राजनीतिक द्वन्द्वको दोबाटो र राष्ट्रको जोखिम

यादव गिरी

सेप्टेम्बर ८ र ९ का घटनाले देशको सामूहिक चेतनामा गहिरो चोट मात्र लगाएन, यसले अनगिन्ती प्रश्नहरुको भारी पनि थोपरेको छ । द्वन्द्वकाबीच भएको जनहानि, व्यापक क्षति र राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको अविश्वास अहिले पनि ताजा घाउझैँ बाँचेका छन् ।

घटनाको सत्यतथ्य पहिचान गर्न गठन गरिएको गौरिवहादुर कार्की आयोगप्रति जनअपेक्षा उच्च छ । तर छानबिनको निष्कर्षले घाउ मल्हम लगाउने हो कि फेरि निराशा थप्ने हो, यो यतिखेर कसैले ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन । आन्दोलनका मूल एजेन्डाहरु विघटन हुँदै गएको देखिन्छ । सडकमा चर्किएको आवाज क्रमशः दबिँदै गएको छ र केही सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरुमा मात्र असन्तोषको चिंगारी बाँकी छ ।

एकातिर जनताले न्याय, जवाफदेहिता र सुधारको अपेक्षा बोकेका छन्, अर्कातिर राज्य संयन्त्रले ती आवाजलाई चिस्याउने मौन रणनीति अपनाएको आभास दिन्छ ।

७१ जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको, करिब पाँच खर्वको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको र राष्ट्रिय मनोबल नै खस्किएको तथ्य कुनै सामान्य टिप्पणीको विषय होइन । यत्ति ठूलो मूल्य चुकाएपछि पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस मुद्दा किन अघि बढिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न जनमानसमा झन् बलियो हुँदै गएको छ ।

भ्रष्टाचार अब केवल कानुनी समस्या होइन, राष्ट्रको विकास, मनोविज्ञान र सामाजिक संस्कृतिमा गहिरो विषका रुपमा फैलिरहेको छ । आजको नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत, नीतिगत र मानसिक तहमा जरा गाडिसकेको छ । कार्यालयदेखि ठेकेदारसम्म, सरकारदेखि स्थानीय निकायसम्म, निर्णयदेखि नियुक्तिसम्म यसको प्रभाव देखिन्छ ।

यस्तो बेला वर्तमान मन्त्रिपरिषद् अपेक्षाकृत शुद्ध देखिएको धारणा जनस्तरमा बिस्तारै फैलिदै गएको छ । यो आफैंमा सकारात्मक संकेत हो, तर पर्याप्त अवरोध पनि छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुप्रति जनअपेक्षा उच्च छ । जनताले ‘सिंघम शैलीुका कठोर कदम, दृढ प्रशासनिक हस्तक्षेप र अपराधीमाथि निरपेक्ष कारबाही देख्न चाहेका छन् । तर इच्छाशक्तिलाई संस्थागत संरचनाले साथ नदिएसम्म परिवर्तन केवल भाषणमा सीमित हुन सक्छ ।

सुधारको बहसमा एउटा कडुवा सत्य लुकेको छ,मन्त्रिपरिषद् शुद्ध देखिनु आशाजनक हो, तर प्रणालीगत परिवर्तनबिना त्यो स्थायित्वमा रुपान्तरण हुन सक्दैन । न्यायिक स्वायत्तता, प्रशासनिक जवाफदेहिता र राजनीतिक नैतिकता एकअर्कासँग गाँसिएका विषय हुन् । सुधारको लहर उठाउन मात्र होइन, त्यसलाई टिकाउन पनि कठोर अनुशासन, निडर नेतृत्व र प्रष्ट नीतिगत हैसियत चाहिन्छ । यति बेला देश एउटा संवेदनशील मोडतर्फ प्रवेश गरिरहेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरतामाथि जनआक्रोश थपिएको छ, र अविश्वासले पुराना संरचनालाई चुनौती दिइरहेको छ । यसर्थ देश राजनीतिक मोडको संवेदनशील घडीमा प्रवेश गरिरहेको सन्दर्भमा यस परिवेशका विभिन्न पाटोलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

निर्वाचनतयारी : प्रक्रिया कि पुनरावृत्ति ?

सरकारले अहिले निर्वाचनलाई राजनीतिक स्थायित्व र वैधानिक वैधताको आधारका रुपमा अघि सारिरहेको छ । संविधानसम्मत मार्ग यही हो, लोकतन्त्रको निरन्तरताका लागि चुनाव अपरिहार्य हो, र राजनीतिक संक्रमणको थलकथलबाट देशलाई अघि बढाउने औपचारिक माध्यम पनि यही भन्ने तर्क सत्तापक्षले प्रस्तुत गरेको छ ।

कानुनी संरचनामा संशोधन, आयोगहरुको सक्रियता, बजेटीय तयारी र प्राविधिक समन्वयजस्ता संकेतहरु यस धारणा अनुरुप देखिन थालेका छन् । तर यति मात्रै चुनावलाई अर्थपूर्ण बनाउन पर्याप्त हुँदैन । निर्वाचन केवल मतपेटिका, मतदाता नामावली र निर्वाचन अधिकृतको व्यवस्थापन होइन ।

यो जनआकांक्षा, वैकल्पिक राजनीतिक सोच र सुधारको माटोमाथि टिकेको प्रक्रिया हो । यदि मताधिकारले फेरि पुरानै सत्तासम्यन्त्रका पात्रहरुलाई पुनः स्थापित मात्र ग¥यो भने, त्यो लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन, विफल चक्रको पुनरावृत्ति ठहरिनेछ । अहिले जनतामा बढिरहेको अविश्वास, निराशा र आक्रोशको मूल जरा विगतका दलहरुको चरित्रमा निहित छ । त्यही प्रभावशाली दलहरु फेरि चुनावी शक्तिका रुपमा उदाए भने, जनमतले त्यसलाई स्वीकृति होइन, बाध्यता ठान्नेछ ।

यही सन्दर्भमा अर्को सवाल उठ्छ, के चुनावले मात्र परिवर्तन सम्भव छ ? यदि प्रणाली, नीति र नेतृत्वको संरचनामा सुधारभन्दा बढी पुर्नसंयोजन भयो भने, परिणाम फेरि निराशाजनक हुन सक्छ । जेन–जी पुस्तादेखि निराश मध्यम वर्गसम्म व्यापक रुपमा उठेको माग शुद्ध नेतृत्व र वैकल्पिक चिन्तनको हो, जुन अहिलेका प्रमुख दलहरुले सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।

यसकारण निर्वाचनको तयारीले दुई प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ, पहिलो, के यो निकास हो कि केवल औपचारिकता ? दोस्रो, के यसले नयाँ शक्ति, नयाँ सोच र नयाँ सम्भावनालाई ठाउँ दिन्छ ? यिनै प्रश्नहरुको उत्तरअनुसार लोकतन्त्रको दिशानिर्देशन हुनेछ, नत्र यही निर्वाचन अर्को असन्तोषको जन्मदाता बन्छ ।

जेन–जी आन्दोलन र व्यवस्थाको विमुखता

जेन–जी आन्दोलन केवल केही नाराहरुको प्रदर्शन थिएन, यसले प्रणालीगत वेथितिलाइ, राजनीतिक असन्तुलन र प्रतिनिधित्वहीन सत्ता संस्कृतिविरुद्ध उठाएको आवाज थियो । त्यसले उठाएका मुद्दा प्रशासनिक सुधारदेखि शासन संरचना परिवर्तनसम्म, नीतिगत पारदर्शितादेखि आर्थिक न्यायसम्म र नेतृत्वको वैधतादेखि वैकल्पिक शक्ति निर्माणसम्म फैलिएका छन् ।

आन्दोलनको भाषा आक्रोशमा आधारित भए पनि सार गहिरो र परिवर्तनमुखी थियो । तर अहिले देखिएको अवस्थाले ती मागहरु सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिल्यै बेवास्ता भइरहेको संकेत दिन्छ । विद्यमान राजनीतिक दलहरु लामो समयदेखि चुनावी गणित, सत्तासन्तुलन र गुटगत अस्तित्वमै सीमित रहेकाले संरचनागत विषयप्रति तटस्थ वा विमुख देखिन्छन् ।

उनीहरुका निर्णयले प्रतिनिधित्वका नयाँ परिकल्पना, प्रत्यक्ष कार्यकारीका विकल्प, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका ठोस संयन्त्र वा राज्य व्यवसायबीचको आन्तरिक सन्तुलनजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । निर्वाचनको घोषणाले यी मुद्दालाई झन् पन्छाइदिने खतरा छ । किनकि चुनाव अभियानमा दलहरुले उठाउने एजेन्डा रणनीतिका लागि तय हुन्छन्, परिवर्तनका लागि होइन ।

त्यसमाथि पुरानै नेतृत्वको प्रवेश सुनिश्चित हुने परिदृश्यमा जेन–जी आन्दोलनले खोजेको वैकल्पिक सोचलाई संस्थागत ठाउँ पाउने सम्भावना न्यून बन्छ । जसले गर्दा आन्दोलनको सारलाई व्यवस्थाभित्र समाहित गर्ने प्रयोग अघि बढ्न पाएको छैन । अरु एक महत्वपूर्ण पक्ष, यो आन्दोलनले आम जनमानसमा उत्पन्न गरेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो ।

नयाँ पुस्ताको असन्तोषले पुरानो राजनीतिक वृत्तलाई चुनौती त दियो, तर प्रतिनिधित्व माग्ने ठाउँमा ठोस संरचनागत समावेशीकरण देखिएन । यदि यो विमुखता निरन्तर रह्यो भने आन्दोलनको रुप पुनः विस्फोटक चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ– यो पटक सडकमा होइन, अन्य वैधानिक वा अवैधानिक प्रतिरोधका स्वरुपमा ।

यसकारण जेन–जी आन्दोलनलाई केवल असन्तोषको अभिव्यक्ति होइन, नयाँ सामाजिक–राजनीतिक चेतनाको पूर्वसंकेतका रुपमा बुझ्न आवश्यक छ । राज्य र दलहरुले यो संकेत सुनेन भने, जनमत अब पुरानै संरचनाभित्र बस्नेवाला छैन ।

पुराना दलहरुको पुनरावृत्ति र लोकतन्त्रको चुनौती

निर्वाचन हुनु भनेको नयाँ अवसरको सुरुवात मात्र होइन, पुरानो संरचनाको पुनरावलोकन पनि हो । तर नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा, त्यस्तो अवसरले पुराना दलहरुको पुनरावृत्ति सुनिश्चित गर्ने जोखिम बढी देखिन्छ ।

लामो समयदेखि सत्ता र संसाधनको नियन्त्रणमा रहेका यी दलहरुले आफ्नो संगठनात्मक शक्ति, गुटगत संयोजन र चुनावी रणनीतिलाई जति मजबुत बनाएका छन्, त्यस्तै जनस्वीकृति र मत व्यवस्थापनमा पनि उनीहरुको प्रभुत्व अझै कायम छ । जनतामा केही हदसम्म नयाँ सोच र असन्तोषको उदय भए पनि, त्यो परिवर्तनको लहर पुराना दलहरुको संगठनात्मक गहिराईसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प¥याप्त छैन ।

मतदाता नामावली व्यवस्थापन, स्थानीय तहसम्मको संगठनात्मक नेटवर्क, राजनीतिक संयोजन र वित्तीय स्रोतहरुको नियन्त्रणले पुराना दलहरुलाई सधैं लाभ दिलाउने संरचना बनाएको छ । यसले चुनावी प्रतिस्पर्धामा वैकल्पिक शक्ति उत्पन्न गर्न कठिनाइ थपेको छ । अर्कोतर्फ, नयाँ वा वैकल्पिक राजनीतिक समूहहरु जनस्वीकृति र नेतृत्व क्षमतामा अझै अपूर्ण देखिन्छन् ।

उनीहरुले संगठन, रणनीति र क्षेत्रीय पहुँच विस्तार गर्न समय र संसाधनको अभाव भोगिरहेका छन् । परिणामस्वरुप, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पुराना दलहरुको प्रभाव कम हुन सकेको छैन, र निर्वाचनको परिणाम उनीहरुको लाभमा नजिक हुने सम्भावना बढी छ । यसले जनमतमा भएको परिवर्तन र असन्तोषको ऊर्जा व्यवस्थापन गर्न चुनौती थप्दछ ।

यदि पुराना दलहरुकै नेतृत्व र दृष्टिकोण फेरि प्रमुख भूमिकामा आयो भने, जनता फेरि विगतका असन्तोष र अविश्वासको चक्रमा फस्ने खतरा रहन्छ । चुनाव केवल प्रक्रिया नभएर सामाजिक विश्वास र आशाको परीक्षा पनि होस र अहिलेको अवस्थामा पुराना संरचनाले त्यही विश्वास कमजोर गर्ने सम्भावना राखेको देखिन्छ ।

त्यसैले निर्वाचन केवल मतपेटिकाको परिणाम मात्र नभएर राजनीतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि निर्णायक मोड हो । पुराना दलहरुको पुनरागमनले लोकतन्त्रको गहिरो सुधार र नयाँ राजनीतिक चेतनाको मार्ग अवरुद्ध गर्न सक्छ, र यसले देशका युवाहरु, आन्दोलनकारी पुस्ता र असन्तुष्ट मतदाताको अपेक्षालाई निराशामा परिणत गर्न सक्ने खतरासँग जुध्नुपर्छ ।

संविधान संशोधन र प्रत्यक्ष कार्यकारी संरचनाको चुनौती

नेपालले नयाँ संविधानलाई लागू गरेको दशक पुग्दा पनि संवैधानिक सुधार र शासन संरचनामा निर्णायक परिवर्तन गर्ने बहस अझै अधूरो छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, द्विदलीय प्रणाली वा अन्य वैकल्पिक शासन मोडका प्रस्तावहरु संसद र राजनीतिज्ञको मञ्चमा पटक पटक उठाइए पनि व्यवहारिक रुपान्तरण हुन सकेको छैन ।

यो अवस्था केवल कानुनी चुनौती मात्र होइन, यसमा पुराना दलहरुको संरचनागत स्वार्थ, शक्तिकेन्द्रित राजनीति र पदसिंहासनमा अडेको संस्कृति निर्णायक भूमिका खेलिरहेका छन् । संविधान संशोधनको प्रक्रिया संवेदनशील र जटिल छ । यो केवल कानूनी दस्तावेजको परिमार्जन मात्र होइन, राजनीतिक शक्ति, प्रशासनिक जिम्मेवारी र जनप्रतिनिधित्वबीचको सन्तुलन पुनःपरिभाषित गर्ने माध्यम हो ।

तर पुराना दलहरु आफ्नो प्रभाव, अधिकार र नियंत्रण कायम राख्न चाहन्छन् । त्यसैले, नयाँ कार्यकारी मोड वा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत शक्ति सन्तुलन बदल्ने प्रस्तावहरुलाई व्यवहारमा लैजान उनीहरु सक्षम देखिँदैनन् ।

राजनीतिक दलहरुको स्वार्थले गर्दा सुधार बहस केवल कागजातमा सीमित रहन्छ, र प्रत्यक्ष कार्यकारीको अवधारणा पनि मात्र तर्क र प्रतिवेदनसम्म सीमित हुन्छ । यस्तै अवस्था स्थायित्वको नाममा पुराना संरचनालाई संरक्षण गर्ने अभ्याससँग मेल खान्छ । दलगत गुट, क्षेत्रीय प्रभुत्व र पदसिंहासनका लागि प्रतिस्पर्धाले सुधारको गति सुस्त बनाएको छ । यस्तो परिस्थितिमा जनआकांक्षा र संवैधानिक विकल्पबीचको दूरी बढ्दै गएको छ ।

जनता प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली, स्पष्ट नेतृत्व र जवाबदेही शासनको अपेक्षा राख्छन्न् तर वर्तमान संरचना त्यो मागलाई समेट्ने अवस्था देखिँदैन । यदि यसरी मौन रहेमा, संविधान संशोधन र वैकल्पिक शासनको विचार केवल घोषणा र रिपोर्टमा सीमित रहनेछ । अन्ततः, यो केवल कानुनी समस्या होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र नेतृत्वको प्रश्न हो ।

पुराना दलहरुको प्रभुत्व, स्वार्थ र संरचनागत बाधाहरुको कारण प्रत्यक्ष कार्यकारी, संविधान संशोधन र वास्तविक परिवर्तनको सम्भावना न्यून रहँदै आएको छ । यो अवस्था राजनीतिक सुधार र जनताका अपेक्षाबीचको खाडल बढाउने खतरा राख्दछ, र मुलुकलाई अझ संवेदनशील मोडतर्फ धकेल्न सक्छ ।

निर्वाचन नभएमा सैन्य विकल्पको खतरा

निर्वाचनको स्थगन वा रोकावटले केवल राजनीतिक अस्थिरता मात्र सिर्जना गर्दैन, यो मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मार्गबाट अलग्गिनेतर्फ धकेल्न सक्छ । इतिहासले देखाएको छ कि जब जनप्रतिनिधि संरचना कमजोर वा अनुपस्थित हुन्छ, त्यहाँ वैकल्पिक शक्ति केन्द्र–सैन्य, सुरक्षा निकाय वा बलसञ्चालित समूहले स्वतः नै सक्रिय भूमिका लिन खोज्छ ।

नेपालजस्ता संवेदनशील राजनीतिक संरचनावाला मुलुकमा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएमा सैन्य विकल्पको सम्भावना वास्तविक र खतरनाक हुन्छ । राजनीतिक प्रक्रिया स्थिर नभएको खण्डमा राज्य संयन्त्र अस्थिर हुन्छ । संसद, प्रशासन र न्यायिक निकायहरुको क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ । यसरी सिर्जना भएको शून्यतामा, शक्तिकेन्द्रहरुले जनशान्ति र सुरक्षालाई बहानामा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने प्रयास गर्न सक्छन् ।

जब लोकतन्त्रको माध्यमबाट नीति निर्माण र निर्णयको विश्वास कमजोर हुन्छ, तब सैन्य वा बलसञ्चालित हस्तक्षेपलाई वैधताको रुपमा प्रस्तुत गर्ने वातावरण सजिलै उत्पन्न हुन्छ । निर्वाचनले नागरिकलाई शासनप्रति विश्वासको अवसर दिन्छ ।

यदि त्यो अवसर हटाइयो वा स्थगित गरियो भने, जनता केवल असन्तुष्ट मात्र हुँदैन, उनीहरुको अपेक्षालाई व्यवस्थागत मार्गले सम्बोधन नगरेको अनुभवले उनीहरुलाई वैकल्पिक शक्तिस्रोततर्फ धकेल्न सक्छ । यसले शासनमा शान्ति कायम राख्ने लोकतान्त्रिक औजारहरु कमजोर पार्छ र राष्ट्रलाई अघिल्लो दशकको राजनीतिक अस्थिरता र हिंसातर्फ फर्काउने खतरा बढाउँछ ।

यस्तो खतराप्रति सजग रहनु आवश्यक छ । निर्वाचनरोक्नु वा कमजोर निर्वाचनव्यवस्था अपनाउनु केवल प्रक्रिया रोकावट मात्र होइन, यो राष्ट्रको राजनीतिक भविष्य र सुरक्षासम्बन्धी स्थायित्वसँग जोडिएको मुद्दा हो । यदि समयमै व्यवस्थागत विकल्प र स्पष्ट राजनीतिक दिशा सुनिश्चित गरिएन भने, नेपाल पुनः सैन्य हस्तक्षेपको मारमा पर्न सक्छ र दशकौंको लोकतान्त्रिक उपलब्धि खतरामा पर्ने सम्भावना त्यत्तिकै प्रवल रहेको छ ।

यसैले, निर्वाचनको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु मात्र होइन, बलियो लोकतान्त्रिक विकल्प र प्रणालीगत विश्वासको निर्माण गर्नु पनि आजको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष : बाटो कुँद्ने कि बाटो बदल्ने ?

अहिले मुलुक निर्णायक मोडमा छ । विगतका जनआन्दोलनका बलिदानलाई भुल्ने अवस्था छैन, न त पुराना दलहरुको चक्रब्यूहमा फस्ने । भ्रष्टाचार उन्मूलन, सुशासन, संरचनागत सुधार र निष्पक्ष कार्यकारी नेतृत्वप्रति जनआकांक्षा चरम सीमामा पुगेको छ ।

जनता अब केवल भाषण र घोषणामा सन्तुष्ट छैनन्, उनीहरु ठोस परिणाम र वास्तविक परिवर्तन चाहन्छन् । यदि सरकारले यी अपेक्षाहरुलाई ध्यानपूर्वक सुनेर अघि बढ्यो भने, यो नयाँ युगको सुरुवात हुन सक्छ । कार्यान्वयन, प्रणालीगत सुधार र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने कदमले मुलुकलाई स्थायित्व, विश्वास र लोकतान्त्रिक परिपक्वता तर्फ धकेल्नेछ । तर, यदी नेताहरुले पुराना स्वार्थ र संरचनागत बाधामा अडिग रहे भने, त्यो असन्तोष फेरि विस्फोटक रुप लिने खतरा छ ।

वास्तवमा विकल्प दुईवटा मात्र देखिन्छन्, पहिलो, व्यवस्थाभित्रै सुधारको मार्ग अपनाउनु–संविधान, निर्वाचनप्रणाली, प्रशासनिक प्रक्रिया र कार्यकारी नेतृत्वलाई सुधार गरेर जनविश्वास पुनःस्थापना गर्नु । दोस्रो, पुनःआन्दोलन, अविश्वास र वैकल्पिक राजनीतिक खोजी–जहाँ जनता अरु विकल्पको खोजीमा उत्रिन्छन्, र राजनीतिक अस्थिरता र जोखिम बढ्छ ।

देशलाई सैन्य जोखिम, दलदलयुक्त राजनीति र अविश्वासको चक्रबाट जोगाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले गहिरो आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । नेतृत्व केवल सत्ता सम्हाल्ने माध्यम होइन, यो दिशा र विश्वास निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि हो । वर्तमान परिस्थितिले स्पष्ट संकेत दिन्छ, ‘व्यवस्था छ, तर विश्वास छैन, नेतृत्व छ, तर दिशा छैन ।’

यसैले, अब समयको माग केवल बहसको होइन, ठोस कदम चाल्ने, सुधार कार्यान्वयन गर्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद कायम गर्ने हो । यदि यी कदम उठाइएन भने, जनमतले अर्कै मोड रोज्नेछ र राष्ट्रको भविष्य अस्थिरताको चक्रमा अल्झिनेछ । यही समयमा निर्णायक कदम चालेर सुधारको बाटो सुनिश्चित गर्नु नै नेपाललाई स्थायित्व र लोकतान्त्रिक परिपक्वताको मार्गमा ल्याउने मात्र उपाय हो ।