किन आत्तिन्छ सरकार ?
सुभाष न्यौपाने
न्यायसँग डराउँछ सरकार भन्छ कानुनी राज्य रे !
यो देश संसारको हाम्रो स्वाधि अविभाज्य रे !!
विशाल भारतमा पनि एक्लो विरप्पन थिए !
त्यही स्वरुप नेपालमा दुर्गा प्रसाईले लिए !!
आज मुलुकमा गणतन्त्र आइपुग्दासम्म गरेका सबै आन्दोलनमा जन सहभागिता जुटाउनलाई राजनैतिक दलका नेताहरुले बाडेको आस्वासन र दिएका बाचाहरु कतिसम्म पूरा गरे ? त्यस विषयमा उनीहरुले न त मनन् गरे, न त जनतालाई बुझाउने नै प्रयास गरे । जनतालाई आशा थियो मुलुकमा प्रजातन्क्र गणतन्त्र हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगेपछि त क्रमस मुलुक र जनता पनि त्यसरी नै स्तरवृद्धिमा जानेछन् ।
मुलुकको अर्थ नीति जनसापेक्ष बन्ने छ, शिक्षा नीति जनमैत्री बन्ने छ, स्वास्थ्योपचारको सन्दर्भमा सबै नागरिकको समान पहँुच रहने छ भने विश्वास लिएका थिए भने नागरिक आफ्नो आर्जनको यथोचित कर पनि तिर्न मन्जुर थिए । बहुदलीय प्रजातन्त्र नेपालमा लागु हुँदासम्म केही व्यावहारिक तथा संवैधानिक त्रुटी भए तापनि मुलुक पक्कै सुधार गर्दै आफ्नो लक्षसम्म पुग्छ कि भन्ने आशा आमनागरिकले गरेका थिए । जब मुलुक लोकतन्त्रको नाममा संघीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अंगालेर अगाडि बढ्न थालेपछि नागरिकले बल्ल थाहा पाए कि यो मुलुकमा अब गलत राज्य प्रणाली सुशासनको नाममा हावी हुँदै छ ।
त्यो कुरा सचेत नागरिकलाई स्वीकार्य हुने त कुरै भएन । त्यही क्रममा नेकपा माओवादीले जनताको लागि जनताको शक्ति जनताको शासन भन्ने मिठो आस्वासन र सपना बाडेर सुरु गरेको जनसशस्त्र युद्धमा सहभागितात्मक तथा नैतिक समर्थन जनाउँदै आएका नेपाली जनता पनि माओवादीको त्यो आस्वासनबाट जति विश्वस्त र आशावादी थिए । त्यसमाथि पनि कठाराघात भयो, यति मात्र कहाँ होर नेपाली जनताले बुझेको माओवादीका नेताहरु त मान्छे बेच्ने र सुन चोर्ने पो रहेछन् । यसबाट जनताले उनीहरुप्रति गरेको आशा र विश्वासमा पुरै कुठाराघात भयो ।
युद्ध सुरु गर्दा गरिबलाई महल र जमिन दिन्छु भनेर युद्ध आन्दोलन सुरु गरेका माओवादीका नेताहरुले उनीहरुलाई वौद्धिक चेतना दिनु त कता हाृ कता लुटेरा र ज्यानमाराको रुपमा समाजमा प्रस्तुत गरे जसको कारण ति कार्यकर्ताहरु समाजमा हत्यारा र लुटेराको रुपमा परिचित हुन पुगे । दलितलाई गैर दलित बनाउँछौँ भनेर आन्दोलनमा सरिक बनाए बाहुन, क्षेत्री भनिनेसँग इवि साध्न लगाए, फल स्वरुप कोटाको नाममा सुविधा पाउने गरी दलित नै बनाइ छाडे । यस्तै–यस्तै राजनैतिक कुकर्मबाट पिल्सिएका नेपाली नागरिक वर्तमान शासन व्यवस्थाको विरोधको रुपमा केही मसिना स्वरहरु निकालेका मात्र थिए । त्यही स्वरलाई दुर्गा प्रसाईले टिपेका मात्र हुन् ।
दुर्गा प्रसाई आफैमा केही पनि होइनन् । उनै दुर्गा प्रसाईले सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपाल बनाएर संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना गरेर मिटर ब्याजलगायत चर्को ब्याजबाट नेपालीहरुलाई मुक्ति दिलाउने उनको आन्दोलनको नारा छ । उनको यस नाराप्रति आकर्षित हुँदै विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरु तथा आमनेपाली नागरिक सोस्फुर्त रुपमा समर्थन जनाउन कति जनता मुलुक भरिबाट आन्दोलनमा सहभागी हन काठमाडौा जाने क्रम यथावत छ । दुर्गा प्रसाई मात्रै केही पनि होइनन् तर उनको एजेण्टाप्रति विश्वास गरर एकबद्धता जनाउँदै नागरिकले साथ दिइरहेका छन् ।
मंसिर सात गतेबाट सुरु भएको आन्दोलनमा दुर्गा प्रसाईले के–के दिन्छन् भन्ने आशा र विश्वासले जनताले दुर्गालाई साथ दिएका होइनन् । यो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रुपी नेपालमा सरकार र राजनैतिक दलका नेताहरुले गरेका कुकर्म र अविश्वासको विरोध स्वरुपको प्रतिनिधिमूलक प्रदर्शन मात्र हो । नेपाली अर्थतन्त्रमा आएको तरलताका कारण नेपालीहरुलाई साँझ बिहानको छाक टार्न समेत गाह्रो भइरहेको बेला दलका नेता र सरकारका मन्त्री, सांसद तथा उच्च पदस्त कर्मचारीहरुले विभिन्न स्वरुपका भ्रष्टाचार युक्त कमाउधन्दा चलाउन नछोडेकोले पनि जनता आक्रोसित हुँदै दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको आन्दोलनलाई साथ दिएका हुन् ।
सरकारलाई सोधौ, सरकारका कुरा गरौँ सरकार उत्पादन खोज्छ तर किसानले कृषिको लागि पाउनु पर्ने सामान्य मल, बिउ समयमा उपलब्ध हुन नसक्दा जमिनी क्षमता र किसानको मेहनतअनुसारको उत्पादन हुन सक्दैन । शिक्षाका कुरा गरौँ शैक्षिक सत्रको अन्तसम्म पनि पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हुन सक्दैनन् । अब भन्नुस् कसरी शिक्षामा गुणस्तर कायम हुन्छ ? सरकारका यस्तै–यस्तै गतिविधिको कारण पनि नागरिकले सरकारप्रति अविश्वास सिर्जना गरेका हुन् । जति गणतन्त्रको उमेर बढ्दै जान्छ उति नेताहरु भ्रष्टाचारको अग्र सूचिमा दर्ज हुँदै गए भने मुलुक र मुलुकबासी भने त्यही भ्रष्टाचारको भाषमा भासिँदै गएका छन् ।
मुलुकभित्र बढ्दै गएका यस्तै खाले गतिविधि र वित्त क्षेत्रमा भएको आर्थिक अनियमितको विरोधमा मंसिर ७ गतेबाट दुर्गा प्रसाईले आन्दोलन छोडेका छन् । आन्दोलन अवधिभर सुरक्षाको जिम्मा भुपु सैनिक प्रहरीले लिएका छन् । उनीहरुको शारीरिक सुरक्षा विषयमा कालोपेटी (द्यबिअप द्यभति) सम्मको डन उपाधी प्राप्त गरेका व्यक्तिसम्म छन् । उनीहरुबाट राज्य सुरक्षाकर्मी स्तर कै सुरक्षा उनीहरुले दिन सक्ने भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । सुरक्षाको तुलना गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले प्राप्त गर्ने सुरक्षाभन्दा कमजोर रहने छैन ।
यसरी सुरक्षा दिनेहरुले पनि के बुझ्नुपर्ने हुनछ भने अब हुने भनेको नेपालको राजतन्त्र यदि परिवर्तन भइहाल्यो भने पनि राजाको प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था लागु हुन सक्ने अवस्था छैन । हिन्दु धर्म र संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बुहदलीय प्रजातन्त्रप्रति नेपाली जनताको साथ र समर्थन छ । जनताले उक्त भेलालाई दिएको समर्थनबाट के–के न अनिस्ट हुन लाग्यो कत्रो न संकट मुलुकमा आइलाग्यो के र भने जसरी छ महिनाको लागि नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा निषेध आज्ञा जारी गरेको छ भने नागरिको स्वतन्त्र र निर्वाध रुवमा हिड्न पाउने कानुन माथि सरकारले दमन गर्न खोजेकोले उक्त निषेध आज्ञा खारेज गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निषेध आज्ञाको विरुद्धमा रिट निवेदन समेत दायर भइसकेको छ ।
हेरौँ सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा के गर्छ ? प्रसंग दुर्गा प्रसाईले हाँकेको आन्दोलन कै सन्दर्भमा केन्द्रित छ । मंसिर ७ गते दुर्गा प्रसाई र युवा संघको आआफ्नो शैलीको आन्दोलन मँइतीघरदेखि बानेश्वर केन्द्रित गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा पदोदय मोडदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मलाई मंसिर ५ गतेदेखि एक महिनासम्मको लागि निषेध आज्ञा जारी गरेको छ । माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा निषेध आज्ञा जारी गर्नुका साथै दुर्गा प्रसाई समूहलाई बल्खु क्षेत्रमा आफ्नो आन्दोलन केन्द्रित गर्न समेत आदेश गरेको छ । अब हेर्दै जाउ आन्दोलन सरकारले तोकेको ठाउँमा गर्छन आन्दोलनकारीले या आफूले घोषणा गरेको ठाउँबाट सुरु गर्छन् ।
सरकारले युवा संघलाई भक्तपुर तिनकुनेबाट आफ्नो कार्यक्रम गर्न स्थान तोकिदिएको छ भने यदि साच्ची युवासंघ तिनकुनेबाट आफ्नो कार्यक्रक चक्रपथ मै समापन गर्ने गरी आफ्नो विरोध कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने हो भने त ठिकै छ, हैन प्ररा युवा संघ तिनकुनेबाट बानेश्वरतर्फ अगाडि बढ्ने हो भने प्रसाई समूह पनि बल्खुको चक्रपथ छोडेर टेकु, कालिमाटी हुँदै रत्नपार्क पनि प्रवेश गर्न सक्छ । मंसिर सातको आन्दोलनमा सहभागी हुन प्रसाई समूहमा जम्म हुन काठमाडौँ पुगेका महिला तथा अन्य युवाहरुलाई तपाईहरु प्रसाई समूहबाट आन्दोलनमा सहभागी हुन आउनु भएको हो ।
तपाईहरु तुरुन्त यहाँबाट फर्किहाल्नुस् भन्दै युवा संघका कार्यकर्ताहरुले बास बसेको स्थानमा गइ सुतेका महिलालाई अभद्र व्यवहार गर्दै तुरुन्तै काठमाडौँ छोड्न समेत दवाफ दिएको सार्वजनिक भइरहेको छ । यदि यस्तै नै हो भने महिला सुतिरहेको ठाउँमा पुगेर हप्काउनु, दम्काउनु गर्नु कतिसम्म उचित हो ? यसको जवाफ त राज्य सुरक्षा प्रशासनले दिनुपर्छ । सुरक्षा प्रशासनले तिनीहरु कतिलाई के कारबाही ग¥यो त्यो विषयमा नागरिकले चासो राखेका छन् ।
दुर्गा प्रसाईको घर प्रहरीले घेरेको भन्ने कुरा आइरहेको छ के दुर्गा प्रसाई डाँका हो घर घेरेर पकड्नु पर्ने ? महेश बस्नेत भन्ने त गुण्डा नै होनी सांसद अपहरणमा सहभागी हुने । आतंकवादी महेश बस्नेतले दुर्गा प्रसाई आतंककारी भनेर प्रचार गर्दा अलि लाज मान्नेकी नमान्ने ? मुलुकमा फितलो सरकार र अराजक राज भएकोले पनि मुलुकभित्र अराजकता भित्रिएको हो । लाचार सरकार, अन्यायपूर्ण न्याय र असुरक्षित सुरक्षाको कारणले पनि मुलुक अराजकतातर्फ अगाडि बढिरहेको छ । अराजकता भित्राउनेमा मुख्य हात भनेको अहिलेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्वकर्ता नेता नै हुन् । त्यसैले उनी कुनै पनि अराजक समूह वा व्यक्तिसँग वार्ता गर्न चासो राख्दैनन् किनभने उनी पनि अराजक समूहको नेतृत्व गरेर नै सरकारमा आएका हुन् ।
सहकारी र लघुवित्तसम्बन्धी समस्या व्यक्तिको मात्र होकी राज्यको पनि हो ? त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? समस्या होकी होइन ? दुर्गा प्रसाईको घोषित आन्दोलनले दलको अराजकताको विरुद्ध होकी, न्यायाको विरुद्ध हो ? यदि दुर्गा प्रसाईले थालेको आन्दोलन राज्य विप्लवको नीतिअनुसार चलेको हो भने सरकारले कानुन बमोजिक कारबाही गर्नुपर्छ, हैन कानुनअनुसार कारबाही गर्न त राजय संयन्त्र पो तयार हुनुपर्छ तर यहाँको राजनैतिक धरातल त कस्तो देखियो भने चुलोमा तताउन राखेको ताप्केल पहिले पिँद ताप्नु पर्ने हैन र ? यहाँ त चुलोमा बसालेको ताप्केको विँडपो ताती रहेको छ ।
वर्तमानमा नेपाली राजनीति त त्यस्तो अवस्था पो देखियो । मंसिर सात गतेको दुर्गा प्रसाईले सुरु गरेको आन्दोलनमा सत्ता गठबन्धन दल र सरकार मौन छ । सरकार र आन्दोलनकारी बिचको झडप र कुटाकुटको स्वाद लिएर थपडि बजाउनुपर्ने प्रम्ुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आन्दोलनकारी दुर्गा प्रसाईसँग पाखुरा सुर्केर बसिरहेको छ किन होला ? दुर्गा प्रसाईले आफ्नो व्यवसायमा केही रोजगार दिएका होलान् तर राज्य सत्ता र यी ठुला भनिने निर्लज्ज राजनैतिक दलमाथि त कुनै अपराध गरेका छैनन् । यदि छन् भने पनि गल्ती औँ ल्याएका होलान् । यदि दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनलाई जनताले साथ दिए भने दलहरुले केही लछारपाटो लाउन सक्दैनन् ।
यदि जनताले साथ दिएनन् भने जति उफ्रिए पनि त्यही थेचारी नै निश्चित छ । दुर्गा प्रसाई त आन्दोलनको एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, नेतृत्व त अरुकै हातमा छ । पञ्चायतकालमा पटक–पटक मन्त्री भएका इमान्दार र नैतिक चरित्रका धनी नेता केशरबहादुर विष्ट अहिले संवैधानिक राजतन्त्र नेपालमा फर्काउनको लागि आफ्नो अहम भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । उनी कुटनैतिक र एक निष्ठावान नेता हुन् उनी प्रति बहुसंख्यक जनताको विश्वास छ । उनले पनि उदाहरण दिँदै भनेका छन् नेपालमा कम्युनिष्टले त राजसंस्था बोलाइरहेका छन् ।
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा गुरु कम्युनिष्टहरु मोहन वैध्य, मोहन विक्रम सिंह र उपत्यका नेवारका राजा नारायणमान विजुम्छेले त खुलेरै राजतन्त्रको आवहान र वकालत गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा हिन्दु धर्ममा नेपाली कांग्रेस फर्किसकेको छ भने संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र त नेपाली कांग्रेसकै एजेण्डा हो । त्यसैले भाँढभैलो सहितको गणतन्त्रभन्दा अर्थ सहितको संवैधानिक राजतन्त्र नै नेपालको लागि उपयुक्त वेवस्था देखियो । पछिल्लो समयमा आएर नेपालमा दुर्गा प्रसाईको राजनीति त कस्तो देखियो भने आजभन्दा दुई दशक अगाडि भारतको झारखण्डमा प्रचलित डाँकु विरप्पन प्रकृति विरप्पन पनि कालीका भक्त थिए ।
प्रसाई पनि त्यस्तै रहेछन् विरप्पनले धनीको सम्पत्ति तथा बैंक वित्तसंस्थाबाट लुटेर ल्याएर गाउँका गरिब किसान बाड्थे भने दुर्गा प्रसाईले बैंक तथा वित्त संस्थाको भारमा परेका जनतालाई मुक्ति दिलाउन आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । विरप्पन राजका विधानसभा, लोकसभा तथा राज्य सुरक्षाका पदाधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर गरिबहरुलाई लुटेको सम्पत्ति बाँडी दिन्थे, झारखण्डको जंगलमा बस्दा उनको सुरक्षा तिनै गरिब किसानले गरेका थिए । जसको कारण भारत सरकार आजित भइसकेको थियो । नेपालमा अहिले प्रसाई पनि त्यही स्वरुपमा देखिए ।
