासो विद्यालय व्यवस्थापनको छ । सरकारी विद्यालयलाई त यस किसिमको दायित्व प्रायः नलगाइए पनि संस्थागत विद्यालयलाई निरन्तर दबाब दिइनु अन्यायपूर्ण रहेको तर्क गरिएको छ ।

विद्यालयको भनाइ छ कि छात्रवृत्ति दिनु आवश्यक र सामाजिक दायित्व हो, तर त्यसका लागि सबल कार्यान्वयन ढाँचा वा पारदर्शी प्रक्रिया राज्यले बनाइदिनु आवश्यक छ । हालको प्रणालीमा अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालयबिच भ्रम र असन्तोष बढ्ने गरेको छ । कुन आधारमा कसलाई छात्रवृत्ति दिने भन्ने विषय प्रष्ट नभएकाले विद्यालय आलोचनाको शिकार हुन्छन् । यसले विद्यालय र समुदायबिचको सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पु¥याउँछ ।

अर्काेतर्फ, छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा विद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट आर्थिक भार व्यहोर्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ । खासगरी मध्यमस्तरका संस्थागत विद्यालयका लागि यो ठूलो चुनौती हो । शुल्क नियन्त्रण, कर दबाब, पारिश्रमिक वृद्धि जस्ता दायित्वसँगै छात्रवृत्ति दिनु पर्ने प्रावधान थपिँदा विद्यालय अस्तित्व जोगाउने संघर्षमै सीमित भइरहेका छन् । यसले विद्यालयलाई शिक्षा गुणस्तर सुधारभन्दा पनि आर्थिक व्यवस्थापनमै व्यस्त बनाइदिएको छ । यदि राज्यले छात्रवृत्ति व्यवस्थामा स्पष्ट मापदण्ड, निगरानी प्रणाली र विद्यालयलाई प्रोत्साहन दिने खालका सहुलियत उपलब्ध गराए भने यसले दिगो समाधान दिन सक्छ ।

विद्यालयले आफ्नो सामाजिक दायित्व पनि पुरा गर्न सक्छन्, अभिभावकलाई पारदर्शी ढंगले सुविधा पुग्छ, र विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवसर गुमाउँदैनन् । त्यसैले छात्रवृत्ति प्रणालीलाई विद्यालयमाथि दायित्व थोपर्ने भन्दा पनि साझा जिम्मेवारीको रुपमा विकास गर्न जरुरी देखिन्छ ।

सम्भावित परिदृश्य ः सरकार–विद्यालय सहमति भएमा

यदि सरकार र संस्थागत विद्यालयबिच संवादको बाटो खुलेर व्यावहारिक सहमति कायम हुन्छ भने शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य स्थिरता आउन सक्छ । आन्दोलनले सिर्जना गरेको तनाव अन्त्य भई विद्यार्थीको अध्ययन अवरुद्ध हुने अवस्था टर्छ, अभिभावकलाई आश्वस्त बनाउँछ र विद्यालय व्यवस्थापनले शिक्षण–अध्ययनमा पुनः ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छ । यसले शिक्षा प्रणालीमा सकारात्मक ऊर्जा भर्नेछ र लामो समयदेखि देखिँदै आएका अविश्वासका बादल हटाउन मद्दत पु¥याउने छ ।

सहमतिले विद्यालयलाई शुल्क निर्धारण, शिक्षक पारिश्रमिक, छात्रवृत्ति, र स्वायत्तता जस्ता संवेदनशील विषयमा व्यावहारिक समाधान दिन सक्छ । उदाहरणका लागि, शुल्क समायोजनमा पारदर्शी मापदण्ड, शिक्षकको न्यूनतम पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा सहकार्य, र छात्रवृत्ति वितरणमा स्पष्ट ढाँचा बनेमा विद्यालयमा आर्थिक र प्रशासनिक दबाब कम हुन्छ । यसले निजी विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षामा अझ लगानी गर्न प्रेरित गर्नेछ । यस्तो सहमति अभिभावकका लागि पनि लाभदायी हुन्छ ।

शुल्क व्यवस्थामा पारदर्शिता आएपछि अभिभावकलाई विद्यालयले अस्वाभाविक शुल्क लिएको हो कि भन्ने शंका हट्छ । साथै, छात्रवृत्ति प्रणाली व्यवस्थित भएपछि आवश्यकता अनुसार विद्यार्थीले लाभ पाउने वातावरण बनाउँछ । यसले अभिभावक र विद्यालबिचको सम्बन्धलाई विश्वासमा आधारित बनाउन मद्दत पु¥याउँछ, जसले अन्ततः विद्यार्थीलाई लाभ दिनेछ ।

दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दा, सरकार र विद्यालयबिचको सहमति शिक्षा प्रणालीलाई दिगो बनाउन महत्वपूर्ण टेवा पु¥याउने छ । यसले सरकारी र निजी विद्यालयबिचको प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ बनाउँछ, शिक्षकलाई व्यावसायिक सुरक्षाको अनुभूति दिन्छ र विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्छ । अन्ततः यस्तो सहमति नेपालकै समग्र शिक्षाक्षेत्रलाई अगाडि बढाउने आधार बन्न सक्छ ।

सहमति नहुँदा दीर्घकालीन आन्दोलन

यदि सरकार र संस्थागत विद्यालयबिच सहमति जुटेन भने आन्दोलन दीर्घकालसम्म तन्किने सम्भावना प्रबल हुन्छ । यसले विद्यालय सञ्चालनमा स्थिरता नआउने, प्रशासनिक दबाब बढ्ने र शिक्षक तथा विद्यार्थी दुवैको मानसिक तनावमा वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । लामो समयसम्म आन्दोलन जारी रहँदा शैक्षिक सत्र प्रभावित हुने जोखिम बढी हुन्छ, जसले विद्यार्थीको नियमित अध्ययनमा बाधा पु¥याउँछ ।

अवरोध र असमझदारी बढेमा अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको शिक्षामा वैकल्पिक विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति बढाउन सक्छन् । कतिपय अभिभावक निजी विद्यालयबाट सरकारी वा अन्य संस्थागत विद्यालयमा सर्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ । यसले संस्थागत विद्यालयको आर्थिक अवस्था र दीर्घकालीन दिगोपनमा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना हुन्छ । विद्यार्थीको भविष्य पनि अन्योलमा पर्न सक्छ । परीक्षा, पाठ्यक्रमको समय तालिका र कक्षा सञ्चालन अस्थिर हुनाले उनीहरुको शैक्षिक प्रगति प्रभावित हुन्छ ।

दीर्घकालीन आन्दोलनले विद्यार्थीलाई मानसिक तनावमा राख्नुका साथै गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरमा कमी ल्याउन सक्छ । यसले समाजमा शिक्षाप्रति विश्वासमा पनि असर पार्न सक्छ । अन्ततः, सहमति नहुँदा आन्दोलन राजनीतिकरण हुने खतरा पनि उच्च हुन्छ । राजनीतिक दलले यसलाई आफ्नो एजेण्डा अनुरुप प्रयोग गर्दा आन्दोलन अझ चर्किन सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावक सबै प्रभावित हुने हुँदा समस्या समाधानका लागि व्यावहारिक संवाद र साझेदारीको बाटो अपनाउनु अत्यावश्यक हुन्छ ।

राजनीतिकरणको खतरा

यदि संस्थागत विद्यालयको आन्दोलन लामो समयसम्म तन्कियो भने यसलाई राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । आन्दोलनको वास्तविक मुद्दा शिक्षा सुधार र निजी विद्यालयको दिगोपन भए पनि राजनीतिक लाभका लागि विभिन्न समूहले यसलाई आफ्नो एजेन्डामा समाहित गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनको उद्देश्य बदलिन सक्छ र यसले विद्यालय र सरकारबिचको प्रत्यक्ष संवादलाई प्रभावित गर्न सक्छ ।

राजनीतिकरण हुँदा आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने खतरा बढ्छ । आन्दोलनमा सहभागी शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी मात्र होइन, व्यापक समाज पनि यसको प्रभावमा पर्छ । राजनीतिक दबाब र आन्दोलनको प्रयोगले शैक्षिक सत्रमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ, कक्षाको नियमित सञ्चालन रोकिन सक्छ र विद्यार्थीको अध्ययन प्रभावित हुन्छ । साथै, राजनीतिकरणले विद्यालयको स्वतन्त्रता र प्रशासनिक निर्णयमा हस्तक्षेप बढाउँछ । विद्यालयले आफ्नै पाठ्यक्रम, गतिविधि र व्यवस्थापनमा निर्णय लिन सक्ने अधिकार सीमित हुन सक्छ ।

यसले दीर्घकालीन दृष्टिले संस्थागत विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने क्षमता कमजोर बनाउँछ र शिक्षा क्षेत्रमा अविश्वास पैदा गर्न सक्छ । अन्ततः, आन्दोलन राजनीतिकरण भयो भने यसको असर केवल शिक्षा प्रणालीमै सीमित रहन्न ः समाजमा अस्थिरता, अभिभावकमा भ्रम र विद्यार्थीमा तनाव उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्न सरकारी र निजी पक्षबीच समयमै व्यावहारिक संवाद र सहकार्य आवश्यक छ, ताकि आन्दोलनको उद्देश्य मात्र शिक्षा सुधार र दिगोपनमै सीमित रहोस् ।

शिक्षा प्रणालीको दीर्घकालीन प्रभाव

यदि निजी वा संस्थागत विद्यालय निरुत्साहित भए भने दीर्घकालमा सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । निजी विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक पाठ्यक्रम र सह–पाठ्यक्रम गतिविधि सञ्चालनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थीले केवल सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभई व्यवहारिक र प्रयोगात्मक शिक्षा पनि पाउँछन् । यदि यी विद्यालय कमजोर बनाइए वा सञ्चालन कठिन बनाइए भने गुणस्तरीय शिक्षामा गिरावट आउनु स्वाभाविक छ ।

शिक्षा गुणस्तरमा अवनति हुँदा दीर्घकालीन रुपमा रोजगार बजारमा पनि असर पर्छ । गुणस्तरीय शिक्षित युवाको अभावले दक्ष जनशक्तिको कमी ल्याउँछ । यसले उद्योग, सेवा क्षेत्र र अन्य रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने छ । विशेष गरी नेपाल जस्ता विकासशील देशमा गुणस्तरीय मानव स्रोतको उपलब्धता आर्थिक विकास र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । सरकारी विद्यालयमाथि अतिरिक्त दबाब पर्न सक्ने अर्काे सम्भावना पनि देखिन्छ ।

निजी विद्यालय कमजोर भएमा विद्यार्थीको ठूलो हिस्सा सरकारी विद्यालयतर्फ सर्ने सम्भावना हुन्छ । यसले सरकारी विद्यालयको संसाधन, शिक्षक, कक्षाकोठा र भौतिक पूर्वाधारमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ । परिणाम स्वरुप सरकारी विद्यालयले पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न कठिनाइ महसुस गर्न सक्छ । दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दा, शिक्षा प्रणालीको दिगोपनका लागि निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्नुभन्दा सहयोग, सहकार्य र व्यावहारिक नीतिगत सुधार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । निजी र सरकारी विद्यालयबिच सन्तुलन कायम रहँदा मात्र विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक सबै लाभान्वित हुनेछन् । यसले नेपालको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई बलियो र दीगो बनाउने आधार तयार पार्छ ।
निष्कर्ष

संस्थागत विद्यालयको आन्दोलन केवल निजी विद्यालयको स्वार्थ वा आर्थिक हितसँग सीमित छैन । यसको मूल विषय शिक्षा प्रणालीको दीर्घकालीन दिगोपन, गुणस्तरीय शिक्षाको निरन्तरता र विद्यार्थीको भविष्यसँग सम्बन्धित छ । आन्दोलनले उठाएका विषयवस्तुः शुल्क निर्धारण, शिक्षक दरबन्दी, छात्रवृत्ति, विद्यालय स्वायत्तता र नीति–नियममा समान व्यवहार केवल निजी विद्यालयको मात्र होइन, सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रको सन्तुलन र स्थायित्वसँग जोडिएका छन् । यसको समाधानले शिक्षा प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधार र स्थायित्व ल्याउने क्षमता राख्छ ।

सरकारले विद्यालयलाई केवल नियमनको दायरामा सीमित राखेर मात्र समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न गरे भने दीर्घकालीन अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्छ । यसको सट्टा सहजीकरण, सहकार्य र सहअस्तित्वको मार्ग अपनाउँदा निजी र सरकारी विद्यालयबिच सन्तुलन कायम रहन्छ । यसले विद्यार्थीको अध्ययन निरन्तरता सुनिश्चित गर्नेछ, शिक्षक र व्यवस्थापनलाई आत्मनिर्भर बनाउने छ र समग्र शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तर कायम राख्ने छ । अन्यथा, आन्दोलनले सिर्जना गर्ने अस्थिरता अन्ततः विद्यार्थी र देशकै भविष्यमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पु¥याउने सम्भावना रहन्छ ।