समावेशी लोकतन्त्र र नेपालको राजनीतिक
भुपेद्र सुवेदी
नेपालको वर्तमान राजनीतिक र सामाजिक यात्रा हेर्दा देखिन्छ कि नेपाली जनता अहिले पनि इतिहास निर्माणको महङ्खवपूर्ण प्रक्रियामा लागिरहेका छन् । सहभागितामूलक राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक न्यायको कार्यान्वयन, दिगो शान्ति र समावेशी राज्य निर्माणको आकांक्षाले नै मुलुकलाई अघि बढाइरहेको छ । नेपालको समाज अझै पनि जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र सीमान्तीकरणका समस्यासँग जुधिरहेको छ । त्यसैले यी चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न सरोकारवाला सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य छ । सामूहिक दृष्टिकोण र सहकार्यमार्फत मात्रै भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसै बाट सामाजिक तथा राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई न्यून पार्दै संवैधानिक राष्ट्र निर्माणतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ ।
यस प्रकारको समावेशी लोकतन्त्रको सपना २०६५ सालमा देखाइएको थियो । तर त्यति बेलादेखि आजसम्म वास्तविक अर्थमा त्यो सपना कत्तिको कार्यान्वयन भयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । त्यस यताका राजनीतिक नेतृत्व र संचालकहरुले कत्तिको सत्य व्यवहार देखाए र जनताको पक्षमा काम गरे भन्नेमा गम्भीर शंका उब्जिएको छ । संवैधानिक निर्वाचनपछि सरकारको भूमिका सुशासनका उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने, अग्रगमन सुधार ल्याउने, शान्ति निर्माणका संरचना खडा गर्ने, संविधानका विषयहरुमा जनमत संकलन गर्ने, त्यसका आधारमा राज्यको ढाँचा, राजनीतिक व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली र दीर्घकालीन राष्ट्रको दृष्टि तय गर्ने कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । तर त्यस दिशामा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिएको छैन ।
जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरुको लोकतान्त्रीकरण, तिनको निष्पक्षता, क्षमता र उत्तरदायित्वका आधारमै मात्र खुला र पारदर्शी समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ । राज्य र नागरिक समाजबीच सन्तुलन कायम गर्दै मात्र लैंगिक, सामाजिक र अन्तरपुस्तात्मक न्यायको स्थापना गर्न सकिन्छ । संवैधानिक राज्य भनेको जनताको सार्वभौमिकता, मानव अधिकार, शक्तिको विकेन्द्रीकरण, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सबैको शासनमा आधारित हुन्छ । यस्तो राज्य निर्माण गर्नका लागि संवैधानिक आचरणलाई सबै पक्षले आत्मसात् गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र मानव अधिकारको संरक्षण, दण्डहीनताको अन्त्य, र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ ।
द्वन्द्वपश्चातको अवस्था मेलमिलापमा आधारित हुनुपर्ने थियो । यही आधारमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सभ्य पहिचान बनाउन सक्नेछ । तर आज वास्तविक व्यवहारमा हामी त्यस बाटोमा हिँडिरहेका छौं कि छैनौं भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ । संवैधानिक निर्माणमा समावेश हुनुपर्ने विषयवस्तुहरु जनताबाट प्राप्त सुझावहरुको पूरै उपयोग हुन सकेन । संवैधानिक विज्ञहरुले जनताबाट संकलित सुझावहरुको थाक खोल्नै सकेनन् । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना स्वार्थका लागि आवश्यक संवैधानिक धाराहरुलाई पनि उपेक्षा गरे, जसका कारण आज मुलुक राजनीतिक संकटमा फसिरहेको छ भन्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
राज्यलाई प्रभावकारी बनाउन शक्ति, दण्ड र करमा वैधानिक एकाधिकार, जनताको बफादारी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अपरिहार्य तत्व मानिन्छ । तर नेपालमा भने यी आधारभूत तत्वहरुलाई पनि केही व्यक्तिहरुको स्वार्थअनुसार मात्र प्रयोग गरिएको छ । कर वृद्धि गर्ने विषयमा समेत जनताको हित भन्दा पनि सीमित नेताहरुको स्वार्थ हावी भएको देखिन्छ । यसले लोकतान्त्रिक व्यवहारलाई जनमुखी बनाउन असफल बनाइरहेको छ । संवैधानिक विज्ञहरुको भनाइमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक वर्गहरुबाट स्वतन्त्र भएर कानुनको कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्रै संवैधानिक राज्य निर्माण हुन्छ । यस्तो राज्यले मात्र नागरिकका आचारणगत अपेक्षाहरु पूरा गर्न सक्छ ।
तर अहिलेको अवस्था हेर्दा शासक वर्गको शक्तिमा एकाधिकार, कानुनी शासनको अभाव, अत्यधिक भ्रष्टाचार, विभिन्न खाले द्वन्द्व, भाषा, धर्म, जात र विश्वासका आधारमा विभाजित समाजका कारण नेपाललाई कमजोर, नाजुक र असफलतामुखी राज्यको रुपमा चित्रण गरिएको छ । कमजोर राज्यले यस्तो संकट समाधान गर्न नसके राज्य नै असफल हुने खतरा बढ्दो छ । संवैधानिक सर्वोच्चता र संवैधानिक प्रक्रियालाई जीवित राख्न स्वतंत्र र सक्षम न्यायपालिका अपरिहार्य हुन्छ । तर नेपालमा न्यायपालिकाले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा चुनौती थपिएको छ ।
त्यस्तै, उत्तरदायित्वपूर्ण सञ्चार माध्यमको भूमिका पनि संवैधानिक प्रक्रियामा महङ्खवपूर्ण हुन्छ । तर नेपालमा पत्रकारिताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वासनीयता गुमाउँदै गएको छ । समाचार र सूचना जनताको पक्षमा भन्दा पनि समूहगत स्वार्थमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । अब यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने जिम्मेवारी युवा पुस्ताको काँधमा आउँछ । नयाँ पुस्ताले जिम्मेवारीपूर्वक पत्रकारिताको ध्वजाबाहक बन्न सकेमा मात्र यसको महङ्खव बढ्न सक्छ ।
नागरिक समाजले पनि आफ्नो भूमिका जिम्मेवार ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्छ । अधिकार र कर्तव्यबीचको सन्तुलन कायम गर्दै राजनीतिक दलहरुलाई कानूनको दायरामा राख्न नागरिक समाज अग्रसर हुन जरुरी छ । कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्दै नागरिकलाई समान पहिचान, स्वतन्त्रता र सुशासन दिलाउन सक्ने बाटो यही हो । तर अहिले सार्वजनिक संस्थाप्रति जनताको विश्वास घट्दो अवस्थामा छ । आम सञ्चार र राज्य निकायहरुले पुनः नागरिक विश्वास जित्न नसकेसम्म लोकतन्त्र सबल बन्न सक्दैन ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपालले आफ्नो भविष्यलाई दृढ र स्थिर बनाउन नागरिक समाज, राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्र, सञ्चार माध्यम र सबै सरोकारवाला पक्षहरुले आत्मसुधार गर्नैपर्छ । स्वार्थभन्दा माथि उठेर समावेशीता, पारदर्शिता र न्यायमा आधारित शासन अभ्यास गर्न सके मात्र मुलुकको स्थायित्व र प्रगतिलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
