कोरोना भाईरससँग लडने साहस : वितरण गरिने राहत

सालिकराम लामिछाने

विभिन्न प्राकृतिक वा गैर प्राकृतिक गतिविधिहरूको कारणले कुनै व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सिंगो राष्ट्रमा देखा पर्ने असहजता, सामान्यतस् नियन्त्रण गर्न कठिन, नकारात्मक प्रभाव तथा विपत्तिको अवस्थालाई विपद भन्ने बुझिन्छ । विश्वमा भुमण्डलिकरणको बढदो प्रभावसँगै अहिले विश्वका करिब २०५ राष्ट्रमा मानविय स्वास्थ्य र सिँगो स्वास्थ्य प्रणालीलाई चुनौति दिदै एक प्रभावशाली राष्ट्र चिनको वुहान प्रान्तबाट १७ नोभेम्बर २०१९ बाट देखा परेको कोरोना भाईरस जसको कारणले देखा परेको रोगलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले COVID 19 नामांकरण गरेको छ । जसलाई दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको विश्वको ठुलो विपदको रूपमा हेरिएको छ ।

यसको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्ने कुरो भयन र प्रथमपटक चिनमा देखापरेको करिब दुई महिनापछि २४ जनवरी २०२० (२०७६ माघ १०) मा नेपालमा पनि देखा पर्याे र आज सम्म नेपालमा ९ जनामा यो रोग देखा परिसकेको छ । मुलतः स्वासप्रश्वास प्रणालिसँग सम्बन्धित यो रोग नेपालको हालको प्रमुख चुनौतिको रूपमा देखा परेको छ । नेपालमा लकडाउन कायम गरिएको छ, सबै जनतालाई घरभित्र बस्न आग्रह गरिएको छ, अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनहरू चलेका छैनन । दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीहरू वेचविखनका लागि सिमित समयका लागि सिमित पसलहरू खुलेका छन । सबैको मनमा एक प्रकारको डर, त्रास छ ।

लकडाउनको बढदो प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा अहिले गरिब, निमुखा, असहाय, अशक्त तथा समाजमा काम नगरि खान नपुग्ने व्यक्ति समुदायलाई राहत वितरणको कार्य सुरू भएको छ । यस राहत वितरणको लागि जनतासम्म सहजै पुग्ने माध्यमको रूपमा स्थानिय तहलाई जिम्मेवार बनाईएको छ ।

सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको अवधारणा बमोजिम नियमित रूपमा सावुन पानिले हात धुन, खोक्दा र हाछयुं गर्दा नाक र मुख छोप्न, फ्लु जस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिन, फ्लु जस्तो लक्षण देखाउने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहन, जंगली तथा घरपालुवा पशुपन्छीसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहन, पशुजन्य मासु तथा अण्डा राम्रोसँग पकायर मात्र खान, सरसफाईमा ध्यान दिन, सामाजिक दुरि कायम गर्न अनुरोध गरेको छ । रोगसँग सम्बन्धित कुनै लक्षण देखा परेमा तुरून्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गर्न जानकारी गराईएको छ । यी सबै कुरा स्वागतयोग्य नै छन । के यी सबै कुरा पर्याप्त छन त ? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएका छन ।

दिनहरू बित्दै जादा दिनभरी काम गरि बेलुकाको खर्च टार्ने मानिसहरूको कमि पनि छैन नेपालमा । यहि पक्षलाई मध्यनजर गर्दै मानिसको दैनिक जिवनलाई सामान्य गर्न, उनिहरूको गाँस, बाँस र कपासको अधिकारलाई प्रत्याभुति गर्न तीन तहका सरकारहरू संघ, प्रदेश र स्थानिय तहहरू लागि परेका छन । नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसुचि ९ मा विपद व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकार सुचिमा राखिएको छ । कोरोना भाईरसबाट परेको प्रभाव तथा लकडाउनको बढदो प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा अहिले गरिब, निमुखा, असहाय, अशक्त तथा समाजमा काम नगरि खान नपुग्ने व्यक्ति समुदायलाई राहत वितरणको कार्य सुरू भएको छ । यस राहत वितरणको लागि जनतासम्म सहजै पुग्ने माध्यमको रूपमा स्थानिय तहलाई जिम्मेवार बनाईएको छ । स्थानिय तहले संघिय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त निर्देशन, निर्देशिका, मापदण्ड र स्थानिय तहका आफ्ना जनताको अवस्थालाई ख्याल गर्दै राहत वितरणको कार्य गरिरहेका छन । यस कार्यमा राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसस्था, निजी क्षेत्र , नागरिक समाज स्वस्स्फुर्त रूपमा सामेल भएका छन ।

के यो राहत वितरण प्रक्रिया ठिक छ ? के वास्तविक गरिब निमुखा वर्गले प्राप्त गरेका छन ? हामी कस्ता वर्गलाई गरिब निमुखा भन्दछौ ? हाम्रो आँखाले देखेको, बाहिरबाट सुनेको, कसैको दवाव, आग्रह, पुर्वाग्रहको भरमा राहत वितरण गरि वास्तविक राहत पाउने वर्गको अधिकार खोसि उसको समताको अधिकार त हनन गरिरहेका त छैनौ ? यस्ता सवालहरू पनि समाजमा उठने गरेका छन । यी सवै सवालहरूको जवाफ तथा समाधान खोज्दै जादा यसको समाधानका लागि धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । सर्वप्रथम हरेक घरपरिवारबाट तिनिहरूको वास्तविक स्थिति थाहा पाउन तथ्याकं संकलन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । घरपरिवार संख्या, शैक्षिक अवस्था, बेरोजगार वा रोजगारीको अवस्था र किसिम, कुनै पेशा व्यवसायमा संलग्न भए, नभएको, आम्दानी खर्चको अवस्था, परिवारको सदस्य कुनै पेशामा संलग्न भएको भए कसको आाम्दानी कति हुन्छ ? र उक्त आम्दानिले परिवारको दैनिक आधारभुत आवश्यकता खान लगाउन कति समयलाई पुग्दछ त्यसको वास्तविक तथ्याकं विधुतिय सफ्टवेयरको माध्यमबाट संकलन गर्नु आवश्यक छ । त्यस खालको तथ्यांक निरन्तर रूपमा अपडेट गर्नुपनि त्यतिकै महत्वपुर्ण हुन्छ । यस मानेमा कि हिजो कुनै काममा आवद्ध नभएको मानिस आज कामकाजमा संलग्न हुन सक्दछ भने हिजोको रोजगार आज बेरोजगार हुनसक्दछ । यसको साथै हरेक व्यक्तिको बैंक खाता खोलिनुपर्दछ ।

उक्त बैंक खाताको विवरण, गरिव निमुखा वर्गको विवरण संघ, प्रदेश, स्थानिय तह र बैंकहरूमा कम्प्युटर सफ्टवेयर मार्फत लिंक गरिनुपर्दछ । कुनै खातावालाको मृत्यु भएमा वा उसको बैंक खाता बन्द गर्नुपर्ने भएमा स्थानिय तहले अभिलेख कायम गरेसँगै बैंक खाता पनि बन्द गरिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ताकि बैंक खाताहरू पनि अपडेट हुँदै जाउन । यसबाट वास्तविक राहत पाउने वर्ग, राहत प्राप्त गर्ने माध्यम सहज बन्न पुग्छ ।

अहिले देखिएको जस्तो कोरोना भाईरस संक्रमण र पछि संभावित विपद व्यवस्थापन अन्तर्गतको एक प्रमुख क्रियाकलाप राहत वितरणमा यस प्रकारको तथ्याकं संकलनले राहत वितरण प्रणाली चुस्तता, वास्तविक लक्षित वर्गले लाभ प्राप्त गर्न सक्दछन । कुनै विपद पर्दा यसै तथ्याकंको आधारमा नगद भए सिधै बैंक खातामा र अन्य सामग्री भए उसको ठेगाना अनुसार घरमै पुगि राहत वितरण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यस प्रकारको राहत वितरण गर्नेको लर्काे पनि समाजमा प्रशस्त देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि एकद्वार प्रणाली मार्फत राहत वितरण गरिनुपर्दछ । राहत प्राप्त गर्नेहरूको विवरण, राहतको किसिम, राहत वितरण प्रक्रियाको विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा यी तथ्यहरू के कति लागू भएका छन र बाँकि पक्षहरू लागू गर्न सकियमा वास्तविक वर्गले राहत प्राप्त गर्न सक्नेछन । मानिसहरूमा राज्यप्रतिको अपनत्व, राष्ट्रियताको भावना वढदै जानेछ र कोभिड १९ जस्तो विपद व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ ।

-लामिछाने जिल्ला समन्वय समिति दाङमा ना.सु. पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ