उत्खनन् मापदण्डको उल्लङ्घन,सूचनापाटी नराखेर मनपरी दोहन
गोरक्ष समाचारदाता
दाङ,२० मंसिर । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा उपभोगको अधिकार प्राप्त स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का आफै लगाउँछन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पास गराएर निश्चित ठाउँ तोकिदिने स्थानीय तहले उत्खनन्को पूर्णअधिकार ठेकेदारलाई दिन्छन् तर उत्खनन् अनुगमनको समेत जिम्मेवारी पाउने स्थानीय तह नदी तथा खोलातर्फ फर्केर हेर्दैनन् । फलतः ठेकेदारले मनोमानी ढङ्गबाट उत्खनन् गरिरहँदा चुरेका नदी तथा खोलामा मनपरी दोहन भइरहेको चुरेविज्ञ बताउँछन् ।
उत्खनन्को पूर्णजानकारी दिनु पर्ने ठेकेदारले यो जानकारी लुकाउँछन् । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डमा उल्लेख भए अनुसार ठेकेदारले उत्खनन् स्थलमा उत्खनन्सम्बन्धी पूर्णजानकारी सहितको सूचना पाटी राख्नु पर्छ । तर जिल्लाका नदी तथा खोलामा हुने कुनै पनि उत्खनन् स्थलमा कसैले पनि सूचना पाटी राखेका हुँदैनन् । मापदण्डमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन, उत्खनन् वा ढुवानीकर्ताले सङ्कलन वा उत्खनन् गरिने स्थानको लम्बाइ, चौडाइ तथा गहिराइ सहितको चारकिल्ला उल्लेख गरेको हुनु पर्छ । यसैगरी उत्खनन् गर्ने अवधि र समय, उत्खनन्मा प्रयोग गरिने साधन र गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम, पद र सम्पर्क नम्बरलगायतका विवरण खुल्ने बमोजिमको सूचनापाटी उत्खनन् वा सङ्कलन स्थलमा राख्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।
तर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डले व्यवस्था गरेको यो नियम जिल्लाका कुनै पनि नदी वा खोलामा हुने उत्खनन्मा अहिलेसम्म लागु भएको छैन । यो पूर्ण सूचना नागरिकलाई दिइए परिमाणभन्दा बढी उत्खनन् गर्न नपाउने गरी लगाम लाग्छ । फलतः ठेकेदारले यो नियमलाई लागु गरेर मनपरी उत्खनन्को बाटो बन्द गर्न चाहन्नन्् । ‘ठेक्का लगाएपछि जति सक्यो धेरै उत्खनन् गर्ने भन्ने सोँच ठेकेदारमा हुन्छ’, देउखुरीका एक स्थानीयले भने, ‘निश्चित मापदण्डमा रहेर निश्चित परिमाण मात्रै उत्खनन् गर्न पाउने सूचनापाटी कसरी ठेकेदारले राख्छन् ?’
उत्खनन् मापदण्डको कागजी शर्त पूरा गराएर मात्रै उत्खनन्को अधिकार दिने स्थानीय तह यो शर्त कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी अवस्था लागु गर्न भने सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहले यो विषयमा निगरानी राखेको खण्डमा मनपरी उत्खनन्मा लगाम लाग्ने र चुरे क्षत्रको क्षयीकरणमा केही न केही कमी आउने चुरेविज्ञ डा. विजय सिंह बताउँछन् । ‘उत्खनन् स्थलमा राख्नु पर्ने नियमका कुरा अहिलेसम्म मेरो नजरमा कतै पनि राखिएको छैन’, डा. सिंह भन्छन्, ‘यो उत्खनन्मा मनपरी गर्ने नियत नै हो, कम्तिमा पनि यो खालको सूचनापाटी राखेको खण्डमा चुरेको क्षयीकरणमा केही न केही नियमन हुने थियो नै ।’
उत्खनन् मापदण्ड अनुसार खोलाको तीन भागको एक भागमा मात्रै उत्खनन् गर्न मिल्छ । खोलाको भागलाई तीन भागमा विभाजन गर्ने र खोला वा नदीको दुवै छेउको भागमा उत्खनन् गर्न मिल्दैन । बिचको भागमा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ मात्रै निकाल्न मिल्ने गरी उत्खनन् ठेक्का लगाइएको हुन्छ । सोही अनुसारको सूचनापाटी उत्खनन् स्थलमा राखेकै हुनु पर्छ तर सूचनापाटी नराख्ने ठेकेदारले जहाँतहीँ उत्खनन् गरिरहेका हुन्छन् । ‘नियम उल्लेख भएको सूचनापाटी राखेपछि त नियममा बाँधिनै पर्ने भयो नि !’, चुरेविज्ञ डा. सिंह भन्छन्, ‘मनपरी उत्खनन् गर्न पाएपछि को नियममा बाँधिन्छ ?’
नदी तथा खोलामा हुने उत्खनन्को अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समिति हो । उसले कहिलेकाहीँ अनुगमन गर्छ तर उसको अनुगमनका बेला भने ठेकेदारले फ्ल्यासबोर्ड टाँगेर सूचनापाटी राखेको नाटक गर्छन् । अनुगमन टोली फिर्ता भएपछि फेरि सूचनापाटी हटिहाल्छ । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्मा भन्छन्, ‘हामी अनुगमनमा जाने बेला सूचनापाटी देखाउँछन् तर पछि फालिहाल्छन् ।’ सूचनापाटी नियमित राख्न आफूहरूले सुझाव दिने गरेको भए पनि ठेकेदारले अटेरी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
त्यसो त स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसमेत यो नियमनमा उदासीन छन् । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार स्थानीय नदी तथा खोलाजन्य पदार्थबाट सङ्कलित राजस्वका हकदार हुन्छन् । स्थानीय तहले ठेक्का मात्रै लगाउने तर नियमनमा उदासीन बन्ने गरेका कारण पनि उत्खनन्मा मनपरी हुने गरेको चुरे विज्ञ डा.सिंहले बताए । यसैगरी राजस्व मात्रै भागमा पार्ने प्रदेश सरकारको त झन् चुरे नियमनमा कुनै भूमिका नै हुँदैन । ‘प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय नदी तथा खोलाको उत्खनन्वापतको राजस्व पाउँछ नि !’, चुरेविज्ञ डा. सिंह भन्छन्, ‘तर प्रदेश सरकारलाई त उत्खनन्को नियमनसँग कुनै चासो नै हुँदैन, उसलाई मात्रै राजस्वको आश छ ।’
