सरकार खोज्दै युवाहरू : न चाहेको सिप, न रोजगारीको अवसर

सपना पौडेल
दाङ, १४ माघ । गढवा गाउँपालिका–७ का २९ वर्षीय अनिल चौधरी कुसल इलेक्ट्रिसियन हुन् । उनलाई सिप सिकेपछि के गर्ने अलमल भयो । पसल खोलिहाल्ने रकम पनि भएन । काम कहाँ खोज्ने आइडिया पनि थिएन । यत्तिकैमा कतार देश हानिए । दुई वर्ष कतार बसेका अनिलको मासिक ४० हजार रुपैयाँ कमाइ हुन्थ्यो । कमाइ राम्रो भए पनि बुढा आमाबुवासहित श्रीमती र सानी छोरीलाई छोडेर विदेश बस्दा मनमा गाँठो बन्थ्यो ।

अनिलको मनमा इलेक्ट्रिसियनसम्बन्धी सिप गाउँमै गर्न किन नपाइएला भन्ने आयो । उनी गत असारमा घर फर्किए । लगत्तै गढवाकै एक इलेक्ट्रोनिक पसलमा काम थाले । मासिक १२ हजार रुपैयाँ मात्र कमाउँछन् । घरपरिवारलाई समय दिएका छन् । उनीसहित घरपरिवारका सदस्य असाध्यै खुसी छन् । ‘विदेशमा सिकेको सिप अहिले आफ्नै गाउँमा प्रयोग गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ । परिवारसँग समय बिताउन पाएको छु र छोरीको हुर्काइमा संलग्न हुन पाउँदा आत्मैदेखि शान्ति मिलेको छ’, उनले भने ।

सरकारले बजारको माग अनुसार रोजगारका अवसर सिर्जना गरे युवा विदेश जान बाध्य नहुने अनिलले बताए । विदेशमा पनि सोचेजस्तो सहज नहुने भएकाले युवाहरू स्वदेशमा अवसर नखोजी विदेश हानिन नहुने उनले सुझाव दिए तर अनिलको जस्तो संयोग धेरै युवाको कहाँ जुर्छ र ?खोजेको जस्तो काम र सोचेको जस्तो तलब नपाएपछि गढवा गाउँपालिका–७ मानपुरकी ३० वर्षीेय विपना पौडेल अहिले दुवईमा रोजगारीका लागि गएकी छन् । कहिलै बिदेसिन्न भन्ने विपनाको मन सपना तोडिएकोमा कटक्क खान्छ । तापनि विदेशी भूमिमा मन खाएको सुन्ने कोही छैन । व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नातक उत्तीर्ण भएपछि विपनाले स्थानीय एक निजी विद्यालयमा मासिक १५ हजार पारिश्रमिकमा पढाउने काम गरिन् ।

सुरुसुरुमा आफ्नो अनुभवको लागि भन्दै न्यून पारिश्रमिक भए पनि रमाइन् तर ५ वर्षसम्म काम गर्दा पनि योग्यता र सिप अनुसारको ज्याला पाउन सकिनन् । घरको आर्थिक अवस्था, छोराको शिक्षादीक्षा तथा भविष्यको चिन्ताले पिरोल्न थाल्यो । कामको खोजीमा स्थानीय सरकार, संघसंस्था र उद्योग एवम् व्यापारिक प्रतिष्ठानमा धेरै भौँतारिइन तर १५ हजार भन्दा धेरै पारिश्रमिक पाउने काम भेटिएन । ‘स्वदेशमै घरखर्च चलाउन सक्ने रोजगारी पाएको भए म बिदेसिने थिइनँ’, विपनाले फोन संवादमा भनिन्, ‘सिप र पढाइ अनुसारको काम नपाएकै कारण मन गाँठो पारेर बाध्यता र विवशताले वैदेशिक यात्रामा लागेँ । अहिले महिनाको ५० हजार कमाएर घर खर्च र बच्चाको पढाइलेखाइ, औषधोपचार पु¥याएकी छु ।’

गढवा गाउपालिका–६ मनिकापुरका ३७ वर्षीय बलबहादुर नेपालीको पनि स्वदेशमा बस्ने र स्वदेशमै काम गर्ने चाहना पूरा भएको छैन । काम पाउने आशामा धेरै संघसंस्था र स्थानीय तह धाए पनि हातलाग्यो शून्यजस्तै भएको छ । स्थानीय तहबाट रोजगारी पाउने आशमा गएको असारमा गढवा गाउँपालिकाको रोजगार शाखामा सूचीकृत भए । सूचीकृत भएकालाई ४५ दिनका लागि रोजगार दिने आश्वासन पाए तर काम २९ दिन मात्र पाए । ‘बाटो खन्ने कामको लागि डेढ्महिना जागिर दिन्छ भन्ने सुनेर रोजगारीका लागि फारम भरेँ तर एक महिना मात्र काम दिए, हामी त न काम पाएको जस्तो भयौँ न बेरोजगार जस्तो । सरकारले हामी जस्तो बेरोजगार युवालाई कमसेकम ६ महिना रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ’, बलबहादुरले भने ।

बलबहादुरले त्यस यता पनि धेरै ठाउँमा रोजगारीका लागि आवेदन दिए । कतै नपाएपछि अहिले खाडी मुलुक जाने तयारी गरेको बताए । स्वदेशमा काम र परिवार पाल्ने गरी दाम कमाउने व्यवस्था नभएको भन्दै धेरै युवा बिदेसिइरहेका छन् तर तीन तहकै सरकारले बिदेसिने युवा रोक्ने खालका नीति कार्यक्रम र रोजगारीको व्यवस्था गरेका छैनन् । युवा रोजगारीका लागि आवश्यक कार्यक्रम र पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नहुँदा त्यसबाट धेरै युवाले फाइदा लिन सकेका छैनन् । सरकारले युवाका लागि उचित बजेट छुट्याउन नसक्दा सिप विकास र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्नसकेका छैनन् । परिणामस्वरूप धेरै युवा विदेश जान बाध्य भएका छन् । यसले देशको जनसाङ्ख्यिकीय संरचना खस्किँदै गएको छ ।

गढवा गाउँपालिकाकै कुरा गरौँ, गढवा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ‘युवा विदेश होइन, विजनेस’ भन्ने युवा नीति ल्याएर युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार दिने उद्देश्य राखेको थियो तर व्यवहारमा यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि गढवा गाउपालिका रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिमध्ये तीन सय ५२ जनालाई रोजगार दिएको तथ्याङ्क छ । त्यसमा सबैभन्दा धेरै महिला एक सय ६२ जना, आदिवासी जनजाति एक सय ४९ बेरोजगारलाई रोजगार दिएको रोजगार शाखा प्रमुख अशोककुमार यादवले जानकारी दिए । यादवका अनुसार पालिकामा युवा सूचीकृत बेरोजगारीको सङ्ख्याको लगभग १५ प्रतिशतलाई गत आर्थिक वर्षमा दिएको थियो । रोजगार माग्नेको सङ्ख्या धेरै भए बजेट नहुँदा सबैलाई रोजगारी दिन नसकिएको उनले बताए ।

गढवा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्मरराज शर्माले भने युवाहरूको विकास र रोजगारीमै केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन नगरे पनि समुदायका सीमान्तकृत युवालाई तालिम कार्यशालामा सहभागिता गराइरहेको बताए । ‘युवालाई स्वरोजगार बनाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नका लागि कटाई सिलाइ, प्लम्बिङ, हाउस वायरिङ, सिकर्मी डकर्मी, कृषि तथा बेमौसमी तरकारी तालिमको लागि वडा तहबाट आवश्यकताका आधारमा प्रस्तावको माग गरेर तालिम दिएका छौँ’, उनले भने ।

गढवा गाउँपालिकाले युवालाई शिक्षित बनाएर स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउन भन्दै सेरामिक हब सञ्चालनको लागि पूर्ण छात्रावृत्तिमा काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत अध्ययन गराइरहेको छ तर सीमित सङ्ख्यामा युवामा लगानी गरेर युवा पलायन रोकिने देखिँदैन । गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले गाउँपालिकाले युवा रोजगार सिर्जनामा ठोस योजना बनाएको र आर्थिक वर्षमा त्यसको कार्यान्वयन हुने बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष पोख्रेलले भने, ‘पालिकाले युवाहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै उनीहरूको आवश्यकता र चुनौतीहरूको पहिचान गरिरहेको छ । यसै वर्ष एक सय ५० जना युवालाई कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा जोडिनेछ । युवाले व्यवसाय सुरु गर्न सकून् भनेर सहुलियतपूर्ण ऋणको लागि बैंकहरूसँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको छ ।’

उसो त युवालाई लक्षित गरेर साझेदारीमा केही गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम पनि छन् । कृषि तथा पशुपालनसँग सम्बन्धित रहेर गढवा गाँउपालिकासँग साझेदारी कार्यक्रममार्फत् भिटा परियोजनाले करिब १२ सय युवा महिलालाई कृषिखेती प्रविधिमा सघाएको छ । जस अन्तर्गत तरकारी खेती, हजारी वितरण, प्रविधि हस्तान्तरण टनेल निर्माण, बाख्रा पालन, सुधारिएको भकारो निर्माण, बोका वितरण गरी आयआर्जनमा सहुलियत गरिएको भिटा प्रयोजनाका प्रमुख बसन्तकुमार शर्माले बताए ।

उनले भने, ‘गाउँपालिकाका ५० प्रतिशत युवा–महिलालाई कार्यक्रममा समेटेका छौँ । आगामी दिनमा एक सय ५० जना युवालाई समेट्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गराउने लक्ष्य छ ।’ युवाहरू भने स्थानीय सरकार र गैरसरकारी संस्थाले दिएका यस्ता तालिमले रोजगारी सिर्जना नगर्ने दाबी गर्छन् । अगुवा युवा गीता शर्माले युवाका मागको बेवास्ता गर्दा युवा पलायन बढेको बताइन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउन र स्वदेशमै राख्न तीनै तहको सरकारले युवा नीति अनुसार कार्यक्रम गर्नुपर्ने गीता शर्माले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति युवा हुन् । युवाको कूल जनसङ्ख्याको ४० दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक दृष्टिले युवा राष्ट्रको मेरुदण्ड भएकाले युवाको सर्वाङ्गीण विकास गरी उनीहरूको क्षमतालाई राष्ट्र विकासको मूलधारमा ल्याउन काम भएको छैन । युवा नीति २०७२ अनुसार स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्न कृषि, कृषिजन्य उद्योग, पर्यटन, उर्जा तथा उद्यमशीलताका साथै सिपमूलक एवम् व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्न उल्लेख गरिए तापनि युवाहरूलाई पन्छाएर बजेटमा युवालाई बेवास्ता भएको छ । युवा देशको समृद्धिको आधार हुनसक्ने देखिए पनि रोजगारीको अभाव, सीमित अवसर र आर्थिक अस्थिरताका कारण, नेपाली युवाहरू विदेशमा अवसर खोज्न बाध्य छन् ।

प्रदेश युवा परिषद्का निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खत्री राज्यले बनाएको युवा नीतिलाई तीनै तहको सरकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । अहिलेको प्रदेश सरकारले युवाबारे हल्ला र चर्चा गरे पनि बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका २२ लाख युवालाई पन्छाएका कारण युवामा नैराश्यता बढेको उनको आरोप छ । ‘कृषि उत्पादनमा युवालाई जोड्न सकियो भने स्थानीय उत्पादनलाई लेबलिङ, ब्रान्डिङ गरेर युवामा रोजगारीको अवसर र आत्मविश्वास बढाउन सकिन्छ’, उनले भने । लुबिनी प्रदेश सरकारले नेपाली उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने नीति बनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको उत्पादनलाई बेच्न मिल्ने गरी पाँच सय युवालाई रोजगारी दिने गरी बजारीकरण गर्ने भनेको छ । युवालाई रोजगारी दिनको लागि तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरी जब पोर्टल बनाएर बेरोजगारी युवालाई सूचनामार्पmत जोड्ने प्रयास गरेको छ । क्याम्पसमा पढ्ने युवालाई ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम गरेको छैन । युवा परिषद्का निवर्तमान उपाध्यक्ष खत्रीले भने, ‘तर सरकारका नीति कार्यक्रमलाई बजेटसित जोडेर कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान छैन । यही कारण युवाहरू स्वदेशमा बस्नुको साटो विदेश गएका छन् ।’ तीन तहका सरकारले युवाको सिप, शिक्षा र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सके मात्र युवाको विदेश पलायन रोकिने जानकार बताउँछन् ।

दीर्घकालीन समाधानका रूपमा उद्योग, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा युवालाई आकर्षित गर्ने खालका ठुला विकासे परियोजना सुरु गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । राज्य सञ्चालन प्रक्रियामै गएका युवाले पनि युवा स्वरोजगार बढाउने र युवाको विदेश पलायन रोक्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन भने सकेका छैनन् । यसैगरी युवा नेता तथा राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न र युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने खालको कृषि पर्यटन र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन र युवाहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्न सकिने बताए ।

विदेश पलायन हुन लागेका युवालाई रोक्न उद्यमशील सिप विकास तालिम प्रदान गर्ने, सिप सिकेका युवालाई बैंक वित्तीय संस्थाबाट व्यवसायको लागि सहुलियत व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, युवालाई प्राविधिक तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम दिएर स्वदेशमै रोजगार सुनिश्चितता गर्न सकिने उनको सुझाव भए तापनि उनकै पालिकामा त्यस्ता कार्यक्रम लागु भएका छैनन् । धेरै युवा अहिले ‘काम गर्दै कमाउँदै’ गर्न चाहन्छन् तर नेपालमा कमाउँदै पढ्दै गर्न पाइने व्यवस्था छैन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘पढ्दै कमाउँदै’ गर्ने कार्यक्रम ल्याउने चर्चा धेरै गरेको छ तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने आएको देखिँदैन ।

लुम्बिनी प्रदेशका सांसद तथा पूर्वमन्त्री इन्द्रजित थारू ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्ले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए तापनि त्यस्तो हुन नसकेको बताउँछन् । ‘युवा लक्षित यो कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयन फितलो छ । तैपनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ । अब प्रभावकारी रूपमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर युवालाई स्वदेशमै बसाल्ने र स्वरोजगारमा जोड्नेछौँ’, उनले भने । एउटा उपायले मात्रै युवा स्वरोजगार बढाउन र युवाको पलायन रोक्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

युवा पलायन रोक्ने उपायका विषयमा देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक सुधीरकुमार अधिकारीले तीनै तहका सरकारले स्थानीय स्रोत र साधनको पहिचान गरेर युवामैत्री स्वरोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँछन् । युवा जनशक्तिलाई रोजगार दिने नीति, भौगोलिक, अलौकीकपन झल्किने क्षेत्रको पहिचान गरी पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

प्राध्यापक अधिकारीको सुझाव छ, ‘प्राविधिक शिक्षा बढाउने र युवाको रोजगारको समयको दर वृद्धि गर्ने हो भने केही हदसम्म धन कमाउने सपना बोकेर बिदेसिन खोज्ने युवालाई नेपालमै रोक्न सकिन्छ । सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर उत्पादन भएका वस्तुलाई बजारीकरण गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई ग्राह्यता दिँदै सरकारी राजस्वमा सहुलियत दिने, बजारमा जोड दिने र ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम लागु गर्नसके विदेश पलायन दर रोक्न सकिने देखिन्छ’, प्राध्यापक अधिकारीले भने