बाली बिमामा झमेला. बिमा गर्दैनन् किसानहरू

अमरराज आचार्य
दाङ, ११ मंसिर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ११ मोतीपुर निवासी किसान यज्ञबहादुर खत्री बर्षौँदेखि खेती किसानी पेसामा आवद्ध छन् । उनको आयस्रोतको आधार भनेकै कृषि पेसा हो । किसानहरूलाई राज्यले दिने राहतका बारेमा उनी जानकार छन् ।

सरकारले बाली बिमा घोषणा गरेपछि खत्रीले राज्यबाट ठूलो राहत मिल्ने आश गरे तर बाली बिमा घोषणा गरेको सरकारले बिमाका लागि थालिनु पर्ने प्रक्रियादेखि भने खत्री आजित बने । बरु बालीको बिमा नै नगर्ने निर्णयमा पुगे र अहिले उनले बालीको बिमा गरेका छैनन् । ‘बाली बिमा गर्दा किसानले आवश्यक पर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न मै समस्या हुने भएकाले बिमाको बाटोमा लाग्दै लागेन,’ उनले भने ‘म मात्रै हैन, धेरै किसानहरू यो झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण बिमा नगरी बसेका छन् ।’

बिमाका लागि थालिनु पर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण आफूहरूले राज्यले दिएको सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको किसानहरू बताउँछन् । बिमालाई सहज र सरल बनाउन सके धेरै किसानहरूले बाली बिमा गर्ने खत्री बताउँछन् ।‘बाली बिमा गर्दा बिमा वापत पाउने रकमभन्दा बढी खर्च हुन्छ’ खत्रीले भने ‘यो अप्ठ्यारो अवस्थामा कसरी बिमा गर्ने ?’ राज्यले किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ तर ‘राज्यको निकायबाट किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरेको पाइँदैन यसले गर्दा किसानहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन’ खत्रीले भने ।

देउखुरीका किसान कालीराम चौधरीले बाली बिमाको सुविधा साना किसानहरूले नपाउने गरेको गुनासो गर्छन् । ‘साना किसानहरू बाली बिमा गर्नका लागि सम्बन्धीत निकायसम्म पुग्नै समस्या हुने गरेको छ’ उनले भने । बिमा गरेको रकम समेत सहज रूपमा नपाउने गरेको उनको भनाइ छ । आफूले गरेको बिमाको रकम पाउनका लागि पनि धेरै दुःख पाउने भएकाले बिमाप्रति किसानहरूको आकर्षण बढ्न नसकेको उनले बताए । ‘बिमा गरेको रकम पाउन नै समस्या हुन्छ भने किन बिमा गर्ने ?’ उनले भने । बिमाको रकम सरल र सहज रूपमा पाउन सकेमा धेरै किसानहरूले बाली बिमा गर्ने उनको भनाइरहेको छ ।

किसानहरूकाअनुसार बिमाका लागि राज्यले तोकेको मापदण्डअनुसारका कागजात पु¥याउनै सकस हुने गर्छ । नेपालमा बिमा समितिबाट २०६९ माघ १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा बाली तथा पशुुपन्छी बिमा निर्देशिका, २०६९ जारी भई ‘बाली तथा पशुपन्क्षी बिमा’ को सुरुवात भएको थियो । बालीको बिमा गराउँदा प्रस्ताव फारम, प्राविधिकको प्रतिवेदन, बिमा लेखअनुसार सम्बन्धित निकायको सिफारिस पत्र, आवश्यक अनुसारको फोटो आवश्यक पर्ने गर्दछ । त्यसै गरेर बिमा गराउँदा तराईमा कम्तीमा एक कट्ठा जमिनमा खेती गरेको र पहाडमा कम्तीमा आठ आना अर्थात् आधा रोपनी जग्गामा खेती गरेको हुनुपर्दछ । किसानहरूले यही मापदण्डलाई झमेला भन्छन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले पनि बाली बिमाप्रति किसानहरूको आकर्षण हुन नसकेको जनाएको छ । ‘बाली बिमाप्रति किसानहरूको आकर्षण देखिएको छैन’ कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका कृषि अर्थविज्ञ पृथिवीराज लामिछानेले भने । उनकाअनुसार बिमाका लागि सरकारले तय गरेको मापदण्ड र बिमाको रकम पाउनका लागि तय गरिएको प्रक्रियालाई किसानहरूले झन्झटिलो मानेका कारण बाली बिमाप्रति किसानहरू आकर्षित हुन नसकेको उनले बताए ।

बिमा गरेका किसानहरूले रकम पाउँदा समेत सहज रूपमा नपाउने गरेको उनले बताए । ‘किसानहरूले बालीको बिमा गर्दा उत्पादनको आधारमा नभई लागतको आधारमा केही प्रतिशत रकम काटेर पाउने भएकाले पनि किसानहरूले बिमा गर्ने गरेको पाईँदैन,’ उनले भने । बाली बिमाभन्दा पशु बिमा गराउनेहरू बढी रहेको उनको भनाइ छ ।
पिक्स व्याग तथा बाली बिमाका बारेमा छलफल

यसैबिच बाली उत्पादन पछिको भण्डारणका लागि अपनाउनु पर्ने विधिका तथा बाली विमाका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ । ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रको आयोजनमामा रिप्लान्ट परियोजनाअन्तर्गत कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा किसान पदमा हमालले बाली उत्पादन पछिको भण्डारणका लागि अपनाउनु पर्ने विधिमा बारेमा सचेतना दिन सकेमा अन्न खेर हुनबाट बचाउन सकिने बताइन् । भण्डारणका लागि पिक्स व्यागको प्रयोगले उत्पादन भएको बस्तुको संरक्षणमा धेरै सहयोग पुगेको उनको भनाइ रहेको छ ।

अमिलियाकी देवीमाया थापाले पिक्स व्यागको महत्व बुझदै जाँदा यसको प्रयोग गर्नेहरू बढ्दै गएको बताइन् । यसका बारेमा सचेतना जगाउन आवश्यक रहेको समेत उनको भनाइ रहेको छ । कार्यक्रममा ग्रामीण उत्थान केन्द्रका सल्लाहाकार सौगतविर चौधरीले किसानले गरेको कृषि उत्पादनको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्नका लागि जिल्लामा रिप्लान्ट परियोजना सञ्चालन गरिएको बताए । ‘यसले किसानले उत्पादन भएका बस्तु संरक्षण गरेर राख्न सहयोग पुगेको छ’ चौधरीले भने ।

किसानले उत्पादन गरेको बस्तुको बजारीकरण हुन नसकेको भन्दै बजारीकरणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने चौधरीले बताए । आइडी नेपाल संस्थाका जंगबहादुर गुरुङले किसानलाई प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको बताए । यसले उत्पादन वृद्धि गर्नमा सहयोग पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ । नागरिक समाज दाङका निवर्तमान संयोजक चन्द्रराज पन्तले जिल्लामा धेरै नागरिक कृषिमा निर्भर रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउन लाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।

स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै यसको सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न उनले आग्रह गरे । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा उपाध्यक्ष बशुन्धरा गौतमले ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रले ग्रामीण स्तरमा नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन् । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स घोराहीका शाखा प्रबन्धक सुवास मजगैयाले परियोजनाको सहकार्यमा सहकारीमार्फत बालीको बिमाको काम गर्न सुरु गरिएको बताए । अहिले धान, मकै, गहुँको बिमा गर्न सुरु गरिएको उनको भनाइ रहेको छ ।

मुक्तिनाथ विकास बैंक घोराही शाखा प्रबन्धक विकास केसीले कृषि क्षेत्रमा बिना धितो ऋण दिने गरेको बताए । कार्यक्रममा एग्रोभेट व्यवसायी खुसीराम चौधरी, किसान माया शर्मा, निर्मला थापालगायतकाले भनाइ राखेका थिए । कार्यक्रमको विषय बस्तुका बारेमा कार्यक्रम संयोजक हितबहादुर थापा र परियोजनाले जिल्लामा गरिरहेका कार्यका बारेमा कार्यक्रम अधिकृत संगीत अधिकारीले जानकारी गराएका थिए । यसैगरी ग्रामीण उत्थान केन्द्रले गदै आएका कार्यहरूका बारेमा कमला शर्माले जानकारी गराएकी थिइन् । केन्द्रका सञ्चालक सदस्य माधवा पोख्रेलले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सहजीकरण परियोजनाका अबिन चौधरीले गरेका थिए ।