सिपमूलक तालिमबारे नयाँ योजना, नागरिकको रोजाइ अनुसारका सिप

गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, ६ माघ । दाङ स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत् जिप्सन लगाउने तालिम सञ्चालन गर्ने योजना गत आर्थिक वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तय ग¥यो । त्यो बेला सरकारले तालिमका लागि बनाएको कार्यविधि थियो ‘तालिममा सहभागी हुनुपर्ने सङ्ख्या २० जना र सिटिइभिटीबाट दोस्रो तह मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक रहनु पर्ने ।

यो कार्यविधि अनुसार प्रशिक्षक लिने सङ्ख्या २० जना त भेटिए तर सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसारका दोस्रो तहका प्रशिक्षक लुम्बिनी प्रदेशमै पाइएनन् । फलतः घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जिल्ला बाहिरबाट प्रशिक्षक ल्याउन खोज्यो । काठमाडौंबाट प्रशिक्षक ल्याउन खोजेको कार्यालयले प्रशिक्षक ल्याउन सकेन । जिल्लामा प्रशिक्षक आउन मानेनन् । अन्ततः जिप्सन लगाउने गत वर्षको तालिम फ्रिज भयो ।

‘गत वर्ष जिप्सन लगाउने तालिम परेको थियो तर प्रशिक्षक नभेटिएपछि हामीले गत वर्ष यो तालिम सञ्चालन गर्न सकेनौँ’, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख सन्तोषकुमार सुवेदीले भने, ‘सरकारले तय गरेको कार्यविधि अनुसार दोस्रो तहका प्रशिक्षक नभेटिएपछि तालिम नै फ्रिज हुने अवस्थामा पुग्यो ।’ गत वर्ष प्रशिक्षक नपाएर तालिम नै फ्रिज हुने अवस्था भएपछि वर्तमान सरकारले यो कार्यविधिलाई केही परिमार्जन गर्ने निचोडमा पुग्यो । वर्तमान उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले आफ्नो पदबहालीका क्रममा यो जटिल कार्यविधिलाई सच्याउने पहिलो निर्णय गरे । दोस्रो तहका प्रशिक्षक रहनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर पहिलो तहका प्रशिक्षक भए पनि तालिम सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्री न्यौपानेको पहिलो निर्णय थियो । यो कार्यविधि संशोधनपश्चात् घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रशिक्षक सहज रूपमा पाउनसक्नेमा आशावादी देखिन्छ ।

तथापि तीन पटकसम्म गरिएको प्रशिक्षक आवेदनका क्रममा भने प्रशिक्षक आउन सकेका भने छैनन् । ‘पहिलो तहका प्रशिक्षकबाटै तासलम सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान भएपछि प्रशिक्षक पाउने आशामा हामी छौँ, यस वर्ष पनि जिप्सन लगाउने तालिम हाम्रो कार्यालयमार्फत् विनियोजन भएको छ’, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख सुवेदीले भने, ‘प्रशिक्षक हाम्रो प्रदेशमै नपाउनु समस्याको विषय बनेको छ, प्रशिक्षक बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले पारिश्रमिकमा कुरा मिल्न नसकेको अवस्था हो ।’

कार्यालयले जिप्सन लगाउने तालिमका लागि पुनः प्रशिक्षकको आवेदन खोल्न थालेको सुवेदी बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले बाँकेमा जिप्सन लगाउने तालिम चलिरहेकाले अर्को वर्षदेखि भने जिल्लामा यो तालिम सहज रूपमा सञ्चालन हुनेछ । बाँकेको प्रशिक्षणबाट उत्पादित जनशक्ति अर्को वर्ष एक तहको प्रशिक्षकका रूपमा तयार हुने र त्यो जनशक्तिले अन्य जिल्लामा तालिम सञ्चालन गर्नसक्ने सुवेदी बताउँछन् । दाङको जिप्सन लगाउने तालिम मात्रै नभई प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि यस प्रकारका तालिम सञ्चालन हुन नसकेका उदाहरण जिल्लामा रहेको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय बताउँछ । प्रशिक्षक नहुनु तथा आवश्यकताको पहिचान नगरेर सिपमूलक तालिमका कार्यक्रम तर्जुमा नगरिँदा तालिम सञ्चालनमा असहजता देखिएको मन्त्रालयको ठम्याई छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री न्यौपानेले अहिले स्थानीयले खोजेको तालिम पहिचान गर्न थालिएको बताउँछन् ।

उनले स्थानीय तहमार्फत् आवश्यकता पहिचान गरेर तालिमका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । ‘फरक–फरक जिल्लाका फरक–फरक समुदायका लागि फरक–फरक सिपमूलक तालिमको आवश्यकता पर्ने हुन्छ तर सबै जिल्लामा एकै खालका कार्यक्रम तर्जुमा गरेर कतिपय कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको भनेर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमार्फत् जानकारी आउने गरेको छ’, मन्त्री न्यौपाने भन्छन्, ‘अब कुन जिल्लाका कुन समुदायलाई कस्तो खालको तालिम चाहिएको हो, यसको पहिचान गरेर मात्रै तालिमका कार्यक्रम तर्जुमा हुनेछन्, मैले स्थानीय तहलाई यसको पहिचान गरेर मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गरिरहेको छु ।’

नेपालमै सानोतिनो उद्योग गरेर विदेश पलायनको क्रमलाई रोक्न सिपमूलक तालिम सञ्चालनमा जोड दिने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको मन्त्री न्यौपानेले बताए । ‘सानोतीनो उद्यम सञ्चालन गरेर स्वदेशमै स्वरोजगारको सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने मनसाय मन्त्रालयको छ र यस्ता तालिमलाई ग्रामीण स्तरसम्म व्यापक रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना हो’, मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘यस्ता सिपमूलक तालिमबाट उद्यमका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ र सानोतिनो उद्यम सञ्चालन गरेर आफू स्वरोजगार बन्ने अवसर बन्छ भने केहीलाई रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’

यही लक्ष्यसहित तालिम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले कार्यविधिलाई केही संशोधन गरेको भन्दै मन्त्री न्यौपानेले सहज रूपमा प्रशिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा मन्त्रालय लागिपरेको बताए । ‘हाम्रो प्रदेशमा सिटिइभिटीले निर्दिष्ट गरेको प्रशिक्षकको जनशक्ति पाउन गाह्रो छ, बाहिरी जिल्लाबाटै प्रशिक्षक भित्राउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ’, मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘प्रशिक्षक नपाएकै कारण केही तालिम सञ्चालन गर्न नसक्ने परिस्थिति गत वर्ष बन्यो, कायविधिलाई केही खुकुलो बनाएका छौँ र तालिमका लागि प्रशिक्षकहरूलाई कसरी ल्याउने भन्ने रणनीतिमा पनि हामी लागेका छौँ ।’

यसैगरी अघिल्लो सरकारले तय गरेको कार्यविधिका कारण पहाडी जिल्लाहरूमा तालिममा प्रशिक्षार्थी सहभागी नभएकाले तालिम सञ्चालनमा असहज भएको थियो । सरकारले तराई र पहाडी जिल्लामा प्रशिक्षार्थी २०÷२० जना हुनुपर्ने कार्यविधि बनाएको थियो । यो कार्यविधि अनुसार तराईका जिल्लामा प्रशिक्षार्थी सङ्ख्या पुग्ने भए पनि पहाडी जिल्लामा प्रशिक्षार्थीको यो सङ्ख्या पु¥याउन गाह्रो भयो । फलतः केही पहाडी जिल्लामा प्रशिक्षार्थी सङ्ख्या अपुग भएकै कारण केही तालिम सञ्चालन हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो असहजतालाई हटाउन मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेको छ । संशोधित कार्यविधि अनुसार तराईमा २० जना सहभागी हुनुपर्ने र पहाडी जिल्लामा १५ जना सहभागी भए तालिम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यो कार्यविधि अनुसार अहिले पहाडी जिल्लामा तालिम सञ्चालनमा सहज भएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

‘यस अघि तराई र पहाडी जिल्लामा तालिम सञ्चालनका लागि २० जना प्रशिक्षार्थी हुनैपर्ने प्रावधान थियो तर यो प्रावधान अनुसार पहाडी जिल्लामा प्रशिक्षार्थी सङ्ख्या पुग्न नसकेकै कारण केही तालिम सञ्चालन हुनै सकेनन्’, मन्त्री न्यौपाने भन्छन्, ‘हामीले यो कार्यविधिलाई संशोधन ग¥यौँ र पहाडी जिल्लामा १५ जना प्रशिक्षार्थी भए तालिम सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ, अहिले पहाडी जिल्लामा तालिम सहज रूपमा सञ्चालन भएको जानकारी ती जिल्लाबाट आएका छन् ।’