भयरहित वातावरण र नागरिक दायित्व
के.पी. सुवेदी
समय र सन्दर्भले अझै पनि केही लेख्नु अघि जेन–जेड, एउटा उमेर समूहले नेपालमा ल्याएको परिवर्तनलाई नसम्झिनु अन्याय हुन्छ भन्ने लाग्छ । प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुईतिहाइको शक्तिशाली भन्ने ठानिएको केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस सहितको गठबन्धन सरकार तासको घर हावाले उडाएको शैलीमा ढलेको छ । आन्दोलन सुरु गर्नुअघि सार्वजनिक गरिएका मागहरु कसरी विकास भए ? त्यो परिस्थितिले सिर्जना गरेको हो । किनभने नाटकीय रुपमा घटनाहरु घटेको सतहमा देखियो र कल्पना नगरेका पात्रहरु अगाडि आएर परिस्थिति जटिल बन्दै गएको पाइयो ।
यसको छानबिन कसरी हुन्छ, अहिले नै भन्न सकिन्न । किनभने अझै मुलुक अस्थिरताको भूमरीबाट निस्किनुको साटो भासिँदैछ । अस्थिरतामा खेल्ने र खेलाउने देशी–विदेशी सबै तङ्खव सक्रिय भएको अनुमान गरिँदैछ । त्यसका श्रव्य–दृश्यसहितका प्रत्यक्ष झलकहरु आइरहेका छन् । अप्रत्यासीत सफलताको अर्थमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरियो । यसैको टाउकोमा टेकेर संविधान खारेज हुनुपर्छ भन्ने एकथरि तङ्खवहरु सक्रिय हुँदैछन् । अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमाथि अस्थिरतावादीको दबाब बढिरहेको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की परिपक्व संविधानवादको अनुचर भएकोले संविधानकै लिगमा डो¥याएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने दृढसङ्कल्प गरेको सन्देश देशवासीको नाममा सार्वजनिक गरेकी छन् ।
मुलुक भरिका सरकारी संरचनाहरु, महङ्खवपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण र नजीरहरु जलाएर खरानी पारिएको छ । कम्प्युटरलगायतका विद्युतीय उपकरणहरु कति लुटिएका छन् र जलाइएका छन्, सुरक्षा पोस्टबाट, सुरक्षाकर्मीका हतियार खोसिएको मात्र नभएर उनीहरुलाई निर्ममतापूर्वक पिटेर मारिएकोले प्रश्नहरु उठाइएका छन् । उनीहरुले आफ्नो सुरक्षा नदेखेपछि कार्यकक्ष छोडेर सुरक्षित हुन बर्दी छोडाएर हिँडेका हुन् ।
यिनको मनोबल कसरी उठउन सक्छ र तोकिएको मितिमा शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचन हुँदैछ भनेर भयरहित सहभागिता सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ? अस्थिरताको अन्त्य त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, जब भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । हिंसा नेपाली जनताले पहिले पनि बेहोरेकै हुन् । माओवादीले दशवर्षे हिंसात्मक आन्दोलन जसलाई माओवादीले जनयुद्धको नाम दिएको छ, त्यसबेलामा उसले ध्वंस गरेर, बैंक लुटेको थियो, निजी सम्पत्ति लुटेर जनतासँग प्रतक्ष सम्बन्ध भएका सरकारी कार्यालय जलाएर जनताका प्रमाण नष्ट गरिएको थियो ।
त्यसलाई पुनःअध्यावधिक गरेर आफ्नो कागजपत्र ठिक दुरुस्त गर्न बैंक, मालपोत तथा नापी कार्यालयलगायतका कागजात मिलाउन सास्ती नै भयो । यसैगरी गरिक, शिक्षक कर्मचारी, पर्यटक स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकारदेखि लिएर चल्ती बसलाई एम्बुसमा पारेर पटकपटकका घटनामा अधिकतम ४२ जना एकैपटक एकै ठाउँमा मारिएको बाँदरमुढे घटना समेतका अपराध कर्म तपसिलमा राखेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका थिए । ध्वंसपछि नयाँ निर्माण भएर देशको कायापलट हुने भनिन्थ्यो र हामी सबै मख्ख परेर उसले गरेका सबै अमानवीय कार्य क्षम्य हुनगयो ।
यस अघि जहानीया शासनका विरुद्ध, निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायतका विरुद्ध विशाल जनप्रदर्शन भएर पनि सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउने गरिएको थिएन, तैपनि शासकहरु झुकेकै थिए, जनताको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनले शासकलाई घुँडा टेकाएर त व्यवस्था परिवर्तन गरिएको हो । यस्ता ऐतिहासिक दृष्टान्तहरु हुंँदाहुँदै त्यस्तै सजिलो र राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षाप्रति किञ्चित् माया नगरेर दशकौँ पछाडि मुलुकलाई धकेल्ने गरी सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतदेखि अयख्तियार कार्यालयका कागजात र फाइलहरु जलाएर कसलाई फाइदा भयो ?
मुलुकलाई अपूरणीय क्षति गर्न गरिएको आन्दोलनमा मुलुकलाई फाइदा भएको केही रहेछ छैन भने कसका लागि कसले गरायो त्यसको जिम्मेवारी र कसैले नलिइकन पुरानालाई निवर्तमान सरकार र उसका समर्थकलाई सरापेर यो क्षतिको परिपूरण हुन्छ ? राष्ट्रिय हिरो बनेर अब संविधानमाथि हमला गर्न उक्साउने पर्दापछिका दलालहरु चाहे जसका होऊन्, तिनलाई सच्चा देशभक्त नेपाली नागरिले त्यसै छोड्नु हुन्न ।
अस्थिरतावादी शक्तिको सेवा गर्न कोही वदनियतपूर्वक राज्य संयन्त्रमा खेल्न चाहेको हो भने त्यसको पनि राम्रो निगरानी गरियोस् र अक्ष्यम्य अपराधको भागीदार चाहे त्यो जेलमा रहेका अपराधीलाई निकालेर आन्दोलनमा लैजाने होस् चाहे देशका सम्पत्ति जलाउने वा घरमा आगो लगाएर भित्र मानिसहरु जलाउने होस्, यी सबै अपराधीहरु छानीछानी कार्यबाही हुनुपर्छ । त्यसमा कुनै पनि व्यक्ति सङ्काको भरमा अन्यायमा नपरोस् भन्ने सावधानी अपनाइयोस् ।
नवगठित सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सुविधा खोस्ने निर्णय स्वागतयोग्य निर्णय हो । निर्णय गरिएका सबै काम अनिवार्य दायित्व हुन् । यिनीहरुको कार्यान्वायन जति सक्यो छिटो हुनपर्छ । पूर्ववर्ती सरकार र प्रतिपक्षका विभिन्न व्यक्तिहरुको पासपोर्ट रद्द गर्ने निर्णय गरेको विषयले सरकार सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन खोज्दै छ भन्ने सन्देश दिन्छ तर जेलबाट उम्केका र विध्वंसात्मक कार्यमा संलग्न रहेकाहरु भाग्न नपाउन भन्नेमा सरकारले समयमै सक्रियता बढाएर उनीहरु र उनीहरुले लुकाएका हतियार नियन्त्रणमा लिने काम भएन भने निर्वाचन प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना अत्यन्त धेरै छ । यस विषयमा नागरिक तहबाट पनि खबरदारी हुन जरुरी छ ।
