भूकम्पको प्रभावमा राहत
युवराज शर्मा
नेपाल भूकम्पको जोखिममा विश्व जगतको ११औँ स्थानमा छ । यो भूकम्पीय विज्ञको भनाइ हो । यो जोखिम कति वर्ष र समयमा घट्छ, कसैले भन्न सक्दैन । अहिलेसम्मका भूकम्प पनि सात दिनदेखि पचाँस वर्षको फरकमा घटेका छन् तर पराकम्प भने भूकम्प गएको समयदेखि भूकम्पन भएको अवस्था छ । २०८० साल असोज १६ गते बझाङको ६.२ रेक्टरको भूकम्प, जाजरकोटको २०८० साल कार्तिक ६ गते ६ं४ रेक्टरको भूकम्पले रुकुम पश्चिमसम्म थला पा¥यो । धनजन, पशुचौपायको क्षति भयो । क्षति भएको दुरदरारसम्मको विवरण एकीन छैन ।
अन्दाजका भरमा गणना भएको छ । मृतकको संख्या १५७ भने पनि उपचारमा गएका व्यक्तिमध्ये १ जनाको मृत्यु भएको समाचार बाहिरियो । सामान्य उपचारपछि कतिजना बाहिरिए, कतिदिनपछि गए, त्यसको एकीन भनाइ सुनिदैन । समय–समयमा जाने भूकम्पीय झट्ले धेरैलाई झस्काइरहेको छ । जाजरकोट बझाङ पुरानो राजय थियो । जहाँ गरिब र विपन्न परिवारहरु बस्थे । त्यस्तो ठाउँ रामीडाँडामा भूकम्प जानु जाजरकोटीहरुका लागि अभिषाप थियो । त्यहाँका नागरिक ठूलाबडा मान्यजनहरुबाट दवित थिए । उनीहरुको गरिबिता र विपन्नताको कर्मभूमि भारतको रोजगारी थियो ।
तिहार मानेर भारतको उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल प्रदेशहरुमा दुःखका काम गरेर छाक टार्ने गर्थे । खेतीपातीको रोजगार स्वदेशमा बन्न सकेको थिएन । यस्तो ठाउँमा भूकम्पको प्रभावले पीडा, दर्द र खाद्य समस्यामा छन् । उनीहरुको दुःखदर्द हेर्ने भीभीआईपीको हेलिकप्टरले धुलो उडाउँदै, उनका अस्थानीपाल उडाउँदै पुगिरहेका थिए ।
भूकम्पपनि सरकारबाट हुने काम मध्ये पहिलो उद्धार नै हो । दोस्रो काम राहत वितरण गर्नु हो । तेस्रो काम बसोबासको व्यवस्था गर्नु हो । चौथो काम पुनः निर्माण गर्नु हो । जहाँ कच्ची घर थिए, त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै घरहरु भत्केका छन् । भत्केका घरले पुरिएर मान्छेह र पशुचौपायाको मृत्यु भएको छ । मरेका चौपायको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ठूलो जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ । नेपाल बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुक हो । त्यहाँ उद्धार गर्न सबै दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ता खटाएर उद्धारमा सहयोग गर्नु पथ्र्यो तर दलका नेताहरुबाट त्यस्ता कार्यहरुमा अग्रसरता भएन ।
सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु पनि भूकम्पले प्रभाव पारेको क्षेत्रमा भ्रमणको स्वाद मात्र चाख्ने काम गरे । प्रहरी, सशस्त्रबल र नेपाली सेनाहरुले पनि उद्धार कार्य छोडेर भीआईपीको सुरक्षामा लागे । त्यहाँको अवस्था हेर्न राष्ट्रपतिको भ्रमण पनि भयो । त्यहाँका नागरिकलाई भूकम्पको प्रभावको असर पाँच दिन विदा पनि राहत पाएनन् । जबकी उद्धार, राहत, बसोबासको व्यवस्था, एकैसाथ गर्नु पर्दथ्यो । त्यसो भएन । नागरिकको दशा हेर्नेको भ्रमण धेरै भयो । घाइते, बिरामीको उपचारमा जिल्ला अस्पतालको व्यस्तता पुग्यो ।
घर–घरमा आँसुका धाराहरु बगेका छन् । सबै नागरिक शोकाकुल छन् । गाउँ–गाउँमा सन्नाश छाएको छ । देश विदेशबाट राहतको ओइरो लागे पनि पीडितका हातमा पुग्न सकेको अवस्था कमजोर छ । उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, मानवीय सांसदहरु रमिते बन्न सफल भए । दलीय प्रभावले राहत भेटाए भने मतदाता बनेकाहरु मुख बाएर बस्न बाध्य भएका थिए । यस्तो विभेदकारी वातावरणमा राहतभन्दा आहत पाइन्थ्यो ।
भूकम्प पीडितहरु जाडोले कठाङ्ग्रीएका थिए । बुढाबुढी, बालबालिका, सुत्केरी आमाहरु र दुधेबालक काँखीमा भएका आमाहरु र गर्भवती महिलाको अवस्था दुःखदायी थियो । त्रिपालको अभावले गर्दा रुखमुनी र खुला चौरमा रात बिताएको सुनाउथे । त्यस्तै थियो पनि । शनिवार २३ गते कार्तिको चिसोपनले निमोनिया हुने डर र त्रासमा पीडितहरु थिए । उनीहरुलाई सरकार भएको अनुभूति प्रहरी, सशस्त्रबल, नेपाली सेना मात्र भएको लाग्थ्यो । उनीहरुको दुःखमा पुग्नेहरु पहिलो लाइनमा उनीहरु नै थिए ।
जनताको नजरमा भएका सहयोगी हातहरुको सम्झना गर्थे । आफ्नो दुःखपीडालाई शान्तिमा बदलथे तर भोको पेट र नाङ्गो छाती देखाउनु उनीहरुको पछौटेपन नभएर बाध्यता थियो । त्यहाँ सहयोगी हातहरु बढ्दै गएका छन् । एकद्धार प्रणालीबाट सहयोग राहत वितरण गरे पनि राहत वितरणको काम प्रभावित भएको छैन । त्यसमा पनि नातावाद, क्रियावाद, चाकरीवाद हावी भएका छन् । अहिलेसम्म नगद रु १३ करोड २३ लाख जम्मा भएको छ । त्यहाँ रकमभन्दा खाद्य सामग्रीको खाँचो छ तर खाद्यान्न वितरण प्रभावकारी भएन भन्ने जनगुनासो छ ।
करिब २० लाख प्रभावित जनतालाई राहत वितरणमा प्रभावकारीता हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो भने राहतमा ध्यान नपुगेको देखियो । पीडितलाई खाना, नाना र बास चाहिएको छ । भोक, रोग, ज्ञान, आसन, बास मानिसका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो अवस्था भूकम्प पीडितले भोगिरहेका छन् । उनीहरुको अवस्थालाई सुधार गर्नु सरकारको दायित्व हो । जब सरकार आफ्नो दायित्वबाट अग्रसर बन्दैन त्यसबेलामा जनता किंम् कर्वव्यम् विमुद बन्न पुग्छन् । निसहाय र आधारविहीन बन्छन् । त्यस्तै देखिन्छन्– भूकम्प पीडित बझाङ, जाजरकोटका जनता ।
भूकम्पबाट प्रभावित १२ जिल्लाहरु छन् । बझाङको भूकम्प ६.२ रेक्टरको थियो भने जाजरकोटको रामीडाँडामा गएको भूकम्प ६.४ रेक्टरको थियो । जसको प्रभाव रुकुम पश्चिमको पश्चिम भूभाग, बाजुरालगायत १२ जिल्लाहरु थिए । राहतका सामग्रीहरु जाजरकोटको भिभुवन माध्यामिक विद्यालयमा राखिएका थिए । एकद्धार प्रणालीबाट राहत बाड्ने नीति बनाइयो तर पक्षपाती वितरण व्यवस्थाले राहत वितरणमा पारदर्शी बन्न सकेन ।
सबैभन्दा क्षति भएको ठाउँ रामीडाँडा, नलगाउँ, बाराकोट थिए । जो जाजरकोटमा पर्थे । उद्धार र राहत साथसाथै हुनुपर्ने थियो । त्यसो भएन । यसबाट अवस्थाअनुसार सरकार पछि परेको थियो । त्यस समयको भीभीआईपीको भ्रमणले जनतामा आशा पलाउनुभन्दा निराशा बढ्यो । माओवादीको प्रभाव क्षेत्र भए पनि कार्यकर्ताहरु शोक र भोगले पीडित थिए । घर–घरमा भूकम्पको पीडा, आफन्तहरु गुमाएको शोक सन्तप्त परिवार थिए । उनीहरुको आवश्यकता उद्धार, शवहरुको व्यवस्थापन, भोक निवारण र अस्थायी बासको प्रबन्ध गराइ दिनुपर्ने खाँचो थियो ।
जाजरकोटमा राहत भए पनि वितरण व्यवस्था गर्ने व्यक्तिमा जिम्मेवारीता, जवाफदेहिता, इमानदारीता र पारदर्शीता भएन भने राहत पाउनेहरु ठगिन्छन् । पठाइएका त्रिपालहरु पनि टेन्टका लागि नभएर बिछौनाका लागि भयो । जसबाट जाडो, सीत, हिउ, वर्षा जस्ता समस्याबाट ओत बन्न सकेनन् । घाइतेहरुले सामान्य उपचारका लागि ओखतीको अभावमा दुःख भोग्नु परेको थियो । वृद्धवृद्धा, बालबालिका, सुत्केरी महिला, दुधेबालकहरु खाना र बासको समस्यामा परेका थिए । कतिले मृत्युवरण गर्नु प¥यो । चौपायको मृत्युले दुगन्धित बनेको थियो । भूकम्पले थला परेका नागरिकले कहिलेसम्म पीडा भोग्नु पर्ने हो ? कसैले भन्न सक्दैनन् । जसलाई पीडा भोग्नुपर्छ, उसले पीडा भोगिरहन्छ । भूकम्पीय पीडाले थलिएका नागरिमा पीडा बढेको छ ।
