सत्ता परिवर्तन कसका लागि ?
युवराज शर्मा
नेपालको सत्ता राजाको शासनमा थियो । राजनीतिज्ञले सत्ताको बागठोर आफ्नो हातमा लिए । २०६४ साल जेठ १५ गतेदेखि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाली जनताको नाममा सत्ता बुझाएका थिए । राज्य सत्तालाई परिवर्तन गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाए । २०७३ आश्विन ३ गते नेपालको संविधान पनि घोषणा गरे तर भारतको हस्तक्षेप हुँदाहुँदै संविधान जारी गरे । नेपालीहरुको साहस र धैर्यताको झलक देखाएका थिए ।
सत्ता परिवर्तनको समय पनि १६ वर्ष बित्यो । संविधान बनेको पनि २ वर्ष भयो तर ऐन तथा नियमहरु अझैसम्म अधुरै भएका छन् । संविधानको उपलब्धी नागरिकका लागि बोल्ने र भाषण गर्ने मात्र पाएका छन् । राजस्वको कर भार धेरै छ । जनताबाट कर उठाएर मासिक तलब खानेहरुले आफूलाई जनप्रतिनिधिहरु भन्छन् । उनीहरुलाई जनप्रतिनिधिहरु भन्न सुहान्न । कर्मचारी र उनीहरुमा धेरै फरक पर्छ तर सत्ता परिवर्तन पछि जनप्रतिनिधिहरुमा अहंकारी भावना बढ्यो ।
राणा शासन पद्धतिलाई फाल्यौ भन्नेहरुले पनि आफूलाई आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परिवर्तन गरेका थिए तर चारित्रिक परिवर्तन गरेनन् । माओवादीहरुले पनि देशमा द्वन्द्व सिर्जना गरे । गरिबका छोराछोरीहरुलाई बन्दुक बोकाएर संघर्षमा उतारे तर सत्तामा पुगेपछि बन्दुक बिसाएर मत्ताहात्ती भएका थिए । सबै दलहरुले रोलक्रम अनुसार सत्ता चलाए । नवधनाढ्य भए । गगन चुम्बी घर बनाए र सम्पन्नता देखाए । राजनीति भनेको नेताले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान नागरिकलाई भयो ।
राजनीतिक नेताहरुले भाषण गरेको सुन्छन् । दलको झण्डा बोकेर जनतालाई सडकमा उतार्छन् । उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन् । सत्ता परिवर्तन पनि गरिब परिवारका लागि भएन भन्छन् नेपाली गाउँले जनता । उनीहरु भन्छन्– सत्ता परिवर्तन कसका लागि ? प्रश्नको उत्तर आफै खोज्छन् र भन्छन्– दलहरुका नेताहरुलाई मात्र भयो । नेपालको दुरदरारका नागरिकले राणा शासन पद्धतिलाई सम्झन्छन् । सत्ता परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । करको भार थेग्न सकिरहेका छैनन् ।
आर्थिक स्रोत शून्य भएपछि कर तिर्न सकेका छैनन् । सत्ताधारीहरुले रास्व उठाउन पनि समस्या ठान्छन् । देशको विकास गरेर कायापलट गर्छौ भन्छन्– राजनीतिक दलका नेताहरुले तर काम भने अधुरै गर्छन् । सरकारी निकायहरु थरी–थरीका छन् । ती सबै हात्तीका देखाउने दाँत जस्तै छन् । सम्पत्ति सुदृढिकरण एउटा निकाय हो । जसले धनसम्पत्ति, जग्गा जमिन र घर सम्पत्ति वृद्धि गर्नेहरुको जाँच गर्ने हो । अहिलेसम्म कुनै राजनीतिज्ञको सम्पत्ति वृद्धिमा ध्यान दिएको र छानविन गरेको पाइन्न । गाउँघरमा तान्त्रिक विघाका धामी जस्तो यो निकायलाई नागरिकले हेर्छन् ।
नेपालमा राणा शासन पद्धति फालेर २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । त्यस तन्त्रत्रले पनि सत्ताधारीहरुलाई धन कमाउने तरिका सिकायो । राजा महेन्द्र शाहले सत्ताधारीहरुलाई पदच्यूत गरेर पञ्चायती व्यवस्था भित्राएका थिए । अहिलेका नेताहरुले वंशानुगत राजतन्त्र ठीक भएन भन्दै जनआन्दोलन गरे । सात दलहरुको एकमत भयो । जनताको शासन पद्धति भन्थे तर आफ्नै स्वार्थी पद्धति ल्याएर सार्थक भएन । त्यो पनि निरर्थक देखियो ।
त्यसले दलतन्त्र मात्र देखायो । २०६५ साल जेठ १५ गते देखि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पत्रकार सम्मेलन गरी जनताको नासो जनतालाई बुझाएको सन्देश दिएका थिए । २०७२ साल आश्विन ३ गते संविधान घोषणा भयो तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दुत बनेर यस शिवशंकर आए । उनले संविधान धोषणा गर्न रोक्न भनेका थिए तर दलहरुका नेताहरुले मानेनन् । राष्ट्रपति रामवरण यादवले घोषणा गरे । त्यस समयका प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला थिए ।
नेपालको गणतान्त्रात्मक संविधान घोषणा भएपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी ग¥यो । मधेशी मोर्चा विरोधमा उत्रियो । संविधान जलाए । मधेशमा ताण्डव्य नृत्य देखाएका थिए । सीमामा बसेर नेपालीहरुलाई ढुंगामा हान्ने नाइके भएका नेताहरु अहिले नांगिएका छन् । उनीहरु मन्त्री पनि भए । तैपनि भन्छन्– पहाडीहरुले मधेशीहरुलाई राम्रो व्यवहार गरेनन् । आफूहरुले पहाडीया र मधेशीहरु जो स्थानीय बासीहरु छन् । उनीहरुको कुनै प्रतिक्रिया छैन तर आफूलाई मधेशी भन्नेहरुले हामी नेपाली भन्न जान्दैनन् ।
भारतीयहरुलाई दासत्व अनुकरण गर्छन् । नेपाल नै नरहे उनीहरु नेपाली भन्न रुचान्नन् । चोर ढाटे कोतवालीको भन्न पछि पर्दैनन् । उनीहरुका गाउँ समाजमा धेरै पछौटेपन तर भन्न सक्दैनन् । २००७ सालदेखि २०८१ सालसम्मका शासन पद्धतिलाई हेर्दा राजनीतिक दलका नेताहरुमा स्वार्थी भावना बढ्दो अवस्थामा छ । गणतन्त्रमा आइपुग्दा नेताहरुको अवस्थामा विकास भयो तर जनताको अवस्थामा परिवर्तन आएन । व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि अवस्था ज्यूका ज्यू रहेको जनताको बुझाई भयो दलहरुको महत्व घट्यो । जनतामा राजनीतिक आस्था घट्न थाल्यो । नेताहरु जनताका लागि भएन भन्छन्– नागरिक ।
उनीहरुले आफ्ना नातेदार र घर परिवारको लागि मात्र काम गरेको पाइयो । यसले जनमानसमा धेरै वितृष्णा बढायो । गणतन्त्र पनि जनताका लागि भएन, नेताहरुको स्वार्थसिद्धमा सीमित भयो भन्छन्– गाउँले युवाहरु ।, त्यसैले होला कक्षा १२ पास गरेर विदेश पलायन हुने युवाहरुको संख्या बढिरहेको छ । गाउँघर सुनसान भइरहेको छ । खेतबारीहरु बाँझो छ । गाउँघरमा अशक्त बुढाबुढीहरु मात्र छन् । सत्ता, परिवर्तन कसका लागि भन्ने प्रश्न गाउँलेहरुलाई सोध्यो भने उनीहरु भन्छन्– राजनीतिक दलका नेताहरुका लागि मात्र भयो ।
प्राकृतिक सुन्दरताको देशमा खेतीपाती भएन । आयातमा खाद्य सामग्रीहरु सीमित निश्चित व्यापारीहरुको इसारामा सत्ता चलेको छ । जनताको शासन व्यवस्था भने पनि गणतन्त्र नेपालका लागि लोकतान्त्रिक बन्न सकेन । सत्ता परिवर्तनले नयाँपन दिएन । पुरानो नियम कानुनमा सुरक्षा निकाय छ । शान्ति सुरक्षा स्थानीय सरकारको भएन । स्थानीय विकास पनि भएन । जे जति भएको छ, त्यसमा सरकारी अनुदान पनि पूर्णरुपमा खर्च भएको पाइन्न । नेताका लागि कमिशनमा देश चलेको छ ।
